१२ वैशाख पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध तीन दलले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावले भोलि प्रदेशसभामा प्रवेश पाउने भएको छ ।अविश्वासको प्रस्तावमा उत्रिएका दलहरुको प्रदेशसभामा टुप्लुक्क बहुमत छ, तर कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रसको डर उनीहरुमा देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २८ प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध २ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जसमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत समर्थन गरेको अविश्वासको प्रस्ताव सोमबार सदनमा टेबल हुँदैछ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको सुइँको पाएपछि १ गते मध्यरातमै मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गराएका थिए । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै तीन दलले विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखसामु समावेदन दिए ।
मुख्यमन्त्रीको सिफारिशलाई मध्यरातमै सदर गरिदिएका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उसैगरी विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय पनि गरे । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा काठमाडौंमै रहेका बेला प्रदेश प्रमुख शेरचनले १३ गतेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइदिए ।
सोमबारदेखि शुरु हुने विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची छ । आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तयार पारेको कार्यसूचीअनुसार सोमबार प्रस्तावित मुख्यमन्त्री पोखरेलले बोल्नेछन् ।
त्यसपछि अरु प्रदेशसभा सदस्यले बोल्न समय पाउने छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि बल्ल मतदान हुनेछ ।
बोल्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यहरुको नाम सम्बन्धित दलले दिने भनिएको छ, तर कति जनाले बोल्ने भन्ने यकिन छैन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरु कर्णाली प्रदेशमा जसरी विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ३ वैशाखमा पेश भयो र त्यही दिन मतदान भयो, गण्डकीमा पनि त्यसै होस् भन्ने चाहन्छन् ।
तर मतदान हुने दिन लम्ब्याएर अरु सांसदलाई फकाउँदै जाने रणनीतिमा सत्तारुढ दल एमाले छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि सत्ता पक्षले जतिसुकै दिन लब्याउन चाहे पनि ३ दिनभन्दा अगाडि जाँदैन’ नयाँ सत्ता गठबन्धन गर्ने कांग्रेसका वार्ता समिति संयोजक कुमार खड्काले भने, ‘अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा छिटो मतदान गरेर टुंग्याउन हामी कटिवद्ध छौं ।’
फ्लोर क्रसको डर
कांग्रेस १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका २ गरी २८ प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
२७ प्रदेशसभा सदस्य भएको एमालेलाई एकमात्र आशा ३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा थियो । जनमोर्चाका सांसदलाई मन्त्री दिएर सरकार जोगाउने अस्त्र मुख्यमन्त्री गुरुङले फ्याँकेका थिए । स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले २५ चैतमा दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि बुटवलमा जनमोर्चाको महाधिवेशन सकेर प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापा मन्त्री बन्ने गरी पोखरा आएका थिए । तर जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष केसीले त्यसलाई रोक्नुका साथै अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय पार्टीबाट गराएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनको पक्षमा खुलेर लागेकी जनमोर्चाकी प्रदेशसभा सदस्य पियारी थापा पार्टीको नीति नै सर्वेसर्वा हुने भएकाले तलमाथि हुनेमा शंका गर्नु नपर्ने बताउँछन् । अर्का प्रदेशसभा सदस्य खिमविक्रम शाही पनि पियारीको धारणामा सहमत छन् ।
तर थापाले मत नदिने पो हुन् कि भन्ने डर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरुमा देखिन्छ । किनकि उनी अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा खुलेर लागेका छैनन् र दलहरुले बोलाएको बैठकमा पनि गएका छैनन् । थापाले भने मतदानको बेला पार्टीको निर्णय अनुसार बढ्ने बताए । ‘हामीलाई सरकारमा गएर मन्त्री खानु छैन, कसैलाई टेको लगाएर उभ्याउने रणनीति बनाउनु पनि छैन’ थापाले भने, ‘मतदानका बेला पार्टी नीतिअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’
थापा मात्र होइन, माओवादी केन्द्रबाट पनि फ्लोर क्रस हुने डर उनीहरुमा देखिन्छ ।
किनकि माओवादीबाट निर्वाचित नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख छन् र उनले मत हाल्न नपाउँदा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन जनमोर्चाले साथ दिंदा टुपुक्क ३१ मत हुन्छ । एक जनाले मात्र तलमाथि गरे बहुमत पुग्दैन ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले अविश्वासको प्रस्ताव पास नहुने र आफ्नो पक्षमा सांसदहरुको संख्या पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर पनि भागवण्डामा पूर्व सहमति खोजिरहेको जसपाको साथ खोजेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले लुम्बिनीमा जस्तै सरकारलाई साथ दिन अनुरोध गरेको जसपाका सांसद हरिशरण आचार्यले बताए । ‘प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर विरोध गरेको हामीले साथ दिन सक्दैनौं । अविश्वासको प्रस्तावमै जाने हो’, उनले भने ।
यस्तै मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट फ्लोर क्रस गराएर सरकार जोगाउने प्रयत्न गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको दाबी छ । खासगरी माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग कुनै समय निकट रहेकाहरुलाई तान्ने प्रयास भइरहेको छ ।
गण्डकीमा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, दीपा रोका र चन्द्रबहादुर बुढा, बादल निकट थिए । रोका र बुढालाई तान्ने प्रयास भइरहेको एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने बादल एमालेमा जाँदा नगएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले फ्लोर क्रस नगर्ने दाबी गरेका छन् ।
उनीहरु माओवादी केन्द्रमा बसेका उनीहरुमा शंका गर्नु नपर्ने माओवादीका नेताहरु बताउँछन् । यद्यपि सम्भावित चलखेलतिर चनाखो हुन सर्कुलर जारी गरिएको नेता चुमानले बताए । ‘अन्तिम प्रहरमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सचेत छौं । सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई सम्पर्कमा रहन, पोखरा नछाड्न निर्देशन दिएका छौं’ उनले भने, ‘सत्ता र शक्तिको खेलबारे सजग रहन भनेका छौं ।’
कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य खड्काले पनि अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन र सरकार टिकाइराख्न सत्ता र शक्तिको प्रयोग हुन सक्नेतिर सचेत रहन भनिएको बताए । ‘कर्णाली र लुम्बिनीमा जस्तै खेल गण्डकी प्रदेशमा पनि हुनसक्ने भन्दै सांसद खड्काले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसबाट क्रस फ्लोर कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा हो । अरु पार्टीका साथीहरु पनि सजग पाएका छौं ।’
