हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा भएका धेरै कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने अवसर हो महामारी । कोरोना महामारीमा पाएको सास्तीबाट पाठ सिक्दै हामीले एक वर्षमा स्वास्थ्य प्रणाली र संरचनामा धेरै सुधार गर्न सक्थ्यौं ।
तर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित स्लाइन र अक्सिजनसमेत भारतबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । दैनिक दुई हजार संक्रमित भेटिँदा बेडको अभाव हुन थालिसक्यो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण भुसको आगोझैं फैलिएर संक्रमण दर र मृत्युदर आकासिएको छ । अस्पतालमा बेड अभाव र अक्सिजनको हाहाकार भएको समाचार हामीले सुनिरहेका छौं । नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न थाल्यो भने यहाँ अक्सिजन र स्लाइन अभाव हुनसक्छ । किनकि, भारतमै अभाव भएको वस्तु आपूर्ति गर्न कठिन हुन्छ भन्ने कोरोना खोपमा प्रमाणित भइसक्यो ।
अक्सिजन र स्लाइन बनाउने विषय ज्यादै जटिल होइन । पानी हामी आफैंसँग छ, हावा पनि छ । सजिलैसँग यहीँ बनाउन सकिने अतिआवश्यक कुराहरु बनाउन राज्यको ध्यान किन गएन ? यसले महामारीप्रति राज्यको बुझाइ झल्किन्छ ।
भौतिक संरचना बनाउन खर्च गर्नु पर्ला, अनेक दौडधुप र प्रशासनिक कारणले बनाउन नसकिएको होला, तर राज्यको व्यवहार हेर्दा महामारी नियन्त्रणमा गम्भीरता देखिन्न । बरु राजनीतिक दलहरुले कोरोना फैलाउन ठूलो योगदान गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो दुई महिनामा ठूला ठूला जुलुस र आमसभाहरु भए । कुनै पनि राजनीतिक दलले जनताप्रति उत्तरदायी भएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको देखिएन । सत्ता न प्रतिपक्ष, सबैले कोरोना संक्रमण फैलाउन योगदान गरे । उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी भएको भए महामारीको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो । तर यसरी जुलुस र आमसभा गर्दा महामारी विस्तार हुने जोखिम हुन्छ भनेर बोल्ने विज्ञहरुलाई मानसिक रोगी भन्न तयार भए ।
सरकारले जारी गरेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने जनता मात्रै हो त ? आफूहरु चाहिँ मूर्ति र्याली गर्ने ? जुलुस आमसभा र अनेक बैठक गर्ने, अनि जनतालाई चाहिँ मापदण्ड पालना गर्न उर्दी लाउँदा किन टेर्नुपर्यो ? शासकले सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक काम गर्दा जनताले टेर्दैनन् । किनकि संकटको बेला जनताको ध्यान शासकको गतिविधिमा केन्द्रित हुन्छ ।
राजनीतिक दल वा नेताले महामारीको विषयमा गम्भीर भएर बोलेको भए या व्यवहार गरेको भए जनताले त्यसकै सिको गर्थे ।महामारीको समयमा बैठक नबसौं, भिडभाड नगरौं । बरु पार्टी या व्यक्तिगत तर्फबाट महामारी नियन्त्रण गर्न जनचेतना फैलाउने काम गरौं भनेर कुनै पार्टी या नेताले अभियान चलाएको भए त्यसको प्रभाव छुट्टै हुन्थ्यो । तर नेपालमा त्यस्ता नेता अपवादमा पनि भेटिएनन् ।
सरकारले नै हजारौं भीडको मूर्ति र्याली गरेको सिको गरेर भोलि कसैले बिहेमा २५ जनाभन्दा बढी भीडभाड गर्यो भने राज्यका निकायहरुले कुन मुखले कारवाही गर्ने ? नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ‘हामीले गर्नु हुन्छ तिमीहरुले गर्नु हुँदैन’ भन्ने विचार हो ।
यो विचारबाट मुक्त भएर नियम र अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार महामारी नियन्त्रणमा सरकार आफैं गम्भीर भएर लाग्ने हो भने जनताले साथ नदिने भन्ने हुँदैन । त्यत्रो एक वर्ष लकडाउन सहेर बसेका जनतालाई राज्यले गरेको गैर जिम्मेवार व्यवहारले पक्कै पनि दुःखी त तुल्याउँछ नै, महामारी विस्तार गरेर क्षति पनि गराउँछ ।
****
नेपालमा यसअघि नै महामारी भयानक भइसकेको छ । त्यो बेला ठूला शहरका मानिसलाई धेरै संक्रमण भएको थियो । वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगी धेरै संक्रमित भएका थिए । संक्रमित भएका सबैलाई पुनः संक्रमण हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी छैन, तर केही प्रतिशतलाई हुनसक्छ भन्ने अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
अहिले कम्तीमा १५ लाख जनसंख्याले आंशिक खोप लगाएका छन् । यो समूहका मानिसहरुलाई संक्रमण हुने सम्भावना कम हुन्छ । खोप लगाएकालाई संक्रमण भयो भने पनि जटिल भएर अक्सिजन नै चाहिने अवस्था आउन्न ।
तर पछिल्लो महिना भयानक वायु प्रदूषण फैलियो । प्रदूषणले नाक, घाटी र फोक्सोको बाहिरको भागलाई गम्भीर असर गर्छ, जहाँ रोगविरुद्ध लड्न सक्ने शक्ति हुन्छ । त्यहाँ भाइरस पुगे प्रतिरोध गर्न खोज्छ । तर त्यो शक्ति प्रदूषणको चपेटामा परेकाले भाइरसलाई प्रतिरोध गर्न सकेन । यसले पनि धेरैमा संक्रमण भएको छ ।
मानिसहरुले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न छाडिदिनु पनि संक्रमण बढ्नुको अर्को कारण हो । कोरोनाको संक्रमण घट्दै जाँदा कोरोना सकियो भन्ने अभिव्यक्ति राज्यकै तर्फबाट आउँदा मानिसहरुमा डर घट्यो । होलीको बेलामा ससाना समूहमा मास्क नलाइकन धेरै मानिसले होली खेलेको देख्यौं । नयाँ वर्षमा विभिन्न नाइट क्लबमा गएर नाचगान गरेको देखियो । यस्ता गतिविधिले पनि संक्रमण व्यापक भएको छ । अहिले त संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ ।
संक्रमण बढिरहेको बेला अस्पतालहरुमा बेड अभाव हुन थालेको छ । दैनिक २ हजार संक्रमण भेटिँदा नै हाम्रो अस्पतालको बेड भरिन थाले भने यो संक्रमण दैनिक १० हजार पुग्दा अवस्था के होला ? हामीकहाँ भएको आईसीयूले पुग्दैन ।
त्यसै पनि हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड अनुसार छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार हामी कहाँ महामारी नआएको बेलापनि ३ हजार आईसीयूसहितको भेन्टिलेटर हुनुपर्ने हो । तर अहिलेको अवस्थामा हामीसँग जम्मा ११ सय हाहाहारीमा आईसीयू छ ।
त्यसैले हामीसँग आईसीयू बेड हाहाकार हुन भारतको जस्तो ठूलो महामारी आउनु पर्दैन । त्यसैले तीव्र गतिमा फैलिएको संक्रमणलाई कम गर्न कडाइका साथ जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न जरुरी छ ।
****
हामीभन्दा सुरुमा महामारी फैलिएको देशमा पनि महामारी नियन्त्रणमा आएको थिएन । हाम्रो देशमा पनि संक्रमण शून्यमा नझरेकाले महामारी फेरि विस्तार हुने सम्भावना उतिकै थियो । त्यो बेला हामीले पहिलेको गल्तीबाट पाठ सिक्दै गर्न सक्ने कामहरु धेरै थिए ।
ती काम त भएनन् भएनन्, हामीले हाम्रो सामाजिक व्यवहार पनि बदल्न सकेनौं । हामीले महामारी रोकथाममा ध्यान दिन सकेनौं । हामीसँग सकारात्मक उदाहरण दिन छिमेकी देश चीन छ ।
चीनले जहीँतहीँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्यो । परीक्षणमा धेरै ध्यान दियो । यी र यस्ता काम सस्तो र प्रभावकारी पनि हुन् । सक्रिय निगरानीमा र जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा हामीले पनि ध्यान दिएको भए यतिको बिरामी हामीकहाँ हुँदैनथ्यो ।
चीनको भन्दा फरक हाम्रो खुला सिमाना हो । भारतबाट ओहोर दोहोर भएकाले पनि संक्रमण विस्तार भयो । व्यापारिक र रोजगारका सम्बन्धलाई हेरेर सिमानालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरुमा हामी पहिलेभन्दा अहिलेपनि चुकेका हौं । परीक्षण व्यापक गरेको भए हामीले चैतमै यो अवस्थाको आकलन गर्न सक्थ्यौं । चैतमै सरकारले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था ल्याएर महामारी नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो ।
महामारी नियण्त्रण प्रभावकारी नहुनुको कारणहरु धेरै छन् । शिक्षा मन्त्रालय स्कुल बन्द गर्न नदिने, सर्वोच्च जात्रा गर्न आदेश जारी गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयका नेतृत्व गरेका हालका पर्यटनमन्त्री हजारौंको भीडको नेतृत्व गर्दै र्याली गर्ने र प्रधानमन्त्री यस्ता गतिविधिलाई समर्थन गर्दै भाषण दिनुको परिणाम घातक हुन्छ ।
यो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अरु मन्त्रालयले सहयोग गरेको जस्तो लाग्दैन । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा सबै मन्त्रालयको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । सडक, कर, भूमिसुधार, मालपोत, अदालत, जिल्ला प्रशासन जस्ता कार्यलयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।
अन्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यसँग सहकार्य नगर्दा ठूलो संकट टार्न सकिन्न । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक रुपमै सबै मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । जनस्वास्थ्य कानूनको अभाव भएकाले पनि यो अवस्था आएको हो । संक्रामक रोग ऐनको मस्यौदा २०१५ सालमा बनाएको हो । त्यो ऐन अहिलेसम्म संशोधन नहुनुले पनि हाम्रो महामारीको तयारी र बुझाइ झल्काउँछ ।
महामारी नियन्त्रणमा समन्वय दुई किसिमको गर्न सकिन्छ । केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाबीच समन्वय । त्यसैगरी वडा, नगरपालिका र प्रदेश सरकारको समन्वय । तर अहिले कतै समन्वय गरेर काम भएको देखिँदैन । एकले अर्कोलाई आरोप लगाउनेबाहेक अरु काम गरेको देखिँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्यो भने अरु ७ सय ५२ स्थानीय निकायले यसैको सिको गर्छन् । तर खोइ उदाहरणीय काम गरेको ?
सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयले पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न कुनै योगदान गरेको देखिएन । निजी क्षेत्रको योगदान त शून्य छ । कोही जिम्मेवार नहुनु र समन्वय शून्य भएपछि महामारी आफैं नियन्त्रण कसरी हुन्छ ? भाइरसको विस्तार रोक्नका लागि उदारणीय काम गरेको कुनै सार्वजानिक या निजी क्षेत्र छ ? कुनै राजनीतिक दलले महामारीको विस्तार रोक्न केही गरेको छ त ?
यो बेला जनचेतना फैलाउने अभियान मात्र चलाए ठुलो हुन्छ । तर व्यवहार र बोलीमा समेत कोही निकाय, संस्था या राजनीतिक दल महामारीमा नियन्त्रणमा गम्भिर देखिएनन् । योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही होइन ।
(डा.मरासिनीसँग अनलाइनखबरकर्मी सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
