Comments Add Comment

सम्हालिएका एमाले कार्यकर्ता

देश र जनताको लागि भनेर करिब चार दशक काँधमा काँध मिलाएर प्रतिकुल राजनीतिक अवस्थामा पनि पार्टीमा काम गरेका, नेतृत्व सम्हालेका एमालेका वर्तमान शीर्ष तहका नेताहरुले आरोप प्रत्यारोप गरेर गाली गरागर गर्दा मन चिसो बनाएका लाखौं एमाले कार्यकर्तामा फेरि त्राण आएको छ ।

सत्ता र शक्ति आर्जन गर्ने लालसाले कुनै विधि र एकीकरणको प्रक्रिया नै नपुर्‍याएर माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरेर बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आफ्नै आन्तरिक विवाद र निर्वाचन आयोगको अनिर्णयको कारण चौबाटोमा गन्तब्यहीन अवस्थामा थियो । सर्वोच्च अदालतले दुवै पार्टीलाई आ-आफ्नै मूल घरमा फिर्ता पठाउँदा पार्टी कार्यकर्ताका मन सम्हालिएको देखिन्छ । यद्यपि यो निर्णय विवादरहित छैन भनिएको छ । यसको मुल्यांकन आगामी समयले गर्ने नै छ ।

गत आम निर्वाचनको मुखमा आइपुग्दा अघिल्लो दिनसम्म सत्तोसराप गाली गरागर गर्ने एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकाएक कार्यगत एकता गरेर चुनावमा जाने र निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने कुराले एमालेको पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिमा केही खुसी र धेरै संशय त्यतिबेला नै देखा परेको थियो ।

पार्टीका मार्गदर्शक सिद्धान्त, विचार र न्युनतम आगामी कार्यक्रमसमेत छलफल नगरी निकै हतारमा एकीकरण भएकोले नेता र कार्यकर्ता तहमा भावनात्मक एकता हुन सकेको थिएन । त्यसको प्रभाव पार्टी केन्द्र सञ्चालनमा अलमल, जिल्ला र स्थानीय तहमा अनिर्णित पार्टी एकता अनि जनवर्गीय संगठनको एकीकरणको रस्साकसीमा देखिन्थ्यो । स्वाभावैले यसको प्रभाव प्रवासमा रहेका भातृ संगठन र समर्थकहरुमा समेत परेको थियो ।

देशको राजनीतिले निकास नपाइरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग दाबी भन्दा केही माइल टाढा पुगेर पार्टी छुट्याउने जुन निर्णय गरेको छ त्यसले खासगरी एमालेका कार्यकर्ता र समर्थकहरुमा उत्साह थपिएको देखिन्छ ।

पार्टी केवल नौं सदस्यीय सचिवालय र ४४ सदस्यीय स्थायी समिति सेरोफेरो सीमित देखिन्थ्यो भने नेताहरु सत्ता र अनेकन व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त थिए यद्यपी सबै नेता त्यस्ता थिएनन् । केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरुले नियमित रुपमा हुनुपर्ने बैठक नबसेका कारण सामाजिक सञ्जालमै बैठक माग गरेका देखिन्थे । आफ्ना गुनासाहरु ठाउँ कुठाउँमा पोखिरहेका थिए भने धेरै केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरु जिम्मेवारीविहीन थिए ।

सचिवालय बैठकमा पार्टीको कुनै विचार, देश निर्माणको लागि राष्ट्रिय नीती निर्माण, सुशासन, गरिबी निवारणका कुनै दीर्घकालीन योजना र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमबारे कहिल्यै छलफल भएनन् । एकातिर करिब दुई तिहाइको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ अनि जनताको न्युनतम चाहना र आवश्यकता सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बन्न सकेन । प्रधानमन्त्रीमा केही गर्ने हुटहुटी थियो तर योजनाबद्ध कार्यक्रम बन्न सकेन । पहिलो एक बर्ष सिंहदरबारमा रुमल्लिएको सरकार यसो गाउँतिर पुग्न सुरसार नहुँदै लोभ, दम्भ र घमण्ड भएका शीर्ष नेताहरुको तानातानले पखेटा हाल्यो ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको कता हो कता सचिवालयको समेत बैठक बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । बैठक बसिहाले पनि आरोप प्रत्यारोप अनि १९ पेज र ३८ पेजका युद्धहरु चले । प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टी सल्लाहबिना आफूलाई प्रस्तुत गर्न थाले । अर्का पक्षले आफ्नो बहुमतको दम्भ देखाउन थाले । प्रतिनिधिसभा विघटन र अविश्वासको प्रस्ताव पेश यसको चरम उत्कर्ष थियो ।

यसरी करिब तीन करोड जनताको भाग्य भविष्यको निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको सरकार र त्यसलाई चलाउने विशाल कम्युनिस्ट पार्टी नै फुटको चौबाटोमा आइपुग्यो । त्यसपछिका दुवै गुटका गाली गलौचका शब्दावली, एकले अर्कालाई खुइल्याउन गरेका हर्कतहरु सबैका सामु छर्लंग छन् ।  कुनै राम्रो निर्देशकले त्यसमा छायांकन गर्‍यो भने निकै धेरै दर्शकले एक पटक हेर्ने सत्य घटनामा आधारित फिल्म बन्ने छ ।

कुनै अनुसन्धाताले त्यसबेला प्रयोग गरिएका असहिष्णु वाक्य संकलन गरेर विश्लेषण गर्‍यो भने अचम्मको नतिजा निकाल्ने छ । दुवै गुटका नेताहरुले कोरोना माहामारीले संसार लकडाउनमा रहेको बेला देशव्यापी रुपमा लाखौँ कार्यकर्ता परिचालन गरेर अर्को अद्भुत नमुना पेश गरेका थिए । आफ्नो गुटका नेतालाई देवत्वकरण गर्ने र अर्को गुटका नेतालाई सकेसम्म नंग्याउने कार्यकर्ता पनि यो पार्टीको अवशानमा उत्तिकै जवाफदेही छन् तर पनि पार्टी कार्यकर्ताको निकै ठूलो हिस्सा यी गतिविधिबाट  पटक्कै सन्तुष्ट थिएन ।

एउटा ठूलो पार्टीका केही नेताहरुको अकर्मन्यताका कारण देशको राजनीतिले निकास नपाइरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग दाबी भन्दा केही माइल टाढा पुगेर पार्टी छुट्याउने जुन निर्णय गरेको छ त्यसले खासगरी एमालेका कार्यकर्ता र समर्थकहरुमा उत्साह थपिएको देखिन्छ ।

धेरै कानुनविद र राजनीतिक पार्टीहरुले समेत सर्वोच्चको निर्णयको आलोचना गरेको पनि पाइयो । सर्वोच्चको यो निर्णय छुट्टै चर्चाको बिषय बन्ने नै छ तर अहिले उही पुरानै पार्टी यथावत हुने कुराले खासगरी एमाले कार्यकर्ता पंक्ति निकै खुसी भएको देखिन्छ । सर्वोच्चको निर्णयसंगै दीपावली गर्नु र धुम्बाराही कार्यालय र धेरै जिल्लाहरुका पार्टी कार्यालयमा एमालेको बोर्ड पुनर्स्थापित हुनुले यही कुरा संकेत गर्छ ।

एमाले कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वलाई सधैं लगाम लगाउने हैसियत राख्छन् जुन कुरा गत महाधिवेशनमा केपी ओली र माधव नेपालले दुई समूह बनाएर मतपत्रमा समेत स्पष्ट दुई सुची बनाएर निर्वाचन गर्दा पनि दुवै समूहबाट झन्डै बराबर नेताहरु निर्वाचित गरेर आफूलाई विवेकशील प्रमाणित गरेका  थिए । ती कार्यकर्ताका मनहरु यतिबेला सम्हालिएका देखिन्छन् जुन स्वाभाविक हो ।

आपसी गाली गलौच, भद्धा मजाक र सीमा नाघेर सार्वजनिक रुपमा गरिएका टीका टिप्पणीले यतिबेला नेताहरुका आ-आफ्ना मन चिसिएका छन् । पार्टी केन्द्रदेखि वडा तहसम्म, प्रदेशदेखि प्रबाससम्म समानान्तर जस्तै संगठन बनेका छन् । पार्टी पुरानै लयमा फर्किन, नेता कार्यकर्ताका मन माझिन र पहिलेकै हार्दिकतामा पुग्न केही समय अवश्य लाग्ने नै छ। कानुनी हिसाबले पार्टी पुरानै अवस्थामा आइपुगेको छ । आगामी पार्टी गतिविधि सबै एकैसाथ गर्नुछ उनीहरुलाई ।

एमाले कार्यकर्ता र समर्थकहरु पार्टी गतिविधि पुरानै लयमा फर्किएको एमाले हेर्न लालायित देखिन्छन् । पुराना पदीय हैसियत बिर्सेर संयुक्त पार्टीको महासचिव बिष्णु पौडेल एमालेको उपमहासचिव हुनुपर्ने छ भने माधव नेपाल वरिष्ठ नेता । नेताहरुको मन मिल्न केही समय लाग्ला तर मन सम्हालिएका कार्यकर्ताको सद्भाव र दबाबले दुईतिर फर्किएको नेताहरुलाई एक ठाउँमा अवश्य ल्याउने नै छ ।

(लेखक एमालेसंवद्ध प्रवासी नेपाली मञ्च युकेका उपाध्यक्ष हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment