१२ फागुन, काठमाडौं । बुधबार बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केपी शर्मा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने र अदालतले तोकेको समयसीमाभित्रै संसद बैठक बोलाउने निर्णय गर्यो ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको भोलिपल्टै ओली समूहले यस्तो निर्णय गरेको हो । फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा ५ पुसअघिकै अवस्थामा पुगेको छ । र, अब फागुन २४ भित्र संसदको बैठक बस्नैपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आव्हान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संसद भंग भएयता सडकमा देखा परेको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र लडाईं अब संघीय संसदभित्रै हुनेछ ।
बैठक प्रतिनिधिसभाको मात्रै कि दुबै !
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै संघीय संसद सचिवालय आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको मात्रै बैठक आहृवान हुन्छ कि, राष्ट्रिय सभाको पनि भन्ने चाहिँ अन्योल छ । ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन भनेको छ । दुबै सदनको बैठक बोलाइन्छ कि एउटाको मात्रै भन्ने यकिन छैन’ संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘तर, हाम्रो तयारी दुबै सदनका लागि छ ।’
बुधबार बिहान सिंहदरबारमा संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम, अन्य सचिव र कर्मचारीसहितको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकबाट संसद् सञ्चालनको तयारी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबार दिनभरमा बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्ऽको भवन र हलको सरसफाई, कुर्सी व्यवस्थापन लगायतका कार्य सम्पन्न भएको छ ।
सरसफाइ लगायतका सम्पूर्ण तयारी सकिएकाले अधिवेशन आह्वान भएको खण्डमा जुनसुकै दिन संसद बैठक बोलाउन सकिने उनी बताउँछन् ।
राजीनामा नआए अविश्वास प्रस्ताव
प्रधानमन्त्रीका अगाडि दुई विकल्प छन् । पहिलो- राजीनामा । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको खण्डमा संसद सुरु भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । दोस्रो- अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा नआएको खण्डमा संसदमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्त्ााव आउन सक्छ ।
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले यसअघि पुस ५ गते नै संसदमा अविश्वास संसदमा लगिसकेको छ । नेकपा बाहेकका राजनीतिक दलबाट पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लान सक्छ ।
प्रतिनिधिसभामा मतदान गर्न पाउने २६९ सांसदहरु छन् । तीमध्ये प्रचण्ड-माधव समूहसँग ९१, ओली समूहसँग ८१, नेपाली कांग्रेससँग ६१ र जनता समाजवादीसँग ३२ भोट प्रतिनिधिसभामा छ । वामदेव गौतम समूह, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपासँग १/१ मत गरी चार मत छ । स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाको मत प्रचण्ड-माधव समूहमा जोडिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य संख्या २७५ रहेता पनि भोटिङमा सहभागी हुने संख्या २६९ मात्र हो । नेकपा सांसद अग्नि सापकोटा सभामुख भएकाले मतदान गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तै नेकपा सांसद सानु शिवाको मृत्यु भएकाले उक्त सिट खाली छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका कुल ६३ सांसदमध्ये दुईजना निलम्वित छन् । जसपाका पनि कुल ३४ मध्ये दुईजना निलम्वित छन् ।
प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन सके बाँकी दुईवर्ष उनी नै प्रधानमन्त्री रहनेछन् ।
बहुमत जुटाउन नसके अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
नेकपा नफुटे के हुन्छ ?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रचण्ड-माधव समूह निकट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ दुई नेकपासँग दुईवटा विकल्पहरु रहेको बताउँछन् । ‘उही पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेर उही पार्टीको अर्को नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ’ उनी भन्छन्, ‘संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर पनि प्रधानमन्त्री फेर्न सक्छ ।’
नेकपाले संसदमा लगेको अविश्वास प्रस्ताव पास गराएर अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेकपा नफुट्दासम्म नेकपाको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर दुविधा राख्न जरुरी छैन ।’
नेकपाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको जानकारी गराएपछि नयाँ जो संसदीय दलको नेता चयन हुन्छ उसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल पनि नेकपाले संसदीय दलको नयाँ नेता चयन गरे उसैलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बताउँछन् ।
अविश्वास प्रस्तावको वैधतामा प्रश्न !
