९ चैत, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका ८ प्रतिशत घरपरिवार स्वच्छ खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ९२ प्रतिशत घरपरिवारमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा ८९.८३ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेकोमा चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा ९२ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको हो । प्रदेश सरकारले २०८१ सालसम्म एक घर एक धारा नारासहित सबै घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । तर न्यून बजेट विनियोजनका कारण सरकारी लक्ष्य पूरा हुन वर्षौं लाग्ने देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा गरी ६२८ योजना सञ्चालन भएकोमा १८ वटा मात्र पूरा भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालले जानकारी दिए । यस्तै संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई ६८० वटा खानेपानी योजना हस्तान्तरण भएकोमा ८० वटा पूरा भएको र बाँकी कार्यान्वयनको चरणमा रहेका धितालले बताए ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका खानेपानी योजनाका लागि २६ अर्ब रुपैयाँ वजेट आवश्यक पर्नेमा हरेक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँका दरले मात्रै विनियोजन हुँदा योजना पूरा हुन वर्षौं लाग्ने धितालले गुनासो गरे । ‘खानेपानी आयोजनाका लागि कम बजेट विनियोजन र प्राविधिक जनशक्ति अभाव नै मुख्य समस्या छ,’ महाशाखा प्रमुख धितालले भने, ‘बजेट अभावले प्रदेशमा शुरु गरिएको एक घर एक धाराको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ ।’
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारद्वारा बिनियोजित बजेटमा २ अर्ब १२ करोड थप बजेट छुट्टयाउनुपर्ने माग गरेपनि ५० करोड मात्र आएको भन्दै धितालले माग बमोजिम बजेट आए १८३ आयोजना यही वर्ष सम्पन्न हुने दाबी गरे । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा एक घर एक धाराको लक्ष्य पूरा गर्न माग बमोजिम बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पानीका मुहान र स्रोत संरक्षण गर्न चुरे क्षेत्रको संरक्षण, वनमा पोखरी निर्माण जस्ता अभियान चलाउनुपर्ने तथा विकास निर्माणका काम गर्दा पानीको व्यवस्थापन र संरक्षणलाई पनि एकसाथ ध्यान दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदीको सुझाव छ ।
‘विकास निर्माणका नाममा जथाभावी डोजरले सडक खन्ने परिपाटी, पानीको भूमिगत स्रोतको अत्याधिक दोहन, वन विनाश जस्ता कारणले पानीका मुहान र स्रोत नष्ट हुँदा खानेपानीको संकट निम्तिन सक्ने खतरा छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसैले पानीका स्रोत र मुहान संरक्षण गर्न, पानीको मितव्ययी प्रयोग गर्न, भूमिगत स्रोतको अधिक बचत गर्न सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।’
भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहनलाई नरोक्ने हो भने भविष्यमा पानीको चरम संकट हुने संघीय ढल व्यवस्थापन आयोजना बुटवलका प्रमुख शालिकराम पौडेल औंल्याउँछन् ।
