२७ फागुन, विराटनगर । गत १२ पुसमा प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदै गर्दा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेका थिए ‘यो प्रस्तावलाई आरामले फेस गरिन्छ ।’
प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको ५६ दिनपछि ९ फागुनमा मात्र अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेश भयो । तर अहिलेसम्म उक्त प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छैन । अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल सुरु नहुँदै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि मुख्यमन्त्री राई ढुक्क छन् । किनभने उनको दल नेकपा एमालेको प्रदेशसभामा एक्लै बहुमत पुग्छ ।
बरु अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि अविश्वास प्रस्ताव के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेशसभा अन्योलमा परेको छ । प्रदेशसभाको बैठक चैत २ गतेलाई बोलाइएको छ । बैठक अघि दल र विज्ञसँगको परामर्शमा टुङ्गोमा पुगिने प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए ।
तत्कालिन नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो, तर सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेशसभामा नेकपाको अस्तित्व छैन । नयाँ खालको अभ्यास भएका कारण अन्योलता बढेको उनले बताए । ‘दल छुट्टाछुट्टै भएको पत्र प्रदेशसभामा आएको छ,’उनले भने, ‘हामी परामर्शमा छौं, २ गतेको बैठक अघि निर्णय हुन्छ ।’
निर्वाचन आयोगले दुई दल छुट्टा छुट्टै अस्तित्वमा रहेको पत्र पठाएपछि बैठक कक्ष व्यवस्थापनको तयारीमा जुटेको उनले बताए ।
अविश्वासको प्रस्ताव के गर्ने भन्ने विषयमा नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहमा पनि अन्योलमा छ । नेपाल समूहका नेता जीवन घिमिरे के गर्ने भन्ने टुङ्गोमा नपुगिएको बताउँछन् । ‘के गर्ने भन्ने अन्योल छ’ उनी भन्छन्, ‘अब छलफल हुन्छ, त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्ला ।’
प्रदेशसभा सदस्य नारायणबहादुर मगर दर्ता गर्ने पार्टी नै अस्तित्वमा नरहेकाले प्रदेशसभा सचिवालयले छलफल अघि बढाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । प्रस्तावमाथि छलफल हुने अवस्था आए मुख्यमन्त्री राईले एमालेबाट हस्ताक्षर गरेकाहरुलाई फिर्ता गर्न लगाउनेछन् ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने
प्रदेश १ को सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले चैत १ देखि समर्थन फिर्ता लिने तयारी रहेको बताउँछन् ।
‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट समर्थन जनाएर सरकारमा सहभागी भएका थियौं, पछि पार्टी एकता भयो,’ उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ, त्यसपछि नैतिक समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय हुन्छ ।’
प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपनि शेरधन राईले नेतृत्व गरेको सरकारलाई असर पर्नेछैन ।
प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६, नेपाली कांग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एक जना सदस्य छन् । प्रदेशमा बहुमतको सरकार निर्माणका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ ।
