१६ चैत, काठमाडौं । पार्टी कमिटीका अधिकारहरु आफूमा केन्द्रित गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्को समूहका नेताहरुमाथि अनुशासनको कारबाही थालेका छन् । उनले २३ फागुनयता भएका एकलौटी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसहित समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको समूहका नेता माधवकुमार नेपाललाई ६ महिना पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरेका हुन् ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालसँगै उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीका साथै पार्टी सदस्यबाटै ६ महिना निलम्बन गरिएको छ भने उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलासँगै पुनर्स्थापित एमालेका अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा आफ्नो समूहका नेताहरु मात्र सहभागी बैठकबाट नवौं महाधिवेशनबाट पास भएको पार्टी विधान संशोधन गर्नुका साथै रामबहादुर थापा बादलसहित २३ माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन र नेपाल समूहका नेताहरुको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसको विरोध गर्दै नेपाल समूहले चैत ४ र ५ मा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरयो भने अध्यक्ष ओलीले ७ चैतमा बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गएनन् । त्यही बैठकले नेपाल, रावल, भुसाल र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो भने महासचिव ईश्वर पोखरेलले १० चैतमा पत्र काटेका थिए ।
भूसाल र पाण्डेले जवाफी पत्र बुझाएका छैनन् । तर नेपाल र रावलले चाहिँ चार दिन अगाडि अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्न उठाएर स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएका थिए ।
अध्यक्षमाथि प्रश्न गरेर अनपेक्षित पत्र पठाएकै कारण कारबाही गरिएको संस्थापन पक्षका नेताहरूले बताएका छन् । ‘जस्तो पत्र पठाउनुभयो, त्यो अनपेक्षित भयो । उहाँहरुले आफ्नो कमीकमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्थ्यो’ ओली निकट नेता खिमलाल भट्टराई भन्छन् ।
तर नेपाल समूहका नेताहरुले भने पार्टी अध्यक्ष ओलीले कारबाहीको कदम उठाउँछन् भन्ने अनुमान पहिल्यै भएको बताउँछन् । नेपाल निकट नेता रघुजी पन्त भन्छन्, ‘मैले त यस (कारबाही)लाई आश्चार्य मानेको छैन । यस्तो गर्छन् भन्ने त लागेकै थियो ।’
यद्यपि पार्टी विभाजन रोक्न यो तहको निर्णय नलिन पनि सक्छन् भन्ने पनि लागेको पन्तले सुनाए । तर अध्यक्ष ओलीले दुई नेतालाई निलम्बन मात्र गरेका छैनन्, यसलाई अन्तिम मौका भनेका छन्, र पार्टी हित विपरितका गतिविधि जारी राखे थप कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
थप आक्रामक नेपाल समूह
नेता नेपालले भने आफूमाथि निलम्बन गर्ने ओलीको निर्णयको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् । यो कदमबाट निरंकुश र अत्यन्तै तानाशाही प्रवृत्ति ओलीले देखाएको बताउने नेपालले देशभर पार्टी पुनर्गठन अभियान तीव्र बनाउने बताए ।
यो समूहले महिला युवा, विद्यार्थी संगनका साथै केही जिल्लामा समानन्तर कमिटी बनाइसकेको छ । अब त्यसले थप तीव्रता दिने भन्दै नेता नेपालले भने, ‘देशभरका कार्यकर्तालाई उच्च मनोबलका साथ केपी ओलीको तानाशाहीविरुद्ध जुध्न र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न आह्वान गर्छु ।’
यद्यपि कतिपयले अनुमान गरे जस्तो नयाँ पार्टी बनाउने सम्भावना नरहेको नेताहरु बताउँछन् । ‘छुट्टै पार्टी नबनाउने, तर समर्पण पनि नगर्ने’ चैत पहिलो साता भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र तीन दिन अगाडि भएको राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको भेलाको निष्कर्षअनुसार नै अगाडि बढ्ने एक नेताले बताए । ‘केपी ओली एमाले विघटन गर्न चाहन्छन् र त्यसका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने विश्लेषणकै आधारमा पार्टीको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय लिएका हौं’, उनी भन्छन् ।
स्पष्टीकरणमा परेको नेता घनश्याम भुसालले पनि अझ तीव्रताका साथ गतिविधि गर्ने बताउँछन् । ‘उहाँ हाम्रो आन्दोलनलाई बिसर्जन गर्न चाहिरहनुभएको छ भन्ने पुनर्पुष्टि यो घटनाले गरेको छ । हामी यसको प्रतिवाद गर्छौ, यो कुरा दुनियाँलाई बताउँछौं’, भुसालले अनलाइनखबरसँग भनेका छन् । ओलीले सम्पूर्ण एमालेको परिवार, लोकतन्त्र, संविधान, कम्युनिष्ट आन्दोलन र यसका प्रगतिशील एजेण्डाहरु माथि एकपछि अर्को आक्रमण बढाइरहेकाले यसलाई जोगाउने गतिविधि तीव्र पार्ने उनी बताउँछन् ।
पार्टी र संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष ओलीलाई दिएको संस्थापन पक्षले भने त्यसो गरिए नेपाल समूहका नेताहरु नै संकटमा पर्ने दाबी गरेको छ ।
अध्यक्ष ओली निकट नेता भट्टराई, नेपाल समूहका नेताहरुमा अझैपनि ठण्डा दिमागले सोच्ने समय रहेको बताउँछन् । ‘आफ्नो कमजोरी छोडेर पार्टी, आन्दोलन र जनतालाई सम्मान गरेर उहाँहरु आउनुहोला । त्यो भएन भने उहाँहरु थप संकटमा जानु हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
५ पुसमा संसद विघटनसँगै साबिकको नेकपा राजनीतिक रुपमा विभावित हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गठबन्धन गरेका नेपाल समूहका नेताहरुलाई भूमिका विहीन बनाउने, पार्टी संरचनाको कुनैपनि कमिटीको नेतृत्व र सदस्य रहन नदिने र प्रमुख नेतामाथि नै कारबाही गर्ने अध्यक्ष ओलीको निर्णयले पार्टी विभाजनको खतरा बढेको दुबै पक्षमा नेताहरु स्वीकार गर्छन् ।
