२३ माघ, काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिरक्षा गर्न आएका सरकारी वकिललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानमा विघटनको अधिकार नभएको तर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको उदाहरण पेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।
तर बहसमा आएका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले आफूसँग त्यस्तो उदाहरण नभएको बताएपछि इजलासमा हाँसो फैलिएको छ ।
शुक्रबार बहसका क्रममा रेग्मीले संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने भन्दै संविधानले वर्जित गरेका कुराबाहेक कार्यकारीले सबैथोक गर्न पाउने दावी गरेका थिए । उनले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अधिकार हुने भन्दै त्यो लाभ वा हानी निर्णय गर्नेलाई भोग्न दिने बताए ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको उदाहरण पेश गर्न आग्रह गरे ।
‘तपाईको (सरकारी पक्ष) र रिट निवेदकको एउटा मात्र फरक पर्यो । तपाईहरुले यसमै लेख्यो भने मात्र मान्नुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँहरुले संसदीय व्यवस्था मानेका हौं, जति संविधानमा लेखेको छ, त्यति मान्ने हो । त्योदेखिबाहेक मानेका हैनौं भन्नुभयो’ उनले भने ‘जहाँ संविधानमा नलेखेको, विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नराखेको, तर संसदीय मूल्य र मान्यताको आधारमा विघटन भएको उदाहरण छ कि छैन ?’
जबराले आफ्नो प्रश्नलाई अझै प्रष्ट पार्दै भने, ‘हामीले धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्था मान्यौं, तर यसमा प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टै विघटनको अधिकार मानेनौं (रिट निवेदकको दावी)’ उनले भने, ‘तर यस्तै संविधान भएको, प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको, तर संसद विघतन भएको यो २०० चानचुन मुलुकमा कुनै छ कि ?’
तर सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने ‘त्यस्तो त मैले भेटेको छैन ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले थपे, ‘यही हो क्या, निवेदनको भनाइ र तपाईहरुको भनाइ ।’
