१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत हालकोभन्दा ९० युनिट बढाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो ७ महिनामा ७ युनिट मात्र बढेको छ ।
सरकारले विद्युत खपत बढाउने कार्ययोजना नल्याएकाले लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । आगामी वर्षायाममा भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले देशभित्रै खपत बढाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्ययोजना नल्याउने सरकारी प्रवृत्तिले विद्युत खपत बढाउने विषय भाषणमा मात्रै सीमित हुने अवस्था आएको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारले चालु आवको बजेट भाषणमा पनि विद्युत् उपभोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘विद्युतीय चुल्होलगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो । यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म कुनै निकायले काम थालेका छैनन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सके देशको अर्थतन्त्र थप चलायमान भएर उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी बढ्ने बताउँछन् । ‘अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउन देशभित्रै विद्युत खपत बढाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि प्रभावकारी एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’
विदेशमा बिजुली बिक्री गर्दाको आयभन्दा देशभित्रै बिजुली बेच्दाको लाभ ठूलो र महत्वपूर्ण हुने उनको मत छ । यद्यपि, बिजुली निर्यात गर्न पनि थालिहाल्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
यसैवर्ष २५ मेगावाट बिजुली किन्न भारत सरकारले आह्वान गरेको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ प्रस्तावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण असफल भएको थियो । ४.१६ रुपैयाँ प्रतियुनिट प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले सो टेन्डर हात पार्यो ।
प्राधिकरणले वर्षायाममा निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुसँग प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँमा बिजुली किनिरहेको छ । उपभोक्ताले प्रतियुनिट औसत ७ रुपैयाँभन्दा बढी तिरिरहेका छन् । त्यसैले बेच्नुभन्दा देशभित्रै विद्युत खपत गर्नसके तुलनात्मक रुपमा प्राधिकरणलाई पनि बढी लाभ हुने प्रष्ट देखिन्छ ।
भएको नीति कार्यान्वयन गर्ने हस्तक्षेपकारी योजना नआउँदा अपेक्षाअनुसार विद्युत खपत नबढेको पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएअनुसार विद्युत खपतदर बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आ–आफ्ना जिम्मेवारी किटान गरेर एकसाथ हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ ।’
सात महिनामा न्यून वृद्धि
गत साउनसम्म २६० युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत आगामी असारसम्म ३५० युनिटमा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ । चालु आवको पहिलो ७ महिना (साउन–माघ)सम्म प्राधिकरणले ४ अर्ब १३ करोड १७ लाख ४१ हजार युनिट बिजुली बेचेको छ ।
२ करोड ४७ लाख १९ हजार विद्युत उपभोक्ता रहेको प्राधिकरणले माघसम्म प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ७ युनिट मात्रै बढाएर २६७ युनिट खपतदर पुर्याउन सकेको छ । यो वर्षको अन्तिमसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २८६ युनिट मात्रै पुग्ने अनुमान छ ।
सरकारले विद्युत खपत निरुत्साहित गर्ने आर्थिक नीति लिएकाले यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरु बताउँछन् । पूर्व ऊर्जासचिव उपाध्याय देशभित्र खपत बनाउने कार्ययोजना नआएसम्म विद्युत खपत वृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने बताउँछन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले २५ वैशाख २०७५ मा जारी गरेको श्वेतपत्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ५ वर्षभित्र ७ सय युनिट र १० वर्षभित्र १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेको नीति अनुसारै अघि बढ्दा सामान्य वृद्धिदरकै भरमा यस्तो लक्ष्य भेटिने अवस्था देखिँदैन ।
खपत बढाउने उचित समय
पछिल्लो समय वर्षायाममा हुने उत्पादन वृद्धिका कारण आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन दबाव छ । सरकार भने विद्युत खपत बढाउनेभन्दा भारत निर्यात गर्नेमा बढी केन्द्रित छ ।
सरकारको दाबी अनुसार आँउदो वैशाखबाट ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा परीक्षण उत्पादन शुरु हुनेछ । निर्माणाधीन आयोजनाहरुका करिब ८ सय मेगावाट असारसम्ममा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिने अनुमान छ ।
अहिले वर्षायाममा करिब १२ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरू सकिँदा देशको कुल विद्युत आयोजनाको जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्नेछ ।
गत वर्षायाममा प्राधिकरणले विद्युत खपत नभएर रातको समयमा २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर फाल्नुपरेको थियो । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक खपत बढाउन सके सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यता नहुनुका साथै देशभित्रै विद्युत प्रयोग बढेर बढी लाभ हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि खपत दर ओरालो लाग्न छाडेर उकालो लाग्न सुरू गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वाषिर्क विद्युत खपत ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो । यो खपत दर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिब ०.७ प्रतिशतले कम थियो ।
त्यतिबेला लोडसेडिङ हुने भएकाले एकजना व्यक्तिले वर्षमा औसत १३१ युनिट मात्र विद्युत खपत गर्थे । तर, आर्थिक वर्ष २०७२/७३यता विद्युत खपत लगातार बढ्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल विद्युत खपत ४ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट थियो । २०७४/७५ मा ५ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख युनिट भयो । २०७५/७६ मा कूल खपत ६ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख र २०७६/७७ को कूल खपत ६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुग्यो ।
गत आव सकिँदा एक जना व्यक्तिले २६० युनिट विद्युत खपत गरिरहेका थिए । ४ वर्षमा ८० प्रतिशतले विद्युत खपत बढेपनि यो वर्ष त्यसअनुपातमा वृद्धि देखिएको छैन ।
विद्युत उत्पादन बढेको अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्न प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङको सुझाव छ ।
कसरी बढाउने खपत ?
विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । भरपर्दो वितरण लाइन, पर्याप्त प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार नभए बिजुली खपत बढ्दैन । यस्ता पूर्वाधार नहुँदा उद्योगहरुले बिजुली माग्दा पनि पाएका छैनन् ।
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सब–स्टेसन जस्ता पूर्वाधार सुधार गरेर लगातार बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘लाइन नजाने, भोल्टेज अप–डाउन नहुने सुनिश्चित गर्न सकियो भने उद्योग र घरायसी खपतदर दुवै बढ्छ,’ घिसिङ भन्छन् ।
विद्युत खपत बढाउन महसुल दर सकेसम्म घटाउनु पर्ने हुन्छ । इन्डक्सन चुल्हो लगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सहुलियत नै दिनुपर्ने पूर्वउर्जा सचिव उपाध्याय बताउँछन् । विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउन प्रोत्साहन गर्दा साँझ–बिहान विद्युतको पिक डिमान्ड ह्वात्त बढ्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यसका लागि स्थानीय तहहरुको समेत सहभागितामा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्छ ।’
उपाध्यायका अनुसार, कुटिर उद्योगमा विद्युत उपयोग बढाउने अर्को ठाउँ छ । यसका लागि तीनवटै तहका सरकार मिलेर गाउँ–गाउँका कुटानीपिसानी मिलहरुमा विद्युत प्रयोग बढाउने, प्याकेजिङ सुविधा थप्ने लगायतका काम गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘उद्योग मन्त्रालयले यस्तो पहल लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार बनाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्छ ।’
प्राधिकरणका पूर्वकारी निर्देशक घिसिङ ग्याँस चुल्हो विस्थापन गर्ने अभियान नै चलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘ग्यासभन्दा विद्युतबाट खाना पकाउन सस्तो पर्छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्यो,’ उनी भन्छन् ।
पहल गरे चाँडै विद्युत खपत बढाउन सकिने अर्को क्षेत्र भनेको कृषि हो । तराईका खेतहरुमा अझै पनि डिजेल पम्पहरुबाट पानी तानेर सिँचाई गरिन्छ । ‘तराईका विशाल खेतहरुमा वितरणलाइन पुर्याएर सिँचाई करिडोर बनाउन सके तत्कालै २–३ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘त्यसबाट किसानलाई त लाभ हुन्छ नै, कृषि उत्पादन बढेर अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्छ ।’
गाउँ–गाउँमा ‘कृषि कोल्ड स्टोर’ बनाउन सके त्यसबाट पनि ठूलो मात्रामा विद्युत खपत बढ्ने घिसिङ बताउँछन् । ‘कोल्ड स्टोर गाउँमा अत्यावश्यक छ, स्थानीय तहलाई अनुदान दिएर भएपनि त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन सके विद्युत खपत बढ्छ,’ उनी भन्छन् ।
गाउँ–गाउँमा पर्यटन गतिविधि बढाउन सके होटल, रिसोर्ट लगायतमा विद्युत खपत बढ्ने भएकाले सबै निकायले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने पूर्वसचिव उपाध्याय बताउँछन् ।
यस्तै सूचनाप्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीका डाटा सेन्टरहरु स्थापनाका लागि सरकारले पहल लिनुपर्ने विज्ञको मत छ । यस्ता डाटा सेन्टरहरुले अधिक मात्रामा विद्युत खपत गर्ने भएकाले भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड सुनिश्चित गरेर लगानी ल्याउनुपर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।
‘हाल जारी देशव्यापी ग्रामीण विद्युतीकरणले बिजुली खपत बढाउने नै छ । अब देशभरका नगरपालिकामा उज्यालो नेपाल कार्यक्रम चलाउनुपर्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘स्मार्ट सडक बत्तीहरु राखेर शहरलाई उज्यालो बनाउने अभियान जनताका लागि जरुरी छ, त्यसले पनि विद्युत खपत वृद्धिमा सघाउ पुग्छ ।’
विरोधाभाषले समस्या
विद्युतीय सवारी साधनहरुले राति चार्ज गर्दा विद्युत खपत बढाउँछन् । तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क कर, सडक करसमेत बढाएकाले आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ ।
चालु आवको ८ महिना (फागुनसम्म)मा ५० किलोवाटसम्मका ७६ र त्यसभन्दा माथिका २७ गरी १०३ वटा मात्र चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन् । गत आवको यही अवधिमा ५७५ वटा विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारी भित्रिएका थिए । करको अधिक भारका कारण दुई गुणाभन्दा बढी मूल्य बढेकाले विद्युतीय सवारीमा आकर्षण खुम्चिन पुगेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल बताउँछन् ।
बजेटले इन्डक्सन चुल्होमा पनि कर बढाएको छ । बजेटअघि शून्य भन्सारमा छुटिरहेका इन्डक्सन चुल्होमा अहिले ५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । लकडाउनपछि ग्याँसको हाहाकार भएसँगै २०७६ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्डक्सनको भन्सार हटाएकोमा बजेट भाषणले त्यो छुट सुविधा खोसेको थियो ।
त्यसपछि बजारमा मूल्य बढ्दा पनि उपभोक्ता इन्डक्सन किन्न आकर्षित भएको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आवको पहिलो ८ महिनामा १ लाख २० हजार थान इन्डक्सन चुल्हो भित्रिएको छ । गत आवभर १० हजार ४ सय मात्र इन्डक्सन आयात भएको थियो ।
प्राधिकरण भन्छ : बिस्तारै बढ्छ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत खपत बढ्नेमा आशावादी छ । ‘हामी ५० वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दैछौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिना भन्छन्, ‘विद्युतीय चुल्होको प्रयोग पनि बिस्तारै बढ्दै जानेमा आशावादी छौं ।’
उनका अनुसार लकडाउनपछि उद्योग, कलकारखाना र प्रतिष्ठानहरू बन्द हुँदा बिजुली खपत दर खस्किन पुगेको थियो । अब बिस्तारै खपतदर बढ्दो क्रममा रहेको उनले बताए । यसैको लागि गत असार १ गतेबाट रातको समयमा खपत हुने विद्युतको महसुल घटाएको तिमल्सिना बताउँछन् ।
