२०६२ चैत २६ देखि २०६३ वैशाख ११ गतेसम्म देशव्यापी चर्किएको आन्दोलनलाई नेपाली इतिहासमा ‘जनआन्दोलन भाग–२’ तथा केहीले ‘गणतान्त्रिक आन्दोलन’ पनि भन्ने गरेका छन् ।

आदिकालदेखि जरा गाडेको हिन्दू राजतन्त्रात्मक शासनको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न जनआन्दोलन सफल भयो ।

तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी तथा सात दल सम्मिलित १९ दिनसम्म चलेको जनआन्दोलनमा दुई दर्जनभन्दा बढी शहीद भए । सयौं जना घाइते भए । आम जनतादेखि उद्यमी, शिक्षक, पत्रकार, साहित्यकार तथा पेशाकर्मीले जनआन्दोलनमा खुलेर सहभागिता जनाए ।

साहित्यकारहरू पनि बामपन्थी र प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा होमिए । साहित्यकारहरूले कविता वाचन, नाटक प्रदर्शन, नाचगान, नारा लेखन र भाषण गर्दै आन्दोलनको माहोल तताउन थप ऊर्जा दिए । कैयौं कवि, साहित्यकार  ‘जनताका कवि’को रूपमा स्थापित भए ।

यद्यपि लोकतन्त्रले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको तीतो यथार्थ सबैले भोग्नुपरेको छ । साहित्यकारहरू पनि लोकतन्त्रले जनभावनाको कदर गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । कतिपयले आफ्ना असन्तुष्टि सिर्जनामार्फत व्यक्त गरिरहेका र सत्तालाई सचेत गराइरहेका छन् ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा देशका कुनाकाप्चाका अधिकांश साहित्यकारहरूको योगदान र भूमिका कम आँक्न मिल्दैन । यहाँ भने हामीले जनआन्दोलनमा सहभागी केही साहित्यकारहरूको प्रतिनिधि अनुभव र लोकतन्त्रप्रतिको धारणा प्रस्तुत गरेका छौं :

लोकतन्त्र बचाउन सधैं लड्नुपरेको छ : श्रवण मुकारुङ

जनआन्दोलनको समयमा म काठमाडौंमै थिएँ । २०६२ असारमा आर्ट काउन्सिल बबरमहलमा पहिलोपटक ‘बिसे नगर्चीको बयान’ कविता सुनाएँ । त्यसपछि त्यो वर्षभरि नै उक्त कविता सुनाइरहनुपर्‍यो । १९ दिने आन्दोलनका प्रत्येक दिन सडकमा नै भएँ । बानेश्वरमा भएको स्रष्टा आन्दोलनदेखि गुरुकुलमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपमा प्रहरीसँग भिड्नेमा म पनि एक हुँ । त्यसबेला युवा जोश थियो, निकै सक्रिय भइयो ।

लोकतन्त्रकै लागि नेपालीले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म लडिरहनुपरेको छ । यो हाम्रो दुर्दशा हो कि लोकतन्त्र स्थापना गर्न मात्र होइन, यसलाई बचाउन पनि निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको छ ।

सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने पनि राजनीतिक नेतृत्वले ठीकसँग काम गर्न नसक्दा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेन । लोकतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि असफल बनेका देखिन्छन् । राज्यपक्षले लोकतान्त्रिक आचरण पालन गरेको देखिंदैन । सत्ता–स्वार्थमा फसेको राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्रको मर्म ख्याल गरेको पाइँदैन ।

पहिलो राजनीतिक भाषण गरें : मनु मञ्जिल

२०६२/६३ को जनआन्दोलनताका म इटहरीमा थिएँ । १९ दिने आन्दोलनका क्रममा म १७ दिन जुलुसमै सहभागी भएँ । त्यतिबेला केही सीप नलागेपछि हामी ढुंगामुढा, ईंटा, लाठी लिएर प्रहरी र सेनासँग लड्न थाल्यौं । सत्तासँग बम–गोली, फौज थियो, जनतासँग विद्रोही आवाज मात्रै । इटहरीका चोक–चोकमा ठूलाठूला जुलूस भए । त्यसक्रममा दुईपटक जनसभामा मैले राजनीतिक भाषण गरें । सधैं कविता सुनाउने मान्छे त्यतिबेलाको आवश्यकताले नेताझैं भाषण गर्नुपर्‍यो ।

आज गणतन्त्र स्थापना भएकै १५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर जनताको चाहनालाई राजनीतिक नेतृत्वबाट कुनै सम्बोधन भएको देखिंदैन । परिवर्तनको फाइदा सीमित वर्गले लिइरहेका छन् । गणतान्त्रिक युगमा आएर पनि नेताहरूमा सामन्ती मानसिकता हावी देखिन्छ । अरूभन्दा पनि जनताले आफ्ना छोराछोरी, आफन्त गुमाएर ल्याएको परिवर्तनमा त्यही जनता पिल्सिनुपरेको छ । यो बडो दुःखदायी कुरा हो ।

आवरणमा लोकतन्त्र, अनुभूतिमा छैन : सरिता तिवारी

माओवादी जनयुद्धलाई शुरूमा मैले आलोचनात्मक समर्थन गरें । तर युद्ध र आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा जनयुद्धलाई खुलेर समर्थन गरें । म चितवनमा बसेर आन्दोलनका १९ दिन नै सडकमा थिएँ । युवा उमेरको भएकाले पनि निकै धेरै ऊर्जा थियो ।

जनआन्दोलनपछि भएको मधेश आन्दोलनमा पनि धेरै मान्छे मारिए । तर हामी र हाम्रा अग्रजले जुन लोकतन्त्रको लागि लड्यौं त्यो अझै प्राप्त भएको छैन । अहिलेसम्म हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि उत्तिकै संघर्ष गरिरहेका छौं । यसले लोकतन्त्र आवरणमा त देखिएको छ तर अनुभूतिमा ग्रहण गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हो । ‘लोकतन्त्र’को विकल्प छ भन्न त म सक्दिनँ तर अहिले भइरहेका घटनामाथि निर्मम समीक्षा हुन आवश्यक छ ।

जनताको जीवन पद्धतिमा लोकतन्त्र देखिनुपर्छ : नयनराज पाण्डे

जनआन्दोलन–२ मा लगभग हरेक दिनजस्तो म सडकमा थिएँ । बढीजसो साहित्यकार, लेखकहरूसँगै आन्दोलनमा हिंडे । गुरुकुलमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको बेला पनि गएको थिएँ । यसरी आफ्नो स्थानबाट प्रदर्शनमा खुलेर सहभागी भएँ ।

यद्यपि, लोकतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकपछि देशलाई हेर्ने हो भने तात्विक भिन्नता केही पाइँदैन । जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष देखिने गरी लोकतन्त्रले परिवर्तन ल्याएको देखिंदैन । यही कारण त्यो आन्दोलनमा मेरो पनि लगानी छ, मेरो पनि सहभागिता छ भनेर अपनत्व लिने मन लाग्दैन । आजको अवस्था हेर्दा आन्दोलनमा म पनि थिएँ भनेर गर्व गर्नुको तुक देख्दिनँ । जनजीवनमा परिवर्तन नदेखिएसम्म लोकतन्त्र भनेर गर्व गर्नुको अर्थ छैन ।

लोकतन्त्र संस्थागत गर्न चुक्यौं : सीमा आभास

जनआन्दोलनताका म महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरसँग आबद्ध थिएँ । पटक–पटक पक्राउ पर्ने क्रममा अन्तिमचोटि मलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा नै लगाइयो । एक महीनापछि मुद्दा फिर्ता भयो र हामी रिहा भयौं । राजाको प्रत्यक्ष शासन तथा निर्वाचनको विरोधमा लडेकी म १९ दिने आन्दोलनको फ्रन्टलाइनमै थिएँ । कविता वाचनदेखि नारा–जुलूस लगाउनेमा सक्रिय भएँ ।

