नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट सम्पन्न भएपछि अब मुलुकका सम्पूर्ण चुनाव ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली’मा जानुपर्ने बहस बढ्न थालेको छ । देशभरका १३ हजारभन्दा बढी पत्रकारहरूले नयाँ कार्यसमितिका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका प्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमै मत दिएर आफ्ना नेता चुने । अघिल्लो निर्वाचनसम्म विधानअनुरूप पार्षदले मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि यो पटक साधारण सदस्यले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका सबै पदाधिकारी एवं सदस्यका लागि प्रत्यक्ष मतदान गरे ।
यो नयाँ प्रावधानबाट साधारण मतदाताले आफूहरूले यतिखेर मात्र वास्तविक रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पाएको भन्दै अत्यन्तै उत्साहित देखिए । उनीहरूले यसपटक गौरव अनुभूतिसमेत गरेको पाइयो ।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् नेकपा माओवादीलगायत कतिपय पार्टीहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई चर्को रूपमा उठाएकै हुन् । यतिबेला पत्रकार महासंघले विधान संशोधन गरेर सबै साधारण सदस्यले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका सबै पदाधिकारी एवं सदस्यका लागि प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने प्रावधान गरेर मुलुकको शासकीय स्वरुप र प्रणालीमा एउटा नयाँ अभ्यास गरेको छ ।
यसले सबै राजनीतिक पार्टीका स्थानीय र जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने नैतिक दबाब सिर्जना गरिदिएको छ । मुलुकले लिएको लक्ष्य र नागरिकका अपेक्षित आकांक्षा परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको शासकीय पद्धतिमार्फत पूरा नभएपछि अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक गोरेटो अवश्य पनि पत्रकार महासंघको निर्वाचनले खोलिदिएको छ ।
त्यसो त दोस्रो संविधानसभाको चुनावपश्चात् मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीका बारेमा व्यापक बहस चलेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि विभिन्न राजनीतिक पार्टीका चर्चित युवा नेताहरूले खुलेरै आ–आफ्नो तर्कहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखका पक्षमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले नयाँ नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने र देशको राजनीतिक स्थायित्व, जवाफदेही, विकास, समृद्धि र सुशासनका निम्ति परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका संसद अपरिहार्य रहेको तथ्यमा समेत उनीहरूले जोड दिएका थिए । यद्यपि विभिन्न कारणवश त्यतिबेला त्यो सम्भव हुन सकेन ।
यतिखेर मुलुक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा पुनः आइपुगेको छ । पाँच वर्षका लागि नेपाली नागरिकले दिएको अभिमत कम्युनिष्ट नेताहरूको पदीय महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत इगो र स्वार्थगत चाहनाका कारण धरापमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई सर्वोच्चले बदर गरी पुनस्र्थापित गरेपछि पनि संसदीय राजनीतिक मार्गचित्र अझै अन्योलग्रस्त अवस्थामै छ । न त संसदको काम कारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको छ न त सरकारको स्थायित्वको कुनै भरपर्दो सूत्र नै फेला पर्न सकेको छ । जताततैको अन्योल र आशंकाका कारण मुलुक सकारात्मक दिशाभन्दा नकारात्मक र उल्टो दिशातर्फ लागेको अनुभूति हुन थालेको छ ।
मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको गैरजिम्मेवारी र सरकारको अस्थिरताले दशकौंदेखि थाती रहेको नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा हुने संभावना यो अवस्थामा देखिंदैन । त्यति ठूलो त्याग र बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई देश र जनता, विशेषतः भावी पुस्ताको समग्र हितमा संस्थागत गर्नुपर्नेमा नेताहरूको निजी र दलीय स्वार्थको दलदलमा मुलुक फसिरहेकै छ । जनतामा निराशा झन् बढ्दो छ । विडम्बना यही नै हो ।
ठूलो त्याग र बलिदानीपछि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू निजी र फगत दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थापन र राज्य सञ्चालनको सीपमा सबैजसो दलका शीर्ष नेताहरू नराम्ररी चुकिसकेका छन् । उनीहरूका यस्ता गतिविधिले नेपाली राजनीतिज्ञको इच्छाशक्ति, क्षमता, इमानदारी र नियतमा समेत प्रश्न उठिरहेकै छ ।
आफ्नो शासन टिकाउनका लागि बलियो गठबन्धन बनाउन अन्य दलसँग असम्भव तथा अनावश्यक सम्झौता गर्ने, नाजायज मागहरू पूरा गर्ने र गठबन्धन बनाउने विगतको प्रवृत्तिगत इतिहास र वर्तमानको यथार्थगत परिस्थिति यतिखेर पनि विद्यमान छ । राज्यसत्ताको स्वार्थका कारण प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित पार्टीहरूका तमाम क्रियाकलापले जनताका आकांक्षा र चाहना निरन्तर ओझेलमा परेका पर्यै छन् ।
