१३ माघ, काठमाडौं । मंगलबार भारतले आफ्नो ७२ औं गणतन्त्र दिवस मनायो । भारतको लागि निकै महत्वपूर्ण मानिने र उल्लासका साथ मनाइने यस दिनमा यसपटक भने फरक दृश्य देखियो । राजधानी सहर दिल्लीमा गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको अवस्थामा दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा भने किसानहरूले सरकारले ल्याएको कृषि कानुनको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।
कृषि कानुनको विरोधमा किसानहरूले दुई महिना अघिदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर मंगलबारको आन्दोलन भने यसअघिको भन्दा फरक रहन पुग्यो । अघिपछि शान्त रहने किसानको आन्दोलन मंगलबार भने तनावपूर्ण बन्न पुग्यो ।
यो क्रममा प्रहरीले अश्रुग्याँस र लाठीचार्ज पनि गरेको थियो । साथै, र्यालीको क्रममा एकजनाको मृत्यु पनि भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यद्यपि मंगलबार किसानको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्नुमा घुसपेठ मुख्य कारण रहेको संयुक्त किसान मोर्चाले बताएको छ । मोर्चाले आफूहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा रहेको बताउँदै आएको छ ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पनि हिंसात्मक प्रदर्शनको भर्त्र्सना गर्दै यसको लागि केन्द्र सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै पञ्जाबका मुख्यमन्त्री क्याप्टेन अररिन्दर सिंहले पनि उक्त घटनाको आलोचना गर्दै किसानहरूलाई संयमित हुन आग्रह गरेका थिए ।
किन भइरहेको छैन त समस्या समाधान ?
पछिल्लो दुई महिनादेखि किसानहरुले राजधानी सहर दिल्लीको सीमामा धर्ना दिएर बसिरहेका भए पनि अहिलेसम्म उनीहरुको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन । यस विषयमा किसान र सरकारबीच वार्ता हुँदै आए पनि सरकार किसानहरुको माग स्वीकार गर्न तयार देखिएको छैन । किसानहरुले सरकारको ल्याएको कृषि कानुन पूर्णरुपमा फिर्ता लिनुपर्ने मागमा अडिग छन् । तर, सरकार भने यो कानुन किसानको हितमा राखी ल्याइएको हुनाले फिर्ता नहुने बताउँदै आएको छ ।
सरकारले केही समयका लागि यो कानुन स्थगित गर्ने प्रस्ताव पनि किसानहरुलाई गरेको थियो । तर, किसानहरु पूर्णरुपमा यो कानुन फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा रहेकाले अहिलेसम्म आन्दोलन रोकिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश
कृषि कानुनको विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला पनि सुनाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश जारी नहुँदासम्म यो कानुन खारेज गर्दै सरकार र किसानबीच वार्ताको लागि अर्को एक समिति बनाएको थियो । यद्यपि किसानहरुले सर्वोच्च अदालतले बनाएको समितिमा नै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले समितिका सदस्यको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन जारी राख्दै आएका छन् ।
किन लम्बिरहेको छ आन्दोलन ?
भारतमा जारी किसान आन्दोलनमा दुवै पक्ष आफ्नो मुद्दामा पछि हट्न तयार छैनन् । सरकार कुनै पनि अवस्थामा कृषि कानुन फिर्ता नलिने पक्षमा छ । किसानहरुका साथै विपक्षीहरुले पनि सरकारलाई यो कानुन फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले भने यो कानुनबारे गलत व्याख्या गरिएको भन्दै यो कानुन फिर्ता नलिने बताउँदै आएको छ ।
किसानहरु पनि यो कानुन कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता नलिनेसम्म आन्दोलन नछाड्ने पक्षमा छन् । उनीहरुले सरकारको केह समयका लागि यो कानुन स्थगित गर्ने र सर्वोच्चको अर्को आदेश जारी नहुँदासम्मको लागि यो कानुन रोक्ने फैसलालाई लत्याइसकेका छन् । उनीहरुले सरकारसँग कि हुन्छ वा कि हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट निर्णय लिन दबाब दिँदै आएका छन् ।
विश्लेषकहरु अहिले सरकार आफ्नो कदमबाट पछि पनि नहट्ने र किसानहरुको आन्दोलन दबाउने नीतिमा रहेको बताउँछन् । सिंयुक्त किसान मोर्चाले भने यो अन्तिम आन्दोलन नसम्झिन चेतावनी दिइसकेको छ । मोर्चा सरकारले पूर्णरुपमा कानुन फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन नछाड्ने पक्षमा छ । दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस नहुने पक्षमा रहेकाले अझै कति समयसम्म किसानको आन्दोलन जारी रहन्छ भन्ने अनिश्चितता बढेको छ ।
