Comments Add Comment

भाषा संरक्षणमा तीनवटै तहका सरकारकाे अकर्मण्यता

देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि स्थापना भएका तीन तहका सरकारको समयावधि चार वर्ष बितिसकेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुरुप संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विशिष्ट जिम्मेवारी र अधिकारहरु तोकिएको छ र सोही बमोजिम अहिले देशभर संघीय सरकारको नेतृत्वमा ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन् । संवैधानिक रुपमा नै संघीय सरकारलाई ३५, प्रदेश सरकारलाई २०, संघीय र प्रदेश सरकारलाई साझा रुपमा २५ र स्थानीय सरकारलाई २२ वटा स्वायत्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई दिइएको २२ वटा स्वायत्त अधिकारमध्ये बुँदा २२ मा भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण गर्ने अधिकारको व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालनको चार वर्ष सकिँदासम्म स्थानीय निकायले भाषा संरक्षण, सम्वर्द्धन, योजना र नीति निर्माणका पक्षमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा स्थानीय तहमा भाषाको अवस्था दयनीय बनेको छ । फलस्वरुप, भाषिक मृत्युको सन्त्रास बढेको छ ।

यो आलेखमा नेपालको भाषिक विविधता, भाषा र संवैधानिक व्यवस्था, भाषा र समाज, भाषा र राजनीति, भाषा र जनगणना, भाषा र स्थानीय सरकारको पक्षलाई उठान र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालका कुनै भाषा विशेषको पक्ष वा विपक्षबाट अलग रहेर, स्थलगत अध्ययनका आधारमा भाषाका विविध पक्षहरुलाई भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।

भाषा र नेपाल

भाषिक दृष्टिले नेपाल विश्वकै धनी राष्ट्रहरुको सूचीमा छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १२३ भाषा, १२५ जातजाति र १० प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय रहेको नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुक हो, जुन कुरा २०७२ को संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । विशेषतः नेपालमा चार भाषिक परिवार– भारोपेली (८२.१० प्रतिशत), भोट–बर्मेली (१७.३१ प्रतिशत), आग्नेली (०.१९ प्रतिशत), द्रविडियन (०.१३ प्रतिशत) र अन्य (०.२७ प्रतिशत) छन् ।

कुल जनसंख्याको ८२.१ प्रतिशतले भारोपेली परिवार अन्तर्गतका ४८ र १७.३ प्रतिशत जनसंख्याले भोट–बर्मेली भाषा परिवारका ६२ वटा भाषा प्रयोग गर्दछन् । नेपालमा आग्नेली भाषा परिवारका तीन र द्रविडियन परिवारका दुईवटा भाषा बोलिन्छन् । यीमध्ये कुसुण्डाभाषाको भाषिक परिवार पहिचान भएको छैन् ।

तथ्याङ्कको आधारमा नेपालका भाषाहरुलाई मुख्य र अल्पसंख्यक भाषाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, । यीमध्ये १९ वटा भाषा बोल्ने १ लाखभन्दा बढी छन् । बाँकी १०४ वटा भाषा अल्पसंख्यक भाषाका रुपमा रहेका छन् । १९ वटा मुख्य भाषाले देशको करिब ९६ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटेको छ । बाँकी ४ प्रतिशत जनसंख्याले १०४ वटा भाषा बोल्ने गरेको तथ्य छ ।

भौगोलिक रुपमा नेपाल सानो मानिए पनि हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न भाषाभाषी, जातजाति, धर्म र सम्प्रदायको अन्तर्घुलनका कारणले यो विश्वकै विशेष देश बन्न पुगेको छ ।

जनसंख्याका हिसाबले नेपालका मुख्य १० वटा भाषामा नेपाली (४४.६ प्रतिशत), मैथिली (११.७ प्रतिशत), भोजपुरी (५.९८ प्रतिशत), थारु (५.७७ प्रतिशत), तामाङ (५.११ प्रतिशत), नेवारी (३.२ प्रतिशत), बज्जिका (२.९९ प्रतिशत), मगर (२.९८ प्रतिशत), डोटेली (२.९७ प्रतिशत) र उर्दु (२.६१ प्रतिशत) छन् । १ प्रतिशत भन्दा बढी बोलिने अन्य भाषामा अवधि, लिम्बु, गुरुङ र बैतडेली छन् । नेपालमा ५९ प्रतिशत जनसंख्याले एक मात्र भाषा बोल्दछन् भने ४१ प्रतिशतले दुई वा सो भन्दा बढी ।

भौगोलिक रुपमा नेपाल सानो मानिए पनि हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न भाषाभाषी, जातजाति, धर्म र सम्प्रदायको अन्तर्घुलनका कारणले यो विश्वकै विशेष देश बन्न पुगेको छ । प्रायः नेपालीहरु बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक वातावरणमा हुर्केका कारण घर, बजार, विद्यालय, कार्यालय र वैदेशिक प्रयोजनका लागि फरक–फरक भाषाका प्रयोगकर्ता र ज्ञाता छन् । भाषिक मृत्युका कारण नेपालको यो मौलिकता पनि गुम्ने खतरा छ ।

टुरिन (२००७) ले पूर्वी नेपालमा गरेको एक अध्ययनले नेपालीहरु घरमा छिन्ताङ, बजारमा वान्तवा, विद्यालयमा नेपाली, भारत जाँदा हिन्दी र साथीहरुसँग सामाजिक सञ्जालमा अंग्रेजीमा गफगाफ गर्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । संसारका अन्य देशमा भाषिक विविधताको यस्तो अनुपम उदाहरण बिरलै पाइन्छ । नेपालको भाषिक वातावरणले विश्वकै ध्यानाकर्षण गरेको टुरिनले लेखेका छन् ।

भाषाका दृष्टिले नेपालका सातवटै प्रदेश उत्तिकै सम्पन्न छन् । भाषा आयोगका अनुसार नेपालको प्रदेश १ मा १०६, प्रदेश २ मा ८९, बागमती प्रदेशमा ११३, गण्डकी प्रदेशमा ८८, लुम्बिनी प्रदेशमा ८५, कर्णाली प्रदेशमा ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८५ वटा भाषा प्रयोगमा छन् । छिमेकी देशहरुसँग भाषिक अवस्थाको तुलना गर्दा पनि नेपालको आँकडा निकै लोभलाग्दो छ ।

एसिया महाद्वीपको केन्द्रमा रहेका देशहरुमध्ये भारतमा ४१५, चीनमा २३५, नेपालमा १२३, म्यानमारमा १०८, पाकिस्तानमा ७२, अफगानिस्तानमा ४७ र भुटानमा २४ वटा भाषा प्रचलनमा रहेको भाषा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इसिमोडले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले समग्र हिमालय क्षेत्रलाई विश्वकै १० उत्कृष्ट भाषिक केन्द्र र सभ्यताको रुपमा व्याख्या गरेको छ । नेपाल हिमालय क्षेत्रको मध्यभागमै अवस्थित छ । यसरी नेपालको भाषिक विविधता, सम्पदा र पूँजी विश्वकै लागि अध्ययन–अनुसन्धानका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यमा पर्दै आएको छ ।

एथनोलग नेपाल (सन् २०२०) को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालका १२३ भाषामध्ये ११० वटा आदिवासी र १३ वटा गैरआदिवासी हुन् । यीध्ये ८ वटा संस्थागत भइसकेका, १८ वटा विकसित चरणका, २८ वटा गतिशील प्रकृतिका, ५८ वटा समस्यामा रहेका र १० वटा लोपोन्मुख सूचीमा छन् ।

भाषाबारे संवैधानिक व्यवस्था

२०४७ सालमा निर्दलीय पञ्चायत शासनको पतन र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि नेपालका अल्पसंख्यक भाषाहरुले पुनर्जीवन पाए । संविधानले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा भनी व्याख्या गर्‍यो भने अरु भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको दर्जा दियो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र भनेर प्रस्तावनामा नै उल्लेख गर्‍यो ।

२०७२ सालको संविधानले पनि भाषिक हक–अधिकारलाई थप मजबुद तरिकाले संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गर्दै धारा ६ र ७ मा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा र राष्ट्रिय भाषाको व्याख्या गरेको छ । धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनेको छ भने धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषामा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनेर प्रष्ट पारेको छ ।

धारा ७ को उपधारा २ र ३ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने र भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

संविधानले भाषाहरुका बारेमा अन्य कुनै बहस र व्यवस्था गर्नुपरे संवैधानिक निकायको रुपमा भाषा आयोगको गठन (धारा २८७ मा) गरेको छ । संविधानमा भाषा र शिक्षाको अधिकारबारे धारा ३१ र भाषा र संस्कृतिका अधिकारका पक्षमा धारा ३२ मा थप प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानका धारा, उपधाराहरुमा भाषा र अधिकारबारे जति नै उल्लेख भएपनि व्यवहारमा भने भाषाका विषयमा विवाद र असन्तुष्टि रहँदै आएका छन् । विशेषतः अल्पसंख्यक भाषाका प्रयोगकर्ताहरुले भाषाका पक्षमा सरकार, नीति निर्माताहरुको खरो आलोचना गर्दै आएका छन् । व्यवहारमा भाषिक अधिकार सुनिश्चित नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

कसैको भाषा, जातीयता, संस्कृति र रहनसहनलाई उपेक्षा र अवहेलना गरे त्यसबाट अस्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ । आखिर, देशलाई विखण्डनको चक्रव्यूहमा फसाउने तत्वहरु भनेकै भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक पक्ष हुन् ।

देश संघीयतामा गएर तीन तहकै सरकार सञ्चालन भएपनि भाषिक अधिकारबारे अहिलेसम्म पनि अस्पष्टता देखिनु दुःखद पक्ष हो । संविधानले विभिन्न २२ वटा स्वायत्त अधिकारसँगै भाषिक नीति, निर्माण र योजनाका लागि स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार सुम्पेको छ । तर, स्थानीय तहहरुको अकर्मण्यताका कारण यो विषय ओझेलमा परेको छ ।

अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले भाषिक नीति, योजना, संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि ठोस कदम चालेका छैनन् । भाषाका विषयमा सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरु चार वर्ष बितिसक्दा पनि निष्क्रिय रहँदा आलोचना हुनु स्वाभाविक हो ।

भाषा र समाज

भाषा, व्यक्ति र समाजका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । भाषा समाजको समष्टिगत अभिव्यक्तिको स्वरुप र प्रतिविम्ब हो । भाषा र भाषिक मुद्दा राजनीतिक परिवर्तन जस्तै तत्कालै परिवर्तन हुन सक्दैनन् । राज्यले कुनै एक भाषालाई समर्थन र अन्य भाषालाई बहिष्कार गर्ने नीति ल्याउनु हुँदैन । राज्य र समाजले देशका प्रचलित सबै भाषा, भाषिका र प्रयोगकर्ताहरुलाई समान सम्मान, समर्थन र प्रयोगको अवसर दिनु पर्दछ ।

राजनीतिक, भौगोलिक आधारमा अलग्गिएका तर भाषिक एकताका माध्यमद्वारा सूत्रबद्ध भएका कैयौं उदाहरण पनि देखिएका छन् । भाषाले मानिस, समाज, आस्था र विश्वासलाई एकताबद्ध बनाएर समाजको पक्षमा सञ्चार, समन्वयको काम गर्दछ । कतिपय अवस्थामा भाषामाथि भएको थिचोमिचो र दमन विष्फोट भएर समाजको संरचना र हार्दिकतालाई नै तहसनहस पारिदिन्छ ।

नेपालमा पनि भाषिक–भौगोलिक आधारमा प्रदेशहरुको संरचना र नामाकरण हुनुपर्दछ भनेर चर्को बहस र विवाद भयो । यो मुद्दा केही मत्थर भएको देखिएपनि विवाद अझै बाँकी छ ।

एक मधेश–एक प्रदेश, स्वायत्त तराई प्रदेश, लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरात, गण्डक प्रदेशजस्ता माग र आन्दोलन भाषिक–जातीय विभेदका परिणाम हुन् भनेर भुल्नु हुँदैन ।

कसैको भाषा, जातीयता, संस्कृति र रहनसहनलाई उपेक्षा र अवहेलना गरे त्यसबाट अस्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ । आखिर, देशलाई विखण्डनको चक्रव्यूहमा फसाउने तत्वहरु भनेकै भाषिक, जातयि र सांस्कृतिक पक्ष हुन् ।

भाषा र राजनीति

नेपाल भाषाको राजनीति र विवादमा पटकपटक मुछिँदै आएको छ । बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक गतिविीध र परिवर्तनमा भाषाको मुद्दा अग्रपंक्तिमा नै देखिएको छ, जुन स्वभाविक पनि हो ।

भाषासँग व्यक्ति, परिवार, समुदाय र देशको पहिचान–जीवन जोडिएको हुन्छ । यसकारण पनि भाषाको प्रयोगका विषयमा घरपरिवार, समाज, संघ–संस्था, सडक, विद्यालय, संसद र नीति निर्माण तहमा बहस हुनु स्वभाविक हो ।

भाषालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विगतदेखि वर्तमानसम्म पनि विभिन्न घटना–परिघटना नेपालको सडकदेखि संसदसम्म देखिएका छन् । एकजना माननीयले संसदमा हिन्दी भाषामा गरेको सम्बोधनसँगै देशमा राष्ट्रियताको नारा पनि उछालिएको थियो । नेपालमा नेपाली भाषामा बोल्दैमा राष्ट्रियता झल्कने, अन्य भाषामा बोल्दा अराष्ट्रिय र अपमानित हुनुपर्ने दुःखद पक्ष छ ।

नेपाली भाषा विशेषलाई मात्रै राष्ट्रियताको मापदण्ड र कसी बनाइनु हुँदैन । नेपाली भाषा बोल्ने व्यक्ति मात्र राष्ट्रवादी बन्दो हो त भारतसँग गरेका कैयौं आत्मघाती सन्धि–सम्झौतामा खरा नेपालीभाषी नेताहरुको अग्रसरता थियो । उनीहरुले नेपालीभाषी भएकै कारणले त्यस्तो छुट पाउने कुरा पनि होइन होला ।

संसदमा आफ्नो भाषा बोल्न नपाउने भन्ने हुँदैन । त्यसमा पनि नागरिकका प्रतिनिधिलाई त्यो पूर्ण छुट हुनुपर्दछ । बन्देज लगाउनु नै उत्कृष्ट राष्ट्रवादी सोच हो भने हिमाली र पहाडी प्रदेशमा बोलिने भोटबर्मेली भाषाहरुलाई पनि बन्देज लगाउँदा परिणाम कस्तो होला ? संसदमा हिन्दी भाषामा सम्बोधन गर्दा विरोध हुन्छ भने नेवारी, मगर, गुरुङ, भोजपुरी भाषामा सम्बोधन गर्दा विरोध हुन्छ कि हुँदैन ?

विश्वव्यापी रुपमा अंग्रेजी भाषाको प्रभुत्व, माग र प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा संसदमा उपस्थित माननीयज्यूहरुले अंग्रेजी भाषामा सम्बोधन गरेमा हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन ? यदि हुन्छ, भने त्यो घोर अराजनीतिक र भाषिक बहिष्कारवादी चरित्र हो । भाषा र राष्ट्रियता विल्कुलै फरक विषय हुन्, हामी सबैले यसलाई बुझ्नु जरुरी छ ।

नेपालका राष्ट्रप्रमुखले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अंग्रेजीमा सम्बोधन गर्दै आएका छन् । त्यसो भए के उनीहरु नेपाली होइनन् वा राष्ट्रवादी होइनन् ? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीन भ्रमणका बेला नेपाली भाषामै सम्बोधन गरिन्, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा आउँदा सम्बोधनको केही अंश नेपाली भाषामा बोले, त्यस विषयमा पनि पक्ष विपक्षमा स्वरहरु नेपालमा चर्किएका थिए । भारतकै संसदमा पनि नेपालीभाषी सांसदहरुले नेपाली, मराठी, उर्दू, पञ्जाबी, अंग्रेजी भाषामा सम्बोधन गरेका भिडियोहरु भाइरल छन् ।

भाषाशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा भाषाको प्रयोग व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक अधिकारको विषय हो, जुन विषयलाई नेपालको संविधानमै प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिले आफ्नो भाषा, संस्कृति, जातीयता, धर्म, लिपि र कलाको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने नैसर्गिक अधिकार संविधानसम्मत छ ।

यस अर्थमा ३५ भन्दा बढी जातजातिसहित समानुपातिक र सहभागितामूलक संसदको रुपमा विश्वकै उदाहरणीय मानिएको नेपालको प्रतिनिधिसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । समानुपातिकता र सहभागितामूलक संसद भनेको व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्र नभई उनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग, समुदाय, जाति, पेशा, भाषा, कला र संस्कृतिको पनि सहभागिता हो ।

नेपालमा विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा भाषालाई राजनीतिसँग जोडेर शासनसत्ता सञ्चालन हुँदै आएको छ । राणा शासनमा धार्मिक आस्थाका आधारमा संस्कृत भाषा हिन्दुहरुका लागि र पाली भाषा बौद्धधर्मालम्बीहरुका लागि मठ मन्दिर, गुम्बाहरुमा प्रयोग गरियो, अन्य भाषाहरुलाई महत्व दिइएन । जंगबहादुरको बेलायत भ्रमणपश्चात् राणापरिवारका लागि अंग्रेजी भाषामै पठनपाठन गर्नका लागि दरबार हाईस्कुल स्थापना भयो ।

राणाशासनकालभरि अंग्रेजी भाषाको दबदबा रह्यो, अन्य भाषाहरु टाक्सिन पुगे । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले एक देश, एक भेष र एक भाषा नीति लियो । फलतः अल्पसंख्यक भाषाहरु लोप हुन थाले । नेपाली भाषाको विस्तार, विकास र प्रवद्र्धनमार्फत राष्ट्रिय एकताको नारा घन्काएर पञ्चायती सरकारले प्रतिगामी कदम चाल्यो, जसलाई महेन्द्र राष्ट्रवादका रुपमा चिनिन्छ ।

नेपालीबाहेकका भाषा बहिष्कार गर्ने नीति पञ्चायती व्यवस्थाले लियो । पञ्चायत शासनको अन्त्य हुनुमा अन्य राजनीतिक बन्देजका साथै भाषामाथिको बन्देज पनि एक हो भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि भाषाको राजनीति कति बर्बर हुँदो रहेछ । अन्ततः भाषामाथिको बन्देज र अराजनीतिले समग्रमा विवाद, विद्रोह, द्वैष पैदा गर्दछ, जुन राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि घातक बन्दछ ।

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि गरिएको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सबैजसो दलले भाषा, संस्कृति र जातीयताका मुद्दालाई रामै्रसँग भँजाए । चुनावी घोषणापत्रहरुमा मातृभाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका नारा दिएर भोट बटुलेका दलका नेताहरुले चुनावपछि ती भाषाका मुद्दाहरु बिर्सिएर कुर्सी र सत्ताका मुद्दामा अल्झिए । गणतन्त्र आएपछि बनेका आधा दर्जन सरकारले पनि भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

फलस्वरुपः देश आज भाषिक विखण्डनको दलदलमा पर्दै गएको छ । राजनीतिक दल, तीनका नेता अनि नागरिकमा अर्काको भाषाप्रति सम्मानभन्दा रोष र द्वैष पैदा भएको छ । नेपालमा भाषाका हकमा भएका यी दृष्टान्तहरु कुरुपताको प्रतीक हुन् ।

भाषा र जनगणना

नेपालमा प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाको भाषिक तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा पनि भाषाका विषयमा हुने राजनीतिक स्वार्थ र चलखेल प्रष्ट देखिन्छ । अहिलेसम्म भएका ७ पटकको जनगणनामा भाषिक तथ्याङ्क फरक–फरक आउनु र देखाइनुले पनि भाषामाथि हुने राजनीतिक दाउपेच र हस्तक्षेप उदाङ्ग भएको छ ।

सन् १९५२ मा गरिएको जनगणनामा ४४ वटा भाषा रहेकोमा १९६१ मा आइपुग्दा सो संख्या घटेर ३६ भएको देखिन्छ । त्यसपछि झन् खस्कँदो क्रममा रहेको नेपालको भाषिक अवस्था १९७१ मा १७ वटामा खुम्चियो भने सन् १९८१ मा १८ वटामा सीमित भयो ।

त्यसपछि, फेरि बिस्तारै उकालो लागेको नेपालको भाषिक संख्या सन् १९९१ को जनगणनामा ३१ र २००१ मा ९२ भयो । २०११ को जनगणना अनुसार हाल नेपालमा १२३ भाषा छन् । भाषा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार थप ८ वटा भाषा पहिचान भएकाले हाल नेपालमा भाषाको संख्या १३१ पुगेको छ ।

भाषा र भाषाको यथार्थतासँग किन खेलवाड हुन्छ ? भाषाको यथास्थितिलाई तोडमोड गरेर कुन राजनीतिक दाउपेच र अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएको हो ? समयले बिस्तारै बताउनेछ । अरुको भाषाको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र जनगणनाको मर्मलाई नै आफू अनुकूल बनाउन खोज्नु गम्भीर राजनीतिक त्रुटि हो, जुन प्रायः सबै राजनीतिक व्यवस्थामा भए, देखिए ।

विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा भाषासँग भएका यस्ता गम्भीर राजनीतिक दुष्ट्याँइले अन्ततः नेपाल र नेपालीको शिर झुकाएको छ । भाषामाथि विगत र वर्तमानमा भएका हर्कतहरु कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैनन् । आशा छ, २०७८ सालको जनगणनामा विगतकाजस्ता हर्कत दोहोरिने छैनन् र देशको समग्र भाषिक अवस्थाको निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक अध्ययन गरी यथार्थ तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनेछ ।

भाषा र स्थानीय सरकार

यो पंक्तिकारले विशेषतः तनहुँ जिल्लाका स्थानीय सरकार र भाषा नीतिका विषयमा दुई वर्षसम्म गरेको एथनोग्राफिक अध्ययनले निराशाजनक चित्र देखाएको छ । २२ वटा संविधान प्रदत्त अधिकार र जिम्मेवारीमध्ये भाषाको संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्ने, भाषिक योजना, नीति तयार गर्ने विषयमा स्थानीय तहहरु मौन प्रायः छन्, चुकेका छन् ।

नेपालमा भाषाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका लागि नवउदारवादी र व्यवहारवादी विश्लेषण हुनु जरुरी छ । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मले भाषिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । भाषा आयोगले पनि भाषिक अवस्थाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरेर भाषाका विवाद र बहसहरुलाई समाधानतर्फ लैजान सक्नु पर्दछ ।

स्थानीय तहमा हुने औपचारिक वा अनौपचारिक बैठकहरुमा सडक, विद्युत, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल, पुलपुलेसा, सामुदायिक भवन, कृषि, सिँचाई, खेलकुद, पार्कको पूर्वाधार निर्माणजस्ता भौतिक विकासका विषयमा चर्का बहस र छलफल भएका देखिन्छन् । भाषा, लिपि, कलाकौशल, संस्कृति, रहनसहन, रीतिरिवाज, धर्म, जातिजस्ता मानवीय विकासका पक्षहरुमा भने विरलै छलफल हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नागरिकका आवाज पनि भौतिक विकासका पक्षमा चर्किएका हुन्छन् । स्थानीय सरकारले भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धनका पक्षमा कुनै ठोस कार्यक्रम, नीति र योजना ल्याएका छैनन् । स्थानीय भाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा न्यूनतम बजेट पनि खर्चिएको देखिँदैन ।

