‘तानाशाहीकरण कसरी हुन्छ भन्दा राज्यका सबै अंगलाई जब कार्यकारिणीले वंशीभूत गर्छ, विभिन्न ढंगले त्रसित बनाउँछ र नियन्त्रणमा लिन्छ । अनि, नियन्त्रण-सन्तुलन गुम्छ । नियन्त्रण-सन्तुलनका अंग गुम्छन् । राज्यका सबै अंग कार्यकारिणी अर्थात् सरकारका रबर स्ट्याम जस्ता बन्छन् । तब तानाशाही हुन्छ । नत्र त तानाशाहीलाई अदालतले हटाइदिन्छ । अर्कोले हटाइदिन्छ । अर्कोले मान्दैन, उसको स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ । धाँधली गर्न निर्वाचन आयोगले दिँदैन । भ्रष्टाचार गर्न अख्तियारले दिँदैन । तर, यी सबैलाई नियन्त्रणमा गरिदिइसकेपछि, निरीह बनाइसकेर नियन्त्रणमा लिएपछि अनि कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी हुन्छ । तानाशाही भनेको त्यही हो ।’

सरकार कसरी तानाशाही एवं स्वेच्छाचारी बन्छ भन्नेबारे ४१ महिना अगाडि केपी शर्मा ओलीले गरेको व्याख्या हो, यो ।

तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भइरहँदा २४ भदौ २०७४ मा एपी वान टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीले तत्कालीन सरकार सत्ता कब्जा गर्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाएका थिए ।

उनले थप प्रष्टाउँदै भनेका थिए, ‘…बिहेमा भन्ने गर्छन्- बाजा बजाउने तयार छौ ? मन्त्र पढ्ने तयार छौ ? चरू होम्न तयार छौ ? सबै तयार, तयार भनेपछि, ल शुभ लगन भो, शुभ लगन भयो भन्छन् । त्यस्तै गरेर सबै अंग तयार गरेपछि (मतपत्र) च्यात्ने बेला भयो (हाउभाउसहित देखाउँदै) । च्यात्यो अनि सबै अंगले अंग पुर्‍याए ।’

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मतपत्र च्यात्न राज्यका सबै अंग सरकारको कब्जामा लिएर मात्रै संभव भएको निष्कर्ष निकाल्दै ओलीले तानाशाही शासकको उदाहरण दिएका थिए ।

त्यो अन्तर्वार्ता दिएको दुई महिना नपुग्दै १७ कात्तिक २०७४ मा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बन्यो । वाम गठबन्धनले सात मध्ये ६ प्रदेश दुई तिहाइ र संघीय संसदमा ६४ प्रतिशत जनमत पायो अनि ३ फागुन २०७४ मा ओलीको सत्तारोहण भयो । पूर्वएमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाएर इतिहास रच्ने स्वर्ण अवसर पाए ।

ओलीलाई कहिल्यै साथ नदिएकाहरूले पनि उत्साहित हुँदै ‘अवसर गाथा’ लेखे । २०७४ को निर्वाचन परिणामपछि ‘अबको राजनीतिले स्थिर यात्रा तय गर्ने’ निष्कर्ष निकालेका विश्लेषक नारायण ढकाल भन्छन्, ‘ओलीले पाएको अवसर चानेचुने थिएन । तर, उनी सत्ता कब्जा गर्ने बाटोमा लागे ।’

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको समूहबाहेक सबैले भनिरहेका छन्- तानाशाही बाटोमा लागेको शासक । संसद पुनस्थापनाको माग गर्दै ‘तेस्रो चरणको आन्दोलन’ गरिरहेको विभाजित नेकपाका प्रचण्ड-माधव समूहले ओलीका कदमविरुद्ध माघ २२ गते आमहड्ताल नै गर्‍यो । जनप्रदर्शनलाई प्राथमिकतामा राखेको यो समूहले आकस्मिकरुपमा आमहड्ताल गर्नुको कारण थियो, २१ गते ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारीलाई शपथ गराइनू ।

अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता कब्जा भन्दै आएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने ठाउँहरुमा कार्यपालिकाको ‘एस म्यान’हरु ल्याइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्य पूरा कब्जा भएको अवस्था देखिएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘सत्ता कब्जाको अभ्यास सुरू भयो, आयोगको वैधतामा प्रश्न उठ्यो’

अध्यादेशको आडमा संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएकाहरूलाई संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त गरिएपछि ओलीमाथि सत्ता कब्जाको आरोप झन् बलियो बनेको छ । उनले राष्ट्रपतिलाई साथमा लिएर विपक्षी दल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र संसदीय प्रक्रियाविनै संवैधानिक नियुक्तिहरू गरेका छन् ।

राज्यसत्ता कब्जा !

प्रधानमन्त्री ओलीले गएको ८ वैशाखमै संवैधानिक निकायमा यसरी नियुक्तिको प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशसँगै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याए । तर, चौतर्फी आलोचनापछि ती अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।

यसबीचमा संवैधानिक नियुक्तिको प्रसंग आएन । तर, ओलीले एकाएक ३० मंसिर बिहानका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाए । परिषद सदस्यहरूलाई ४८ घण्टा अगाडि छलफलको विषयबारे जानकारी पाउनुपर्ने कार्यविधि पूरा नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बैठकमा नगएपछि कोरम पुगेन । उपसभामुख पद रिक्त राखिएकाले परिषद् बैठकमा बाँकी सबै सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख र विपक्षी दलका नेता नभए पनि कोरम पुर्याउने गरी त्यही दिउँसो अध्यादेश ल्याएर साँझ प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई राखेर बैठक गरे । संविधानले राज्य शक्ति सन्तुलन मिलाउन संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपाका ओलीइतर समूहका नेताहरू संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्न १ पुसमा ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । तर, नेकपामा नयाँ समझदारी जुट्यो-अध्यादेश र समावेदन दुवै फिर्ता लिने ।

त्यसपछिको तीन दिन वार्ता-सम्वादमा बित्यो । तर, ५ पुसको विहानै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गरिदिए । लगत्तै, त्यही अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको नामावली राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको सचिवालयबाट सार्वजनिक भयो ।

समावेदन र अध्यादेश दुवै फिर्ता लिने सहमति जुटाउने गरी बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगहरुमा कुनै सिफारिस नगरेको बताएका थिए ।

यी दुई घटनापछि नेकपा औपचारिकरूपमा विभाजित भयो । एउटा नेकपा समूहको नेतृत्व ओली र अर्कोको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले गरे । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद् विघटन र संवैधानिक परिषद् नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध प्रचण्ड-माधव समूह, विपक्षीहरू नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायत राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशाकर्मीहरू अहिले आन्दोलित छन् । संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने नेकपा वैधानिकताको विवाद निर्वाचन आयोगले टुंग्याउन सकेको छैन ।

संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिस असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा छ । संवैधानिक निकायहरुमा सिफारिस गरिएकाहरुलाई संसदीय सुनुवाइ नै नगरी २१ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरिन् । संसदीय सुनुवाइका लागि आएको पत्र संवैधानिक परिषदमै फिर्ता गरेका सभामुख सापकोटा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन (पासाङ्ग) शपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएनन् ।

संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको पत्र सभामुख सापकोटाले फिर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले २० माघमा बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहभागी भएनन् । भोलिपल्टै ओलीले शपथ कार्यक्रम राखेर राष्ट्रपतिबाट पदभार ग्रहण गराए ।

अर्थात्, संवैधानिक परिषद्मा सामेल- सहमति हुनुपर्ने राज्यका अंगहरुको अनुपस्थिति/असहमतिले ओलीको चाहनालाई रोक्न सकेन । विश्लेषक हरि रोका ओलीले आफू उभिएको संविधानवादको आधारशीला धमाधम भत्काइरहेको देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘उनी यो प्रणाली जोगाउनै मुस्किल पर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न उद्दत देखिन्छन् ।’

हुन पनि, ओली धमाधम त्यस्ता कदमहरू चाल्दैछन्, जसलाई रोक्ने सामर्थ्य कसैमा देखिएको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीबाट ओलीका हरेक सिफारिस तत्कालै स्वीकृत हुँदै आएका छन् । संसद् विघटनजस्तो गम्भीर कदममा साथ दिन समेत राष्ट्रपतिमा केही घण्टा पर्खने, दलहरुको सुझाव सुन्ने धैर्य देखिएन ।

