डा. डम्बर चेम्जोङ त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका प्रमुख हुन् । २५ वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँदै आएका चेम्जोङ लोकतन्त्रमाथि भएका प्रहारबारे निरन्तर प्रश्न उठाउनेमध्ये एक हुन् ।
लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा भएका कमी–कमजोरी निर्धक्क भन्न सक्ने चेम्जोङ समावेशितालाई भागबण्डामा सीमित पारिएको टिप्पणी गर्छन् । अनि अहिलेको लोकतान्त्रिक बहुमतप्राप्त सरकारले पनि एकल राष्ट्रवादलाई नै प्रश्रय दिएको दाबी गर्छन् ।
चेम्जोङका अनुसार सन् १९६० को दशकदेखि समुदायमा अप्ठेरोमा परेका व्यक्तिलाई सामाजिक जीवनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाबाट समावेशिता आएको हो । त्यसबेला अपांगता भएकाहरूलाई पनि चाडपर्व, मेला आदिमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले समावेशिता आयो ।
त्यसयता विश्वभरि नै समावेशी राजनीतिको मुद्दाले प्रधानता पायो । नेपालमा पनि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि समावेशी लोकतन्त्रको कुरा केन्द्रमा रहँदै आएको छ । तर सत्तासीन शासक र दलका नेताबाटै समावेशिता उल्लंघन भएको उनको निचोड छ ।
वैशाख ११ को अवसरमा डा. चेम्जोङसँग समावेशी लोकतन्त्रको सेरोफेरोमाथि अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराई र निर्भीकजंग रायमाझीले गरेको कुराकानी :
यतिबेला विश्वभर नै लोकतन्त्रको बारेमा बहस चलिरहेको छ, लोकतन्त्रले समावेशितालाई समेट्न नसकेको आवाज उठिरहेको छ, नेपालमा यसलाई कसरी लिने ?
लोकतन्त्र अथवा ‘डेमोक्रेसी’ भनेर मात्रै यसको अर्थ पूर्ण हुँदैन । लोकतन्त्र बुझ्न यसको चरित्र तथा कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्छ । लोकतन्त्रले सम्पूर्ण सामाजिक संरचनालाई न्यायपूर्ण र समानता बनाएको छ कि छैन ? त्यो मुख्य कुरा हो ।
अहिले लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रै पनि बहुआयामिक असमानता र विभेदहरू भेटिन्छन् । नेपालको कुरा गर्दा प्रजातन्त्र आएको ७० वर्ष पुग्दासम्म विभेद कायमै छ । अघिल्लो वर्ष मात्र भएको रूकुम हत्याकाण्ड हेर्ने हो भने पनि हाम्रो मानसिक संरचनामै विभेदले जरा गाडेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
यी कुराहरूले साँच्चै लोकतन्त्रले मात्रै सामाजिक न्याय र समानता निर्माण गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ । यही प्रश्नले गर्दा लोकतन्त्रभित्रै ‘समावेशी लोकतन्त्र’को अवधारणा आयो । हरेक पक्षमा समावेशिता हुनुपर्छ भनियो । हामी त्यही लोकतन्त्र आयो त भन्छौं तर यसभित्र धेरै समस्या विद्यमान छन् ।
२०६२/६३ को आन्दोलन भएको डेढ दशकपछि फर्केर हेर्दा समावेशी लोकतन्त्रले नेपालमा कत्तिको प्रगति गरेको पाउनुहुन्छ ?
लोकतन्त्रको सारतत्त्वमा प्रगति छैन तर रूपमा भने केही फेरबदल भएको छ । किनभने नेपालको संविधानले नै समावेशी समाजको कुरा गर्छ । त्यसकै आधारमा नेपालका कानून, नीति–नियम, समावेशी आयोग बन्ने क्रम जारी छ ।
तर मलाई के लाग्छ भने, २०६२/६३ को आन्दोलनमा सयौं वर्षदेखि विद्यमान हिन्दू राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै सबै समस्याको मूल जड हो भनिएको थियो । त्यसविरूद्ध लड्दै गणतन्त्रमा प्रवेश गरी ‘राज्यको आमूल संरचनात्मक रूपान्तरण’ गर्ने कुरा जनआन्दोलन–२ को मुख्य लक्ष्य थियो ।
राज्य पुनर्संरचना र संघीयता ल्याउने कुरा गणतन्त्रको आन्दोलनले भन्दा पनि मधेश आन्दोलनले ल्याएको हो । किनकि अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनबाट मात्र संविधानमा संघीय नेपालको अवधारणाले स्थान पायो ।
त्यसबेला समावेशी नीति, समावेशी व्यवहार कार्यान्वयन गर्दै जाँदा नयाँ नेपाल (संघीय नेपाल) बन्नेछ भनियो । तर यो मूल लक्ष्य बिराउने काम पहिलो अन्तरिम संविधानबाटै भयो । त्यसबेलादेखि कुनै पनि राष्ट्रिय निर्णय सहमतिका आधारमा हुनेछन् भनियो । बहुमतलाई कदर गरिन्छ र त्यसलाई मानिन्छ भनियो ।
तर त्यो सहमति आम जनताबीच होइन पार्टीका दुईचार शीर्षस्थ टाउका बीच मात्र सीमित हुन थाल्यो । कालान्तरमा सहमति भन्ने कुरा भागबण्डामा परिवर्तन भयो । जे गर्नु परे पनि भागबण्डा लगाइहाल्ने । यो एमालेबाट, कांग्रेसबाट, राप्रपाबाट भन्दै जहाँ पनि जहिले पनि भागबण्डा हावी गराइयो ।
भागबण्डा नै मुख्य अवरोध बनेको हो त ?
मुख्य कुरा त हामीले ‘भागबण्डावाद’लाई संस्थागत गर्यौं । भागबण्डामा जानेसम्म त ठीकै थियो तर कुनै पनि पदमा जानेले त्यो संस्था बनाउने लक्ष्य हैन आफ्नो दैनिक आर्थिक जीवन सहज बनाउनेतिर ध्यान दियो । नीति कार्यान्वयन हैन आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अग्रसर भयो । यसले गर्दा समावेशिता र गणतन्त्रको राजनीति क्रमशः संस्थागत हुँदै जानुपर्नेमा नेपालको राजनीति भागबण्डावादले ग्रस्त भएर आज संसारको सबैभन्दा अराजक राजनीति बन्दै गएको देखिन्छ ।
२०७२ सालको संविधानले पनि समावेशिता र २०६२/६३ को आन्दोलनको जनभावनालाई पर्याप्त ढंगले ग्रहण गर्न नसकेको हो ?
जनआन्दोलनताका ‘समावेशी’ भन्ने शब्दको अर्थ असाध्यै विस्तार भयो । जेमा पनि समावेशी भन्दै व्यापक बनाइयो । तर जो साँच्चै बहिष्करणमा परेका थिए उनीहरू त अहिले फेरि किनारामा पर्ने अवस्था आयो । यो १५ वर्षमा समावेशिता पूरै ओझेलमा पारियो ।
वर्षौंदेखि सत्तासीन अवस्थामा बसेकाहरू आफूले खाइखेली आएको भूमिका कतै ओझेलमा पर्छ कि भनेर डराए । आफू सीमान्तमा परिन्छ कि भनेर उनीहरूले समावेशी शब्दलाई संकुचित गराए ।
तर, संविधानमा समेट्नैपर्ने भएपछि समावेशी भए हामी सबैजना समावेशी हुनुपर्छ भन्ने तर्क दिए । यद्यपि २०६२/६३ पछिको संसदमा एकातिर प्रत्यक्षबाट र अर्कोतिर समानुपातिकबाट सांसद चुनिने भनियो । यो कुरा राजनीतिक समावेशीको सबैभन्दा सुन्दर उदाहरण थियो । तर विस्तारै समावेशी भन्ने चिज राम्रो होइन भन्ने मानक बनाउन थालियो । प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसदलाई पहिलो दर्जा अनि समानुपातिकलाई दोस्रो दर्जा जस्तो बनाइयो । राजनीतिक तहबाटै समावेशिताको अवधारणा र अर्थलाई गिजोल्ने काम भयो ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेका स्थानबाहेक मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा होस् वा कुनै राजनीतिक नियुक्ति गर्दा समावेशीपन देखिंदैन । यो सरासर समावेशिताको विपरीत भएन र !
