२ फागुन, काठमाडौं । गत असोज पहिलो साता सरकारले एसिड आक्रमणका पीडितलाई रोजगारी र निःशुल्क उपचार गर्ने एवं तेजाब बिक्रीमा कडाइ र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गर्‍यो । यसबाट एसिड पीडितहरूले राहत महसुस गरेका छन् ।

नयाँ अध्यादेशले गरेको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्थाले ठूलो सहुलियत दिएको एसिड आक्रमणको शिकार भएकाहरू बताउँछन् । अध्यादेशले एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले एसिड पीडितलाई रोजगारीको व्यवस्था पनि गर्न थालेको छ ।

रोजगारी पाइनसकेकाहरूलाई पनि अध्यादेशको व्यवस्थाले समाजमा स–सम्मान जिउन सहयोग गरेको एसिड आक्रमणमा परेकाहरू बताउँछन् । सबभन्दा महत्वपूर्ण, आफूलाई जीवनभर कुरुप बनाउने आक्रमणकारीलाई हुने सजाय बढेकोप्रति उनीहरू खुसी व्यक्त गर्छन् ।

२०७६ भदौ २० गते वीरगञ्जस्थित घरबाट विद्यालय जान लाग्दा एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनलाई उपचार गर्न पनि आर्थिक अभावले सताइरह्यो । मुस्कानका बुबा रसुल अन्सारीले आल्मुनियम भाँडाकुँडा पसलबाट परिवारको गर्जाे टार्ने गरेका थिए ।

तराई भेगमा धेरैले छोरी नपढाउने भएपनि अन्सारीले मुस्कानलाई विद्यालय पठाएका थिए । तर एक्कासी एसिड आक्रमणमा परेपछि उनीहरूको आर्थिक स्थिति धरमरायो । एसिडले जलेको बिरामीको उपचार ज्यादै जटिल, महँगो र लामो हुन्छ ।

नारायणी प्रादेशिक अस्पतालपछि थप उपचारको लागि छोरीलाई कीर्तिपुर अस्पताल ल्याएका अन्सारी सरकारी निर्णय आउनुअघिसम्म दैनिक १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च लागेको बताउँछन् । ‘पैसा नपुगेरै प्लास्टिक सर्जरी रोकिएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘अनिवार्य उपचार खर्च सरसहयोग र ऋण लिएर जसोतसो धानिरहेका थिएँ ।’

नारायणी अस्पतालमै उपचार गराइरहेको बेला पर्साका प्रदेश सांसद प्रदीप यादवले गरेको ५० हजार र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरागवीको १५ हजार रुपैयाँ सहयोगले ठूलो गुन लगाएको उनले सम्झिए । ‘प्रदेश २ सरकारले पनि ५ लाख रुपैयाँ दियो’, अन्सारी भन्छन्, ‘त्यतिले पनि नपुगेर सबैसँग हारगुहार गर्नुपरेको थियो ।’

नयाँ कानुनसँगै सरकारले चारवटा अस्पताललाई एसिड उपचारको डेडिकेटेड अस्पताल घोषणा गरेपछि पैसा तिर्न नपर्ने भएर ठूलो राहत मिलेको उनी बताउँछन् ।

अहिले मुस्कान निको भएर काठमाडौंकै तीनथानास्थित ब्राइट प्mयुचर माविमा कक्षा ९ मा पढिरहेकी छन् । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले आर्थिक मात्र होइन, भावनात्मक हिसाबले समेत धेरै राहत मिलेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पीडकलाई २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्थाले सबै एसिड पीडितहरूको मनोबल बढाएको छ ।’

त्यस्तै, नवलपरासीको कावासोती– ८ का यमनारायण परियारले श्रीमती वसन्तीमाथि ८ असोज ०७५ मा भएको एसिड आक्रमणको उपचारको लागि जग्गा धितोमा राखेर आठ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । त्यति खर्चले प्लास्टिक सर्जरी गर्न पुगेको थिएन ।

सरकारले नयाँ कानुन ल्याएपछि भने बसन्तीले नेपाल आयल निगममा रोजगारी समेत पाएकी छन् । ‘निगमले घरपायक पारेर भलबारीमा काम दिएपछि बिस्तारै ऋण तिर्छु भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन् ।

दुई सन्तानकी आमा बसन्ती परियारलाई एसिडले डरलाग्दो पारेको छ । अब छिट्टै प्लास्टिक सर्जरी गरेर सामान्य बन्ने र आम्दानीको नयाँ स्रोतले ऋण चुक्ता गर्ने उनी बताउँछिन् ।

‘पुरानो कानुन सम्झिँदा पनि मन दुख्छ’

२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १९३(२) ले एसिड आक्रमण गर्नेलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

यत्रो जघन्य अपराधमा सामान्य जरिवानाले सबै एसिड पीडितको मन दुखाएको मुस्कान खातुन बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘एसिड आक्रमण भएपछि हामी जीवनभरि यही पीडा लिएर बस्नुपर्ने, पीडक भने सामान्य जरिवानामा छुट्छन् भन्ने सम्झिएरै मन दुख्थ्यो, कमसेकम अब उनीहरूलाई पनि कडा सजाय हुन्छ भन्ने भएको छ ।’

एसिड आक्रमणमा परेकालाई क्षतिपूर्तिको पैसाले सामान्य उपचार गर्न पनि नपुग्ने भएपछि अभियन्ताहरूले पीडितको उपचार सरकारले गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

सरकारले असोजमा ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७’ जारी गरेसँगै मुस्कान र बसन्तीहरूको अनुहारमा मुस्कान फर्किएको छ । नयाँ कानुनका कारण आफ्नो जस्तो नियति भावी पुस्ताले भोग्नु पर्दैन कि ? भन्ने लागेको बसन्ती परियार बताउँछिन् ।

उत्साहजनक नयाँ कानुन

एसिड आक्रमणका पीडित एवं अभियन्ताहरूले पीडितको निःशुल्क उपचार, पीडकलाई कडा कारबाही, पीडितलाई रोजगारीको व्यवस्था लगायत विषय उठाउँदै आएका थिए । नयाँ कानुनले यी मागहरूलाई सम्वोधन गरेको छ । त्योसँगै एसिड बिक्रीवितरणलाई समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारले ल्यायो अध्यादेश, एसिड आक्रमण गर्नेलाई केके सजाय हुन्छ ?

नयाँ कानुनको परिच्छेद २ ले अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्दै एसिड बिक्रीमा कडाइ गरेको छ । एसिड बिक्रीमा मापदण्ड कायम गर्नु, यसको प्रयोगको लागि क्षेत्र तोक्नु आदिले आक्रमण नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने सन्देश दिएको पीडित एवं अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

अभियन्ता उज्वल विक्रम थापा सरकारले एसिड आक्रमणको विरुद्ध दू्रत गतिमा कानुन ल्याउनु नै प्रशंसनीय भएको बताउँछन् । निःशुल्क उपचार र रोजगारी दिने निर्णयले एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको मनोबल बढाएको उनको अनुभव छ ।

उनका अनुसार असोजयता ६ जना एसिड पीडितले रोजगारी पाइसकेका छन् । बाँकीलाई पनि रोजगारी दिलाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको थापाले बताए ।

उनका अनुसार, सरकारीले एसिड आक्रमणमा परेकालाई रोजगारी दिने नीति लिएसँगै सरकारी एवं अर्धसरकारी निकायमा स्थान दिन थालिएको छ । आफ्नै श्रीमतीको एसिड आक्रमणमा परेका रामराजा थापाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यालय सहायकको जागिर पाएका छन् ।

त्यस्तै, ज्ञानी खड्का, संगीता मगर र विन्ध्यवासिनी कंशाकार कुमारी बैंकमा मार्केटिङ अफिसर बनेका छन् भने वसन्ती परियार र पवित्रा कार्कीलाई आयल निगमले कार्यालय सहायक बनाएको छ ।

बढ्दो एसिड अपराध

२०७१ फागुन १० गते काठमाडौंको बसन्तपुरमा ट्युसन पढ्न आएका दुई किशोरीमाथि एसिड छ्यापिएको घटना सार्वजनिक भएयता हरेक वर्ष एसिड आक्रमणका घटना बढेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसअनुसार, पछिल्लो ७ वर्षमा भएका एसिड आक्रमणका २१ घटनामा २४ जना पीडित बनेका छन् ।

एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले विभिन्न किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्ने गरेको देखाएका छन् । सन् २०११ मा अन्तर्राष्ट्रिय एसिड सर्भाइभल ट्रस्ट समेतको सहकार्यमा भएको ‘एसिड एण्ड बन्र्स भायलेन्स इन नेपाल’ शीर्षकको अध्ययनले पीडितहरूमा दीर्घकालीन मानसिक समस्या सिर्जना हुने देखाएको थियो ।

टाउकोमा एसिड पर्दा कपाल कहिलै नपलाउने, कानमा पर्दा बहिरोपन हुने, गहिरोगरि छाला जलाउने हुन्छ । यसबाट पोस्ट–ट्रमाटिक स्ट्रेस, डिप्रेसन, हीनताबोध जस्ता मानसिक समस्याले हरेक पीडितलाई गाँज्ने अध्ययनले देखाएको छ ।