८ वैशाख, काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहर शुरु भएको भनेर सरकारले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरु लागू गरेको भोलिपल्ट (मंगलबार) बालुवाटारमा भव्य पूजाआजा भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदिक अनुष्ठानसहित पूजा गरेर राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्ति चितवनको देवघाट पठाए ।

चितवनको यात्रा शुरु हुनुअघि बालुवाटारमा जम्मा भएको ‘असंवेदनशील भीड’ले एक दिनअघि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई खुल्ला रुपमा अवज्ञा गरिरहेको थियो । किनकि, यात्रामा सहभागी हुन त्यहाँ जम्मा भएका सहभागीले सामाजिक दूरीको नियम पालना गरिरहेका थिएनन् । वृद्धवृद्धा र गुरुकुलमा अध्ययनरत विद्यार्थी भजनकीर्तन गर्दै त्यहाँ सहभागी भएका थिए ।

सरकार महामारी नियन्त्रणमा कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको यो व्यवहारबाट थाहा हुने जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।

भाइरसले विश्व नै तहसनहस पारिरहेको बेला सर्वोच्च अदालत जात्रा गर्न आदेश जारी गर्ने, शिक्षा मन्त्रालयले स्कूल बन्द गर्न नदिने, पर्यटनमन्त्री मूर्ति र्‍यालीको अगुवाई गर्दै हिंड्ने कामले महामारी भुसको आगोझैं सल्किने डा. मरासिनीको भनाइ छ । जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्दा समेत गृहमन्त्रालयले अनुगमन र कारबाही नगर्नुको परिणाम भएको डा. मरासिनी बताउँछन् ।

भीडभाडमा फरक समुदाय र परिवारका मानिस सहभागी हुने भएकाले पनि भाइरसको संक्रमण फरक समुदाय र परिवारसम्म तीव्र रुपमा विस्तार हुने भाइरोलोजिस्ट डा. सुदीप खड्का बताउँछन् ।

उनका अनुसार भीडबाट नै संक्रमण नफैलिएको समुदाय र परिवारमा भाइरस विस्तार हुनसक्ने भएकाले छोटो समयमा धेरै ‘कोरोना हटस्पट’ हरु बन्न सक्छन् । त्यसैले भौतिक दूरीको नियम र मास्कलाई महामारी नियन्त्रणको ठूलो हतियार मानिने उनको भनाइ छ । ‘जात्रा, पर्व, नारा, जुलुस र आमसभाजस्तो ठाउँमा मास्क लगाए पनि भौतिक दूरी कायम गर्न सम्भव हुन्न, भीडमा मास्क लगाएर संक्रमण विस्तार रोकिन्न’ खड्का भन्छन् ।

डा. खड्काको तर्कमा सहमति जनाउँदै डा. मरासिनी थप्छन्, ‘भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोग नगर्दा महामारी फैलिने गति अत्यन्तै तीव्र हुन्छ र फरक समुदायमा विस्तार हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस महामारीलाई गिज्याउने भीडमा मन्त्री नै अतिथि !

महामारीको विषयमा राज्यको गलत बुझाइका कारण जनताले धेरै नै क्षति व्यहोर्नुपर्ने दिन नजिक आएको डा. मरासिनीको भनाइ छ । कोभिड-१९ विरुद्ध संसारको सबैभन्दा धेरै खोप उत्पादन गर्ने भारतको अवस्था देख्दादेख्दै प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र पर्यटनमन्त्रीको व्यवहार लापरवाहीको पराकाष्ठा हो ।

‘औषधि उत्पादन र स्वास्थ्य उपचारको भौतिक संरचनामा हामीभन्दा कैयौं अगाडि रहेको देशमा अक्सिजन र बेडको हाहाकार भएर दैनिक लाखौं संक्रमित र हजारौंले मृत्युवरण गरिरहँदा राज्यको यो असंवेदनशील कदमको परिणाम घातक हुन्छ’ मरासिनी भन्छन् ।

मंगलबार बालुवाटारबाट भीडभाड जम्मा गर्दै शुरु भएको मूर्ति यात्रा तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाबाट पदयात्रामा बदलिएको थियो । गाउँपालिकाको कार्यालयबाट कोभिड-१९ पहिलो चरणको महामारीमा कुनैबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत नेतृत्व गरेका हालका पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले नै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड विपरीत उक्त र्‍यालीको नेतृत्व गरेका थिए ।

सरकारले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था घोषणा गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सरकारी निर्णयको धज्जी उडाउनु र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री मूर्ति र्‍यालीको नेतृत्वमा हुनुले महामारीमा सरकारको गाम्भीर्य बुझिने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन् । ‘पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै महामारीको संवेदनशीलता बुझेका छैनन् भने अन्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई कसरी सहयोग गर्छ ?’ डा. वन्त प्रश्न गर्छन् ।

*****

गत चैतको पहिलो साता स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार सीसीएमसीमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको विषयमा छलफल चल्दै गर्दा भक्तपुरमा हरेक वर्ष आठ रात नौ दिन मनाइने बिस्काः (बिस्केट) जात्रा नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि जात्रा, पर्व मनाउँदा महामारी फैलिन सक्ने भन्दै जिल्लास्तरीय कोभिड– १९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (डीसीसीएमसी)को बैठकले जात्रा सञ्चालनलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्ने गरेको निर्णय निर्णयमै सीमित भयो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको भोलिपल्टै मछिन्द्रनाथको रथ तान्ने जात्रामा पनि मानिसको उल्लेख्य सहभागी थियो । जहाँ भौतिक दूरी र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न असम्भव थियो ।

सरकारले महामारीको गम्भीरतालाई नबुझेर भाइरसलाई खेलाँची गरेका कारण समाज तनावमा गइसकेको चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल बताउँछन् । विश्वलाई सताइरहेको महामारीमा राजनीति, व्यापार र संस्कृति हावी हुँदा त्यसको परिणाम घातक हुने उनको भनाइ छ ।

‘महामारीकै कारणले रोजगारी र व्यवसाय गुमाएका जनतासामु राज्यले महामारी नियन्त्रणमा ठोस प्रयास नगरी यस्तो असंवेदनशील बन्दा जनताले मात्रै सधैं मापदण्ड पालना गर्न सक्दैनन्, सरकारको असंवेदनशील कदम नसच्चिंदासम्म जनतालाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेको भनेर आरोप लगाउनु व्यर्थ हुन्छ ’ उनी भन्छन् ।

यो महामारीले नेपाली समाज, स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता र शासकको असंवेदनशीलतालाई देखाएको प्याकुरेल बताउँछन् । महामारीले ग्रस्त भएको समयमा सत्ताको लागि दौडधुप गर्ने दलका नेताको चरित्र नागरिकसामु छर्लंगै भइसकेको उनको भनाइ छ ।

सत्तामा र बाहिर रहेका दलका नेताहरुले महामारीलाई गम्भीर मुद्दा नबनाई फोहाेरी राजनीतिमा डुब्नु नेपाली जनताको दुर्भाग्य भएको प्याकुरेलको बुझाइ छ ।  उनी भन्छन्, ‘यो महामारी नेपाली शासकको कुरुप तस्वीर देखाउने ऐना हो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका के ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई मात्र महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको ‘अपजस’ दिंदा अन्याय हुने जनस्वास्थ्यविद् डा. मरासिनी बताउँछन् । सिंगो सरकारी संयन्त्र महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रयासले मात्रै महामारी नियन्त्रण सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनको पाटोमा अन्य मन्त्रालयको मुख्य भूमिका हुने भएकाले पनि समन्वय जरुरी छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै काम ठीक गरेको छ भनेको होइन तर यसपटक स्वास्थ्यले प्रयास गर्दागर्दै शिक्षा, पर्यटन र गृह अझ भनौं केन्द्र सरकारले नै समन्वय गर्न तदारुकता देखाएन’ मरासिनी भन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत सोमबार जारी गरिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको प्रस्ताव चैतको पहिलो साता नै कोभिड १९ को संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा (सीसीएमसी) पेश गरिएको थियो । त्यतिबेला सीसीएमसीका अन्य सदस्यहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई झपारेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘जोखिम आउँदैछ भनेर सबै निकायलाई जानकारी गराउँदा उहाँहरुले सुन्नुभएन, त्यतिबेलै अहिलेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्न सकेको भए महामारी फैलिने दर धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।

महामारीविरुद्ध राज्यको असंवेदनशील (अदालत, प्रधानमन्त्री र सीसीएमसी) कदमको विरोधमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभिव्यक्ति दिंदा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले अन्य निकायसँग छलफल गरेर बस्दाबस्दै ठोस योजना ल्याउन ढिलो भएको मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार महामारीको गम्भीरता अन्य निकायलाई बुझाएर प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्दा एक महिना ढिलो भइसकेको थियो ।

‘संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिइरहेको र बालबालिकामा संक्रमण व्यापक भेटिइसक्दा समेत विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्रालयको सिफारिश अलपत्र पर्ने अवस्था आएपछि हामी आफैंले बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन अपील गर्नुपरेको थियो । योभन्दा असंवेदनशील, गैरजिम्मेवार र लापरवाही अरु के हुन्छ ?’ मन्त्रालयका ती अधिकारी गुनासो गर्छन् ।

स्वतन्त्र जनस्वास्थ्य विज्ञले महामारीविरुद्ध प्रतिकार्यमा उत्तिकै भूमिका रहेको अन्य निकाय र मन्त्रालयलाई छाडेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्र अपजस दिएको मन्त्रालयका अर्का अधिकारीको आरोप छ । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्ने प्रयास गरिरहेका थियौं तर विज्ञहरुले सरकारका अन्य निकायलाई महामारी विरुद्ध लड्न गैरजिम्मेवार हुँदा पनि प्रश्न गरेनन्’ ती अधिकारी भन्छन् ।

जनतालाई कानून लगाउने, आफू मैमत्त भएर हिंड्ने सरकारको व्यवहारले नागरिकमा मैले मात्र किन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने भन्ने सोचको विकास भएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी बताउँछन् ।

२५ जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भनेको भोलिपल्ट बालुवाटारमा कार्यक्रम गर्न हजारौं जम्मा पार्ने गैरजिम्मेवार व्यवहारले जनतालाई अन्योलमा पारेको उनको बुझाइ छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा निर्णय गर्छ र शिक्षा मन्त्रालयले अर्कै भन्छ, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री अम्बाको पात खानु भन्नुहुन्छ । योभन्दा गैरजिम्मेवार अरु के हुन्छ ?’ डा. सुवेदी प्रश्न गर्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने महामारी नियन्त्रणमा आफ्नो सबै तयारी पूरा गरेको दाबी गरेको छ । ‘राज्यका सबै निकायले समन्वय गरेर अघि बढ्ने हो भने हामीसँग भएको क्षमताले महामारीसँग लड्न सकिन्छ तर अन्य निकायको गम्भीर समन्वय आवश्यक छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको दोस्रो लहर : परीक्षण, सीमा र अस्पतालमा के भइरहेको छ ?