संवैधानिक परिषद् नै समावेशी हुनुपर्नेमा भागबण्डामा गयो । नेपाली राजनीति संस्थागत हुँदै जानुपर्नेमा पथभ्रष्ट हुँदै जानु यही भागबण्डा मुख्य कारण बन्यो ।
यो कुरा प्रष्ट बुझ्न अहिलेको दुई–तिहाइ सत्ता कसरी निर्माण भयो त्यो हेर्नुपर्छ । एउटा अमूक पार्टीले साम, दाम सबै प्रयोग गरेर दुई–तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेपछि राज्य सञ्चालन गर्न पाउने नै भयो । त्यो उसको अधिकार पनि हो ।
तर, त्यो पार्टी अन्तरध्वंसीय भयो । बाहिरबाट कसैले बम हानेर पड्केको होइन कि भित्रबाटै पड्कियो । पार्टीभित्रै तेरो र मेरो भाग लगाउन थालियो । त्यस्तो पार्टीले निर्माण गरेको सरकारले कसरी समावेशी मान्यता कायम गर्न सक्छ ? उसले त आफूलाई जे फाइदा हुन्छ त्यो गर्छ । बाहिर, भित्र सबैतिर भागबण्डा गर्न खोज्छ ।
समावेशितामाथि दलहरूबाटै प्रहार भएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
अहिलेसम्म पछाडि परेका समुदायलाई हामी अगाडि ल्याउँछौं भने । तर नयाँ संविधान बनेपछि समावेशितालाई बुझ्नेभन्दा बढी बुझपचाउनेतर्फ गए । भागबण्डा गर्दा भाग पाउनु नै हाम्रो आन्दोलनको मूल लक्ष्य हो भन्ने भए ।
अर्थात् समावेशिताको मूल एजेण्डा बोक्ने नेता नै ट्रयाकबाट बाहिर गएको देखियो । उसले अहिलेसम्मको आफ्नो राजनीतिक उपलब्धि दाबी गर्दै मेरो वरिपरिकाले पाउनुपर्छ, मेरो परिवारले भाग पाउनुपर्छ भन्न थालेको देखियो ।
माओवादी सशस्त्र युद्धले उठाएका आदिवासी–जनजाति, दलित र उत्पीडितका मुद्दा पनि क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको हो ?
युद्धबाट आएका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि अन्त्यमा आफूलाई ‘आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक’ भने जस्तो जे पनि मैले नै पाउनुपर्छ भनेर अड्को थापे । आज थाहा हुँदैछ कि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि संघीयता, समावेशिताको कुरा केन्द्रमा राखेका रहेछन् ।
हामीले खोजेको वर्गीय समानतामा आधारित समाजवादको बाटो ‘उपयोगितावाद’ मा सीमित बनाइयो । जुनसुकै परिस्थितिलाई यसरी उपयोग गर्ने कि त्यसअनुकूल आफू सत्तामा जान पाइयोस् । नेताहरूले त्यसैलाई अन्तिम लक्ष्य मान्दा आन्दोलनका मुद्दा छाड्दै आएको कुरा उनीहरूलाई नै थाहा छैन ।
राष्ट्रवादले चाहिं समावेशितालाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?