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव वैध कि अवैध भन्नेमा दुई खाले धारणा छन् ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्त समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठका अनुसार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव बैध छ । ‘अदालतको फैसलापछि संसद विघटन बदर भएपछि त अविश्वास प्रस्ताव बैध भइहाल्यो नि’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
तर, नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरु उक्त अविश्वास प्रस्ताव बैध वा अवैध केही भनिरहेका छैनन् । बुधबार बसेको नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षको संसदीय दलको बैठकमा यो विषयमा कुरा नभएको नेतृ शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ‘आज अविश्वास प्रस्तावको विषयमा कुरा भएन । शीर्ष नेताहरूले कसरी अहिलेको अवस्था आयो भन्नेमा केन्द्रीत रहेर बि्रफिङ गर्नुभयो’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति समेत रहेकी नेतृ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
बल सभामुखको कोर्टमा
संसद सचिवालयका अधिकारीहरू अविश्वास प्रस्ताव बैध कि अवैध ? भन्ने विषय सभामुख अग्नि सापकोटामा निर्भर हुने बताउँछन् । ‘सभामुखले दर्ता भएकै अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन चाहनुभयो भने सोही अनुसार हुन्छ । चाहनुभएन भने हुन्न’ एक अधिकारीले भने ।
तर, सर्वोच्च अदालतले भने पुस ५ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई पनि बदर गरेको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भइसकेको सूचना आएपछि प्रस्ताव दर्ता गरेकाले त्यसको कानूनी आधार नरहेको उनको दाबी छ ।
राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी भने पुस ५ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव बैध भएको बताउँछन् । ‘अविश्वास प्रस्ताव संसद भंग हुनुभन्दा पछाडि दर्ता भएको भए पनि सर्वोच्चले संसद भंग भएको छैन भनेकोले अविश्वास प्रस्ताव बैध छ’ बिडारी भन्छन् ।
यद्यपि दर्ता भइसकेको अविश्वास प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने कि नयाँ दर्ता गर्ने भन्ने नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले निर्णय लिने उनी बताउँछन् ।
राजनीतिक गठजोड
नेकपाका १७४ मध्ये ९१ सांसद नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षसँग रहेको बताइन्छ । त्यस्तै आफ्नो पक्षमा ८१ सांसद रहेको ओली पक्षले बताउँदै आएको छ । नेकपा विभाजित भएको अवस्था भने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने अवस्था आउँछ । प्रतिनिधिसभामा जसले बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त गर्छ, उसले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन गर्न सक्नेछ ।
नयाँ सरकार कति छिटो बनाउने भन्ने विषय कहिले संसद बैठक सुरु हुन्छ भन्नेमा र निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादमा कहिले निर्णय दिन्छ भन्नेमा निर्भर रहेको पनि बिडारीको भनाइ छ ।
‘संसद सुरु भएपछि आवश्यक प्रकिया सुरु हुन्छ । निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादमा निर्णय दिएपछि पनि नयाँ सरकार कहिलेसम्म आउँछ भन्ने विषयको एकखाले परिदृश्य आउँछ । यी दुई नहुँदासम्म यस्तै यस्तै पनि हुन सक्छ’ उनले भने ।
बिडारीले सुझाएका तीन विकल्प
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका प्रचण्ड-माधव पक्ष निकट सांसद रामनारायण बिडारीको नजरमा अब नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा तीनवटा बाटा छन् ।
पहिलो, सरकारले सदन बोलाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँले विश्वासको मत लिन सक्छु भन्न सक्छन् । त्यसबेला मतदानबाट फेल गराएर नयाँ सरकार गठनको अभ्यास सुरु गर्ने ।
दोस्रो, नेकपाको बहुमत पक्षले संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाइदिने । हटाएको जानकारी सभामुख र राष्ट्रपतिलाई दिने । राष्ट्रपतिले नेकपाको नयाँ संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छिन् ।
नयाँ संसदीय नेता संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्छ । त्यसबेलासम्म निर्वाचन आयोगबाट नेकपा विवादमा आधिकारिताबारे प्रस्तुत दाबीबारे निर्णय आएको खण्डमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा धारा ७६ (२) अनुसार पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।
र, तेस्रो, ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा पुस ५ मै दर्ता भएकोलाई अगाडि बढाउने ।
