२४ फागुन, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा नारी दिवसको दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरियो । बिहानै संघ संस्थाहरुले पुरुष पदयात्रा निकाले । नेपाल व्युटिसियन संघ पर्साले वीरगञ्ज कारागारका महिला कैदीबन्दीलाई सहयोग गर्याे ।
‘नारी दिवसको अवसरमा कारागारका ५९ जना महिला कैदीबन्दीको आइब्रो मिलाउने र कपाल काट्यौं । ८० थान सेनेटरी प्याड र १ सय थान मास्क पनि बाँड्यौं ।’ व्युटिसियन कल्पना खड्काले भनिन् । कारागारमा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका ७४ जना कैदीबन्दी छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको प्रदेश नम्बर २ महिला समिति र पर्सा जिल्ला महिला समितिले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको प्रदेश अध्यक्ष मन्दिरा राउतले बताइन् । अन्य विभिन्न संघ संस्थाले आ–आफ्नो ढंगले कार्यक्रम गरे ।
तर ग्रामीण क्षेत्रका महिला भने नारी दिवसको बारेमा बेखबर छन् । यस्ता संघ संस्था र संगठनसम्म उनीहरुको पहुँच नै छैन ।
तपाईले नारी दिवसको बारेमा सुन्नुभएको छ ? प्रश्न सोध्ने बित्तिकै रहिमा खातुनले भनिन् । ‘ना सर नै खे सुनले बानी, ओकरा बारेमा कुछो थाहा नै खे ।’ (छैन सर सुनेको छैन, त्यस बारेमा मलाई केही थाहा छैन ।) फूलमति देवीलाई नारी दिवसको बारेमा सोध्दा उनले पनि ‘कुछो जानकारी नै खे ।’ (कुनै जानकारी छैन ।) भनिन् । महिला दिवसको बारेमा जानकारी हुने दिदिबहिनीहरुले समेत केही नबताएको उनले बताइन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका विन्दवासिनी केहुनियाकी खातुन प्लाष्टिक उद्योगमा काम गर्छिन् । उनी जस्तै प्लाष्टिक उद्योगमा काम गर्ने मेसुदन खातुन, रमी देवी, फूलमतिदेवी, जानकी देवी पनि मार्च ८ को बारेमा बेखबर छन् । उनीहरुलाई कामसँग सरोकार छ । कामबाट मिलेको ज्यालाबाट कसरी परिवार पाल्ने भन्ने चिन्ता छ ।
न हातमा पञ्जा छ, न मुखमा मास्क, न जुत्ता नै लगाएका छन् । महिलाहरु प्लाष्टिक उद्योगमा निरन्तर काममा खट्ने गरेका छन् । फोहोरको थुप्रोबाट संकलन गरिएका, अरुले प्रयोग गरेर फालेका प्लाष्टिकका फोहोर हुन् । त्यसैलाई पेलेर प्लाष्टिकको दाना बनाइन्छ । त्यसरी फोहोरबाट संकलन गरिएका प्लाष्टिकबाट विभिन्न रोगको संक्रमण पनि हुन सक्छ । तर उनीहरु बाध्य छन् ।
स्वास्थ्यमाथि खेलवाड त भएकै छ, उनीहरुलाई दिने ज्यालासमेत सरकारले तोकेकोभन्दा कम छ ।
ज्याला कम छ, सामाजिक सुरक्षा छैन
श्रम ऐन २०७४ मा नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगार संगठनका प्रतिनिधिसहितको स्थायी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलित बजार मूल्य, देशको मौजुदा आर्थिक र मौद्रिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, प्रतिष्ठानहरुले दिन सक्ने व्यवस्था, तुलनात्मक ज्यालादर, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति तथा श्रमिकको उत्पादकत्वलाई मुख्य आधार मानेर पारिश्रमिक निर्धारण गर्छ ।
समितिको सिफारिसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ कायम गरेको थियो भने न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ५ सय १७ र प्रतिघण्टा ज्याला ६९ रुपैयाँ तोकिएको थियो । जसमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै चाडपर्व खर्च, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा लगायतका सेवा सुविधा दिनुपर्ने भनिएको छ । तर यस्ता अदक्ष श्रमिक महिलाले तोकिएको ज्यालासमेत नपाइरहेको अवस्था बारा पर्सामा छ ।
‘श्रीमानले कमाउँदासम्म मलाई घर बाहिर निस्कनु पर्दैनथ्यो, उहाँ बिरामी पर्नुभयो । उमेर नपुग्दासम्म वृद्धभत्ता दिँदैनन्,’ रहिमाले भनिन्, ‘३ सय रुपैयाँ ज्याला मिल्छ, मजबुरी छ, काम गर्नु नै पर्छ । श्रीमान पनि काम नगर्ने, मैले पनि नगर्ने हो भने बिहान बेलुका कसरी खाने ?’
