संसदीय व्यवस्थामा संसद मुख्य निर्णायक थलो/अंग हो । किनभने संसदले सरकार पनि जन्माउँछ र नीतिनिर्माण पनि त्यहींबाट बनाउँछ । नीतिनिर्माणलाई विधेयकको रूपमा संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
सरकारलाई र सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू सबैलाई त्यहींबाट खबरदारी गर्छ । जवाफदेही पनि त्यहींबाट बनाउँछ र अन्ततोगत्वा सरकार बनाउने र विघटन गर्ने जिम्मा हामीले संसदलाई दिएका छौं ।
यति महत्वपूर्ण भएको संसदलाई हामीले उपेक्षा गर्न थाल्यौं भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? त्यो अवस्थामा संसद मात्रै उपेक्षित हुँदैन, सम्पूर्ण ‘बडी पोलिटिक’ जुन राजनीतिक धारामार्फत रहेको संवैधानिक संरचना छ, त्यो खल्बलिन पुग्छ ।
त्यसकारण हामीले संसदलाई मात्रै उपेक्षा गरेको ठहरिंदैन कि हामी बेलगाम हुन्छौं, मुख्य कुरा यो हो । हामी स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुन्छौं । किनभने संसदलाई हामी जति बलियो बनाउँछौं, त्यति नै त्यहाँ जनताको आवाज मुखरित हुन्छ । जति हामी यसलाई कमजोर बनाउँछौं, जनता र सरकार, जनता र सिस्टम, जनता र व्यवस्था, जनता र संसदीय प्रणालीको बीचमा ‘ग्याप’ बढ्दै जान्छ ।
हामीले बिर्सन नहुने के हो भने संसदलाई म उपेक्षा गर्छु भन्ने भाव उत्पन्न हुने बित्तिकै हाम्रो सिस्टम सकिन्छ । सिस्टम सकिनासाथ हाम्रो व्यवस्था सकिन्छ । व्यवस्थाको नाम त रहला तर व्यवस्थाले अपेक्षा गरेका परिणामहरू आउन छोड्छन् । यो अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ।
यसबारेमा नै म पृथक् ढंगले केही कुरा राख्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट नै कुरा शुरू गरौं । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, जसलाई हामीले असंवैधानिक र गैरकानूनी भन्यौं । किनभने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र संवैधानिक संरचनामा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने अधिकार नै छैन ।
तर, प्रधानमन्त्रीले यो संवैधानिक पनि छ र मैले राजनीतिक निर्णय लिएँ भन्नुभयो । उहाँको कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले बदर नै गरिदियो । यस विषयमा धेरै उल्लेख नगरौं ।
सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गरेपछि उहाँले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको सर्वाेच्च अदालत जसले व्याख्या गरेपछि त्यो आधिकारिक प्राप्त गर्छ, त्यो व्याख्यापछि संसदलाई जीवन्तता दिने काम प्रधानमन्त्रीबाट हुनुपर्दथ्यो ।
प्राविधिक रूपमा सर्वाेच्चले १३ दिनभित्र बैठक बोलाउनु भनेको थियो, त्यसकारण बोलाएको छु भनेर पुग्दैन । उहाँले प्राविधिक रूपमा संसद त बोलाउनुभयो तर आजसम्म प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र टेक्नुभएको छैन । यो उपेक्षाभाव हो कि होइन ?
अब उहाँले पहिलो गाँसमा नै झिंगा प¥यो भनेर दोष लगाइरहनुभएको छ । उहाँले पहिलो दिन ल्याएको अध्यादेशको विरुद्धमा प्रतिपक्ष दलहरू र उहाँकै पार्टीका सदस्यहरू संलग्न भएको, त्यसैले मैले संसद भंग गरेको भनेर एउटा ‘प्वाइन्ट’ बनाउन खोज्नुभएको छ ।
वास्तविकता के थियो भने प्रधानमन्त्रीले अन्य अध्यादेशहरूलाई अगाडि राख्नुभएन, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई एक नम्बरमा राख्नुभयो । तर त्यहाँ ७–८ वटा अध्यादेशहरू थिए । अरू अध्यादेशबाट शुरू भएको भए केही पनि समस्या हुने थिएन किनभने एउटा अध्यादेशको मात्र विरोध भएको छ ।
त्यसकारण जानी बुझिकन सरकार प्रमुखले के गर्ने कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने यो संसद चल्नै नसक्ने भएर मैले भत्काएको हुँ, विघटन गरेको हुँ भन्ने प्रमाण खडा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । त्यो भनेपछि यो संसदप्रति उहाँको कुनै पनि माया, स्नेह वा त्यसलाई बचाएर लैजानुपर्छ, संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, संसदलाई मैले मान्नुपर्छ भन्ने यस किसिमको सोच नै छैन ।
विघटनपछिको मात्र कुरा होइन, उहाँको संसदप्रति, संसदीय समितिप्रति उपेक्षाभाव पहिलादेखि नै छ । उदाहरणको लागि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्णयलाई म मान्दिनँ र म न्यायिक समितिबाट छानबिन गराउँछु भन्नुभयो ।
तर, त्यो समिति कहिल्यै पनि बनेन र काममा पनि आएन । मैले यो कुरा किन उठाएको भने संसदीय समितिले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ को हैसियत राख्छ तर त्यसप्रति म जवाफदेही हुन्न भन्ने उहाँको सोचाइ हो ।
जुन दिन पार्लियामेन्ट विघटन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो दिन आफूले अवैधानिक रूपले तीन जना बसेर संवैधानिक परिषदबाट गरेको सिफारिसलाई उहाँले संसदमा पठाउनुभयो । संसदीय सुनुवाइको ४५ दिन काट्यो भनेर उहाँले नियुक्ति दिनुभयो ।
मैले यो कुरा किन गरेको भने उहाँको न संसदीय सुनुवाइ समितिमा, न सार्वजनिक लेखा समितिमा, न अन्य समितिमा लगाव छ– संसदप्रति नै लगाव छैन । आफ्नो कुरा सुनाउनु छ भने गएर उभिएर संसदको रोष्टमको प्रयोग गर्नुहुन्छ तर सवाल–जवाफ र अन्य कुराबाट संसदीय प्रणालीप्रति उत्तरदायी हुने जिम्मेवारी पटक्कै छैन भन्ने यसबाट प्रष्ट देखिन्छ ।
यसको परिणाम के हुन्छ भने यसबीचमा ‘अर्लि इलेक्सन’ को अर्काे पाटो पनि आएको छ । नेपाली कांग्रेसका केही नेताले पनि यो उल्लेख गरेका छन् । यो राजनीति गर्नेहरूको बीचमा आफूलाई क्षणिक फाइदा र नोक्सानको कुरा बढी हेर्ने सोच छ । यो सोचले संसदीय व्यवस्था अगाडि बढ्दैन । हामीले ‘अर्लि’ चुनाव गर्ने भनेर सोचेर नयाँ संविधान बनाएका हौं ? संविधान बनाउँदा त हामी ‘फिक्स ट्रम’ संसदको सोचले अगाडि बढेका हौं नि !
यसभन्दा अगाडि हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्थामा पाँच वर्षसम्म सरकार चलेनन् त्यसैले अब पाँच वर्ष संसद र सरकार कायम हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा रहेर यो संविधान लेखिएको हो । त्यसलाई हामीले संसदीय प्रणालीको नयाँ स्वरुप र नेपालको आवश्यकता भनेर परिभाषित गरेका हौं ।
जस्तो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि एक वर्षसम्म फेरि ल्याउन पाइँदैन भन्नेलगायतका व्यवस्था किन गरेको ? हिजोका हाम्रा कमी–कमजोरीलाई सच्याउन सकिन्छ कि भनेर नयाँ व्यवस्था गरेको हैन ?
पाँच वर्षभन्दा अगाडि नै हामी पटक–पटक निर्वाचनमा जान्छौं भन्ने हो त ? त्यो होइन । जुनसुकै दलले ‘अर्लि’ चुनावको कुरा गर्नु यो संविधानको भावना होइन । एकपटक संसद गठन भएपछि पाँच वर्षसम्म त्यो संसद चल्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । त्यो नै संवैधानिक डिजाइन हो, संवैधानिक आवश्यकता हो ।
संसदको नै कुरा गर्दा अर्काे पाटो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले कुन निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं ? पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अनुसार २०४७ सालको जस्तो प्रतिनिधिसभा छ कि छैन हेर्नुपर्छ । निश्चय नै छैन ।
निर्वाचन प्रणालीमा हामीले ६० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट ल्याउने र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट ल्याएका छौं । यो भन्ने बित्तिकै हामीले के भुल्नुहुँदैन भने यस्तो प्रणालीमा एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । धेरै प्रचण्ड बहुमत आउँदा मात्र यो कुरा हुन्छ तर त्यो सामान्य अवस्थामा सितिमिति आउँदैन ।
गएकै निर्वाचनमा पनि भारतको नाकाबन्दीपछि जाज्वल्यमान भएर आउनुभएका अहिलेका केपी ओलीलाई बहुमत मिलेन । निर्वाचनमा एकल दलको बहुमत भएको होइन । त्यसवेला पनि ७६ (२) अनुसारको सरकार बनेको हो । त्यति मात्र होइन, उहाँहरूको बीचमा तालमेल नहुने हो भने नेपाली कांग्रेससँग ४८ सिटमा १ हजार कम मतले जित–हार भएको थियो । यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
हामीले जुन पद्धति मानेका छौं, यो पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ आउँछ भनिरहनुभएको छ, अनि दुई तिहाइ ल्याउनको लागि म संसद विघटन गर्दैछु भन्ने सोच छ । तर त्यो कसरी ल्याउने ? के आफैंले भोट हाल्ने ?
विगत ३० वर्षको भोट खसाइ हेर्दा त्यो देखिंदैन ? किनभने यस बीचमा नेपाली कांग्रेसले ३४–३५ प्रतिशत भोट प्राप्त गरिरहेको छ । त्यो कहिले ३७ प्रतिशतसम्म पुग्छ कहिले ३२–३३ प्रतिशतमा झर्छ । कांग्रेसको मत ३० प्रतिशत भन्दा कम आएकै छैन ।
त्यसैले सबै भोट प्रधानमन्त्री आफैंले मात्र हाल्न पाउने हो भने त्यो अर्काे कुरा भयो होइन भने जनताले नै भोट हाल्ने हो भने त एउटा ठूलो सामाजिक आधार भएको पार्टी नेपाली कांग्रेस छ, अरू दलहरू छन् । यस्तो अवस्थामा उहाँले कसरी दुई तिहाइ ल्याउनुहुन्छ ? के आधारमा ल्याउनुहुन्छ ? त्यस्तो के काम गर्नुहुन्छ र ल्याउनुहुन्छ ?
मैले के भनिराखेको छु भने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले नै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना न्यून गरिदिएको छ । किनकि हामीले प्रणाली नै त्यस्तो बनाएका छौं । अहिले कुनै दलले एकल बहुमत ल्याउने अवस्था नै छैन । भोलि गएर पनि हामीले मिलीजुली नै सरकार बनाउनुपर्ने सोच राख्नुपर्छ ।
चुनावी तालमेल होला, तर एउटै पार्टीको बहुमत आउने हाम्रो प्रणाली नै होइन, छैन । आज विघटन गरेर चुनावमा गएपछि उहाँको नै बहुमत आउँछ, उहाँले भने जस्तै दुई तिहाइ बहुमत आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
त्यसकारण हामीले कि संसदीय व्यवस्था नै चल्दैन भन्न सक्नुपर्यो, होइन संसदीय प्रणालीको यही परिपाटी, यही चुनाव, यही ढाँचा, यही संरचना कायम राख्ने हो भने जसरी भए पनि पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यसका लागि संसदलाई मानेर हिंड्नुपर्छ, संसदीय प्रणालीलाई मानेर हिंड्नुपर्छ, संसदीय प्रणालीका कुन–कुन कुरालाई संविधानले अंगीकार गरेको छ त्यो कुरालाई हामीले मन, वचन र कर्मले मान्नुपर्छ । त्यो कुरामा प्रधानमन्त्री चुक्दै जानुभएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट नै त्यो किसिमको दृष्टिकोण आइसकेपछि संसद कसरी चल्छ ? संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो ।
अर्काे पाटो पनि छ । यो संसदलाई हिउँदे अधिवेशन भनिएको छ । हिउँदे अधिवेशन भन्ने वित्तिकै यसको मुख्य काम विधेयक पास गर्ने हो । बजेट अधिवेशनमा अरू काम पनि हुन्छ, विधेयक पनि पास हुन्छ । यो हिउँदे अधिवेशनमा त विधेयक पास हुनुपर्छ । तर, सरकारले प्रतिनिधिसभा मात्र बोलायो । राष्ट्रिय सभा किन बोलाइएन ? राष्ट्रिय सभा नबोलाएपछि त कुनै पनि विधेयक पास हुन्नन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश पास गर्नुभयो भने पनि त्यो अध्यादेश काम लाग्छ ? दुवै संसदले पास गर्नुपर्दैन ? यी कुनै पनि कुरामा कुनै पनि ध्यान छैन किनभने कानूनको शासन अनुसार चल्न गाह्रो छ । मेरो बोलीले शासन चल्छ भन्ने कुरा संसदीय व्यवस्था होइन ।
प्रतिनिधिसभाका समितिले पास गरेर मुख–मुखमा पुर्याएका नागरिकता, निजामती कर्मचारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत विधेयकहरू छन् ।
तीमध्ये केही विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा छन् र ती मुख–मुखमा पुगेका छन् । तपाईंले राष्ट्रिय सभा नै बोलाउनुभएन भने यी विधेयकहरू कसरी पास हुन्छन् ? त्यति पनि हेक्का हुनुपर्दैन ? मेरो विचारमा हेक्का नभएको होइन, जानीबुझी यो संसदले काम गर्न सक्दैन भनेर देखाउन गरिएको प्रयासको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाइसकिएको छ र चार दिन बसेर बैठक सम्पन्न भएको छ भन्ने तर्क पनि आउला । तर, फेरी बैठक बोलाउन कुन कानूनले रोकेको छ ? राष्ट्रिय सभा बोलाउन कुनै पनि कानूनले रोकेको छैन । दुवै संसद नबोलाउनु भनेको नै संसदप्रति उपेक्षाभाव प्रकट हुनु हो ।
(राष्ट्रिय सभा सांसद अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