संसदीय प्रणालीलाई गणतन्त्रको उपज मान्ने पार्टीहरू जनताको मतलाई सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा प्रयोग भइरहेका छन् । बहुमत पुर्याउने वा सत्ता टिकाउने बहानामा जनताको मत करोडौंमा संसदमा बिक्ने बिकाउने संसदीय विकृतिले पुनः निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेकै छ ।
शासन प्रणालीको अस्थिरता, अनुत्तरदायी सरकार र नतिजामुखी शासनको अभावमा संसदीय प्रणालीले अतिवादी र विभाजनकारी राजनीतिक शक्तिहरूलाई प्रश्रय दिन थालेको छ । मुलुक असफल देशका रूपमा परिणत हुने हो कि भन्ने त्रास नागरिकमा बढेको बढ्यै छ ।
नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पटक–पटक गरेर कुल ३६ वर्ष संसदीय शासन प्रणाली कायम रहेको देखिन्छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूरा कार्यकाल नेतृत्व गर्न पाएको वा सकेको इतिहास भेटिंदैन । नयाँ संविधान जारी भएको वर्ष दिन बित्न नपाउँदैदेखि नै सरकार गिराउने र फेर्ने खेल शुरू भएका घटना हामीकहाँ ताजै छन् ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात्का ३१ वर्षमा २६ जनाले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै फेरिएको तथ्यले नेपालको अस्थिर राजनीतिक दुरवस्थाको चित्र छर्लङ्ग पारेको छ । यसबाट नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको शासकीय पद्धति उपयोगी र प्रभावकारी बन्न नसकेको हो कि भन्ने कुरालाई पुष्टि हुन थालेको छ र यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको आवश्यकतालाई बोध गराएको छ ।
विकृत निर्वाचन पद्धति
आज नेपाली राजनीति एउटा निश्चित वर्गको कब्जामा पुगेको छ । त्यो वर्गले कहिल्यै पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन लिनु नपर्ने, निर्वाचनमा पराजित भए पनि पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउने कुव्यवस्थाका कारण शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व आज आफ्नो गुट र पार्टीमा सीमित भएको छ । केन्द्रीकृत राजनीतिक स्रोतसाधन यो वर्गले कब्जा गरेका कारण नेपाली राजनीति जनमुखी र नतिजामुखी बन्न सकेको देखिंदैन ।
हाम्रो निर्वाचन पद्धतिमा यति धेरै विकृति आइसक्यो कि अब मध्यम र निम्न वर्गका मान्छेहरूले चुनावमा टिकट नै नपाउने स्थिति छ । टिकट पाइहाले पनि जित्न सम्भव छैन । घुमाई–फिराई सम्भ्रान्त वर्ग, गुण्डागर्दी र पैसाको खोलो बगाउनेले मात्रै चुनाव लड्ने र जित्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएको हुन्छ । यसकारण ऊ जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुन्छ । जनताका जनआकांक्षाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा परिचित हुन्छ । जनता पनि आफैंले कार्यकारी चुन्न पाएकोमा आफूप्रति गर्व गर्छन् । यो नै साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो ।
निश्चय पनि जनताको प्रतिनिधिले चुन्ने कार्यकारीभन्दा जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने कार्यकारी बढी जनउत्तरदायी हुनेछ । प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने भएपछि राजनीतिक दलहरू पनि जनताबाट पत्याइएको उम्मेदवार खोज्न बाध्य हुन्छन् । गुट र आर्थिक रवाफमा दिइने टीके प्रथाको अन्त्य हुन सक्छ ।
लोकतन्त्रका शक्ति जनताको मत र भावनाको सम्मान र कदर गर्ने व्यवस्था भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हो भन्ने दाबी गरिन्छ । विगत साढे तीन दशकयता ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले अपनाएको यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट उनीहरूले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरिरहेका छन् । उनीहरूले यसलाई स्थायी र प्रभावकारी शासन प्रणालीका रूपमा विकास गर्दै गइरहेका पनि छन् । यही शासकीय पद्धतिबाट उनीहरू राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धितर्फ लम्किरहेका छन् ।
एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सिर्जना गरेका राजनीतिक कुरीति, भ्रष्टाचार र विसंगतिबाट मुक्तिका लागि भन्दै देश संघीय प्रणालीमा गएको भए पनि सम्पूर्ण जनतामा आफ्नो मतको मूल्य र आफ्नो शासन प्रणालीको अनुभव गर्नका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख प्रणालीको आवश्यकता यति खेर अझ बढी अनुभूति भएको छ । संविधानको प्रभावकारिता, संघीयताको सन्तुलन, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विकल्प देखिंदैन ।
हामीले विगत ७० वर्षदेखि ग्रहण र सुधार गर्दै आएको भनिएको संसदीय व्यवस्थाको शासकीय पद्धतिले सही ढङ्गले काम गरेको छ कि छैन ? कतै त्यो प्रणाली पुरानो र कामै नलाग्ने त भएको छैन ? संसदीय शासनपद्धतिको भरपूर प्रयोगबाट मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, अस्वस्थ खेल र आर्थिक विपन्नता बाहेक अरू के हात पर्यो ? अब मिहिन समीक्षा गरी तत्काल ठोस निर्णयमा पुग्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
तसर्थ, पत्रकार महासंघले थालनी गरेको अभ्यासलाई मुलुकको शासकीय स्वरुपसहित सबै राजनीतिक पार्टीका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न अब ढिला नगर्ने कि ?
(ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)
