Comments Add Comment

नेपालको कानून र न्याय क्षेत्रमा सप्तरीको उपस्थिति

नेपालको कानूनी इतिहास धर्ममा आधारित पाइन्छ । यो हिन्दू विधिको नामले प्रचलित छ । यद्यपि, यो देश अहिले ‘कमन ल’ प्रणालीको अधीनमा रहेको मानिए पनि कानूनहरू हिन्दू धर्मग्रन्थ, संस्कृति, पारम्परिक कानूनी व्यवस्था तथा सामाजिक मान्यताबाट प्रभावित छन् ।

हिन्दू विधिको विकास इसापूर्व चार हजारदेखि एक हजारको बीचमा भएको मानिन्छ । हिन्दू विधिमा मिताक्षरा र दायभागजस्ता कानूनहरू रहेका थिए । मिताक्षरा विज्ञानेश्वरले र दायभाग जिमुतवाहनले तयार गर्नुभएको थियो ।

नेपालमा कानूनी शासन व्यवस्था किराँतकालबाट शुरू भएको मानिन्छ । किराँती कानूनको मुख्य स्रोत मुन्धुम हो । मुन्धुम किराँतहरूको धर्मग्रन्थ पनि हो ।

लिच्छवि दरबारमा प्रशासनिक व्यवस्था हेर्न भट्टाधीकरण, महाधीकरण जस्ता निकाय थिए । त्यसबेला अपराधलाई पञ्चखत तथा पञ्चमहापातकी गरी वर्गीकृत गरिएको थियो । पञ्चखतमा चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि पर्दथ्यो भने पञ्चमहापातकीमा ब्रह्महत्या, रक्सी सेवन, गुरुपत्नी गमन आदि पर्दथ्यो । त्यस बेला प्रचलित दण्डहरूमा वाक्दण्ड, धिकदण्ड, अर्थदण्ड थिए ।

वि.सं. १७७९ पुस २७ गते गोरखामा जन्मेका पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १७९९ चैत २५ गते राजा भएलगत्तै गोरखा राज्य विस्तार गर्न शुरू गरे । वि.सं. १८३१ को हिउँदमा नुवाकोटमा पुगेको बेला पृथ्वीनारायण शाह रोगले थलिए । आफ्नो अन्त्यकाल आएको थाहा पाएपछि उनले नुवाकोटमै आफ्ना भारदारहरूलाई जम्मा पारी उपदेश दिए ।

उपदेश दिएलगत्तै उनी त्यहीं ढले । आफ्नो आकांक्षा, युद्ध, कष्ट र आफ्ना सन्ततिले लिनुपर्ने नीतिको विषयमा केन्द्रित उनको उपदेशमा नेपालको न्यायिक व्यवस्थाको इतिहासको झलक पाइन्छ । उपदेश दिने क्रममा उनले भने— ‘उप्रान्त राजा राम शाहले बाँध्याका थिति पनि हेरिसकें, राजा जयेथिति मल्लले बाँध्याको थिति पनि हेरिसकें, राजा महिन्द्र मल्लले बाँध्याको थिति पनि हेरिसकें, इस्वरले दियो भने भन्या म पनि यस्ता बन्देजको बाह्र हजारको थीति बाँधिजाला भन्या अविलाषा थियो ।’

पृथ्वीनारायण शाहको शब्दमा थिति भनेको अघिदेखि चलिआएको चलन, परम्परा, व्यवस्था, नीति, प्रबन्ध बुझिन्छ ।

जयस्थिति मल्ल एक प्रतापी तथा समाजसुधारक राजा थिए । वि.सं. १४३७ मा अर्जुन मल्ललाई बनेपा पठाएपछि राजा भएका उनले समाज सुधारका लागि भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथ झा, कीर्तिनाथ उपाध्याय, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट विद्वान झिकाई मनुस्मृतिमा आधारित समाजको स्थापना गरेका थिए ।

वि.सं. २०१३ जेठ ८ गते सर्वोच्च अदालतको गठन भयो । त्यस दिनदेखि २०१६ असार १५ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतको संस्थापक प्रधानन्यायाधीश सप्तरी बनैनिया निवासी अनिरुद्धप्रसाद सिंह हुनुभयो । उहाँकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको संस्थापन र संस्थागत विकास भयो ।

