२४ चैत, काठमाडौं । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानुनी तथा नीतिगत पक्षमा पूर्वतयारी गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयका लागि बजेट समयमै निकासा हुने भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समय लाग्ने गरेको देखिएकाले कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै कानुनी तथा नीतिगत पक्षमा पूर्वतयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति निरुदेवी पालले बैठकका निर्णय सुनाउँदै भनिन्, ‘वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपूर्व नै उक्त कार्यक्रम कति परिणामदायी छ, कार्यक्रमको विस्तार, कभरेजको सम्भावना एवं आवश्यकताको प्राथमिकता अनिवार्य रुपमा पहिचान गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्यप्रक्रियाको स्पष्टता समेत यकिन गरिनु पर्दछ । बजेट समयमा नै निकासा हुने भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समय लागिरहेको देखिएको छ जसले गर्दा लक्ष्य अनुरुप कार्यान्वयनको लागि चुनौती सिर्जना भएको देखिन्छ ।’
समितिले वार्षिक रुपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्राप्त भएको परिणाम अनिवार्य रुपमा मापन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
