१३ माघ, काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान बुधबार विहान १० बजे सुरु हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट भर्चुअल रुपमा एकै पटक काठमाडौंका ११ वटा अस्पतालमा यो अभियान सुरु गर्नेछन् ।
काठमाडौंका ११ वटा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले एकैपटक खोप लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कोभिडविरुद्धको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले बताए । ‘आफ्ना अस्पतालमा कसबाट खोप शुभारम्भ गर्ने भन्नेमा उनीहरु स्वतन्त्र छन्’ उनले भने ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर अस्पताल, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र अस्पताल, कीर्तिपुर, पाटन अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, शहीद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, काठमाडौं मेडिकल कलेज, जोरपाटी, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, बलम्बु, शहीद गंगालाल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले एकै पटक खोप लगाउनेछन् ।
शुक्रराजस्थित टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले टेकु अस्पतालको तर्फबाट पहिलो खोप लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा डा. अनुप बास्तोलाले खोप लगाउनेछन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस रोकथाममा अग्रपंक्तिमा खटिने ४ लाख ३० हजार जनाले खोप लगाउन पाउनेछन् । सात प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकाका गरी ६२ वटा अस्पताल र ७७ जिल्लाका ३०० भन्दा बढी केन्द्रबाट खोप अभियान सुरु हुनेछ ।
एउटा खोप बुथले एक दिनमा १२० देखि १२५ जनालाई खोप दिनसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् । खोप अभियानका लागि सबै प्रदेशहरुमा खोप पुगिसकेको छ ।
समस्या देखिए पनि पाइँदैन क्षतिपूर्ति
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाएपछि कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भए, अंगभंग भएमा या मृत्युमा भएमा खोप दिने निकाय वा संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छैन । कोरोना विरुद्धको खोप नयाँ र आपतकालीन प्रयोगको लागि भएकाले कम्पनीले क्षतिपूर्ति नतिर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम बताउँछन् ।
क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेको खण्डमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भनेर भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीहरुले निर्णय गरेकाले सरकारले खोपका कारण कुनै अवाञ्छित घटना भए कुनै पनि खोप उत्पादक कम्पनी, आयातकर्ता र वितरकलाई क्षतिपूर्ति नतिराउने निर्णय गरेको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा तारानाथ पोखरेल बताउँछन । उनका अनुसार ‘खोप लगाए पश्चात गम्भीर असर देखिए क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्दैनौं’ भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेर खोप उत्पादक कम्पनीलाई लिखित प्रतिबद्धता पत्र पठाएको थियो । सरकारले सो पत्र पठाएपछि नै नेपालमा खोप आएको उनी बताउँछन् ।
खोप ऐनको २०७२ को दफा २८ मा उपचार तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा खोपले गम्भीर असर गरेको खण्डमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा भनिएको छ,
— कुनै खोप लगाएकै कारणबाट खोप लिएको व्यक्तिको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको कुरा अनुसन्धान समितिले ठहर गरेमा सो खोप जुन निकाय वा संस्थाबाट दिइएको हो सो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको उपचार गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्नेछ ।
— कुनै खोप लगाएकै कारणबाट कुनै व्यक्तिको अंग भंग भई गम्भीर प्रकारको शारीरिक क्षति पुगेको वा निजको मृत्यु भएको कुरा अनुसन्धान समितिले ठहर गरेमा समितिले अंग भंग भएकोमा निज स्वयंलाई र मृत्यु भएकोमा निजको नजिकको हकवालालाई त्यस्तो खोप दिने निकाय वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिनुपर्नेछ ।
खोप उत्पादक कम्पनीले नै क्षतिपूर्ति नव्यहोर्ने भनेर सर्त राखेकाले ऐनको प्रावधान लागू हुने छैन ।
खोप कमिटीका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार कोभिड विरुद्धको खोप नयाँ भएकाले प्रयोगमा समस्या देखिए उत्पादक कम्पनीलाई सम्बन्धित देशले मुद्धा नहाल्ने शर्तमा मात्रै खोप दिइएको छ ।
‘अब आउने खोप कोभिड विरुद्धको नयाँ भएकाले उत्पादक कम्पनीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग गर्ने गर्छन्’ उप्रेती भन्छन्, ‘ट्रायल गरेको समयअवधिसम्म खोप सुरक्षित छ भन्ने हुन्छ । तर, पछि गएर खोपले समस्या गर्यो र मानिसको मृत्यु भयो भने त्यस्तो मुद्धा आफूलाई लाग्न हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कम्पनीहरु माग गरेका छन् ।’
छोटो समयमा विकास भएको खोप भएकाले खोपले देखिने असरको बारेमा पहिले नै थाहा नहुने समेत उप्रेतीले बताए । भने, ‘खोप प्रयोग गर्ने हो भने त्यो प्रस्तावलाई मान्नुपर्छ र, हामीसंग अर्को विकल्प छैन ।’
खोप ऐन, २०७२ मा खोप लगाएपछि हुनसक्ने अनपेक्षित घटनाको तत्काल अनुसन्धान गर्न अनपेक्षित घटना अनुसन्धान समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले खोप लगाएको व्यक्तिलाई कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएमा खोपकै कारण समस्या देखिएको हो/या होइन भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्छ ।
खोपको कारण मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको खण्डमा क्षतिपूर्ति र उपचार दिलाउनकै लागि यो समिति गठन गरिएको समिति अध्यक्ष डा. धनराज अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले अहिले उपचार गर्ने भनेकै छ पछि क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गर्ला नै ।’
