१४ चैत, वीरगञ्ज । ४ चैत २०७७ मा बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-२ मा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भयो । तत्कालीन घटना जुनसुकै परिस्थितिले उत्पन्न भए पनि मूल जरो उद्योगबाट हुने ध्वनी प्रदूषण रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

उद्योगले उत्तर तर्फको जग्गामा गोदाम घर र आवास बनाउने भनेर काम गरेको तर ध्वनी प्रदूषण गर्ने मेसिन राखेको आरोप स्थानीयको छ । ठूला-ठूला फलाम सिधा गर्ने मेसिन चलाउँदा रातमा ठूलो आवाज आउने गरेको स्थानीय रवीन्द्र खकुरेल बताउँछन् ।

‘उत्तरतर्फाको जग्गामा नयाँ गोदाम बनाउँदैछु, आवासका लागि घर बनाउँछु भनेर काम सुरु गरेका थिए । बनाइसकेपछि त मेसिन राखेर चलाइरहेका छन् । दिनमा त जसोतसो झेलिन्छ, रातमा सुत्नसमेत नसक्ने अवस्था बनेपछि गुनासो गरेका हौं,’ उनले भने, ‘ उद्योगले स्थानीयको आवाजको बेेवास्ता गरेपछि फागुन ११ गते तालाबन्दी नै गरेका थियौं, चैत ४ गते त प्रहरी प्रशासनको साथ लिएर उद्योगले झडपकै स्थिति सिर्जना गरायो ।’

गर्मीमा बिहान ९ देखि बेलुका ७ बजेसम्म र जाडोयाममा बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म मेसिन चलाउन आग्रह गर्दासमेत अटेर गरेको उनी बताउँछन् ।

‘जगदम्बाले जनताको कुरा त सुन्दैन सुन्दैन, न जनप्रतिनीधिलाई टेर्छ, न प्रशासनको कुरा सुन्छ, माथिबाटै अनुमति लिएर आएको छु भन्छ उद्योग विस्तार गर्छ । जनतालाई सास्ती दिन्छ,’ खकुरेलले थपे ।

जगदम्बा स्टिल्स उद्योगको उत्तर, दक्षिण र पश्चिमतर्फ मानव बस्ती छ । तीनैतिरका स्थानीय बासिन्दा जगदम्बाको प्रदूषणबाट धेरैथोरै प्रभावित छन् ।

उद्योगमा डिजीलगायत विभिन्न मेसिन चलाउँदा उत्पन्न हुने कम्पनले घरहरु चर्किएको स्थानीयको दाबी छ । पश्चिमतर्फ कालिमाया चौधरी, रुकु घिमिरे, रामबहादुर तामाङ, चन्द्र प्रसाद पौडेललगायतको घर चर्किएको उनीहरुको भनाइ छ ।

शंकर ग्रुपद्वारा सञ्चालित जगदम्बा स्टिल्स उद्योग र स्थानीयबीचको विवाद नौलो भने होइन् । विभिन्न समयमा आन्दोलन हुने र सहमति हुने भइरहेको छ ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि काम गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, स्थानीयलाई रोजगारी दिने, स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याउने आश्वासन दिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति उसको रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

जनप्रतिनीधि नै पीडित

जगदम्बाको प्रदूषणले गर्दा स्थानीयमात्रै नभएर जनप्रतिनिधि नै पीडित छन् । जनताको गुनासो सुनेर समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका उनीहरुका आफ्नै गुनासा छन् ।
वडा सदस्य चिनिमाया परियारले ५ वर्षअघि २० लाख खर्च गरेर बनाएको घर भूकम्पले जस्तै चर्किएको गुनासो गर्छिन् । रोजगारीका लागि भारतको उडिसामा पसिना बगाइरहेका श्रीमान र आफ्नो मेहनतले बनाएको घर चर्किएको उनको गुनासो छ ।

