६ फागुन, काठमाडौं । आफूहरुले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा सरकारले हडप्न खोजेको भन्दै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ५ छालिङका वासिन्दाले विरोध जनाएका छन् ।
साविक छालिङ गाविस वडा नम्बर-७ हाल चाँगुनारायण नगरपालिका–५ स्थित कित्ता नं. ६१९ को २१ रोपनी जग्गामा नगरपालिकाले भवन बनाउँदै छ । त्यो २१ रोपनीमध्येको १५ रोपनी जग्गा आफूहरुले चीरभोग गर्दै आएको पीडितहरुको भनाइ छ ।
स्थानीय लिलानाथ ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बदनियत राखेर हामी २४ घर परिवारले चीरभोग गर्दै आएको जग्गा हडप्न खोजिँदै छ । घर भत्काइदिने चेतावनीसहित वरिपरि डोजर लगाउन सुरु गरिसकेको छ । जबकी यससम्बन्धी मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।’
नगरपालिकाले भवन बनाउनका लागि २५ करोड लागतमा ठेक्कासमेत दिइसकेको छ ।
विवाद के हो ?
२०२१ सालको नापीमा छुटेपछि सो जग्गा नापी नक्सामा ‘७ नम्बर पर्ती जग्गा’ भनेर जनिएको छ । नगरपालिकाले यसैमा टेकेर सो जग्गामा आफ्नो भवन बनाउन लागेको हो ।
२०३५ साल माघ १४ गते त्यहाँका स्थानीयले जग्गा दर्ताका लागि तात्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई निवेदन चढाएका थिए । राजा वीरेन्द्रको निर्देशनपछि मालपोत कार्यालय भक्तपुरले २०३८ साल चैत ३ गते आयोग गठन भएपछि जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म पनि आयोग गठन हुन सकेको छैन ।
यसैगरी जिल्ला अदालत भक्तपुरले २०७५ पुस २५ गते दर्ता प्रक्रियामा रहेको चीरभोगको जग्गाको भनी ठहर गरेको देखिन्छ ।
पीडित ढुंगानाका अनुसार २०४२ साल कात्तिक २१ गते भूमि हेर्ने तात्कालीन राज्यमन्त्री प्रकाश बुढाथोकीले सर्जमिन गराइ २४ घर परिवारले आफ्नै चीरभोगको जग्गामा घरबास बनाएकाले त्यहाँबाट उठीबास हुनुनपर्ने निर्णय गरेका थिए ।
यसैगरी नेपाल सरकारबाट भूकम्प पीडितका लागि जग्गा दर्ता खुलेपछि २०७३ चैत २२ गते भक्तपुरका तात्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले जग्गा दर्ता प्रक्रियाका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाएको थियो । सो बैठकमा स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइराला, जिल्ला वन अधिकृत फणिन्द्र पोखरेल, नापी प्रमुख सुदर्शन सिंह धामी, मालपोत अधिकृत कमल प्रसाद तिमिल्सिना, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीसमेत सहभागी थिए ।
पीडित परिवारहरुले यीनै कागजात र आधारमा जग्गा आफूहरुकै भएको दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि पीडितहरुसँग सो जग्गाको लालपूर्जा छैन । लालपूर्जा नभएकै कारण भूकम्प पीडित हुँदा पनि सरकारबाट राहत नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
मेयर भन्छन्– तत्काल घर भत्काइँदैन
नगरपालिकाले कार्यालय भवन बनाउने नाममा आफूहरुलाई उठिबास लगाउन खोजेको स्थानीयको भनाइ छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्र भने कागजातमा सार्वजनिक पर्ती जग्गा उल्लेख भएकाले सोही जग्गामा कार्यालय भवन बनाउन लागिएको बताए । उनले सो क्षेत्रमा ढुंगाना परिवारका दुई र खड्का परिवारको एक गरी जम्मा तीन घरमात्र रहेको बताए ।
सार्वजनिक पर्ती जग्गामा केहीले टहराहरु बनाएर टर्की पनि पालेका थिए, हामीलाई भवन बनाउन जग्गा आवश्यक परेपछि घर टहरा हटाउन भनेर सूचना जारी गर्यौं । उहाँहरु अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत जानुभयो । तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि हामी अघि बढ्न पायौं नि ।’
उनले अदालतबाट पनि आफूहरुकै पक्षमा फैसला आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सबैतिर प्रष्टरुपमा सात नम्बर पर्ती जग्गा भनेर लेखेको छ, अदालतले अन्यथा फैसला के गर्ला र ! सरकारी भवन बनाउने यस्तै जग्गामा त हो नि ।’
पीडितहरुको नेपालभर कहीँ पनि जग्गा नभएको भए सरकारले हेर्ने पनि मेयर मिश्रले बताए । उनले त्यहाँ कसैको घर नभत्काइएको र तत्काल नभत्काइने पनि बताए ।
‘भोलि नगरपालिकाको भवन बनिसकेपछि पनि साँघुरो भयो, सेवा प्रवाहमै समस्या भयो भने सोचौंला, उहाँहरुको अन्त कहीँ पनि जग्गा जमिन रहेनछ भने त्यो पनि सोचौला,’ मेयर मिश्रले भने, ‘नगरपालिकाको भवन बन्दा पनि हामीलाई खास अप्ठेरो परेन भने किन भत्काउनु पर्यो र ।’
यद्यपि नगरकोट जाने बाटो बिस्तार गर्ने क्रममा भने त्यहाँका घर भत्काउनै पर्ने उनले बताए ।