आज आएर लोकतन्त्रको समीक्षा गर्दा यसलाई संस्थागत गर्न हामी सबै चुकेका छौं भन्ने लाग्छ । शीर्ष नेतृत्वलाई मात्र दोष दिएर पन्छिनेभन्दा व्यक्तिगत तहबाटै लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने दायित्व बिर्सिएका छौं । यसैले आफ्नो स्थानबाट लोकतान्त्रिक आचरण कायम गर्दै देश र समाजप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।

लोकतन्त्र भनेको विकास मात्र होइन, चेतनासँग जोडिएको कुरा हो । यसलाई सबै मिलेर बलियो बनाउनुपर्छ ।

अर्को लडाइँ शुरू गर्नुपर्छ : भूपाल राई

जनआन्दोलनको समय म काठमाडौं उपत्यकामै थिएँ । विशेष गरेर राजनीतिक मोर्चाबाटै आन्दोलनमा होमिएको थिएँ । केही दिन साहित्यकारहरूसँग चोक–चोकमा कविता पढेर हिंडे पनि म राजनीतिक हिसाबले नै लडें ।

विगतको संघर्ष हेर्दा लोकतन्त्र जनताले सोचेजस्तो सपाट किसिमको नहुने रहेछ । कसैको लागि सबैथोक भए पनि जनताका लागि यसले केही गर्न नसकेको देखिन्छ । यसो गहिरिएर सोच्यो भने, सबै कुरा झुट जस्तो पो देखिन थालेको छ । ‘फेक लोकतन्त्र, फेक गणतन्त्र !’

आखिर गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो तर यो सबै कागजमा आयो । कागजको लागि मात्रै लडिएछ जस्तो लाग्न थालेको छ । यसैले सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताका लागि अझै लामो लडाइँ बाँकी छ । केही पनि प्राप्त भएको छैन भन्ने सोचेर हामीले फेरि अर्को लडाइँ शुरू गर्नुपर्छ ।

जनउत्तरदायी लोकतन्त्रको खाँचो छ : प्रगति राई

म काठमाडौंमा पढाउने काम गर्थें । आन्दोलनले गर्दा शैक्षिक संस्थादेखि बजारसम्म बन्द भयो । म पनि स्वाभाविक रूपमा अरू साथीहरूसँगै आन्दोलनमा होमिएँ । त्यसक्रममा प्रहरीसँग पटक–पटक झडपमा परेको छु । झडपका क्रममा प्रहरीसँग लुक्न भनेर एउटा बनाउँदै गरेको घरमा छिरेको, त्यहाँ त झन् डरलाग्दो कुकुर पो रहेछ ! आन्दोलनका यस्ता रमाइला क्षण पनि धेरै छन् ।

आज आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक दलहरू नै लोकतन्त्रप्रति उत्तरदायी नभएको देखिन्छ । जे चाहना राखेर जनताले आन्दोलन गरे त्यो पूरा भएको छैन । खोजेका सबै कुरा पूरा नभए पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू त पालना हुनुपर्ने हो, त्यो पनि प्राप्त भएको छैन !

अहिले कोरोना महामारी छ, यस्तो बेला राज्यको दायित्व अहम् हुन्छ । तर राज्य, प्रतिपक्ष कोही पनि जनताप्रति उत्तरदायी बनेको देखिंदैन । जनताको जीवनस्तर दिनप्रतिदिन खस्किंदैछ । नागरिक अधिकारहरू कुण्ठित पारिंदैछन् । यसर्थ जनउत्तरदायी लोकतन्त्रका लागि हामीले फेरि संघर्ष गर्नुपर्छ ।