जस्तो– ३७ वटा भाषिक समुदाय, ४० जातजाति र ६ वटा धार्मिक सम्प्रदाय रहेको तनहुँको व्यास नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रस्तुत गरेको १ अर्ब ५८ करोडको बजेटमा भाषा र संस्कृतिको लागि ७ लाख र नगरभित्रका मौलिक साँस्कृतिक संरक्षण कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यो तथ्याङ्कले भाषा–संस्कृतिप्रति स्थानीय तहको उदासीनता छर्लङ्ग पार्छ ।

स्थानीय तहहरुमा कार्यालय प्रयोजनको भाषाका रुपमा नेपालीलाई मात्रै प्रयोग गरिएको छ । अन्य भाषाहरुलाई कुनै स्थान दिइएको छैन । जबकी, आफ्नो क्षेत्रको भाषिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कार्यालय प्रयोजनको भाषा तोक्ने र अल्पसंख्यक भाषाहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहहरुमा छ । स्थानीय सरकारहरुको ५ वर्षे कार्यकाल १ वर्षमात्रै बाँकी रहँदा भाषा, लिपि र कलाका विषयमा उनीहरुको यस्तो अकर्मण्यता खेदजनक छ ।

संविधानप्रदत्त स्थानीय निकायको अधिकार र जिम्मेवारीलाई नागरिक र नेतृत्व दुवै पक्षले नबुझेको र आत्मसात नगरेको देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायले नागरिक र स्थानीय सरकारलाई जागरुक बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

स्थानीय तहमा तीव्र गतिमा भौतिक विकास भइरहँदा मानवीय विकासको सूचक शून्यबाट उकालो लाग्न सकेको छैन । भाषा, लिपि, कला, संस्कृति, धार्मिक, जातीय विषयवस्तुले प्राथमिकता नपाएसम्म स्थानीय सरकारले गरेको एकपक्षीय भौतिक विकासको अर्थ देखिँदैन । समाजमा भौतिक विकास र मानवीय विकास समानान्तर गतिमा अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ । स्थानीय तहहरुले यी तथ्यलाई मनन् गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्रका भाषाभाषी र लिपिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । संरक्षण, सम्वद्र्धन र वक्ताको अभावमा भाषिक अपचलन र भाषिक मृत्युको तथ्याङ्क दिनदिनै बढिरहेको छ, जुन अत्यन्तै खेदजनक छ ।

समाधानका उपायहरु

नेपालमा भाषाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका लागि नवउदारवादी र व्यवहारवादी विश्लेषण हुनु जरुरी छ । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मले भाषिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । भाषा आयोगले पनि भाषिक अवस्थाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरेर भाषाका विवाद र बहसहरुलाई समाधानतर्फ लैजान सक्नु पर्दछ ।

सबै भाषालाई उचित सम्मान र समर्थन गर्नु आजको आवश्यकता हो । भाषाशास्त्री लवदेव अवस्थीकोे अध्ययनको निष्कर्ष छ– नेपालमा नेपाली भाषाको मात्र प्रयोगले भाषिक विविधताको अवस्था धराशायी बनेको छ र अल्पसंख्यक भाषाहरु संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् ।

तसर्थ, नेपालको भाषिक विविधताको परिचय कायमै राख्ने हो भने नीति, निर्माण र सरकारी तहबाटै भाषाको नीति, योजना, विकास, संरक्षण र सम्वर्द्धनमा जोड दिइनु पर्दछ । आफ्नो भाषा सबैलाई प्यारो हुन्छ । प्रशासनिक–राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण भाषिक अवरोध र मृत्युको अवस्था आउनु हुँदैन ।

विश्वमा प्रत्येक हप्तामा एउटा भाषाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ । यो क्रम चलिरहे सन् २१०० सम्ममा विश्वमा जम्मा ६०० भाषा मात्र जीवित रहनेछन् । जबकी, अहिले ६ हजार ८ सय भाषा विश्वभरि प्रचलनमा छन् ।

(कँडेल ‘स्थानीय सरकार र भाषा नीति’ शीर्षकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment