कृषिप्रधान देशमा खाद्य सुरक्षा र पोषणको ठूलो पीर

नेपाल कृषिप्रधान देश हो, यहाँको आधा भन्दा बढी जनसंख्या जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१ अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.७१ प्रतिशत रहेको छ । चालू आ. व. २०८१/०८२ मा २५.१६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि पेशामा आबद्ध रहे पनि देशमा पोषण र खाद्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ ।

विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन १९९६ का अनुसार ‘प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुरूप सधैं, पर्याप्त, सुरक्षित, पोषणयुक्त खाध्यपदार्थ माथिको भौतिक र आर्थिक पहुँच भएको’ अवस्था खाद्य सुरक्षा हो ।

सामान्य अर्थमा भन्दा कुनै पनि देशको नागरिक भोकमरिको त्रासमा बाँच्नु नपर्ने अवस्था नै खाध्य सुरक्षा हो । खाद्य सुरक्षाका चारवटा आयमहरू रहेका छन्, खाद्य उपलब्धता, खाद्य माथिको पहुँच, खाद्य उपयोग र खाद्य स्थिरता ।

खाद्य उपलब्धता, खाद्य माथिको पहुँच, खाद्य उपयोगमा हुने स्थिरताले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्छ । खाद्य सुरक्षा र पोषण एकआपसमा सम्बन्धित विषय हुन् । पहिला-पहिला खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई अलग रूपमा लिइन्थ्यो । अहिले यी दुई विषयलाई एक-अर्काको परिपूरक मानिन्छ ।

पर्याप्त मात्रामा खाना भए पनि यदि त्यसमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी छ र भएको खानालाई सही तरिकले खान नजान्दा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ।

नेपालको संविधानले धारा ३६ मा खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा समवेश गरेको छ । यसका साथै दिगो विकास लक्ष्य, १६औँ योजना, कृषि विकास रणनीति (२०७२-२०९२), खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५, खाद्य स्वच्छता ऐन २०७८, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायत विभिन्न खाद्य सुरक्षा र पोषण सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था रहेकाछन् ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षमा खाद्य सुरक्षा र पोषणमा केही सुधार पक्कै पनि भएको छ । तर, अझै पनि केही क्षेत्र, वर्ग, समुदायमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ ।

नेपालमा १.३ प्रतिशत परिवार भोकमरीको उच्च जोखिममा रहेको छ । यसैकारण, खाद्य सुरक्षा र पोषण नेपालका लागि दिगो विकासका प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक बनेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०२३ अनुसार अहिले पनि नेपालमा १७.१ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको समस्यासँग जुधिरहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनले नेपालमा अझै पनि २१ प्रतिशत जनसंख्याले कुनै व्यक्तिका लागि न्यूनतम रूपमा आवश्यक पर्ने २२०० किलो क्यालोरीको पूर्ति गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।

त्यसैगरी विश्व भोकमरी प्रतिवेदन २०२५ का अनुसार नेपाल भोकमरीको मध्यम अवस्थामा रहेको छ । १२७ देशहरू मध्ये १४.७ स्कोरका साथ ६८औँ स्थानमा छ नेपाल।
पोषणको दृष्टिले हेर्दा, नेपालमा कुपोषण अझै गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको देखिन्छ । नेपाल जनसांख्यिकी तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार नेपालमा पाँच वर्ष मुनिका ८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना, २५ प्रतिशत बाबालबालिकामा पुड़कोपना र १९ प्रतिशत बालबालिका कमतौलका रहेका छन् ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको फिल द न्युट्रियन्ट ग्याप एनालाइसिस(2021) अनुसार नेपालको २३.१ जनसंख्याले पोषणयुक्त आहार उपभोग गर्न सकेको छैन । यी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् कि, खाद्य सुरक्षा र पोषण अझै पनि राष्ट्रिय विकासका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।

गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका आमाहरूमा उपयुक्त पोषण अभावले मातृमृत्यु दरमा पनि असर पारिरहेको छ । बालमृत्युदरमा करिब ४५ प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भूमिका कुपोषणको रहेको रहेको साथै विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

न्यूनतम खाद्य आहारको अपर्याप्तता, खाद्य विविधता र पोषण शिक्षा अभाव, दिगो कृषि अभ्यासको कमी र आर्थिक असमानताले यस अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ।

भौगोलिक विकटता, विविधातायुक्त हावापानी, प्राकृतिक प्रकोप, गरिबी, सामाजिक विभेद, कमजोर भण्डारण तथा प्रशोधन प्रविधि र न्यून जनचेतनाले नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरले नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा चुनौती थपेको देखिन्छ ।

सरकारले कृषि कर्जा कार्यक्रम, दुर्गम खाद्य वितरण कार्यक्रम, शिक्षाका लागि खाद्य वितरण कार्यक्रम, सिचाइ विस्तार कार्यक्रम, वहुक्षेत्रीय पोषण योजना, सूक्ष्मपोषक तत्व वितरण कार्यक्रम र विद्यालयमा दिवा खाजा जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यस्ता कार्यक्रमहरूले खाद्य उपलब्धता मात्र होइन, पोषणको गुणस्तरमा पनि सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेका छन् । साथै, सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय निकायमार्फत पोषण शिक्षा तथा व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी अभियानहरू निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता प्रयासका बाबजुद पनि नेपालमा पोषण र खाद्य सुरक्षा अझै एक महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा कायमै छ ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा विविधिकरण गर्दै वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको अवलम्बनले यो समस्याको समाधान हुन सक्छ । खाद्य उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै सुरक्षित तथा व्यवस्थित खाद्य भण्डारणका लागि पनि सोच्नु आवश्यक छ । सबै क्षेत्रमा सहज तथा सर्वसुलभ वितरण प्रणालीको व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ ।

खाद्यपदार्थको उपयोग तथा विविधिकरणका सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमहरूको सञ्चालन, खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा प्रयोग, आपातकालीन खाद्य भण्डारणको विस्तार जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

त्यस्तै कृषि पेशालाई मर्यादित र आकर्षित पेशाको रूपमा विकास गर्न सकियो भने बेरोजगारी कम हुनुका साथै खाद्य आपूर्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको दिगोपन कायम गर्न सकिन्छ ।

यस सँगै सरकारले स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दै, निजी एवम् समुदायसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ़न सकेमा १६औँ योजना तथा दिगो विमनसमन लक्ष्यहरू सहज रुपमा हासिल सकिन्छ । साथै नेपालले निकट भविष्यमा खाद्य सुरक्षा र पोषण सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्छ।