३ जना बालबच्चा हुर्काउँदै घर बनाउनु त्यति सहज थिएन । जगदम्बाबाट आउने चर्को ध्वनी र कम्पनले घर चर्किएको दाबी उनको छ । ‘उद्योगका कारणले घर चर्कियो, एक लाख ३० हजार खर्च गरेर मर्मत गरेँ,’ उनले भनिन्, ‘उद्योगले एक रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति दिएको छैन ।’

अर्की वडा सदस्य शोभा कार्कीको गुनासो पनि उस्तै छ । डेढ वर्षअघि २५ लाखमा बनाएको ४ कोठे पक्की घर चर्कन थालिसकेको छ ।

‘ठूला-ठूला भट्टी विस्तार गर्दै गएपछि, डिजी मेसिनहरु चलाउन थालेपछि ध्वनी प्रदूषण बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कम्पनी हट्नुपर्छ, बन्द हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो कहिल्यै छैन । कुनै पनि खाले प्रदूषण हुनु भएन ।’

जगदम्बाले जस्ताको नयाँ प्लान्ट थप्ने क्रम नरोकिएको र प्रदूषण नियन्त्रण नगर्ने लापरबाही बढ्दै गएको प्रति स्थानीय चिन्तित छन् । ध्वनीमात्रै नभएर, वायुलगायत अन्य प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वडा कार्यालयले पटकपटक आग्रह गरे पनि उद्योगले अटेर गर्ने गरेको जीतपुरसिमरा- २ का वडा अध्यक्ष तिलक श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘प्रदूषण भयो भनेर जनगुनासो आएपछि हामीले उद्योगलाई प्रदूषण नगर्न भन्छौं । कालो धुवाँ त सिमराबासीले कति खायो खायो । रातिको समयमा शान्तिले सुत्न देउ भनेर आग्रह गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर उद्योगले अटेरी गर्छ, हामीले के गर्ने ?’

मेसिन थप्दा, उद्योग विस्तार गर्दा उद्योगले वडा कार्यालयसँग कहिल्यै समन्वय नगर्ने गरेको उनी सुनाउँछन् ।

प्रदूषण गरेको भन्ने विषयलाई लिएर स्थानीय र प्रहरीबीच झडप नै भएपछि जगदम्बाको विषयलाई स्थानीय प्रशासनले चासोका साथ हेरेको छ ।

उद्योगको मापदण्ड अध्ययन गर्दै प्रशासन

प्रभावित स्थानीयसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छलफलसमेत गरेका छन् । उद्योगको स्थलगत अनुगमन निरीक्षणसमेत गरेका छन् ।

वातावरण संरक्षणका मापदण्ड के के छन ? त्यसको पालना भए नभएको अध्ययन भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल उद्योगका बारेमा कागजपत्र अध्ययनका लागि समिति बनाएको र समितिको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन् ।

‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन -ईआईए), उद्योग सञ्चालन अनुमति पत्रलगायत सम्पूर्ण कागजात चैत मसान्तभित्र दिन भनेका छौं,’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘त्यसको अध्ययनका लागि समिति बनाएको छ, त्यसले के रिपोर्ट दिन्छ । त्यसपछि अन्य प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

स्थानीयले आरोप लगाउने र उद्योगले गरेको छैन भनेर भन्ने गरेकोले वास्तविकता पत्ता लगाएर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनी बताउँछन् ।

वीरगञ्ज-पथलैया क्षेत्रमा बढ्यो प्रदूषणको समस्या

दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो स्टिल्स उद्योग दाबी गर्ने जगदम्बा स्टिल्स मात्रै हैन । वीरगञ्ज-पथलैया क्षेत्रमा उद्योगधन्दा र बस्तीको विकास सँगगसँगै भएपछि स्थानीय र उद्योगबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । यस क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला गरी दुई हजार हाराहारीमा उद्योग-कारखाना खुलिसकेका छन् । पथलैया, सिमरा, जीतपुर, नितनपुर, परवानीपुर, वीरगञ्जमा बस्तीको विकास पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ठोस प्रयास भएकै छैन । न उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण गरेको छ, न राज्यले कुनै ठोस व्यवस्था गर्न सकेको छ । औद्योगिक प्रदूषणको नमुना सिर्सिया नदी पनि हो ।

यो पनि पढ्नुहोस सिर्सिया नदी : औद्योगिक प्रदूषणको एउटा ‘केस स्टडी’

वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्नर्, नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न, प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली ०५४ ल्याएको छ ।

ऐन तथा नियमावलीले कुनै पनि आयोजनाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरेको छ । कसैले पनि कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहर मैला निष्कासन गर्न गराउनमा रोक लगाएको छ । त्यसो गरेमा सम्बन्धित निकायले दण्ड सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

तर यस्ता ऐन कानुनमा भएका प्रावधान सर्वसाधरणका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै छ ।

संसदीय समितिको चासो

प्रदूषणविरुद्ध सबैतिरबाट आवाज उठेपछि संसदीय समितिले समेत चासो राखेको छ । सांसद विमल श्रीवास्तव संयोजक रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चासो राखेको हो ।

समिति अन्तर्गत देवेन्द्र पौडेल संयोजकत्वको अनुगमन समितिले वीरगञ्ज-पथलैया क्षेत्रमा विद्यमान औद्योगिक प्रदूषणको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन गरेको छ ।

समितिले स्थानीय बासिन्दा, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरु, दलका प्रतिनिधिलगायत अन्य सरोकारवालासँग छलफल समेत गरेर फर्किएको छ ।

अनुगमनका क्रममा नारायणी छाला उद्योगले प्रशोधन नै नगरी सिर्सिया नदीमा पानी खसालेको, अमृत घ्यु, राजहंश घ्युले उद्योगबाट निस्कने लेदो प्रशोधन नगरी छोडेको, त्रिवेणी टेक्सटायललगायत टेक्सटायल उद्योगले केमिकलयुक्त पानी नदीमा मिसाएको, त्रिशक्ति सिमेन्ट, चावासोती ग्रुप, हिमालयन डिष्ट्रलरी उद्योगले उद्योगबाट सिर्जित प्रदूषण नियन्त्रण गरेका छैनन् । सलाई, कागज हड्डी उद्योगले पनि जथाभावी प्रदूषण गरेको पाइएको अनुगमन टोलीमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।

त्यस्तै वीरगञ्ज-१८ भवानीपुर, सुखचैना, सौराहा, जगनाथपुर क्षेत्रका बासिन्दा प्रदूषणले बढी प्रभावित छन् ।

स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसक्दा नागरिकले सास्ती पाएको अनुभूति भएको सांसद प्रदीप यादवले बताए ।

‘जगदम्बा स्टिलदेखि सुरु गरेर वीरगञ्जसम्मका उद्योगहरुको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरेका छौं, जनता किन आतंकित छन्, बुझेका छौं, केही कमीकमजोरी देखिएको छ,’ उनले भने ।

अनुगमनका क्रममा प्रदूषण नियन्त्रण नभएका कारण निकै कष्ट भइरहेको गुनासो सर्वसाधरणबाट आएको उनले सुनाए ।

‘गाउँघरमा स-साना बालबालिकालाई घाममा राखेर तेल लगाउने चलन छ । उद्योग कलकारखाना खुलेपछि स्थानीय बाहिर निस्कन मुस्किल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ उद्योगबाट निस्कने धुँवा धुलोले शिशुलाई घाममा राखेर तेल लगाउन पाइएन भनेर आमाहरु रोइरहेका थिए ।’

गुनासो तथा उजुरीपछि स्थलगत अध्ययनका लागि आएको टोलीले मुल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने र सरोकारवालासँग प्रश्न गर्ने संयोजक पौडेल बताउँछन् ।

‘ जल, वायु, ध्वनी प्रदूषणलाई लिएर उद्योग र बस्तीबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । वास्तविकता के छ त भनेर सिमरादेखि वीरगञ्जसम्म फिल्डको अवस्था बुझेका छौं, सरोकारवालासँग छलफल गरेका छौं, त्यसैको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्छौ,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिमा मन्त्री, उद्योगी, व्यवसायीहरुसँग प्रश्न गर्छौं ।’