अध्यादेशबाट कोरम पुर्‍याएर राखिएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नै बसेर नियुक्ति सिफारिस भयो । त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई तत्काल नबढाइ अड्काइएको छ । नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्य, ओलीको सत्ता कब्जा योजना न्यायालय प्रमुखले समेत रोक्न नसकेको बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको अलोकतान्त्रिक कदमलाई संविधान, कानूनअनुसार छैन भनेर रोक्नुपर्नेमा नरोकेको उनी बताउँछन् । ‘बरु आफूसमेत सामेल भएको देखियो,’ ती नेता भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश आफैंले भागबण्डा लिएको समाचारहरु आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाजस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि भागबण्डामा रमाएको आरोप खेपिरहेका छन् । उनको सिफारिसका व्यक्तिहरू नियुक्त भएकाले त्यो आरोप थप बलियो बनेको छ । बुधबार राष्ट्रपतिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई नियुक्त गर्दा कांग्रेसले वक्तव्य निकाल्नसमेत आनाकानी गर्‍यो, तीन दिनपछि बल्ल निकाल्यो । अर्थात्, ओलीको कदममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाको मौन सहमति देखिएको छ ।

सभापति देउवाले ओलीको कदमप्रति कांग्रेसभित्र समर्थन जुटाउन भने सकेका छैनन् । रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापा लगायत कांग्रेस नेताहरु ओलीको कदम र देउवाको रबैयाप्रति कडा बिरोध जनाइरहेका छन् ।

संवैधानिक निकायमा सिफारिस र संसद् विघटन सदर होओस् भन्ने देउवाको भित्री चाहनाका कारण नै कांग्रेसले असंवैधानिक भनेर निर्णय गरेको विषयमा सशक्त गतिविधि गर्न सकिरहेको छैन, मात्र औपचारिकतामा सीमित छ । देउवानिकट नेताहरु त सर्वोच्चले संसद् विघटन सदर गरे कांग्रेसलाई लाभ पुग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

यसको अर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमलाई लिएर महत्वपूर्ण संस्थाहरुका नेतृत्वमाथि आशंका बढेको छ । विश्लेषक रोका, संसद् विघटन र संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रणाली (वर्तमान राज्य प्रणाली) नै जोखिममा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै संविधानमाथि खनिएपछि प्रणाली कसरी जोेगिन्छ ?’

यो अवस्था सिर्जना हुनुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बाध्यात्मक’ भन्दै आएका छन् । पाँच वर्षलाई प्राप्त जनमत विपरीत पार्टीभित्र आफ्नो विकल्प खोजिएकाले यस्तो बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको उनले जनाउँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले कार्यकारिणी (ओली)कै नियत खराब भएको देखाउँदै लगेको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘संवैधानिक निकायहरुमा पछिल्लो नियुक्ति प्रक्रियाले ओलको उद्देश्य छर्लङ्ग पारेको छ’, उनी भन्छन्, ‘राज्य कब्जाबाहेक यसको अरु उद्देश्य देखिन्न ।’

शक्तिको आशक्ति

केही अघिसम्म संविधान निर्माणमा नेतृत्व गरेको दावी गर्ने ओलीका पछिल्ला अढाइ वर्ष नियाल्दा संसद् विघटन र संवैधानिक नियुक्तिको कदम जसरी हुन्छ शक्तिशाली हुने प्रयासका रुपमा बुझिन्छ । पछिल्ला अढाइ वर्षमा पार्टीभित्र मात्र नभई मतदातामा पनि उनको लोकप्रियता घटेको र आलोचना बढेको छ । २०७६ मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनले पनि त्यही देखाउँछ ।

कांग्रेसले कहिल्यै नजितेको धरान उपमहानगरपालिका र भक्तपुर १ (ख) को प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा नेकपा पराजित भयो । यो नतिजालाई ओली आफैंले उद्घाटन गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक (१५-१९ माघ २०७६)ले ‘गम्भीर धक्का’ भन्यो । यसलाई उनले ‘प्रचण्डले अध्यक्षता गरेको बैठकको पूर्वाग्रही निष्कर्ष’ भन्दै नकारेका थिए ।

नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका नेता घनश्याम भुसाल ओलीले पार्टीभित्र देखाइरहेको पूरै कब्जा गर्ने हुकुमी प्रवृत्ति सत्तामार्फत लागू गर्न खोज्दा मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखाउन खोजिएको कब्जा प्रवृत्ति सरकारमा पुग्दा बढी घातक भएको छ ।’

भुसालका अनुसार, देश बदल्ने सुनौलो पौका पाएर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको पहिलो महिनाबाटै ओलीले अति शक्तिशाली बन्ने अभ्यास शुरु गरेका थिए । एमाले-माओवादी गठबन्धनले पाएको ६४ प्रतिशत संसदीय जनमत पर्याप्त हुँदाहुँदै उनले दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बन्न दुईबुँदे सहमति गरेर संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सत्तामा ल्याएका थिए ।

संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा ल्याएर प्रतिवद्धता पूरा नगरेपछि यादव सरकार छाडेर हिँडे । जबकि, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको घोषणापत्रअनुसार काम गर्दै ऐतिहासिक छवि बनाउन आफ्नै दलको बहुमत काफी थियो ।

त्यसपछि ओली नागरिक अधिकारमा अंकुश लगाउनेतिर लागे । पहिलो प्रहारमा परेको आमसञ्चार क्षेत्र १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी तथा देवानी) संहिताविरुद्ध आन्दोलित बन्यो । नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलन चलिरहेकै बेला २७ भदौ २०७५ मा पत्रकार शम्भु श्रेष्ठलाई पञ्चायतकै झल्को दिने गरी पक्राउ पूर्जी काटियो ।

जब कि, सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म ओलीको कार्यसम्पादनबारे आमसञ्चारमा प्रशंसाकै समाचार धेरै थिए । मिडिया क्षेत्रलाई कस्ने ऐन ल्याएर पत्रकारलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्न थालेपछि मिडिया क्षेत्र ओली सरकारसँग झस्कन थाल्यो ।

ओलीले आलोचनात्मक समाचार लेख्ने मिडियालाई अन्यत्रबाटै चलेको आरोप लगाए । एकपछि अर्को गर्दै मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, मानवअधिकार आयोग, गुठी, संघीय निजामती कर्मचारी, नेपाल विशेष सेवा, संघीय प्रहरी, नागरिकता लगायत विधेयक ल्याएर ओली सरकार निरंकुशताको बाटोमा लाग्यो । गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन सम्झनलायक बन्यो । ओलीनिकट नेताहरु नै त्यसविरुद्ध सडकमा उत्रिए ।

प्रधानमन्त्री ओली भने हरेक आलोचनाविरुद्ध आक्रोश पोख्दै अगाडि बढे । सरकारले माइतीघर मण्डला, रत्नपार्कसहित देशका विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो । २८ फागुन २०७५ मा पञ्चायतकालकै झल्को दिनेगरी नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीलाई प्रतिबन्धित गरियो, जसलाई पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुले समेत अराजनीतिक कदम भने । ओली सरकार अहिले त्यही पार्टीसँग वार्ता प्रयासमा छ ।

संसद् विघटन र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्म आइपुग्दा कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले समावेशिता र संघीयता विरोधी छवि बनाएका छन् । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको आवेदन खोल्दा संविधानको समावेशी व्यवस्था विपरीत गरेको भन्दै आदिवासी-जनजाति सडकमा उत्रिए ।

सिडिओलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार दिने निर्णयमा प्रदेश सरकारका ओलीनिकट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै कडा विरोध जनाए । संसदीय समितिहरूले संविधानको भावना विपरीत नागरिक अधिकारमा अंकुश लगाउने कानूनको विधेयक सच्याउन निर्देशन दिए ।

संसद् विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् र संसदीय समिति बाधक बनेकैले मध्यावधि निर्वाचनका लागि बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको बताए । अर्थात्, उनी आफूले लिएको गलत निर्णयहरु सच्याएर अगाडि बढ्नेवाला थिएनन् ।

सरकारको कार्यसम्पादनप्रति पार्टी र आमजनतामा पनि असन्तुष्टि छँदैथियो । विश्लेषक रोका ओलीले पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यक्रम बोक्ने, मुलुकको मौलिकता बुझ्ने अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष चयन नगरेको बताउँछन् । ‘मन्त्रीमा पनि पार्टीका योग्यलाई होइन, कतिपय त चौथो दर्जाकालाई चयन गरे । ओलीको यो त्रुटिले सबैतिर असन्तुष्टि बढ्यो’, उनी भन्छन्, ‘यी कमजोरीका कारण पार्टीभित्र प्रश्न उठ्दा ओलीले शासन व्यवस्थालाई नै दाउमा राखेका छन् ।’

