हामी अहिले बहुआयामिक पोषण योजनाको मध्य अवस्थामा छौं । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट २०७४ मंसिर ३ गते स्वीकृत भएको योजनाले १० वर्षभित्रमा महिला, बालबालिका तथा किशोरीहरुमा कुपोषण हटाई मानवपुँजीको विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच बोकेको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–दोस्रोले पोषण विशेष, पोषण संवेदनशील र समर्थ बनाउने वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको विस्तार गरी महिला किशोरी तथा बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउनुलाई मुख्य लक्ष्यको रुपमा लिएको छ ।
तर के यो योजनाको सुरुवातसँगै नेपालमा पोषण स्थितिमा केही सुधार भएको छ त ? जानकारहरू भने अहिलेको गतिमा भएको पोषणको सुधारले हामीले २०२२ सम्मको लागि लिएको कुपोषणको उन्मूलनसम्बन्धी लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । बलियो नेपाल पोषण अभियानका कार्यकारी अधिकृत अतुल उपाध्याय विश्व भोकमरीको तथ्यांकले नेपाल ७४ औं स्थानमा देखाएर अलिकति सुधारिएको संकेत गरेपनि दिगो विकासको लक्ष्यको दोस्रो नम्बरमा रहेको भोकमरी अन्त्यको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि अहिलेको यो प्रयास पर्याप्त नरहेको दाबी गर्छन् । उनले पोषण सम्बन्धी राज्यले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई यसरी सुझाव दिएका छन् ।
हामी तत्कालको लागि भोक मेटाउन २० रुपैयाँको चाउचाउ किन्न जान्छौं । जबकि हामीलाई थाहा छ त्यो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छैन । तर पनि हामीले यसको विकल्प अहिलेसम्म खोज्न किन सकेका छैनौं त ? यसको कारण हो चाउचाउको विकल्प हामीले खोज्न सकेनौं । २० रुपैयाँमा चाउचाउले जस्तै पेट भरिने अर्काे कुनै पौष्टिकताले भरिपूर्ण खानेकुरालाई बजारमा ल्याउन सकिँदैन, त्यतिबेलासम्म हामीले पोषणको सुधारबारे लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । तर त्यसको सुधारको लागि पञ्चवर्षीय योवना ल्याएको सरकारले ४ वर्ष पूरा हुँदासम्म के सुधार गर्यो त ? यस्तो सुधारले कस्तो गति लियो त ?
अहिले सरकारले पोषणको सुधारमा गरेको गतिले हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न तोकिएको समय पर्याप्त छैन । त्यसैले सरकारले ध्यान दिएर त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने यसको गति बढाउन केही प्रयास भने गर्नैपर्छ । त्यसलाई बुँदागत रुपमा यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
प्रतिबद्धतामा फोकस
चुनावको समयमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छन् । तर ती प्रतिवद्धताहरू कति पूरा भए त ? फर्किएर हेर्दा राजनीतिक दलले लिएका पोषणसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन त झनै सुस्त गतिमा भएको देखिन्छ । पोषणको लक्ष्य पूरा गर्ने पहिलो आधार नै यही प्रतिबद्धता पूरा गर्नु हो ।
लगानी बढाउनु पर्यो
पोषण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा बजेट अत्यन्त कम छ । यसलाई नबढाएसम्म २०२२ सम्मको लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगतिको सम्भावना कम छ । बजेट बढाएसँगै त्यसले मानव संसाधनमा सुधार गर्नुपर्छ । मानव संशाधनपछि प्रविधिको विकासतर्फ ध्यान दिँदा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यो कसरी भने केही बजेट बढाउँदा त्रिवि लगायत विभिन्न क्याम्पसबाट उत्पादन भएका पोषणविद्हरुले पालिका तहमा नै लगेर पोषणसम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न सक्छन् । यसले तोकिएको समयमा नै धेरै हदसम्म यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न सकिन्छ ।
तथ्यांकमा आधारित कार्यक्रमहरू
अहिलेको लक्ष्य पूर्तिका लागि गर्न सकिने अर्काे प्रयास भनेको तथ्यांकमा आधारित कार्यक्रमहरु हुन् । अन्य मुलुकहरुमा प्रमाणितभइसकेका पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई हामीले पनि लागू गर्न सक्छौं । यस्ता केही कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदा हामीले पोषणसम्बन्धी थप जनचेतनामूलक कार्यहरु गर्न सक्छौं ।
पोषण कोड हुनुपर्यो
बजेट सार्वजनिक गर्ने समयमा नै पोषणको छुट्टै कोड हुने गरी नै नियमित बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत्को एउटा शीर्षकमा पोषणको बजेट छुट्टिने गर्छ । तर यो विकास शीर्षकहरू जस्तै मूल कोडबाट नै बजेट विनियोजन गर्न सकियो भने यो पनि बढी प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत् पोषण शाखाको रुपमा यसलाई हेर्ने गरिएको छ । शाखाको रूपमा यसलाई अघि बढाउँदा धेरै प्रगति हुन सकेन । यसलाई महाशाखाको ढाँचामा लगेर व्यापकता दिनुपर्छ ।
कसरी गर्ने पोषणमा सुधार ?
पोषण शरीरमा कन आवश्यक छ भन्ने कुरा त जोकोहीलाई पनि जानकारी भएकै कुरा हो । शारीरिक एवं मानसिक वृत्तिविकासको लागि यसको अपरिहार्यताको बारेमा धेरै बेखबर छैनन् । तर हाम्रो कृषिमा उत्पादकत्व कम छ । पोषणको दृष्टिले विशेषगरी सहरी भेगमा आएकाजति सबै सामानहरुमा पोषण कम छ भन्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा यी विषयमा सुधार नगर्दासम्म समाजमा पोषणको सुधार गर्न सकिँदैन । ठूलो जनसंख्यामा एकैपटक पोषण सुधारको कार्यक्रम पहिलो कुरा त बजारमा जाने सबै उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्यो । फलफूल, हरियो तरकारी, माछामासु र दूधदही जस्ता सबै कुराहरु पौष्टिकताले भरिपूर्ण हुनुपर्यो।
दोस्रो भनेको आमजनतामा पोषणको बारेमा हुने जनचेतना हो । सबैले थाहा त पाउनु पर्यो नि हामीले खाएको खाना पौष्टिकतायुक्त छ कि छैन र यदि छैन भने कस्तो खानेकुरा खाँदा पौष्टिकता पाउन सकिन्छ ? भनेर त थाहा पाउनु पर्यो नि ।
अर्को सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प भनेको त यस्तो कामको बजारीकरण नै हो । पोषणलाई ब्राण्डको रूपमा गर्नुपर्छ । आम उपभोक्ताले बजारमा स्वच्छ, सुपथ र पौष्टिक खानेकुरा पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिनेगरी ब्राण्डको रुपमा कुनैपनि खानेकुरालाई हामीले विकास गरियो भने यसले मान्छेमा त्यही ब्राण्डेस सामान किन्ने लत विकास हुन्छ । यसक्रममा नियमनकारी निकालयलाई सशक्त बनाएर नियमनलाई फोकस गर्नुपर्ने कुरा त छँदैछ ।
यसको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि यो फोरममा जोड्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्दा स्वच्छ सुपथ र खाद्य पदार्थको विकासमा यसले भूमिका खेल्छ । जस्तो हामीले दुई गेडा आलु किन्दा उति नै मूल्यमा एउटा अण्डा किन्नुभयो भने आलुलेभन्दा अण्डाले बढी पौष्टिकता दिन्छ भन्ने सबैलाई ज्ञान भयो भने मान्छेले आलुको साटो अण्डा किन्न थाल्छ । अहिले मर्निङ वाक एउटा ब्राण्ड बनेको छ । ग्रीन टी अहिलेब्राण्ड बनेको छ । यसरी मान्छेले पोषणलाई पनि ब्राण्ड बनाउन नसकेसम्म दीगो लक्ष्यमा उल्लेख भएको कुरा पूरा गर्न सम्भव नै छैन ।