राष्ट्रवादकै कुरा गर्ने हो भने त्यो बहुल राष्ट्रवाद हुनुपर्ने हो नि ! हिजो राष्ट्रवादको स्रोत श्रीपेच, राजदण्ड, ढाकाटोपी, दौरासुरुवाल आदि थिए । त्यो एकल पहिचानको आधारमा थियो । तर बहुदल आएपछि राजनीतिमा, चिन्तनमा, व्यवहारमा बहुलता हुनुपर्छ भन्ने माग उठ्यो ।
त्यसो भए राष्ट्रवादमा पनि बहुलता हुनुपर्ने हो । खास झण्डामा, खास नक्शामा राष्ट्रवाद देखिन्छ भने त्यो त एकल राष्ट्रवाद हुन्छ । अमेरिका तथा युरोप जाँदा त्यहाँ एउटा मात्र झण्डा हुँदैन । देशको झण्डा एउटा हुन्छ, प्रान्तको अर्को हुन्छ । युरोपका कतिपय देशमा राष्ट्रिय दिवस मनाउँदा मानिसहरू फरक–फरक संस्कृति र समुदायको पोशाक लगाएर उपस्थित हुन्छन् । त्यहाँ राष्ट्रवाद पनि बहुलतामा आधारित छ ।
यसर्थ, नेपालको राष्ट्रवादले समावेशितालाई अंगीकार गर्न सकेको छैन ।
दशकौंको संघर्षपछि हामीले संविधान बनायौं, नीति–नीयिम तय गर्यौं तर हाम्रो मानसिकता अझै किन समावेशी भएन ?
प्राज्ञिक क्षेत्रमा हामी मानसिकतालाई ‘संरचना’ पनि भन्ने गर्छौं । त्यो संरचना कुनै पनि कोणबाट समावेशी नभएको साँचो हो ।
जस्तो, जे–जसरी भए पनि परिवर्तन ल्याइयो । त्यसपछि संविधान, कानून बन्यो । मुख–मुखबाट परिवर्तन आयो भनियो । समावेशी हुनुपर्छ भनियो । तर ‘मुखले बोल्छ, मनले बोल्दैन’ भनेझैं व्यवहारमा समावेशिता कायम भएन ।
संविधान लेखिनु, नियम–कानून बन्नु भौतिक परिवर्तन हो । यो भौतिक परिवर्तनसँगै हाम्रो चिन्तन–मनन हिंड्नुपर्ने हो । भौतिक परिवर्तनसँगै हाम्रो चिन्तन, विचार हिंड्न सकेको छैन ।
लोकतन्त्र त आयो, दुई चारजना बाहेक सबैले लोकतन्त्र जिन्दावाद ! भने । तर व्यवहारमा लागू भएन । जो साँच्चै बहिष्करणमा परेका थिए उनीहरूलाई लोकतन्त्रको अनुभूति भएन ।
पछिल्ला १५ वर्षलाई हेर्दा लोकतन्त्रका मानक सुदृढ हुँदैछन् कि भत्किंदैछन् ?
बिल्कुल भत्किंदैछन् । हाम्रा लोकतन्त्रका मानकहरू विश्रृंखलित, विखण्डित बनेका छन् । लोकतन्त्र संस्थागत गर्नु सट्टा ‘परिस्थितिको उपयोगितावाद’तर्फ राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रित छ । यसले गर्दा राज्यको सबै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् । कमजोर बनेका छन् ।
माक्र्सवादीहरूले के भन्छन् भने पूँजीवाद र विभेदको कारण कुनै पनि समुदाय बहिष्करणमा पर्छ । यसरी बहिष्करणमा परेको/पारिएको समुदाय समाजको मूलप्रवाहमा आउन धेरै समय लाग्छ । यो तथ्यलाई समाधान गर्नकै लागि भनेर समावेशी लोकतन्त्रको कुरा आएको हो । सबैको समान सहभागिता हुनुपर्छ भनिएको हो ।
हिजो बहिष्करणमा पारिएका दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यकलाई समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको अंग बनाउने काम समावेशी लोकतन्त्रले मात्र गर्छ । नेपालमा पनि सबै क्षेत्रमा समावेशी नीति अख्तियार गर्ने लक्ष्यका साथ समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा आएको हो । तर, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु जुन उद्देश्यले लोकतन्त्र रोज्यौं त्यो संस्थागत हुनसकेको छैन ।
तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर
