६ वैशाख, काठमाडौं । सामान्यतया संसद अधिवेशन बोलाउँदा र अन्त्य गर्दा सरकारले सभामुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग औपाचारिक वा अनौपचारिक रुपमा सल्लाह गर्ने गर्छ ।
त्यस्तै अधिवेशन सुरु हुँदा, बैठक बस्ने तयारी गर्दा र अन्त्य गर्दा पनि छलफल गर्ने परम्परा हुन्छ । यतिसम्म कि महत्वपूर्ण विधेयक वा कुनै विवादित विषय टुंग्याउनुपर्नेछ भने प्रक्रियाका बारेमा पनि छलफल हुने गर्छ ।
अझ, संसदमा बिजनेस कम हुँदै गएपछि सभामुखले कि ‘बिजनेस’ देऊ कि अधिवेशन अन्त्य गर भनेर सरकारलाई सुझाव दिने संसदीय अभ्यास र परम्परा नै हो ।
तर, नेपालमा यो अभ्यास र परम्परा नराम्ररी तोडिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बोलाइएको थियो । सोमबार दिउँसो नै सातौं अधिवेशन अन्त्य भयो ।
संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेपछि मात्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख दलका नेताहरुले थाहा पाए । सभामुख सापकोटाले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग छलफल नै नगरेको गुनासो गरे ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार ढाल्न खोज्दा आफ्नै पार्टीका सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रैबाट असजिलोमा छन् ।
केन्द्र सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने वा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने आकलन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबारलाई बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक नै बस्न नपाउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि लागू हुने गरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरिन् ।
‘संसदीय विषयगत समितमा रहेका विधेयकका प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी थियो । तर, ‘एक्कासी अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी आयो,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसपटक पनि सभामुख र संसद सचिवालयले अधिवेशन अन्त्यको जानकारी मिडियाबाटै पाए ।’
संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीमा भए पनि सामान्यतया सभामुखसंगको परामर्शमा यस्तो सिफारिस हुने परम्परा रहेको सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यद्यपि कानुनी रुपमा भने यस्तो परामर्श गर्नैपर्ने व्यवस्था भने छैन ।
‘सिस्टम भत्काउन खोजियो’
एक्कासी संसद अधिवेशन अन्त्य गने नजिरलाई दोहोर्याएको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यसलाई ‘सिस्टम नै भत्काउने प्रयास’ भनेका छन् ।
गुरुङले अनलाइनखबरसंग भने ‘दलहरुसंग छलफल गर्नुपर्ने, सभामुखसंग छलफल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल नगर्ने, यो सिस्टम भत्काउँदै लैजाने योजनाकै एक अंश हो, सिस्टम एकैपटक भत्काउन सकिँदैन । विस्तारै एउटा, एउटा भत्काउँदै लैजाने हो ।’
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले कसैसंग परामर्श नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने गलत नजिर दोहोर्याएको बताइन् ।
‘संसदीय अभ्यासमा पार्टीहरुसंगको सहमतिका आधारमा संसद अधिवेशन सुरु र अन्त्य गर्ने हो, यो परम्परा तोडिएको छ’ सचेतक भुसालले अनलाइनखबरसंग भनिन्, ‘र हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने गलत नजिर दोहोरिएको छ, यो गलत र आपत्तिजनक छ ।’
अधिवेशन लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कोही नरहेका बेलासमेत सरकारले कसैसंग परामर्श नलिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संसद उमाशंकर अरगरियाको टिप्पणी छ ।
‘बिजनेस थियो थिएन आफ्नो ठाउँमा छ । अधिवेशन लम्ब्याउनुपर्छ भन्नेमा कोही थिएनन् । खाली के गरौं भन्ने न हो, भनेको भए राम्रै हुन्थ्यो । तर, मिडियाबाट थाहा पाइयो’ उनले भने ।
संसदको छैठौं अधिवेशन अन्त्य पनि अहलेकै जस्तो गरी भएको थियो । असार २२ गतेलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको थियो । असार १८ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन् ।
दिउँसो १ बजेदेखि राष्ट्रिय सभाको बैठक चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र संसद सचिवालयमा पुग्यो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले बैठक सञ्चालन गरिरहेका बेला आएको अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
सातौं अधिवेशनमा पनि सरकारले छैठौं अधिवेशनकै नजिर दोहोर्यायो । जसका कारण सभामुख सापकोटाले सभामुख भएपछि चलेका तीन वटै अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पढेर सुनाउने अवसर पाएका छैनन् ।
दिउँसै अन्त्य !
सामान्यतया संसद अधिवेशन मध्यरातदेखि हुने गरी अन्त्य गर्ने गरिन्छ । तर, यसपटक दिउँसो १ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माका अनुसार दिउँसोदेखि लागू हुनेगरी संसद अधिवेशन अन्त्य भएको सायद यो पहिलो पटक हो ।
‘मध्यरातदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्ने परम्परा छ । केही गरी बैठक नै बसिहाल्नु पर्यो भने राति १२ बजेसम्म बस्न सक्छ भनेर यसो गर्ने गरिएको हो’ शर्माले भने, ‘दिउँसो नै अधिवेशन अन्त्य भएको भने मेरो जानकारीमा छैन । सायद यो पहिलो पटक हो’ शर्माले भने ।
माओवादी केन्द्रले सोमबार दिउँसो १ बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको थियो । उक्त बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी रहेको नेताहरुले बताएका थिए ।
तर, अविश्वास प्रस्ताव आउँछ भनेर संसद अधिवेशन अन्त्य नगरेको जिकिर गर्छन् सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ ।
‘छिटो भन्दा छिटो प्रधानमन्त्री बन्ने रहर भएका साथीहरुलाई सरकारले निकै लामो अवसर दिएको हो’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले भने । उनीहरुले सरकार परिवर्तनका लागि कुनैपनि गतिविधि नगरेको र सरकारको समर्थन फिर्ता पनि नलिएको उनको टिप्पणी छ ।
संसदमा विजनेस नै नभएर र कोरोना महामारीको जोखिम पनि बढेकाले अधिवेशन स्थगित गरिएको उनको दाबी छ ।
समग्रमा यो अधिवेशनमा एउटा अध्यादेश पेस भयो ।
अधिवेशनको पहिलो दिन फागुन २३ गतेको बैठकमा सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ पेस गरेको हो । अध्यादेश पेस गर्दा नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि त्यस दिनको स्थगित हुन पुगेको थियो ।
यस्तै, सातौं अधिवेशनमा विभिन्न निकायका ६ वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएका छन् । १९ जना पूर्व र बहालवाला सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पािरत भएका छन् ।
संसद सचिवालयका अनुसार विभिन्न दलका ६ जना सांसदले दलीय आधारमा बोले । विशेष समयमा ४३ जना र शून्य समयमा ८३ जनाले बोले ।
अधिवेशन सुरु भएको १२ दिन पछि (चौथो बैठक) चैत ६ गतेको बैठकमा दलका दोस्रो तहका नेताहरु बोलेका थिए ।
‘दलका दोस्रो तहका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउन पनि मैले निकै मेहनत गर्नुपर्यो’ सभामुख सापकोटाले अनलाइनखबरसंग भनेका छन् ।
संसद अधिवेशन सुरु भएको १६ दिन पछि बल्ल प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले शून्य समयमा बोल्न पाए ।
चैत १८ र चैत २६ गतेको बैठकमा विशेष समय र शून्य समय राखियो । चैत ३० गतेको बैठकमा शून्य समय मात्रै राखिएको थियो । विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदो अधिवेशनले एउटा पनि कानुन पारित गरेन । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्, ‘सरकारले विधेयक अधिवशेनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन ।’
