४ चैत, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार विभिन्न माग राख्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई भेटेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम फिर्ता, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड-१९ को मापदण्ड, कानून संशोधन लगायतका विषयमा मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जवाफमा मन्त्री नेम्वाङले व्यवसायीहरूका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिने बताए । म्याद थप बारे समस्या समाधानका लागि केही कानूनी जटिलता भएको हुँदा कानुन नै संसोधन गर्ने मन्त्री नेम्बाङले जानकारी दिए ।
कोभिड-१९ को असरले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम भएकाले आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ । लकडाउनका कारण मुख्य सिजन उपयोग नभएकोले सबै ठेक्काहरुको म्याद थप ६ महिना थप गर्न पनि महासंघको माग छ ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्काको प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न पनि ध्यानाकर्याण गराएको छ ।
