२९ माघ, सुर्खेत । विकासका हरेक सूचकाङ्कमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । प्रदेशको गरिबी दर ५१ प्रतिशत छ । कर्णाली आर्थिकरूपमा विपन्न र सामाजिक रूपले पिछडिएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्क केलाउँदा पछिल्ला केही वर्षयता कर्णालीमा कुपोषणको दर पनि निकै डरलाग्दो देखिएको छ । प्रदेशमा ४७.८ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या छ ।
त्यस्तै १७ं.६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना र ३७.४ प्रतिशतमा कम तौलको समस्या देखिएको छ । ४८ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
३० प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम आहारसमेत उपभोग गर्न पाउँदैनन् । प्रदेशका कतिपय नागरिक सन्तुलित आहारबाट बञ्चितमात्र छैनन्, छाक टार्नै मुस्किल पर्ने अवस्थामा छन् ।
कर्णालीमा कुपोषणले जरा गाड्नुको प्रमुख कारण पर्याप्त पोषिलो खाना खान नपाउनु नै भएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीका एकचौथाई नागरिकले मात्र न्यूनतम आहार उपभोग गर्न पाउने गरेका छन् ।
‘कर्णालीका तीनचौथाई नागरिकले एकै प्रकारको खाना खाइरहेका छन्, उनीहरुलाई छाक टार्नै मुस्किल हुन्छ । यस्तो बेला ‘हरेक बार, खाना चार’को जोहो गर्न समस्या छ,’ निर्देशनालयकी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङले भनिन् ।
सन् २०२५ सम्ममा देशमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने सरकारको पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य छ । तर, कर्णालीको अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउन सहज छैन् ।
पोषण सुधारमा न्यून लगानी
बालबालिकाले पोषिलो खाना नपाएर कुपोषणबाट ग्रसित भइरहेका बेला पोषण सुधारका लागि भने सरकारको लगानी न्यून छ । पोषण सुधारमा गरिएको सरकारी प्रयास व्यस्थापकीय कमजोरीले उपलब्धी मुलक हुन सकेका छैनन् ।
२०७१ देखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट छुुटाउनुुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, स्थानीय तहले भने पोषणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानिय तहहरुले एक प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट पोषण कार्यक्रममा छुट्याउने गरेका छन् ।
पोषण सुधारमा हाल गरिएको लगानी पर्याप्त नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी बताउँछन् ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहले पोषणमा सुधार गरेको लगानी पर्याप्त छैन्, लगानी बढाउन आवश्यक देखिन्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘पोषण सुधारमा लगानी नगर्दा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न समेत कठिन हुने स्थिति देखिन्छ ।’
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागु भएको छ । त्यस्का लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १९ करोड ३६ लाख ४६ हजार बजेट दिएको छ ।
स्थानीय खाना उपभोग गर्न नजान्नु
पछिल्ला वर्षहरूमा कुपोषणमा केही सुधार देखिए पनि सन्तोषजनक नभएको युनिसेफ नेपालको रिर्पोटमा उल्लेख छ ।
पोषिलो हुने स्थानीय खाद्यान्नको उत्पादन घट्नु, भएका खाना पनि सन्तुलित रूपमा उपभोग गर्न नजान्नुले पनि कुपोषणको दर डरलाग्दो भएको युनिसेफ नेपालका पोषण अधिकृत प्रकाशचन्ऽ जोशी बताउँछन् ।
स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढाउन सके कुपोषणदर घटाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘गाउँमा कोदो, फापरको ढिँडो, फर्सी, हरियो साग, अन्डा पकाएर सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई खुवाउन सकेमात्रै कुपोषणमा सुधार आउँछ । तर हामीले त्यही गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने ।
पोषणसम्बन्धी शिक्षा आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री शाही
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्ऽबहादुर शाहीले कर्णालीमा पोषणसम्बन्धी शिक्षा आवश्यक भएको बताए ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बहुक्षेत्रीय पोषण योजनासम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीवासीको खानपिनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कर्णालीमा कुपोषणलगायतका थुप्रै समस्या छन्, यसलाई नियूनीकरण गर्न पोषणसम्बन्धी जनस्तरसम्म शिक्षा चाहिएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशलाई कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने खालको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरेर अघि बढ्ने बताए । कर्णालीका नागरिकको प्रारम्भिक स्वास्थ्यसम्बन्धीको ज्ञान पाठ्यक्रममा नै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कर्णालीमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट दर्जनौं कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू लागू गरिए पनि उपलब्धी भने देखिएको छैन ।