घटनाक्रमले पनि यही देखाउँछ । जस्तो- प्रचण्डसँग कुरा मिल्दासम्म बहुमतमै र निर्णायक नै रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा आफ्नो कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने मौका दिएनन् । नेकपाभित्र तेस्रो खेमाको नेतृत्व गर्ने माधवकुमार नेपाल पार्टी निर्णयहरुमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै आए । उनले झलनाथ खनालसँग बरियताको तलमाथि पनि सहे ।

प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष र अग्नि सापकोटा सभामुख चयन हुने परिस्थिति बनेपछि भने ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परे । त्यसपछि नेकपा भित्रको आन्तरिक संघर्ष चर्कियो । केही नलागेपछि ओलीले अध्यादेश जारीदेखि संसद विघटनसम्म गरेर त्यसको रिस फेरेको विश्लेषक रोका बताउँछन् ।

उनको विश्लेषणमा, १४-१९ माघ २०७६ मा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले ओलीको इच्छा विपरीत गरेको निर्णयपछि विकसित घटनाक्रम परिणाम हो- पुस ५ को कदम । त्यो बैठकले दुई महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो- वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष अनुमोदन र अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) अध्ययन कार्यदल गठन ।

प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी पारित गराउन चाहन्थे । तर, बैठकले त्यसमा भाँजो हाल्दै झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिदियो । त्यसपछि ओली गुटका ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, शंकर पोखरेल, राजन भट्टराई, पार्वत गुरुङ लगायत नेताहरूले माघ २७ गते गौशालास्थित मदन भण्डारी फाउण्डेसनको कार्यालयमा बैठक राखे ।

त्यसपछि १४ फागुनमा सचिवालय बैठकमा वामदेव गौतमलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको ठाउँमा राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रस्ताव आयो । बहुमत एकातिर भएपछि ओलीले पनि सहमति जनाए, सर्वसम्मत निर्णय भयो । खतिवडालाई नै थप ६ वर्ष राष्ट्रिय सभा सदस्य र पूरा कार्यकाल अर्थमन्त्री बनाउन ओली चाहन्थे । त्यसैले, भोलिपल्टै उनले गौतमलाई सिफारिस नगर्ने अडान लिए ।

अनि, बहुमत र अल्पमतको अडानको उपक्रम शुरु भइहाल्यो । ओली दल विभाजन अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याउनेतिर लागे भने प्रचण्ड-माधव समूहले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्न दबाब बढाए । जनता कोरोना महामारीको सन्त्रासमा रहँदा नेकपा आन्तरिक कलहमा व्यस्त भयो ।

असार १० बाट शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक भदौ २६ सम्म चल्यो । ओली नै एकताको महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहने अनि प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुनेगरी १५ बुँदे सहमति गरेर जोगिएको नेकपा पुस ५ गते फुट्यो ।

पार्टी विभाजनलाई ओली र प्रचण्डले एकअर्काविरुद्ध लेखेको आरोपपत्रले उत्कर्षमा पुर्‍याएको थियो । २६ भदौको सहमति/निर्णय विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार, राजदूत सिफारिस लगायत गरेको भन्दै कात्तिक २३ मा प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यले बैठकको माग गर्दै निवेदन लेखे । ओलीले बैठक नबोलाई २५ गते जवाफ लेखेर पठाए । अनि जवाफको दोहोरी चल्यो ।
ती जवाफी पत्रहरू मंसिर २१ गते स्थायी कमिटीमा पुग्यो । अल्पमतमा रहेका ओली ती पत्रहरु छलफलको विषय नहोस् भन्ने चाहन्थे । त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि अन्ततः उनले आफूमाथि ‘गम्भीर फौजदारी’ आरोप लगाएको भन्दै संसद् नै विघटन गरिदिए ।

थुप्रै कमजोरी भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप नसहने, आरोपबारे छलफल गर्न मञ्जुर नहुने तर शक्ति एकत्रित गरिरहने अभिष्टका कारणले पनि मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट आएको भन्न गाह्रो पर्दैन ।

‘ओली पनि नेपालका असफल शासकहरु हिँडेकै बाटोमा डोरिए’, विश्लेषक नारायण ढकाल भन्छन्, ‘यो बाटोमा उनी धेरै पर जान सक्दैनन् । किनभने, अहिले जनताको चेतना धेरै अगाडि पुगिसकेको छ ।’

ओलीले नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नपाएको अवसर पाएका थिए । २०१७ सालमा बीपी कोइरालालाई जस्तो उनलाई हटाउने राजा थिएनन् । ओलीको चुलिएको ‘राष्ट्रवादी लोकप्रियता’ र निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताएको जसका कारण नेकपाभित्र प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल रक्षात्मक अवस्थामा थिए । उनी पूरा पाँच वर्ष शानदार ढंगले सरकार चलाएर थप लोकप्रिय बन्न सक्ने सरल अवस्थामा थिए ।

तर, उनी २५ वर्षअघि शक्तिशाली हुने मोहकै कारण संसद् भंग गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बाटो लागे । त्यो बेला संविधानले संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो, जुन अहिले छैन ।

ओली युग !

एकपछि अर्को गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका तीनजना नेतालाई पछाडि पारेर निर्णायक पदमा पुगेपछि ओलीमा आफू शक्तिशाली बनेको बुझाइ विकास भएको देखिन्छ । पार्टी संसदीय दलमा झलनाथ खनाल, पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइरालालाई ओलीले पराजित गरेका थिए । त्यसपछि उनी देशकै शक्तिशाली नेता बनेको सन्देश दिनतिर लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

नभन्दै, उनले राज्यका एक-एक शक्ति खिच्न र आफूलाई नयाँ युगको भाष्यकारका रुपमा चित्रित गर्न थाले । आफ्नो समूहमा उनले ‘बा’, ‘राजनेता’, ‘युग पुरुष’, ‘स्वप्नद्रष्टा’ इत्यादि सम्बोधन पनि पाएका छन् । यसको नकारात्मक असर पार्टी र सरकारका कार्यक्रमहरूमा परेको छ । सरकारका धेरैजसो योजनामा उनी विवादित भए ।

२०७५ मंसिरमा सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणाकै दिन उनी आलोचित भए । मूलतः मजदुर वर्गका लागि ल्याइएको राम्रो कार्यक्रम भए पनि अनावश्यक तडकभडकलाई लिएर आलोचना भयो । मजदुर हितमा कार्यक्रम ल्याउँदा सडकका पोलभरि प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीर झुण्ड्याइयो । मजदुरको विम्व होइन, प्रधानमन्त्रीको प्रसस्ती फैलाउन तस्वीर प्रयोग गरिदा कार्यक्रमको गुण वा दोषतिर कसैको ध्यान नै गएन ।

राष्ट्रियसभा गृहमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली र प्रचण्डको तस्वीर राखिदा त सहभागी सदस्यहरुले नै आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि नेकपाका कार्यक्रमहरुमा तस्वीर टाँस्न छाडिएकोमा पार्टी विभाजन र संसद् विघटनसँगै ओलीका ठुल्ठूला तस्वीर प्रयोगमा आएको छ । २१ माघमा राष्ट्रिय युवा संघले गरेको मोटरसाइकल र्‍यालीमा त राजाकै झल्को दिने गरी ओलीको अग्ला-अग्ला तस्वीर प्रदर्शन गरिएको थियो । माघ २३ मा पूर्वराजदरबार अगाडि राखिएको सभामा मञ्चदेखि सडकभरि ओलीका अग्ला-अग्ला तस्वीर टाँगिएका थिए ।

एकपछि अर्को कदमबाट सत्ता कब्जाको संकेत गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सडक पनि छोडेका छैनन् । र, ओली समूहले राजधानी उपत्यका र बाहिरका सहरहरुमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

ओली निकटका नेता महेश बस्नेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग जनमत नरहेको झुटो प्रचार खण्डन गर्न सभाहरु आयोजना गरिएको बताउँछन् । सरकार चलाइरहेको शक्ति किन सडकमा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा उनी मूलतः तीन सन्देश दिन सभाहरु आयोजना गरेको बताउँछन् । ‘पहिलो, ९० प्रतिशत जनता केपी ओलीसँग छन्’, उनी भन्छन्, ‘दोस्रो, जनता ताजा जनादेशको पक्षमा छन् र तेस्रो प्रचण्ड, माधव नेपाल वा नेपाली कांग्रेस पनि केपी ओलीको विकल्प होइन भन्ने सन्देश दिने उद्देश्य हो ।’

तर, ओलीमाथि लगाइएको आरोपदेखि स्वयम् ओलीले चालेको कदम र दाबीको नतिजा भने विचाराधीन अवस्थामै छन् । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय अनि कुनै पनि बेला हुने आमनिर्वाचन/जनविद्रोहमै भर पर्नेछ- कसको यात्रा कुन हो र कसरी बढ्नेछ ।