रहिमा दम्पत्तीको ४ सन्तान भएपनि बुढेसकालको सहारा एउटा पनि छैनन् । दुईवटा छोरी आ–आफ्नो घरमा छन् । छोराहरु बुहारी ल्याएर छुट्टै बसेका छन् । उनीहरुले हेर्दैनन् । ५ वर्ष अघिदेखि थलिएका श्रीमानको हेरचाह गर्ने र ज्याला मजदुरी गरेर कमाएर खुवाउने जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ ।
‘श्रीमानले सकुञ्जेल कमाएर खुवाउनुभयो, उहाँले नसकेपछि म कमाउन निस्केको छु, कमाएर बुढाबुढी खान्छौं,’ उनले भनिन् । बोरा फ्याक्ट्री, भाँडा फ्याक्ट्रीमा काम गरेर प्लाष्टिक उद्योगमा काम थालेकी उनलाई सामाजिक सुरक्षा भनेको कुन चरीको नाम हो थाहा नै छैन ।
केहुनियाकै मेसुदन खातुन श्रीमान बितेपछि एक्लिएकी छन् । एउटा छोरा र दुईवटा छोरीलाई हुर्काउनका लागि उनी प्लाष्टिक उद्योगमा काम गर्छिन् । तर ज्यालादारी जागिरे जीवन कष्टकर नै छ ।
‘प्लाष्टिक सुकाएको दिन मात्रै ज्याला पाउने हो । जुन दिन काममा आइँदैन, त्यो दिनको ज्याला पाउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘खेतबारीमा ज्याला मजदुरी गरे जस्तै हो । अरु केही सुविधा छैन ।’
रमी देवीको दैनिक ज्याला ४ सय रुपैयाँ छ । त्यसका लागि प्लाष्टिक उद्योगमा बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म खट्नुपर्छ । छुट्टी हुँदैन । छुट्टी बसेको दिन ज्याला मिल्दैन । मेसिनमा काम गर्ने पुरुष छन् । ठेक्कापट्टामा काममा आएका उनीहरुले दैनिक ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म ज्याला थाप्छन् । पुरुष सरह नै काम गर्दा ज्याला कम पाएको उनलाई चित्त बुझेको छैन । साहुलाई भन्दा उल्टै गाली गर्छन् ।
‘पहिला ३ सय दिन्थे बल्लबल्ल ४ सय दिन थालेको छ । पुरुष सरह नै काम गर्छौं, कम्तिमा दैनिक ५ सय रुपैयाँ त ज्याला दिनुपर्छ नि ।’ उनले भनिन् ।
एक सय रुपैयाँ बढाएपछि उद्योग प्रशासनले महिलाहरुलाई बिहान ८ बजेदेखि हाजिर हुन र ६ बजे जानु भन्ने गरेको छ । तर महिलाहरु भन्छन्, ‘काम सकेर जाँदा ७, ८ बजिसकेको हुन्छ । बढी समय खटेकोमा एक रुपैयाँ पनि थपेर दिँदैनन् ।’
फूलमति देवीले ८ वर्षअघि प्लाष्टिक उद्योगमा काम सुरु गर्दा २२० रुपैयाँ ज्याला थियो । ५ जना छोरी, एक छोरा र बुढाबुढीको पेट पाल्न खर्च जुटाउनै पर्ने हुन्छ । उनले प्लाष्टिकलाई प्रशोधन गर्ने मेसिन चलाउन समेत सिकिसकेकी छन् । ‘खेतबारी छैन, कमाएर त खानु नै पर्छ ।’ उनले भनिन् ।
जानकी देवी छोरीको विवाहमा लागेको ऋण तिर्नका लागि काम गर्न बाध्य छिन् । ‘श्रीमान हुनुहुन्न । एउटी छोरी थिइन् । उनैको विवाह गर्दा ऋणले थिचिएको छु,’ उनले भनिन् ‘त्यसैले पैसा कमाउनु पर्छ ।’
छोरी सुत्केरी भएपछि सुत्केरी स्याहार्न १२ दिन बसेकी उनले त्यसको ज्याला पनि पाउँदिनन् । उनी काम गर्ने उद्योगमा कार्यरत ८ जना महिला कामदारको हालत त्यस्तै छ । उनीहरुले आफूहरुलाई परेको समस्याको बारेमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा गएर उजुरी दिन सक्दैनन् । किनकी उनीहरुले उजुरी दिएको खण्डमा सञ्चालकले कामबाटै निकालिदिन्छन् । असंगठित क्षेत्रका मजदुर भएका कारण उनीहरुको पक्षमा बोलिदिने कोही छैनन् । नियुक्ति पत्र दिने चलन नै छैन ।
यसबारेमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय पर्सा बेखबर भने छैन । बारा, पर्सा र रौतहट तीन वटै जिल्ला हेर्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी सुन्दर श्रेष्ठ उजुरी नआएका कारण केही गर्न नसकेको बताउँछन् ।
‘प्लाष्टिक तथा कार्टुन बनाउने उद्योगमा अदक्ष र महिला कामदारलाई कम ज्याला दिने समस्या छ । दैनिक ३ सय, ४ सय रुपैयाँ ज्याला दिन्छन्, ओभरटाइम खटाए थप पैसा दिँदैनन् । सामाजिक सुरक्षा हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर उजुरी नै आउँदैन, कहिलेकाँही फिल्डमा जाँदा भेटेर उजुरी गर्नुस् न भन्दा साहुले कामबाट निकालिदिन्छ भनेर डराउँछन् । कानुनी प्रक्रियामा जान उजुरी त आउनु नै पर्छ ।’
केही वर्ष पहिले यसैगरी ज्याला कम भयो भनेर उजुरी दिएका मजदुरहरुलाई मालिकले निकालेको गुनासो गरेका थिए । ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा भने समान कामको समान ज्याला रहेको उनी बताउँछन् ।
बारा, पर्सा औद्योगिक क्षेत्रमा असंगठित मजदुर १ लाखको हाराहारीमा हुनसक्ने अनुमान छ । संगठित मजदुर भने ५० हजार जति छन् । मजदुरहरू असङ्गगठित हुँदा मोलतोल गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ ।
नेपाल कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष अमृतलाल जोशी ठेक्कामा काम लगाउने प्रवृत्ति सामाजिक सुरक्षाका लागि मुख्य चुनौती बनेको बताउँछन् । ‘ठेक्कामा मजदुर लगाउँदा ठेकेदारले ज्याला कम दिन्छ । समान कामको समान ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको कुराका लागि नै हाम्रो संघर्ष चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर विविध कारणले सोचे अनुसारको हुन सकेको छैन । कानुनले महिला पुरुष भनेर ज्यालामा विभेद गरेको छैन, तर उद्योगीले गरिदिन्छन् ।’
नेपाल ट्रेड युनियन प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद कुर्मी मजदुर संगठनहरु संगठित क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएकाले असंगठित क्षेत्रको समस्या ओझेलमा परेको बताउँछन् ।
‘व्युटिसियन, सिलाई कटाई, निर्माणका क्षेत्रमा सोचेअनुसार संगठनको विकास हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु पनि शोषणमा छन् । त्यसमाथि महिलाले बोल्न नसक्ने हुँदा झनै समस्यामा छन् ।’
