१३ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमाले पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो पटक संसदीय दलको बैठकमा (अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल) पक्षका सांसदहरु सहभागी भए ।
तर एमालेभित्र देखिएको कलह उस्तै छ । असन्तुष्टि राखिरहेको समूहका नेताहरू बैठकमा आएर आफ्नो कुरा राख्नु नै उपलब्धि भएको सांसद कृष्ण राई बताउँछन् । ‘दुवै तर्फबाट आ-आफ्नो कुरा राखियो । एउटै हलमा बस्नु नै अहिलेलाई ठूलो कुरा थियो’, ओलीतर्फका सांसद राई भन्छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलायता अध्यक्ष एवम् दलका ओलीले तीन पटक संसदीय दलको बैठक राखिसकेका छन् ।
२४ फागुनको बैठकमा नेपाल समूहका कुनै सांसदलाई खबर नै गरिएको थिएन । ५ चैतको बैठकमा सबैलाई खबर गरिएको थियो । त्यस दिन वामदेव गौतम, लालबाबु पण्डित, कृष्णभक्त पोखरेल, तुलसा थापा लगायत सांसदहरू बालुवाटार बैठकमा सहभागी पनि भएका थिए ।
तर, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा व्यस्त रहेको कारण देखाउँदै नेपाल समूहका सांसदहरु दलको बैठकमा गएनन् । ७ चैतको केन्द्रीय कमिटी बैठक बहिस्कार गरेको नेपाल समूहले संसदीय दलको बैठक बहिस्कार गर्न नहुने मत नेपाल समूहमा बलियो थियो । त्यो थाहा पाएका ओलीले शुक्रबार अर्को बैठक राखे । ‘बैठक राखिरहँदा माधव नेपालतर्फका सांसदहरु क्रमशः खुल्ने देखेरै बैठक बोलाइएको हो । यसले काम पनि गरेको देखिन्छ’, ओली निकट एक नेता भन्छन् ।
नेपाल समूहले पनि त्यो बुझेरै सहभागी हुने औपचारिक निष्कर्ष निकाल्यो । राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको बैठक राखेरै नेपाल समूहले दलको बैठकमा जाने जाने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टी विभाजनतिर नजाने, तर अन्तरसंघर्षलाई सशक्त बनाउने निष्कर्षसहित नेपाल पक्षले दलको बैठकमा जाने र २ जेठ २०७५ को पार्टी कमिटीहरुको बैठक समेत माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खनालको नेतृत्व
एकअर्काविरुद्ध स्पष्टीकरण र प्रतिस्पष्टीकरणकै तहमा पुगेका नेताहरु शुक्रबार बालुवाटारमा एउटै हलमा उपस्थित भए । नेपाल समूहबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेतृत्व गर्दै सांसदहरु बालुवाटार पुगेका थिए । दिउँसो तीन बजे बोलाइएको बैठकमा खनालले लामो भूमिका बाँधेर आफ्नो समूहको कुरा राखे । ‘कतिपय साथीहरु यहाँ आउनु हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर, पाटी एकता जोगाउन हामी आएका छौं’, खनालको भनाइ उदृत गर्दै एक नेताले भने ।
खनालले एकता जोगाउन अदालतको फैसलाअनुसार, पार्टी चल्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष पनि सुनाए । ‘यो भन्दा अगाडि गरिएका निर्णयहरु फिर्ता लिएर जेठ २ गते पुग्ने अवस्था सिर्जना नगरिए पार्टी एक ढिक्का सहित परिचालित हुन सक्दैन’, खनालको भनाइ थियो । अर्थात्, २३ फागुन यता गरिएका पार्टी र संसदीय दलको निर्णयहरु फिर्ता लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
पार्टी एकताबद्ध राख्न २ जेठ २०७५ अगाडिकै पार्टी संरचना र विधानअनुसार, एमालेको बैठक राखेर निकास खोजिनुपर्ने सार खनालले राखे । पार्टी एकताबद्ध हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुरा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने कदममा भर पर्ने बताएर खनाल बैठकबाट बाहिरिए ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको काम र बजेटबारे ब्रिफिङ गरेपछि दलका नेता ओलीले समापन मन्तव्य राखे ।
ओली-भुसाल सवाल जवाफ
प्रधानमन्त्री समेत रहेका दलका नेता ओलीले बैठकको समापन गर्दै तीन सन्देश दिने प्रयास गरे, आफूले गरेका कुनैपनि निर्णय फिर्ता हुँदैन । समूहबन्दी गरेर ल्याइएको कुराको सुनुवाई हुँदैन र अनुशासनको कारबाही रोकिँदैन ।
नेपाल समूहले माग गरे जस्तै यसअघि गरिएका कुनैपनि निर्णय खारेज नहुने ओलीको भनाइ थियो । ‘अर्को बैठकबाट निर्णयहरु सच्चिँदै जानसक्छ । कुनैपनि निर्णय अन्तिम हुँदैन । तर, विधिसम्मत राखिएको बैठकबाट गरिएको निर्णय फिर्ता हुँदैन’, ओलीले अडान लिएका थिए । ७ चैतको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार, स्पष्टीकरण सोधिएको नेताहरुलाई करबाही हुनसक्ने चेतावनी पनि दिए ।
अध्यक्ष ओलीको बोली उपमहासचिव घनश्याम भुसालले बीचमै काटे । ओलीले बस्न इसारा गर्दागर्दै भुसालले आफ्नो कुरा राखिरहे । ‘विधिसम्मत २८ गते बैठक राखिएको, तर तपाईंहरु आउनु भएन’ भन्ने पार्टी अध्यक्ष एवं दलका नेता ओलीको अभिव्यक्तिप्रति भुसालले आपत्ति जनाएका थिए ।
‘तपाईँले भनेको केन्द्रीय कमिटी र हामीले गरेको राष्ट्रिय भेलाको मान्यता, औचित्य र हैसियत उस्तै-उस्तै हो । त्यसो भएकाले गम्भीर तरिकाले छलफल गरौं’, भुसालले आफ्नो कुरा राखे । उनी यतिमै अडिएनन् । ‘आज जे परिस्थिति बनेको छ, जुन चुनौती छ । यसलाई लरतरो तरिकाले समाधान गर्न सकिँदैन । त्यसैले त्यो ब्यापक र गहिराईका साथ पहल गरौं’, भुसालले आग्रह गरे ।
भुसाल बोलिरहँदा ओलीले बस्न निर्देशन दिइरहेका थिए । ‘बस्नुहोस्, बस्नुहोस् भनेर उहाँ -अध्यक्ष) ले निकै पटक आग्रह गर्नुभएको थियो’, बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने । भुसाल आफ्नो कुरा बीचैमा रोकेर बसे ।
त्यसपछि ओलीले फेरि पनि २८ गतेको बैठकमा सबैलाई बोलाइएको र कतै-कतै सूचना नपुगेको बताए । ‘बैठकमा भाग लिने अवसर हिजो पनि थियो, तपाईहरु आउनु भएन । पार्टीमा मिल्ने अवस्थामा चासो राखेर आउन सक्नुहुन्थ्यो, आउनुभएन । त्यसपछिका कयौं बैठकमा पनि आउनुभएन,’ ओलीको जवाफ थियो ।
अध्यक्षको जवाफ भुसालले चित्त बुझाएनन् । उठेर भने, ‘त्यो केन्द्रीय कमिटी नै होइन । त्यो त हाम्रो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला जस्तै हो । तथ्यमा बोलौं ।’
अध्यक्ष ओली त्यसलाई स्वीकार गर्न मानेनन् । भुसालले ४-५ चैतको राष्ट्रिय भेला र बालुवाटारमा बसेको बैठकहरुको हैसियत एउटै भएको तर्क गरिरहे । समस्याको समाधान गर्न दुबै पक्ष २३ फागुन यता भएको निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भुसालले अध्यक्ष एवं दलका नेता ओलीसँग सवाल-जवाफ गरिरहेपछि भने ओली निकट सांसदहरुले आपत्ति जनाए । ‘अध्यक्षले बोलिरहँदा अवरोध गर्न पाइँदैन । भनेर केपी ओली पक्षका सांसदहरुले एकसाथ कुरा उठाएका थिए’, बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने ।
भुसालले पनि फेरि सांसदहरुतर्फ फर्केर प्रश्न गरे, ‘तथ्य स्वीकार नगर्ने ? विचार जता राखे पनि तथ्य त स्वीकार गरौं ।’
विष्ट र भट्टराईको आग्रह
बैठकको अन्त्यतिर, ओलीसँग नेताहरु गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले समय लिएर बोलेका थिए । दुवैले एकता जोगाउनुपर्ने, र त्यसको पहल अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुपर्ने तर्क राखेका थिए ।
‘२०५४ सालमा स-साना कुरामा द्वन्द्व हुँदा पार्टी विभाजन भयो । दुई पार्टी मिलेर बहुमत ल्याउन १८ वर्ष पर्खनु पर्यो । अहिले असावधानी र इगोका साथ पार्टी विभाजनको तहमा पुग्यौं भने आन्दोलन ध्वस्त हुन्छ, फेरि उठ्न गाह्रो हुन्छ’, बिष्टको भनाइ थियो । भट्टराईले पनि पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने र अदालतको फैसलाअनुसार, अगाडि बढ्नु नै त्यो आधार हुने बताएका थिए ।
