१६ फागुन, काठमाडौं । वैशाख २०६७ मा तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले कमल गाउँपालिका–५ मा रंगशाला निर्माणको शिलान्यास गरेकी थिइन् । आदिवासी जनजातिले समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गरेको जग्गामा रंगशाला बनाइने भएकाले नाम आदिवासी रंगशाला राख्ने सहमति पनि भएको थियो ।
रंगशाला निर्माणले गति लिन सकेको थिएन । २०७२/७३ को बजेट भाषणमा रंगशालाका लागि ४० लाख बजेट त छुट्याइयो, तर रंगशालाको नाम पनि परिर्वतन भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा रंगशालाको नाम मदन भण्डारी रंगशाला राखेपछि नामको विवाद सुरु भयो ।
आफूले चाहेअनुसार रंगशालाको नामाकरण हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार घोषणा गरे, ‘अवरोध नहुने ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बन्छ ।’ आइतबार नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण औद्योगिक पार्कको उद्घाटन गर्न झापा पुगेका ओलीले रंगशाला बनाउन नयाँ ठाउँ खोजिएको जानकारी दिएका हुन् ।
ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने स्वकीय सचिव होमबहादुर थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले देखेको नयाँ विकल्प दमक नगरपालिका– ३ को हुम्सेदुम्से सामुदायिक वनको जग्गामा हो । ‘करिब ४० बिगाहा क्षेत्रफलमा रंगशाला बनाउन गृहकार्य सुरु भइसकेको छ’, थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पनि वनको जग्गामा रंगशाला बनाउन स्वीकृति दिइसकेको छ ।’ उनका अनुसार हाल प्रस्तावित जग्गाको केही भागमा पहिले खेलमैदान समेत थियो ।
नेकपा ओली समूहका झापा अध्यक्ष चिन्तन पाठक पनि कमल गाउँपालिकामा बनाउने भनिएको रंगशालाको नामको विवाद नसुल्झिएपछि नयाँ विकल्प खोजिएको बताउँछन् ।
‘विवाद समाधानको प्रयास असफल भएपछि बुद्धको मूर्ति बनाइने ठाउँ नजिकै झापा र इलामको सीमा क्षेत्रमा रंगशाला बनाउन लागिएको हो’, पाठकले अनलाइनखबरसँग भने ।
दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओली भने कमलमा रंगशाला नबनाउने निर्णय पनि नगरिएको बताउँछन् । ‘विवाद कायमै रह्यो भने भन्न सकिन्न, तर समाधान भयो भने दुईतिरै रंगशाला बन्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जहाँ छिटो बन्छ, त्यही रंगशाला मदन भण्डारी रंगशाला हुनेछ ।’
मेयर ओलीका अनुसार हालै प्राप्त भएको जग्गामा रंगशाला बनाउनका लागि प्रारिम्भक वातावरण अध्ययन मूल्यांकनको कार्य समेत सकिएको छ । ‘अब डीपीआर बनाउनका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने नगरपालिकाले तयारी गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सम्झौतापछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बाट आयोजनाको लागत निस्किएपछि लगानीको टुंगो लाग्ने उनले बताए । सरकारी निकायसँगै विदेशी दातृ संस्थाहरुसँग पनि लगानीका लागि समन्वय गर्ने तयारी रहेको ओलीले सुनाए ।
विवादको श्रृंखला
आदिवासी जनजातिले समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गरेको कमल गाउँपालिकाको जग्गामा रंगशाला निर्माणको शिलान्यास २०६७ को वैशाखमा भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणा द्वन्द्व निम्त्याउने खाल्को कदम हो – धिरेन लावती, आदिवासी जनजातिका अगुवा
तत्कालीन रक्षामन्त्री भण्डारीले झापा पुगेर रंगशालाको शिलान्यास गर्दै निर्माणमा बजेट अभाव हुन नदिन सरकारको तर्फबाट आश्वसन दिएकी थिइन् । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा एक करोड, ०७०/०७१ मा डेढ करोड र ०७१/०७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि भएको थियो । तर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि रंगशालाको नाम मदन भण्डारी राख्ने निर्णय भयो र त्यही नाममा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर नामको विवाद सुरु भयो ।
आदिवासी जनजाति समुदायको विरोधका बीच सरकारले मदन भण्डारी रंगशालाकै नामबाट आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा ४० लाख, ०७३/०७४ मा एक करोड, ०७५/०७६ मा दुई करोड, ०७६/०७७ र ०७७/०७८ मा १०/१० लाख विनियोजन भयो । हाल मैदान सम्याउने, घेराबार गर्ने काम भएको छ, तर नामको विवादका कारण प्याराफिट बनाउने काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेका अनुसार समस्या समाधानका लागि भन्दै आदिवासी जनजाति अगुवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर दमकमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थिए । ‘विकल्पका रुपमा आदिवासी जनजाति पार्क बनाउने, धार्मिक वनका रुपमा निश्चित ठाउँ छाड्ने जस्ता प्रस्ताव आएको थियो’, काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘सुरुमा सकरात्मक कुराकानी पनि भएको थियो । तर सहमति नभएपछि अगाडि बढाउन सकिएन ।’
रंगशाला शिलान्यास हुनु अगावै पनि आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले विरोध गरेका थिए । रंगशाला बनाउने ठाउँ समाधिस्थल भएको बताउँदै उनीहरुले चिहानलाई उत्खनन् गर्नु नहुने बताएका थिए । तर रंगशालाको नाम आदिवासी राख्ने सहमतिपछि उनीहरुले शिलान्यास गर्न दिएका थिए ।
रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाभित्र पर्ने रंगशाला बनाउने भनिएको जग्गा सुरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, पाथीभरा गणको थियो । पछि दश हजार बढी मान्छे अट्ने गरी २४ विगाहा क्षेत्रफलमा रंगशाला बनाउने भनिएको थियो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छिन् – अर्को नाममा भए पनि बन्छ
कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्ले नामकै विवादको कारणले अर्को ठाउँमा रंगशाला बन्न लागेको सुनेको बताइन् ।
तर कमलमा पनि बनाउन स्थगित नै भएको भन्ने खबर नआएको उनले बताइन् । ‘त्यही नाममा नबने अर्को नाममा पनि बन्न सक्छ’, काफ्लेले भनिन्, ‘पटकपटक छलफलमा बस्यौं, विकल्प दियौं तर, नमानेपछि अगाडि बढाउन सकिएन ।’
आदिवासी जनजातिका अगुवा धिरेन लावती भने अर्को ठाउँमा रंगशाला बनाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले द्वन्द्व निम्त्याउने बताउँछन् ।
‘आदिवासी जनजातिको नाममा पैसा नआउने, मदन भण्डारीको नाममा आउने ? यो कति न्यायोचित कुरा हो’, लावतीले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले ओली बलियो छन्, उनी सधैँ बलियो हुँदैनन् । हामी उचित समयको पर्खाइमा छौं ।’
