कामचलाऊ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार दिउँसो नारायणहिटी अगाडि उभिएर नेकपा ओली समूहको आमसभालाई सम्वोधन गर्दैछन् । सरकारले गर्न लागेको ‘रचनात्मक शक्ति प्रदर्शन’ को पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार साँझ दरबारमार्गस्थित सडकका डिभाइडर एवं फलामका रेलिङहरु भत्काइएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारको कार्यक्रममा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरु, खासगरी प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गाली गलौजमात्र गर्ने छन् या कुनै राजनीतिक महत्व राख्ने सम्वोधन पनि गर्नेछन् ? उनले आलोचकहरुमाथि घृणात्मक अभिव्यक्ति मात्र दिन्छन् या आफूमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरुको पनि जवाफ दिन्छन् ?

प्रतिनिधिसभा विघटन (पुस ५) यता बागमती र विष्णुमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । अब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई टुक्काहरु जोडेर गाली गर्दैमा उनको दायित्व पूरा हुनेवाला छैन । प्रधानमन्त्रीबारे आम नागरिकमा उब्जेका प्रश्नहरुको एकमुष्ट जवाफ अब केपी ओलीबाट आउन जरुरी छ ।

रहस्यको खेती

ओली समूहका नेता एवं शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको भनाइ पत्याउने हो भने केपी ओलीले भोलि नारायणहिटी अगाडिबाट नयाँ खुलासा गर्दैछन् । तर, त्यो ‘नयाँ खुलासा’ मन्त्री श्रेष्ठलाई नै थाहा छैन, ओलीले आमसभाबाटै भन्नेछन् ।

ओलीले देशमै तरंग सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कुरा भन्न लागेको दाबी गरेका मन्त्री श्रेष्ठले आमसभाको प्रचार सामग्रीमा भने राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्न सकिने मदन भण्डारीको अडियो अंश सार्वजनिक गरेर रहस्यको थप खेती गरेका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको प्रचार सामग्रीमा मदन भण्डारीको यस्तो भनाइ उल्लेख छ, ‘राजा रहने परम्परालाई कायम राखेर पनि जनता र प्रजातन्त्रलाई सर्वशक्तिमान बनाउने कुरालाई ग्यारेन्टी गरिन्छ भने यो ठूलो आपत्तिको कुरा हुने छैन ।’

त्यही बेला प्रचण्ड माधव पक्षका अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेको फरक दाबी सार्वजनिक भयो । माघ २३ गते ओलीले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न लागेको पाण्डेको आरोप छ । धेरैतिर यही हल्ला छ र देशभर एक प्रकारको तरंग आएको छ ।

पशुपतिनाथमा पञ्चामृत पूजा गरेर चितवन झरेका ओलीले माडी क्षेत्रमा राम मन्दिर बनाई छाड्ने र प्राण प्रतिष्ठा गरिने घोषणा गरेसँगै कतै उनी हिन्दु राष्ट्रको घोषणातिर त लागेका होइनन् ? भन्ने प्रश्नले मलजल पाएको छ ।

कतिपयले चाहिँ शुक्रबार केपी ओलीले विप्लव समूहमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवाको घोषणा गर्न सक्ने अनुमान पनि लगाएका छन् । यसका लागि सरकारले विप्लव समूहसँग भित्रभित्रै सम्वादको प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । तर, विप्लव समूहले सर्वप्रथम विश्वासको वातावरण बनाइयोस् भन्ने माग गरेको छ ।

‘मध्यावधि चुनावको तयारीका लागि’ भनिएको शुक्रबारको आमसभाबाट ओलीले कतै धर्म निरपेक्षता र संघीयताको विरोधमा दुई तिहाई भोट माग्ने त होइनन् ? बजारमा यस्तो आशंका पनि छरपस्ट बनेको/बनाइएको छ ।

ओलीमाथि उठेका केही राजनीतिक प्रश्नहरु –

पहिलो प्रश्न : प्रधानमन्त्री ओलीमाथि उठेको पहिलो गम्भीर राजनीतिक प्रश्न हो- के उनी संघीयता, समावेशिता र धर्म निरपेक्षताप्रति हृदयदेखि नै प्रतिवद्ध छन् त ? उनी यो संविधानले स्थापित गरेका राजनीतिक मूल्यहरुको रक्षा गर्न चाहन्छन् या भत्काउन ?

ओली समूहका वागमती प्रदेश अध्यक्ष आनन्दप्रसाद पोखरेल प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहेको दाबी गर्छन् । पोखरेलले सञ्चार माध्यममा भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षताप्रति प्रतिवद्ध छ । त्यही पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली यसमा प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ ।’

पोखरेलले यस्तो दाबी गरे पनि स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ चुनावमा हिन्दुवादी एवं संघीयताविरोधीहरुको भोट आफूतिर तान्ने अवसरवादी नीति लिएको देखिन्छ । त्यसैले, यो राजनीतिक प्रश्न अर्थपूर्ण रहने छ कि ओलीले शुक्रबारको सभामा धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशिताको सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउनेछन् या यसबारे अन्यथा बोल्नेछन् ?

किनभने, ओलीले संविधानका यी मूलभूत सिद्धान्तहरुलाई मास्न खोजिरहेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । संविधानमा ओठे प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यवहारमा उनले संविधान मिच्दै गइरहेको आरोप लागिरहेको छ ।

राजावादी र हिन्दुवादीहरु ओलीले हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरुन् भन्ने चाहनामा छन् । एकथरि शक्तिहरु जनजाति, महिला र दलितले पाउँदै आएको आरक्षण खारेज होस् भन्ने चाहन्छन् । वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीयता र समावेशिता नरुचाउने शक्तिहरु ओलीले संघीयता र धर्म निरपेक्षता छाडुन् भन्ने चाहन्छन् । भारतीय संस्थापन पक्षको चाहना पनि त्यही देखिन्छ । र, अहिलेसम्मको ओलीको भित्री चाहना पनि यही नै हो भन्ने विपक्षीहरुले उनीमाथि आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

त्यसैले, अब चुनावमा जाँदा ओलीले संविधानमा उल्लेखित राजनीतिक मान्यताहरुलाई बलियो बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँछन् या हिन्दु राष्ट्र र एकात्मक शासनका लागि दुई तिहाई बहुमत माग्छन् ? उनले जनतासँग के भनेर भोट माग्छन् ? यसबारे जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनैपर्ने भएको छ ।

ओली परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान संविधानकै बटमलाइनमा हिँड्न चाहन्छन् ? या कमल थापाको एजेण्डातर्फ ढल्कन चाहन्छन् ? सम्भवतः शुक्रबार यसको छिनोफानो हुनेछ ।

दोस्रो प्रश्न : ओलीमाथि उठेको दोस्रो प्रश्न हो- संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका उनी राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? भोलि फेरि उनै प्रधानमन्त्री भए, तर संसदबाट विश्वास गुम्ने स्थिति आयो भने फेरि कुदेर मध्यावधिमा जाने ?

भोलि कसैको पनि बहुमत आएन भने सकेसम्म पाँच वर्ष मिलिजुली सरकार चलाउने कि तत्कालै अर्को चुनावमा जाने ? ‘ताजा जनादेश’ को गुलियो नारामा संविधानमै नभएको मध्यावधिमा गएको गयै गर्दा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ त ?

आफ्नो पार्टीभित्रको रीसले संसदको काख बिगार्ने कार्य देश र जनताका लागि कत्तिको हितकर होला ? संसद विघटन नगरी सरकार छाडेर ओली घर गएको भए देश डुब्थ्यो ? आफ्नो कुर्सी जोगाउनकै लागि यसरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नै ध्वंश गर्नु शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तविपरीत, संविधानविपरीत कार्य भएन र ? यी प्रश्नहरु केपी ओलीमाथि प्रचण्ड-माधव समूहले मात्रै सोधेको छैन, अन्य दल र नागरिक समाजले पनि यिनै प्रश्न सोधिरहेका छन् ।

त्यसैले, शुक्रबार उनले नम्र र सभ्य भाषामा जनतालाई यो जटिल संवैधानिक/राजनीतिक प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनैपर्छ । प्रचण्ड र माधवको क्यारिकेचर गरेर उम्कने छुट अब ओलीलाई छैन । आगामी चुनावपछि पनि यसैगरी संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने/नजानेबारे केपी ओलीको प्रतिवद्धता आउन जरुरी छ ।

तेस्रो प्रश्न : अब किर्ते र बल मिच्याइँ यसैगरी जारी रहन्छ कि मध्यावधि चुनावपछि रोकिन्छ ? राज्यसत्तामा राजनीतिकरण र पार्टीकरण रोकिन्छ कि रोकिँदैन ?

ओलीले जस्तोसुकै तर्क गरे पनि, आफ्ना छोराछोरीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएको छैन भने पनि संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा आफ्नो गुटका मानिसहरु नियुक्त गर्ने कार्य नांगो आँखाले देखिएकै छ । तर्कले जति नै छोपे पनि यो खुलस्तै छ ।

पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन जबरजस्ती फेरेर, अध्यादेश जारी गरेर, अल्पमतको बैठक राखेर, देउवा र अन्यलाई पनि भाग शान्ति गरेर तीन दर्जन नियुक्तिहरु एक साथ गरिएकै छ ।

सुकम्बासीलाई धनीपूर्जा दिन लागेको भन्दै गुलिया कुराहरु गरेर चुनाव घोषणा गरिसकेपछि पनि ७७ जिल्लामा सरकारी तलब खाने गरी भूमि आयोगका सदस्यहरु ठूलो संख्यामा नियुक्त गरिएकै छ । यसको प्रक्रिया र नियतको आलोचना गर्नेहरुलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रधानमन्त्रीबाट ‘सुुकुम्बासी विरोधी’ बताएर चुनावलाई प्रभावित पार्ने काम भइरहेकै छ ।

विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणहरुमा आँखा चिम्लने काम भएकै छ । आयल निगमको जग्गा खरीद प्रकरणमा मुछिएकालाई संसदीय सुनुवाई छलेर महान भ्रष्टाचारविरोधीको पगरी गुथाउँदै अख्तियारमा लगिएकै छ । अब भ्रष्टाचारीलाई डण्डा चलाइन्छ भन्दै विपक्षीलाई तर्साउने प्रवृत्ति सत्तापक्षमा देखिएकै छ । तर, आफ्नो नजिकका भ्रष्टहरुलाई चोख्याइएकै छ ।

यी सबै गतिविधिहरुको निगरानी गरिरहेका नागरिक समुदायलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनैपर्ने भएको छ, के तपाईले आगामी फेरि चुनाव जितेर सरकारमा पुगेपछि पनि यसैगरी नै श्ाासन चलाउने हो ? यसैगरी संविधान, शक्ति पृथक्कीकरण र लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्दै राज्यसत्तामा कब्जा जमाउने नै हो ? कि लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिको पालना पनि गर्नुहुन्छ ?

के शुक्रबारको सभामा यसबारे केपी ओलीबाट प्रतिवद्धता आउला ? अथवा उनले आफूले गरिरहेका काम लोकतान्त्रिक र जनपक्षीय भएको पट्यारलाग्दो जिरह नै दोहोर्‍याउलान् ?

चौथो प्रश्न : केपी ओलीमाथि उठेको चौथो प्रश्न हो- जालझेल र बल मिच्याइँका आधारमा सत्ता चलाइरहेका उनले अदालतबाट संसद विघटन सदर भयो भने आगामी वैशाखमै चुनाव गराउन सक्लान् ? अनि जालझेलमा विश्वास गर्ने ओलीको नेतृत्वमा हुने चुनाव निश्पक्ष र धाँधलीरहित होला ?

विगतमा झापामा ओलीले धाँधली गरेर १७ भोटले चुनाव जितेको भन्दै मुद्दासमेत परेको थियो । अहिले उनी सत्तामा कब्जा जमाएर निश्पक्ष चुनाव गराउँछु भन्दैछन् ।

ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउने भनेका छन् । तर, पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दा पनि उनी सूर्य चिन्हमै आधिकारिकता दाबी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता खोल्न सकेको छैन र बैशाखको चुनाव घर्कंदै गएको छ । अब शुक्रबारको सभामा ओलीले बैशाख १७ गते चुनाव गर्न सकिनँ भने नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हट्छु भनेर जनतासमक्ष घोषणा गर्लान् ?

पाँचौं प्रश्न : केपी ओलीको राष्ट्रवादी कार्ड यो चुनावमा प्रयोग हुन्छ कि उनी २०५६ सालतिर  फर्कन्छन् ?

ओलीले पछिल्लो समय भारतीय गुप्तचर प्रमुख अनि त्यसपछि बीजेपी नेतासँग बालुवाटारमा गरेका गोप्य भेटघाटहरु शंकास्पद छन् ।

विगतमा महाकाली सन्धिकै बेलादेखि भारतपरस्त आरोप लागेका उनी नाकाबन्दी पछि राष्ट्रवादी देखिए पनि पछिल्लो समय फेरि भारतलाई रिझाउने लाइनमा उभिएको देखिन्छ । संसद विघटनपूर्व भारतीय गुप्तचरको आगमन अनि मध्यावधिमा गएर दुई तिहाई ल्याउने दाबीले उनी २०५६ सालतिर र्फकने आशंका जन्माएको छ ।

भर्खरै सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना भारतलाई सुम्पेको भन्दै राष्ट्रवादीहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनले भन्दै आएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामाथि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न भएको छ । के आगामी मध्यावधि चुनावमा ओलीले भारतलाई खुशी पारेर देशमा चुनाव जित्ने ०५६ सालको जस्तै रणनीति बनाउन लागेका हुन् ? आगामी चुनावमा उनले राष्ट्रियताका कुन-कुन मुद्दाहरु उठाउलान् ? भारतलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोण घोषणापत्रमा कस्तो आउला ? एमसीसीबारे के होला ? यी विषयहरुमा पक्कै पनि ओलीले शुक्रबार केही स्पष्ट पार्लान् कि ?

छैठौं प्रश्न : हुन त यो प्रश्नलाई नेकपाभित्रको आन्तरिक मामिला मान्न सकिएला । तैपनि, दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु पनि संविधान र कानूनकै अभिन्न अंग मानिन्छन् । त्यसैले, केपी ओलीमाथि उठेको छैठौं प्रश्न हो – आफ्नो पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दाखेरि बहुमतको निर्णय नमान्ने र पार्टी नै अर्को बनाई हिँड्ने यो तरिका ठीक हो त ? कि अल्पमतमा परियो भने बहुमतको निर्णयलाई मानेर पछि हट्नु चाहिँ ठीक हो ?

भोलि ओली समूहभित्र पनि अन्तरविरोध देखियो भने अल्पमत पक्षले पनि यस्तै गर्ने कि ? पार्टीमा अन्तरविरोध भयो भन्दैमा ‘होमोजिनियस’ पार्टी बनाउँदै जाने या बहुदलीय जनवाद र बहुलवादलाई मान्ने ?

अनि, पार्टीमा जस्तै देशभित्र पनि बहुविचार र बहुपार्टीहरु भए भने सबैलाई ताछेर एउटै विचारको, एउटै दलको सत्ता स्थापना गर्ने ? आखिर ओली स्टालिनको जस्तो एकमनावादी पार्टी, एकमनावादी सत्ता चाहन्छन् या मदन भण्डारीले भनेजस्तो बहुदलीय जनवाद, बहुलवाद, शक्ति पृथक्कीकरण र संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छन् ?

अब केपी ओलीले यसबारे माधव नेपाल वा प्रचण्डलाई होइन, अहिलेको किशोर-किशोरी पुस्तालाई जवाफ दिन जरुरी छ-

आखिर, केपी ओली नयाँ पुस्तालाई कस्तो देश, कस्तो प्रणाली, कस्तो संस्कार र संस्कृति हस्तान्तरण गरेर विदा हुन चाहन्छन् ? नयाँ पुस्तालाई कस्तो व्यवस्था जिम्मा लगाउन चाहन्छन् ?