Comments Add Comment

अलमलमा फोहोर व्यवस्थापन परियोजना

९ चैत, काठमाडौं । लगानी बोर्ड र सम्बद्ध स्थानीय तहहरूले चासो नदिएपछि काठमाडौं उपत्यकाभरको फोहोर एकीकृत रुपमा व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन अघि सारिएको परियोजना अन्योलमा परेको छ ।

योसँगै ‘फोहोरबाट मोहोर’ बनाउने भन्दै विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गरिएको तयारी पनि अलपत्र परेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप भन्दै लगानी बोर्डले काठमाडौं जिल्लाको कीर्तिपुरबाहेकका नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा निजी लगानी ल्याउने परियोजना (प्याकेज-१) स्थानीय तहकै जिम्मामा छाडिदिएको छ ।

कीर्तिपुरहित भक्तपुर, ललितपुर जिल्लाका महानगर तथा नगरपालिकाको फोहोर उठाउने परियोजना (प्याकेज-२) भने बोर्ड आफैसँग छ । यी दुवै परियोजनाकार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म छनोट भएका कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता -पीडीए) भएको छैन ।

लगानी बोर्ड लगानी भित्रिनुअगावै परियोजनाको प्याकेज-१ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर बाहिरिएको छ । प्याकेज-२ परियोजनाबारे बोर्ड अझै अनिर्णित छ । यो ढिलाइले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन चुस्त हुन पाएको छैन

फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन प्रक्रिया थालनी भएको ११ वर्ष बितिसकेको छ । सन् २०१०मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसअनुसार २०६९मा लगानी बोर्डलाई लगानीकर्ता खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

लगानी बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दुबै परियोजनामा १३ अर्बसम्म लगानी गर्ने गरी लगानीकर्ता त खोज्यो तरलगानी भित्रिनुअगावै परियोजनाको प्याकेज-१ स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरेर बाहिरिएको छ।

प्याकेज-२ परियोजनाबारे बोर्ड अझै अनिर्णित छ । यस्तो ढिलाइले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन चुस्त हुन पाएको छैन । विदेशी लगानी ल्याउने योजना पनि कागजमै समिति हुन पुगेको छ ।

लगानी बोर्ड संघीयताको मर्म अनुरुप फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूले आफैं निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा पालिकाहरू भने यसअघि भएको प्रारम्भिक पीडीएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याएपछि हुनसक्ने जोखिम र अप्ठेरोका कारण सशंकित छन् ।

महानगरभित्र पनि अन्योल

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने परियोजनाका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता’ गरेको छ । परियोजना विकास सम्झौता हुन नपाउँदै लगानी बोर्डले हस्तान्तरण गरेपछि जटिलता आएको महानगरपालिकाको दाबी छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञावालीका अनुसार परियोजनाको विकासकर्ता रहेको नेपवेस्टले विदेशी साझेदार परिवर्तन गर्न चाहेको छ । यसअघि फिनल्यान्डको अर्गानिक भिलेज प्रालि एन्ड कम्युनिकेसनसँग साझेदारी गर्ने भनेको कम्पनीले अहिले चिनियाँ साझेदारमार्फत विदेशी लगानी ल्याउन चोहको छ ।

‘नेपवेस्ट र लगानी बोर्डबीच यसअघि भएको समझदारीमा विदेशी लगानीबारे ‘अधिकारप्राप्त निकाय’ ले निर्णय गर्ने उल्लेख छ, तर नेपवेस्टले साझेदार फेर्न चाहेकोले त्यो अनुमति कसले दिने भन्ने अन्योल भएको छ’, उनले भने ।

यो परियोजनाको फाइल लगानी बोर्डबाट काठमाडौं महानगरसँग आएको छ । तर, पहिलो चरणको यो परियोजना दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शंकारापुर नगरपालिकामा पनि सञ्चालन हुने भएकाले महानगरलाई यो परियोजना सम्बद्ध निर्णय महानगर एक्लैले गर्न सक्ने-नसक्ने भन्ने अन्योल भएको छ ।

महानगरपालिकाले यो परियोजनालाई के गर्ने भनेर अध्ययन गर्न उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । सो समितिले दुई महिनाअघि नै परियोजनाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने गरी सुझाव दिएको छ ।

समिति संयोजक उपमेयर खड्गी प्रतिवेदन कार्यान्वयनगर्न मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई नगरसभामै आग्रह गरेको बताउँछिन् । ‘निजी क्षेत्रले गरेको प्रस्तावलाई स्वीकारेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो राय छ’, उनले भने,’दुई तीनवटा पेचिला सवालमा के गर्ने भनेर पनि सुझाव दिएका छौं ।’

महानगरपालिकामा करिब ७ सय जना सफाइ कर्मचारीको दरबन्दी छ । निजी क्षेत्रले परियोजना लिएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे महानगरले चिन्ता प्रकट गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक महानगरसँग सफाइका लागि ८० भन्दा बढी विभिन्न प्रकारका सवारीछन् । निजी क्षेत्रलाई फोहोर उठाउन दिएपछि तिनलाई के गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।

उपमेयर खड्गीका अनुसार महानगरका सफाइ कर्मचारीको व्यवस्थापन र फोहोर नियमित रुपमा उठ्ने सुनिश्चितताका लागि अपनाउन सकिने उपाएबारे प्रतिवेदनमा विभिन्न विकल्पसहितको सुझाव दिइएको छ ।

विदा हुन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिएर विदा गर्ने र काम गरिरहन चाहानेलाई निजी कम्पनीसँग नै जोड्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने समितिले सुझाव दिएको छ ।

फोहोरबाट लाभ लिइरहेका नगरपालिकाका अधिकारी र केही व्यवसायीको स्वार्थका कारण पनि परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउने काममा बाधा पुगेको बोर्डको दाबी छ

लगानी बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार अब परियोजनाबारे सबै निर्णय महानगर आफैंले गर्नसक्नेछ । ‘परियोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग नेगोसियसन गर्ने र टुंगो लगाउने काम महानगरकै हो’, ती अधिकारीले भने,’कुनै विषयमा अस्पष्ट भएमा त्यसलाई प्रष्ट्याउन बोर्ड तयार छ ।’

ललितपुर र भक्तपुरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि छानिएको भारतीय कम्पनीसँगको ज्वाइन्ट भेन्चर रहेको क्लिन भ्याली कम्पनीको परियोजनाबारे भने बोर्ड अझै अलमलमा रहेको उनले बताए ।

परियोजना विकास गर्न ढिलाइ भएको स्विकार्दै उनले यसमा महानगर र नगरपालिकाबीचको समन्वय अभाव पनि कारण भएको बताए ।

फोहोरबाट लाभ लिइरहेका नगरपालिकाका अधिकारी र केही व्यवसायीको स्वार्थका कारण पनि परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउने काममा बाधा पुगेको बोर्डको दाबी छ ।

‘सजिलै टुंगिने कतिपय विषय पनि अनेक बाहनाबाजी गरेर अल्झाइएको छ’, बोर्डका अधिकारीले भने,’अहिले पनि फोहोरबाट पैसा कमाउनेहरू एकीकृत ढंगबाट एउटै कम्पनीले काम नगरोस् भन्ने चाहन्छन् ।’

इन्धन र मल उत्पादन

काठमाडौंमा चल्ने परियोजनाअन्तर्गत संकलित फोहोर निजी क्षेत्रले उठाएर प्रशोधन र बिसर्जन गर्ने योजना छ । सो कम्पनीले उपत्यकाको फोहोरबाट बिजुली, ग्याँस, कोइला र कम्पोस्ट मललगायत उत्पादन गर्ने भनिएको छ ।

संकलित फोहोरबाट कम्पनीले दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर आफ्नै प्लान्टमा खपत गर्नेछ । यसैगरी, वर्षमा एक लाख ४० हजार टन मल उत्पादन गर्नेछ । प्राङ्गारिक फोहोरबाट कम्पनीले ग्याँस पनि उत्पादन गर्नेछ । कम्पनीले बोटलिङ गर्न मिल्ने ग्याससमेत उत्पादन गर्ने योजना छ ।

यो परियोजनामार्फत वर्षमा एक करोड ४१ लाख १७ हजार ६ सय २० क्युविक मिटर मिथेन ग्याँस उत्पादन हुने अनुमान छ । त्यसलाई सिलिन्डरमा राखेर कम्पनीले बजारमा बिक्री गर्नेछ । यस्तै, ल्यान्डफिलबाट पाँच लाख क्युबिक मिटर ग्याँस उत्पादन हुने अपेक्षा छ । यसलाई बिजुली निकाल्न उपयोग गरिनेछ । कम्पनीले काठमाडौंबाट उठाउने फोहोरबाट रिˆयुज डिराइभ्ड ˆयुल (आरडीएफ) पनि उत्पादन गर्नेछ । वर्षमा ५० हजार टन आरडीएफ बजारमा बेच्ने कम्पनीको योजना छ ।

आरडीएफ अहिले इँट्टाभट्टा र होटेलहरूमा प्रयोग भइरहेको पत्थर कोइलाको विकल्प बन्ने आशा छ । पहिलो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने र कम्पनीले दुई वर्षनिर्माणको अवधि पाउने प्रस्ताव छ ।

प्रारम्भिक पीडीएअनुसार फोहोर व्यवस्थापनबापत कम्पनीले प्रतिपरिवार मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउन पाउने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त शुल्क हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने भनिएको छ ।

व्यवसाय र उद्योगहरूको हकमा भने विकासकर्ता तथा व्यवसायी र उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर, हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि हुनेछ । सडक, खुला र सार्वजनिक स्थलहरूको सफाइका लागि अतिरिक्त शुल्क सरकारले विकासकर्तालाई तिर्नु नपर्ने तय भएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत् शहरी विकास मन्त्रालयले नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउँदैछ । यही ठाउँमा कम्पनीहरूले प्रशोधन र उत्पादन साइट स्थापना गर्नेछन् । टेकुलाई ट्रान्सफर स्टेसनका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।

अर्को एउटा ट्रान्सफर प्लान्ट पनि कम्पनीले मागेको छ । प्रारम्भिक पीडीएअनुसार कम्पनीहरूले फोहोरको २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै विसर्जन गर्न पाउँछन्, ८० प्रतिशतलाई कुनै न कुनै रुपमा पुनः प्रयोग र सदुपयोग गर्नैपर्नेछ ।

काठमाडौंमा दैनिक ६ सय टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ । एक किलो फोहोर व्यवस्थापन गर्न अहिले करिब तीन पैसा खर्च गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनमा वाषिर्क ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ । अन्य नगरपालिकाको पनि यसमा ठूलो लगानी छ ।

हाल विसर्जन भइरहेको ओखरपौवास्थित सिसडोलको डम्पिङसाइट भरिएर समस्या भएको छ । निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि व्यवस्थापन लाग्दै आएको खर्च बच्ने मात्र होइन, राज्यले आम्दानी प्राप्त गर्नसक्ने छ, तर परियोजना भने अन्योलमै छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment