Comments Add Comment

काठमाडौं–कोलकाता फोरम आयोजना हुने

१२ चैत, कोलकाता । कोलकाता नाका हुँदै हुने बाह्य मुलुकुको व्यापार सहज र सुचारु गराउन सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौं–कोलकाता (केटूके) फोरम आयोजना हुने भएको छ ।

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा यस्तो कार्यक्रम आयोजनाको तयारी गरिएको हो । फोरम आयोजनाका सन्दर्भलाई लिएर संघले कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पोखरेलसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ । कार्यक्रम नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघको सचिवालय एस अपार्टमेण्टसमा बिहीबार भएको हो ।

संघका अनुसार काठमाडौं र कोलकातामा आलोपालो आयोजना गर्ने गरी केटूके फोरमको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ । यस फोरममा सहभागी हुने कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको कार्यालय र अन्य सरोकारवालालाई समेत आह्वान गरिएको छ ।

कार्यक्रममा संघका महासचिव आरबी रौनियारले हालको नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि, नेपाल–भारत पारवहन सन्धि तथा नेपाल–भारत रेल सर्भिस एग्रिमेन्ट अहिलेको विश्व व्यापारको मर्म अनुरुप मेल नखाएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । उनले नेपाली व्यवसायीले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेशलगायत स्थानमा समस्या भोगिरहेको भन्दै त्यसको निरुपण गर्न दिल्ली पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे । यी स्थानमा देखिने समस्या समाधान गर्न कोलकातास्थित नेपाली कन्सुलेट जनरलको कार्यक्षेत्र बढाएर अख्तियारी दिइनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । रेल मार्ग भई नेपाल भित्रिने कन्टेनरमा लगाइएको ईसीटीएस रेलमा आवश्यक नभई स्थलमार्ग भएर आउने सवारी साधनहरुमा लगाइनु पर्ने, भारतीय सीपी लाइनहरुको एकतर्फी मनोमानीको अन्त्य गरिनुपर्ने माग समेत छलफलमा उठेको छ ।

तेश्रो मुलुकवाट नेपाल आउने मालवाहक सामान हाल नेपालको प्रमुख वोर्डरसम्म रेलबाट ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सामान आउँदा रेलबाट ल्याउँदा र ट्रकबाट ल्याउँदा आवश्यक पर्ने कागजातमा भेदभाव हुन नहुने विषय समेत छलफलमा उठेको छ । दुई देशका भन्सार महानिर्देशकको २०–२१ मे, २०१३ मा सहमति भए अनुसार ट्रान्ससिपमेन्टलाई सरलीकृत गरिनु पर्ने माग वयवसायीको छ । नेपालतर्फ आउने मालसामानको कार्गोको मात्रा बढदै गएको सन्दर्भमा त्यसको लागि अन्य कन्साइनमेन्टसँग नमिसाई छुट्टै ह्यान्डलिंग गरी राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयबारे समेत महावाणिज्यदूतलाई जानकारी गराइएको छ ।

उक्त अवसरमा नेपाली महावाणिज्यदूत पोखरेलले संघले उपलब्ध गराएका नेपाल–भारत वाणिज्य, पारवहन तथा रसद (लजिस्टिक) सम्बन्धी सुझाव सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समेत परामर्श गर्ने उनको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment