८ वैशाख, काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुलाई सांसद पदबाट हटाउनसक्ने भन्दै नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरु सर्वोच्च अदालत गएका छन् । उनीहरुले एमाले पुनस्र्थापित भएपछि अध्यक्ष ओलीले गरेका निर्णयहरु बदर गर्न र सांसदबाट नहटाउन आदेश माग गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीले मंगलबार माधवकुमार नेपालसहित २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । एमालेको नाम र चिन्ह दुरुपयोग गरी समानान्तर गतिविधि गरेको र त्यो नयाँ दल गठनको आधार भएको भन्दै ओलीले सांसद पदबाट किन पदमुक्त नगर्ने भनेर सोधेका छन् ।
स्पष्टीकरणको जवाफ दिने तयारीमा रहेको नेपाल समूहले भने सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । माधवकुमार नेपाल, भीम रावल लगायतका सांसदहरुको तर्फबाट सर्वोच्चमा पुगेको रिटमा आफूहरुमाथि गरिएको कारबाही यथास्थितिमा राख्न र थप कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाविपरित पार्टीलाई एकलौटी र अनाधिकृत कब्जा गरी आफूहरुको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्ने दूराशयपूर्ण मनोभावना राखी संसद सदस्यबाट निस्कासन गर्न खोजेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
२८ फागुन, ७ चैत र ६ वैशाखमा गरेको भनिएको निर्णय, त्यसआधारमा गरिएको र गर्न लागिएको कारबाही, विधान संशोधन लगायतका कारबाही गैरकानूनी र दूराशयपूर्ण भएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न र सर्वोच्चको फैसला बमोजिम एमाले पार्टी, त्यसको विधान र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई कामकाज गर्न दिन परमादेश माग गरिएको छ ।
गैरकानूनी र अनाधिकृत निर्णयको आधारमा २७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै नेपाल समूहका नेताहरुले रिटमा भनेका छन्, ‘पार्टी अध्यक्षले कुनै पनि बखत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग गरेको भनी कारबाही गर्न सक्ने पूर्ण आशंका भएकाले त्यस्तो कार्य प्रतिषेधको आदेशद्वारा तत्काल रोक्नु भन्ने आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’
यद्यपि रिट दर्ता भइसकेको छैन । ‘दिउँसो ३ बजे अदालत पुगेका थियौं । कर्मचारीले नभ्याउने भनेर दर्ता गरेनन्,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भनेका छन् ।