परामर्शदातृ समिति नाम दिइएको सो समितिले तयार गरेको विधि व्यवस्थालाई मानव न्याय शास्त्र भनिएको थियो । जस अनुसार समाजलाई ४ जात १८ वर्णमा विभाजन गरी श्रमको विभाजन गरिएको थियो । विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदलिने प्रचलन चलाइयो । जग्गाको नापजाँच गरी उत्पादन क्षमताको आधारमा जग्गालाई अब्बल, दोयम, सीम, चाहार कायम गरियो । माना, पाथी, ढक, तराजुमा सुधार भयो । जग्गा बेचबिखन र बन्धक राख्ने व्यवस्था भयो ।

नेपाली समाजमा ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’ भन्ने उक्ति निकै प्रचलित थियो । त्यो उक्ति गोरखाका राजा राम शाहले अवलम्बन गरेका न्यायिक नीतिका कारण बन्न पुगेको थियो ।

राम शाहका वंशज नेपालका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकलाई एक न्याय व्यवस्था दिने अभिलाषा पनि राख्नुभएको थियो । तर युद्ध, गोरखा साम्राज्यको विस्तार वा नेपाल राष्ट्रको एकीकरण जे नाम दिए पनि उहाँले त्यस कार्यबाट फुर्सद पाउनु भएन ।

कान्तिपुर कब्जा गर्न लागेको समयान्तरमा कान्तिपुर पाएपछि के के काम गर्ने भन्ने पनि पृथ्वीनारायण शाहले सोचिराखेको कुरा माथि उद्धृत उहाँको उपदेशांसबाट थाहा हुन्छ । तर थिति बाँध्ने अभिलाषा पूरा गर्न उनलाई शरीरले साथ दिएन ।

उनको यो सपना उनका छैटौं पुस्ताका उत्तराधिकारी राजा सुरेन्द्रबाट सम्पन्न भयो । जसलाई मुलुकी ऐन भनी नाम दिइयो । मुलुकी ऐन नेपालको पहिलो लिखित कानून थियो । मुलुकी ऐनको मौलिक स्वरुप वि.सं. २०७५ भदौ १ गतेदेखि समाप्त भएको छ । तर मुलुकी ऐन अहिले नेपालको संहिताबद्ध राष्ट्रिय कानूनको रूपमा आएको छ ।

पहिलो पटक वि.सं. १९१० साल पुस ७ मा मुलुकी ऐन जारी गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायत यात्राबाट फर्केलगत्तै यो ऐन बनाएकोले यसमा युरोपको ठूलो छायाँ परेको मानिन्छ । तर मुलुकी ऐन नेपालको नितान्त मौलिक कानून हो ।

मुलुकी ऐन हिन्दू दर्शनमा आधारित रहेको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । यो कानूनको मुख्य उद्देश्य जातको आधारमा अपराधीहरूलाई सजायको व्यवस्था गर्नु थियो भनिन्छ । ऐनको मस्यौदा गरेबापात भारतीय ब्राह्मण लोकपति झा र लेषपति झालाई महोत्तरीमा ५०० बिघा जग्गा दिइएको थियो ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि देशमा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रक्रिया अघि बढ्यो । २००८ सालमा प्रधान न्यायालय स्वतन्त्र न्यायालयको रूपमा गठन भयो । सप्तरी कोइलाडी निवासी भगवतीप्रसाद सिंह २००९ सालमा प्रधान न्यायालयको न्यायाधीश बन्नुभयो । वि.सं. २०१३ जेठ ८ गते सर्वोच्च अदालतको गठन भयो । त्यस दिनदेखि २०१६ असार १५ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतको संस्थापक प्रधानन्यायाधीश सप्तरी बनैनिया निवासी अनिरुद्धप्रसाद सिंह हुनुभयो । उहाँकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको संस्थापन र संस्थागत विकास भयो । उहाँ सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँको २०७७ भदौ ३० गते निधन भयो ।

पुर्व प्रधानन्यायाधीश अनिरूद्धप्रसाद सिंह

उहाँ २०१९ साल असोज ६ गते राजदरबार विशेष जाहेरी विभागको प्रमुख नियुक्त हुनुभयो । ठूलाबडाले गर्ने थिचोमिचो र अन्यायलगायतका विषयमा परेका बिन्तीपत्र छानबिन गरी राजामा जाहेर गर्न उक्त विभागको स्थापना राजदरबारको पश्चिम ढोकामा गरिएको थियो । देशको प्रमुख संवैधानिक संरचनाहरूको संस्थापन गर्ने अभिभारा पाउने अवसर शायदै अर्को कुनै जिल्लावासीले पाएका होलान् । त्यस्तै नेपालको कानूनी विकास तथा कानून कार्यान्वयनको क्षेत्रमा योगदान दिने सप्तरी निवासीको कमी छैन ।

सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक प्रधानन्यायाधीशहरूमा सप्तरी कोइलाडीका भगवतीप्रसाद सिंह पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ वि.सं. २०२० चैत २७ देखि २०२७ असार २६ सम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रहनुभयो । उहाँ २००८ साल मंसिर १ गते प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा कानून तथा न्याय मन्त्री बन्नुभएको थियो । राजा वीरेन्द्रबाट २०३७ साल वैशाख २० गते गराएको नेपालको एक मात्र जनमत संग्रहको चुनाव सम्पन्न गराउन गठित १५ सदस्यीय राष्ट्रिय चुनाव आयोगको अध्यक्षमा भगवतीप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरिएको थियो । सिंहले नै २०३७ जेठ १ गते जनमत संग्रहको परिणाम घोषणा गर्नुभएको थियो ।

राजा महेन्द्रद्वारा २०१४ साल चैत ११ गते गठित संविधान मस्यौदा आयोगको अध्यक्षता गर्दै भगवतीप्रसाद सिंहले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को मस्यौदा गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा सप्तरी कोइलाडीका बबरप्रसाद सिंह, मधेपुराकट्टीका रुद्रबहादुर सिंह, मौवाहा बेल्हीका परमानन्द झा, डिमनका अवधेशकुमार यादव, बलार्दहका पवनकुमार ओझा, बनैनियाका अर्जुन प्रसादसिंह पनि न्यायाधीश बन्नुभयो । मौवाहा बेल्हीका परमानन्द झा २०६२ सालको परिवर्तनपछि गणतन्त्र नेपालको प्रथम उपराष्ट्रपति पनि हुनुभयो । बबरप्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रकाशन हुने मासिक नेपाल कानून पत्रिकाको सम्पादक मण्डलका अध्यक्ष हुनुभयो ।

नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा योगदान गर्नेहरूमा सप्तरीवासीको संख्या कम छैन । सप्तरी बोरियाका कामानन्द देव पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुनुभयो । पुनरावेदन अदालतमा सप्तरी राजविराजका विदुर विक्रम थापा, मिहिर कुमार ठाकुर, रमेश थापा, अनिता जोशी मानन्धर, रायपुरका रामचन्द्र यादव, डिमनका दिनेश यादव, कल्याणपुर भदैयाका सत्यमोहन जोशी थारू, पोर्ताहा गिदखोराका शिवनारायण यादव, सीतापुरका नारायण साह, कञ्चनपुरका प्रेमराज ढकाल न्यायाधीश हुनुभयो । उच्च अदालतमा रेखा पाण्डे शर्मा न्यायाधीश हुनुभयो । उहाँका पिता अमरबहादुर पाण्डे वरिष्ठ अधिवक्ता तथा दाजु विनोदकुमार पाण्डे अधिवक्ता हुनुहुन्छ । अञ्चल अदालत हुँदाताका सकरपुराका अभयकान्त झा र तिलाठीका रामचन्द्र मिश्र न्यायाधीश हुनुभयो । रामचन्द्र मिश्र शहीद साकेतचन्द्र मिश्रका पिता हुनुहुन्छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुनुहुनेमा सप्तरीवासीमा विषहरियाका कृष्णलाल देव, मधवापुरका कुलानन्द झा, तिलाठीका जगदानन्द मिश्र, रूपनगरका विनोदकुमार पोखरेल, कुमारप्रसाद पोखरेल र तिलाठी बेल्हीका शिवानन्द दास सुमन हुनुहुन्छ । नेपालको प्रथम महिला न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठले आफ्नो पदभार सर्वप्रथम सगरमाथा अंचल अदालत, राजविराज बेञ्च (सप्तरी) मा सम्हाल्नुभएको थियो ।

देशको प्रमुख संवैधानिक संरचनाको संस्थापन गर्ने अभिभारा पाउने अवसर शायदै अर्को कुनै जिल्लावासीले पाएका होलान् । नेपालको कानूनी विकास तथा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा योगदान दिने सप्तरी निवासीको कमी छैन ।

