नेपाल समूहको राजनीतिक प्रस्ताव : ओलीको निर्णय नसच्चिएसम्म समानान्तर गतिविधि रोकिन्न

३० चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो समूहले चैत ४ र ५ गते गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट पारित राजनीतिक प्रस्तावलाई संशोधनसहित मातहतका कमिटीमा पठाएको छ ।

उक्त प्रस्तावमा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उदय भएपछि नै पार्टीमा समस्या देखिन थालेको उल्लेख छ । नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यक्रमको विपक्षमा उभिएका ओली नेतृत्वमा आएकैले एमालेभित्र समस्या देखिएको नेता नेपालले बताएका छन् ।

‘वस्तुतः नेता र नीतिको अन्तरविरोध संस्थागत गरेर नवौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीलाई विचारहीन बनाउन पार्टी अध्यक्ष स्वयं योजनाबद्ध रुपले अगाडि बढ्नुभयो’, प्रस्तावमा ओलीबारे भनिएको छ ।

ओलीको सामर्थ्य नै गुटबन्दी भएकाले अध्यक्ष भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । ‘ओलीको राजनीतिक सामर्थ्य गुटबन्दी थियो । र, त्यस गुटबन्दीको कुनै वैचारिक तथा राजनीतिक प्रस्ताव वा आधार थिएन, केवल पद र शक्तिको लालसा थियो’, प्रस्तावमा भनिएको छ ।

त्यसका लागि दृष्य–अदृष्य श्रोतहरु मार्फत मदन भण्डारी फाउण्डेसन परिचालन गरेको आरोप लगाइएको छ । ‘उहाँले आफू र आफ्नो गुटलाई मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारीका रुपमा प्रचार गराउनुभयो’, प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकता पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले ओलीबाट भएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहुने अवस्थामा ओलीले जनवादी केन्द्रीयताको नीति समेत पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ ।

एमाले हुँदा, माओवादीसँग एकता हुँदा र फेरि एमाले ब्युँतिएपछि पनि आफू अल्पमतमा पर्ने भएकाले संगठन नै सिध्याउने योजनामा ओली लाग्ने गरेको नेपाल समूहको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘गत निर्वाचनपछि उहाँ प्रधानमन्त्री र एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष भएपछि त्यो व्यक्तिवादी तथा अवसरवादी चरित्रले मूलतः दक्षिणपन्थी बाटो लियो र अन्त्यतः पार्टी र आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यो’, प्रस्तावमा लेखिएको छ । अहिले ओलीको विचार र व्यवहारले दक्षिणपन्थी शक्तिहरू उत्साहित हुने गरेको पनि आरोप लगाइएको छ ।

अदालतको फैसलाअनुसार, २ जेठ २०७५ लाई प्रस्थानबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै २८ फागुन र त्यसयता भएका निर्णयहरु रद्द गरेर नवौं महाधिवेशनको विधान र संगठनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अडान माधव नेपाल समूहले लिएको छ ।

नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई गरिएको कार्बाही अपराध लुकाउने प्रयासका रुपमा यो समूहले अर्थ्याएको छ । ‘वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावल, उपमहासचिव कमरेड घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेलगायत विभिन्न जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई अवैधानिक रूपले कारबाही गरिएको छ । त्यस अपराधलाई ढाक्न अहिले पार्टीका नेताहरूलाई एकपछि अर्को कारबाही गरिंदैछ’, प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

२ जेठ २०७५ को अवस्थाबाट पार्टी नचलेमा भेला, प्रशिक्षण, छलफल, गोष्ठीलगायत प्रचारात्मक गतिविधि नरोक्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

हेर्नुहोस् राजनीतिक प्रस्ताव