२५ फागुन, काठमाडौं । साबिक नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहको ठूलो हिस्सा माधवकुमार नेपाल समूहलाई विदा गरेको भोलिपल्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक राखेर नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग वार्ता गर्ने निर्णय गराए ।
बैठक लगतै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास बूढानीलकण्ठ पुगे । देउवासँग करिव २० मिनेट कुरा गरेका उनी टोखा पुगे र जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटे । त्यो भेटमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू समेत सहभागी थिए ।
नेताहरुका अनुसार प्रचण्डको प्रष्ट एजेण्डा छ, हर हालतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परिर्वतन ।
स्थायी कमिटीको बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्दै उनले सरकार परिर्वतन पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए । तर यो सहज नभएको भन्दै सबैले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अझै सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसर भइसकेका छैनन् । यद्यपि मंगलबार भएको भेटमा देउवासँग सकारात्मक कुराकानी भएको बताइएको छ ।
एमाले इतरको सरकार बनाउन निर्णायक बनेको जसपामा पनि यसबारे दुई धार देखिएको छ । पार्टीमा थाहै थदिई सत्ता पक्षसँग वार्ता गर्न कार्यदल बनाएका महन्थ ठाकुरमाथि एमालेसँग गठबन्धन गर्न दबाव छ । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सरकार बनाउन चाहन्छ ।
माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार पेरिसडाँडामा बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेट्न साँझ बालुवाटार बोलाएको खबर आएको थियो । नेताहरुले जसपाभित्रको अन्तरसंघर्ष र एमाले इतरको सरकार गठनका चुनौतीबारे समीक्षा गरेका छन् ।
तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने
माओवादी केन्द्रको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन भने तत्काल फिर्ता नलिने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम विवादमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने गरी फैसला सुनाएपछि नेताहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।
तर प्रचण्डले समर्थन फिर्ताका लागि हतार गर्न नहुने बताएका छन् । बैठकपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले पनि समर्थन फिर्ताबारे बैठकले कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिएका छन् ।
अन्तरसंघर्षमा यति गम्भीर खेल !
नेताहरुले नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसला र त्यसको सम्भावित कारणको समीक्षा गरेका छन् ।
नेकपाको नाम विवादमा फैसला दिने दुई न्यायाधीशमध्ये एक कुमार रेग्मी झापाको भएको र प्रधानमन्त्री ओलीसँगै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायत लागेर सेटिङ मिलाएको उनीहरुको दाबी थियो ।
एक नेता भन्छन्, संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा नै खेल्न खोजेका थिए । तर जनमत फरक ढंगले बनेका कारण त्यो सफल भएन । नेकपाको नाममा खेल्न सफल भए ।’
साबिकको नेकपाको अन्तरसंघर्षमा खेल्न र ओली सरकार जोगाउन अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु नै लागेको निष्कर्ष नेताहरुको थियो ।
बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य जनादर्न शर्मा प्रभाकरले राजनीतिक पार्टीहरु स्वतन्त्र हुन् कि अधिनस्त हुन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । ‘राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय र मागदावी भन्दा बढीको निर्णय भएकाले यो बेठीक हो’ नेता शर्माले भने ‘तर अदालतले निर्णय गरिसकेको हुनाले बेठीक भएको कुरा विरोध गर्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने र समझदारीको आधारमा पूर्व पार्टीहरु सञ्चालन गर्ने आवश्यकता परेको हो ।’