प्रजातन्त्रको उदयपछि वि.सं. २०१० असार ४ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा सिरहाका सूर्यनाथ दास यादव कानून र संसदीय प्रबन्ध मन्त्री बन्नुभयो । त्यस बखत पूरै सिरहा सप्तरी जिल्लाअन्तर्गत थियो । सप्तरीका दुईजना महान्यायाधिवक्ता बन्नुभयो । प्रसवनीका रमानन्दप्रसाद सिंह २०२७ देखि २०३८ सालसम्म महान्यायाधिवक्ता रहनुभयो । बलार्दहका प्रा. पवनकुमार ओझा २०६१ साल फागुन ६ गते महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुनुभयो ।

नेपाल कानून आयोगमा पनि सप्तरीवासीको उपस्थिति देखिन्छ । रायपुर निवासी प्रा. देवनारायण यादव २०६६ देखि २०६८ सालसम्म उक्त आयोगमा सदस्य रहनुभयो । सप्तरीमा कानूनबेत्ताको बढोत्तरी तथा कानूनचीको कमी नहुनुको कारणमा यहाँको राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा कानून विषयको अध्ययन उपलब्ध हुनु एक प्रमुख कारण हुनसक्छ ।

यस क्याम्पसबाट कानून अध्ययन गर्नेहरू कतिपय अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता, सरकारी वकील, न्यायाधीश, कानून मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, रजिष्ट्रार, श्रेस्तेदार, कानूनका प्राध्यापक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल सरकारका सचिवसमेत भइसकेका छन् ।

कानून व्यवसायमा निरन्तर संलग्न रही वरिष्ठ अधिवक्ता बन्ने सप्तरीवासीको सूची निकै लामो छ । कतिपय परिवारबाट त बाबु र छोरा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत भएका छन् । यहाँका न्यायकर्मी राजाको शासनकालमा बडाहाकिमदेखि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य (एम.पी.) समेत मनोनीत हुनुभयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को मस्यौदा गर्ने कार्यलाई सप्तरीवासीले नै नेतृत्व गरेका थिए ।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट संसद र सरकार विघटन गरी शासन हातमा लिएपछि राजशाहीमा आधारित संविधान निर्माण गर्न उहाँले वि.सं. २०१९ वैशाख २६ गते ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा आयोग गठन गर्नुभयो । यस आयोगमा बथनाहाका डा. डम्बरनारायण यादव सदस्य हुनुभयो । सोही आयोगले मस्यौदा गरेको संविधान २०१९ साल पुस १ गते लागू भयो ।

नेपालको संविधान, २०१९ माथि २०३२ सालमा दोस्रो संशोधन भयो । राजा वीरेन्द्रले अनिरुद्धप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुभयो । २०३२ साल मंसिर २६ गते नेपालको संविधान, २०१९ मा दोस्रो संशोधन भयो ।

२०३७ सालको जनमत संग्रहमा निर्दल पक्षको जितपछि निर्वाचन प्रस्ताव अनुसार उक्त व्यवस्थामा सुधारका लागि नेपालको संविधान, २०१९ मा तेस्रो संशोधनका लागि राजा वीरेन्द्रले २०३७ साल जेठ ८ गते वासुदेव शर्माको अध्यक्षतामा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुभयो । उक्त आयोगमा प्रथम सदस्य सप्तरी मधवापुरका जगदीश झालगायत रहनुभयो । सोही आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम २०३७ साल पुस १ गते राजा वीरेन्द्रले नेपालको संबिधान, २०१९ मा तेस्रो संशोधन गर्नुभयो ।

२०४६ सालको परिवर्तनको क्रममा भएको बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनासहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सहमति अनुसार राजा वीरेन्द्रबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा २०४७ जेठ १६ गते संविधान सुझाव आयोग गठन गरियो । उक्त आयोगमा सप्तरी प्रसवनीका रमानन्दप्रसाद सिंह सदस्य हुनुहुन्थ्यो । यसै आयोगले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मस्यौदा गरेको थियो ।

नेपालमा माओवादी जनयुद्ध, संसदीय आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको बलमा २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान आयो । यो संविधानमा सुधारका लागि आन्दोलन अझै जारी नै छ ।राजा वा शासकले बनाएको संविधान मस्यौदासम्बन्धी समिति÷आयोगले संविधानको मस्यौदा गर्ने परम्परा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसम्म कायम रह्यो ।

वर्तमान संविधान जनताद्वारा दुई पटक निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको हो । सप्तरी जिल्लाका ६ वटा संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट दुवै संविधानसभामा ६-६ सभासद् निर्वाचित भए । समानुपातिक विधिबाट पनि सप्तरीका अनेक सभासदहरू संविधानसभामा पुगेका थिए ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव (मझौरा) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा २०७५ जेठ १४ गतेदेखि उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र २०७६ मंसीर ९ गतेदेखि उपप्रधानमन्त्री एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्नुभयो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यादवले मधेश आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न संविधानविज्ञहरू सम्मिलित विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुभएको थियो तर उहाँको त्यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्नुभएपछि राजीनामा दिनुभयो । यादव अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।

कानूनका प्राध्यापक तथा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश रहिसक्नुभएका मिहिरकुमार ठाकुर (राजविराज) राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा वर्तमान सदस्य हुनुहुन्छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको पार्षद पदमा २०७१ माघ २४ गते पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रबाट अधिवक्ता हेमनारायण चौधरी (प्रसवनी) निर्वाचित हुनुभयो ।

रामराजाप्रसाद सिंह नेपालको गणतन्त्रका प्रणेता हुनुहुन्छ । गणतन्त्रको स्थापनाका लागि लड्दै आएका रामराजाप्रसाद सिंह नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक भएपछि पहिलो पटक भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि लड्नुभयो । २०२८ सालमा स्नातक क्षेत्रबाट मेम्बर अफ पार्लियामेन्टमा सबैभन्दा बढी मत ल्याई निर्वाचित भई ठूलो तहल्का मच्चाएका कोइलाडीका रामराजाप्रसाद सिंह एड्भोकेट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सर्वोच्च अदालतमा नै बहस पैरवी गर्नुभएको थियो ।

नेपाल बार एशोसिएसनको सर्वोच्च अदालत एकाइको स्थापनामा पनि सप्तरीको उपस्थिति छ । सर्वोच्च बारको गठन २०३० सालमा भयो । कुसुम श्रेष्ठ (२०३०–३१) को अध्यक्षतामा गठित एकाइमा उपाध्यक्ष सुशीला सिंह शिलु, सचिव दमननाथ ढुंगाना र कोषाध्यक्ष बलराम काफ्ले रहनुभएको थियो । यो समितिमा सप्तरीका रामकृष्ण गौतम र अमरबहादुर पाण्डे सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछिका दिनमा पनि सप्तरीको भौतिक प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्च बारको कार्य समितिमा पटक–पटक सप्तरी निवासी निर्वाचित भएका छन् । रमानन्दप्रसाद सिंह २०३९ सालमा अध्यक्ष हुनुभयो । शिवानन्द दास सरस २०३९ र २०४१ सालमा दुई पटक कोषाध्यक्ष हुनुभयो । विनितकुमार झा, पवनकुमार ओझा, सतिशकृष्ण खरेल, मिथिलेश कुमार सिंह, देवेन्द्र झा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । वर्तमान कार्य समिति (२०७७–७९) को सदस्यमा दीपनारायण साह (मलेकपुर) हुनुहुन्छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्य समितिमा सतिशकृष्ण खरेल (२०५७–२०६०) तथा सुनिलकुमार पोखरेल (२०६९–२०७२) ले राष्ट्रिय महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । उहाँहरू दुवै नर्घो निवासी हुनुहुन्छ ।

कानूनगो (कानूनगौ वा कानूनगोय) फारसी शब्द हो । कानूनगो एक सरकारी अफिसर हुन्थ्यो, जसको काम पटवारीहरूको लिखत र लगानसम्बन्धी श्रेस्ताको जाँच गर्नु थियो । कानूनगो रजिष्ट्रारको रूपमा पटवारीहरूले पारित गर्ने लिखतहरूको रजिष्ट्रेशन गर्ने गथ्र्यो ।

‘राजरूप कानूगो लाराँ । रसमंथी मिलिया राजा रा’ (रा.रू, पृ. ३२५) भनी त्यतिबेला रहेको कानूनगोको महत्व दर्शाइएको छ । सप्तरीमा कानूनगो नामबाट तिलाठी बेल्हीका कायस्थ परिवार परिचित रहेको पाइन्छ । शिवानन्द दास सरस त्यसै परिवारबाट हुनुहुन्छ ।

लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment