Comments Add Comment

कानून प्रभावकारी छैन, पीडितहरू बिचौलियाको आडमा तोडफोडमा उत्रिन्छन्

‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भनिएका सबै केस लापरबाहीका हुँदैनन् अनि त्यस्तो हुँदै नहुने पनि होइन । यो विषयमा बहस गर्दा हामीले यी दुई कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ । चिकित्सक या उपचारसँग जोडिने अनेक पक्षको गम्भीर त्रुटिले बिरामीको मृत्यु या बिरामी अंगभंग समेत हुनसक्छ । अथवा त्यस्तो त्रुटिका कारण उपचार खर्च बढ्ने पनि हुनसक्छ ।

हाम्रोमा उपचारको क्रममा नहुने कुरा भयो अथवा अस्वाभाविक घटना र शंकास्पद मृत्यु भयो भने त्यस्ता घटनालाई ‘लापरबाही’ भनेर प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । उपचारको क्रममा चिकित्सक र बिरामी पक्षबीच कत्तिको कुराकानी भएको छ, चिकित्सक र बिरामी पक्षले आ-आफ्नो तर्फबाट बिरामीको अवस्थाको बारेमा कसरी जानकारी गराएको छ भन्ने कुराले पनि यस्ता घटनामा धेरै अर्थ राख्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी भएका धेरै केसमा चिकित्सक र बिरामीबीच ‘कम्युनिकेशन ग्याप’ भएकाले लापरबाही भनेर उजुरी गरेको देखिन्छ । चिकित्सकले बिरामीको अवस्था बारेमा उसका आफन्तलाई सत्यतथ्य जानकारी दिन नसकेकाले पनि धेरै मानिसले लापरबाहीको आरोप लगाएका छन् ।

सर्जरी गर्दा पेटमा कैंची छोड्यो भने त सीधै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्‍यो नि ! यस्तो केसमा काउन्सिलले चिकित्सकलाई कारबाही मात्र गर्न सक्छ, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन

के कुरा सत्य हो भने अस्पताल पुगेका सबै बिरामी निको भएर फर्किदैनन् । अनि नेपालमा मात्र होइन अन्य देशमा पनि चिकित्सकीय त्रुटि हुन्छन् । चिकित्सकीय त्रुटि रोगको प्रकृति, अस्पतालको उपकरण र सेवासँग जोडिन्छ । अनि मात्र सही ढंगले काम गरेको छ/छैन भनेर हेर्नुपर्छ । कतिपय कुरा राम्ररी नबुझाइएको कारणले आरोप लगाएको देखिन्छ भने कतिपय केसमा साँच्चिकै त्रुटि भएको पनि देखिन्छ ।

मैले यहाँ आएर हेरेका धेरै केस ख्यालख्यालमै चिकित्सकलाई आरोप लगाएका छन् भने कतिपय गम्भीर ‘मेडिकोलिगल’ केस समेत आउँछन् । ‘मेडिकोलिगल’ केसमै जनकपुरका दुई जना डाक्टरलाई ८ महीना निलम्बनको कारबाही गरिएको थियो ।

उनीहरूले भएको कुरा छुटाएर उल्टोपाल्टो लेखेकाले एक जना ‘रेप भिक्टिम’ को न्यायमा फरक पर्ने भएकाले काउन्सिलले नसिहत दिएको थियो । योदेखि बाहेक ६ महीना, तीन महीना, एक वर्ष ‘तिमी यो विषयमा फेरि तालिम लेऊ या सिनियरको अण्डरमा काम गर’ भनेर समेत कारबाही गरिएको छ । जस्तो कि ‘इन्डोस्कोपी’ गरिरहेको चिकित्सकलाई उसले दिएको रिपोर्ट त्रुटि प्रमाणित भएमा उसले ‘सिनियरको निगरानीमा बसेर मात्र काम गर्न पाउने’ गरी कारबाही गरिन्छ ।

सोही कारण हामीले लाइसेन्स निलम्बन गर्छौं । निश्चित अवधिसम्म लाइसेन्स निलम्बन गरेपछि उसले फेरि ट्रेनिङ लिएको प्रमाणपत्र अथवा सोही सम्बन्धी विशेषज्ञको अण्डरमा बसेर काम गरेको पत्र पाएपछि मात्र हामी निलम्बन फुकुवा गर्छौं ।चिकित्सकले गलत गर्ने नियतले गरेको त हुन्न, तर काम गर्दा गर्दै त्रुटि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा परिबन्दले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि, कहिलेकाहीं अकस्मात् परीक्षण गर्नुपर्दा त्यही सम्बन्धी विशेषज्ञ उपस्थित नहुँदा अलिअलि जानेकाले गर्दा त्रुटि भएको हुन्छ ।

चिकित्सकले काम ठीकै गरेको र उपचारमा कुनै त्रुटि देखिए तापनि चिकित्सकको व्यवहार सम्बन्धी उजुरी पनि पर्छन् । जसमा कुनै प्रमाण हुँदैन, तैपनि हामी त्यस्ता चिकित्सकलाई काम गर्दा आचारसंहिता अनुसार काम नगरेको भन्दै उजुरी परेको छ भनेर सचेत गर्छौं । पटक-पटक सचेत गराइयो भने पछि त्योभन्दा कडा कारबाही पनि हुन्छ ।

मेडिकल काउन्सिलले सबैभन्दा कडा कारबाही गर्ने भनेको चिकित्सकीय काम गर्न केही महीना नदिने हो । नर्भिक अस्पतालको एक जना चिकित्सकले देब्रे खुट्टाको अपरेशन गर्नुपर्नेमा दाहिने खुट्टाको अपरेशन गरेकाले उनलाई एक महीना काम गर्न बन्देज गराइएको थियो ।

त्यस्तै जनकपुरमा एउटा ‘रेप भिक्टिम’ बालिकाको रिपोर्टमा लेख्नुपर्ने कुरा नलेखेर, नलेख्नुपर्ने कुरा लेखेकाले उनीहरूलाई काम गर्न ८ महीना बन्देज लगाइएको थियो । उनीहरू एक जना २२ वर्ष पुरानो र अर्को एक जना चार वर्ष सिनियर ‘गाइनोकोलोजिस्ट’ थिए । यो केसमा अदालतमा मुद्दा समेत चलिरहेको छ । विशेष अदालतले उनीहरूको गल्ती देखाइदियो, अहिले उनीहरू पुनरावेदनको लागि सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

उजुरी हाल्ने अधिकांश पीडितले क्षतिपूर्तिको माग राख्छन् । तर, काउन्सिलले चिकित्सकीय आचारसंहिताको केस मात्र हेर्ने भएकाले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दैन । त्यसैगरी फौजदारी कानून आकृष्ट गर्ने गरी चिकित्सकलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गरिपाऊँ भनेर उजुरी हाल्छन्, त्यो उजुरीमा पनि काउन्सिलले छानबिन गर्दैन । किनकि, ज्यानमाराको अभियोग लगाएको केस छानबिन गर्ने अधिकार काउन्सिललाई छैन र कानून अनि संयन्त्र पनि छैन । अरू मर्डर केस जसरी अनुसन्धान हुन्छ, यस्ता केस पनि त्यसैगरी अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय छ ।

फौजदारी संहिता अनुसार मुद्दा हाल्दा कडा कानून छ भन्ने प्रमाणित हुने सम्भावना कम हुन्छ । यसमा पीडितको समयको बर्बाद मात्र हुन्छ

कतिपय केसमा चिकित्सकको त्रुटि भएर पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हुँदाहुँदै पनि कानूनी जटिलताकै कारणले क्षतिपूर्ति नपाउने भएका छन् । यो कानूनलाई सजिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छु म । किनकि, चिकित्सकीय त्रुटि भेटियो भने क्षतिपूर्ति पाउनलाई प्रक्रिया सजिलो हुनुपर्छ । तर अहिले यो प्रक्रिया सजिलो छैन ।

कतिपय केसहरूमा प्रष्ट लापरबाही देखिने प्रमाण हुन्छ । जस्तो कि सर्जरी गर्दा पेटमा कैंची छोड्यो भने त सीधै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्‍यो नि ! यस्तो केसमा काउन्सिलले चिकित्सकलाई कारबाही मात्र गर्न सक्छ, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । क्षतिपूर्तिको लागि त्यहाँ उजुरी गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता अदालतले केही मेडिकल सहयोगको लागि काउन्सिलसँग राय माग्यो भने काउन्सिलले सहयोग गर्छ नै । तर त्यसको प्रक्रिया पनि झन्झटिलो र लामो छ ।

विभिन्न कानूनी प्रक्रियाले गर्दा पीडितलाई पनि झुलाउने काम बढी हुन्छ । अड्डा/अदालत धाउँदा धाउँदा चार वर्षपछि ५० हजार क्षतिपूर्ति पायो भने के अर्थ भयो ? कानूनले न्याय गरेको भनेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको महसूस हुनुपर्छ र देखिनुपर्छ भन्छ । तर, २० वर्षपछि फैसला गरेर के हुन्छ ? अहिले हाम्रो कानूनको समस्या यही हो । कानूनकै कारणले उपभोक्तालाई मर्का परेको छ ।

डाक्टरले ज्यान मार्ने नियतले इलाज गर्छ भन्नु यथार्थ बाहिरको कुरा हो । काम गर्दै जाँदा भूलवश भएको त्रुटिमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र चिकित्सकलाई घटनाको प्रकृति अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।

तर फौजदारी कानूनअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा प्रमाणित हुन गाह्रो छ र कानून आकषिर्त पनि हुन्न । किनकि, फौजदारी कानूनले पनि अदालतमा मुद्दा चल्छ या चल्दैन भन्ने बाहेक अरू केही हेर्दैन । त्यो समितिले क्षतिपूर्ति दिलाउने या सजायको सिफारिस गर्ने अधिकार पाएमा मात्रै पनि पीडितलाई धेरै राहत हुनेथियो । तर कानून बनाउँदा ढंग पुर्‍याइएन ।

त्यसैले चिकित्सकीय लापरबाहीको छानबिन, अनुसन्धान र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सम्पूर्ण क्षेत्रका एक्सपर्टहरू राखेर एउटा छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता महसूस गरेको छु । जुन संयन्त्रले यस्ता घटनाको अनुसन्धान गरेर पीडितलाई एक वर्षभित्रमा क्षतिपूर्ति दिलाओस् र चिकित्सकलाई घटनाको प्रकृति हेरेर कारबाही गरोस् ।

फौजदारी संहिता अनुसार मुद्दा हाल्दा कडा कानून छ भन्ने प्रमाणित हुने सम्भावना कम हुन्छ । यसमा पीडितको समयको बर्बाद मात्र हुन्छ । र, काउन्सिलमा उजुरी हाल्दा क्षतिपूर्ति पाउने हुन्न चिकित्सकलाई आचारसंहिता विपरीत काम गरेको भनेर सामान्य कारबाही मात्र गरिन्छ । काउन्सिलले चिकित्सकलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरिस् भनेर सचेत गराउँछ तर पीडितले के पाउँछ ? उल्टै समयको बर्बादी मात्रै हुन्छ ।

केसको प्रकृति हेरेर काउन्सिलले घटनाको निर्णय गर्न पनि एक-दुई वर्षदेखि आठ-दश वर्ष लगाएको उदाहरण छ । किनकि, घटनाको विषयमा उजुरी परेपछि अस्पतालले पठाउनुपर्ने कागजात पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि पठाउँदैन । हामीले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर यो अस्पतालले टेरेन, यसलाई बन्द गर्नुपर्‍यो भनेपछि बल्लतल्ल उनीहरूले कागजात पठाउँछन् ।

मन्त्रालयमा पनि अस्पतालहरूको यस्ता विषयमा वाच गर्ने छुट्टै संयन्त्र छैन । अथवा मन्त्रालयका अधिकारीको आफ्नै स्वार्थ अथवा प्रभाव होला । त्यसैले सुधार गर्छु भनेर लाग्दा पनि सजिलो छैन । त्यसैले यदाकदा लापरबाहीको मारमा परेका उपभोक्ताहरूले ठूलो मर्का भोगेका छन् ।

उनीहरूलाई कसैले केही गर्दैन भन्ने धारणा छ किनकि भएकै त्यही छ । उनीहरूले आजसम्म क्षतिपूर्ति पाएको महसूस नै गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले त पीडितहरू बिचौलियाको सहारा लिएर तोडफोडमा उत्रिन्छन् । कानून चुस्त र दुरुस्त भएको भए कसैले पनि तोडफोड गरेर अस्पतालसँग बार्गेनिङ गर्ने थिएन ।

त्यसैगरी चिकित्सकलाई हातपात गर्नेलाई सजाय दिने कानूनको पनि आवश्यकता छ । लापरबाहीको आरोप लगाउँदै चिकित्सकलाई हातपात, अस्पताल तोडफोड गर्नेलाई पनि कडाभन्दा कडा कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटीका संयोजक प्रा.डा. वस्तीसँग अनलाइनखबरकर्मी सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment