गोपाल पराजुलीले न्याय सेवामा २७ वर्ष बिताए । छोटो समय प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेका उनको बर्हिगमन भने सहज हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदादेखि नै उनी बिबादित बने । विशेषतः उनको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते भएको आरोपहरु लागे ।
तिनै पूर्वप्रधानन्याधीश पराजुलीले आफ्नो जीवनको इतिवृत्ती समेटेर संस्मरण प्रकाशित गर्न लागेका छन् । आफ्नो जीवनको पहिलो कितावमा उनले खासगरी प्रधानन्यायाधीश हुँदा लागेका आरोपहरुको जमेर प्रतिवाद गरेका छन् ।
कितावका उप–उपशीर्षकहरु नै छन्– न्यायालय भत्काउने र बचाउनेहरू, सुनियोजित हल्ला, मिडियाका आवरणमा फस्टाएको व्यापार, सत्य छर्लंग हुने छ, घेराबन्दीभित्रका अन्तिम दिनहरू, मेरो राजीनामा किन ? आदि । पैरवी बुक्स हाउसले १५ वैशाखमा सार्बजनिक गर्न लागेको पूर्वप्रधानन्याधीश पराजुलीको संस्मरण ‘संयोगका पानाहरु’को अंश (पृष्ठ नम्बर ३०६ देखि ३०९ सम्म)
न्यायालयभित्र एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको दक्षता र क्षमताको खुबै चर्चा हुन्थ्यो । उहाँ कुशल वक्ता त हुनुहुन्थ्यो नै । न्यायालयभित्र आफ्नो बलियो संगठन बनाउने कलामा पनि निपूर्ण हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो अनुकूलको कार्य गर्न गराउन सक्ने क्षमताका कारण प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा न्यायपरिषद्को पूर्णतालाई छलेर न्यायाधीशहरुलाई मिडियाबाजी र हिरोइज्ममा रमाउने कतिपय नियुक्ति गराउन उहाँ सफल हुनुभयो ।
त्यसमा योग्यता सूचीमा रहेका दीपक कार्की, केदार चालिसे, शारदा घिमिरे र मीरा खड्कासम्म नियुक्तिमा परे पनि योग्यता पुगेकै तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर शाही र टंक मोक्तानलाई भने नियुक्त गरिएन । बरु पछाडिको रोलक्रममा रहेका आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडाहरुसंगै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जागिर खाएकी पूर्व सभासद् सपना प्रधान मल्ल, एमाले राजनीतिमा सक्रिय रहेका हरिकृष्ण कार्की, शेरबहादुर देउवाका वकील बनेका प्रकाशमानसिंह राउत तथा मधेसको प्रतिनिधित्वका रुपमा अनिलकुमार सिन्हालाई नियुक्त गरियो । त्यो नियुक्ति पटक्कै विधिसम्मत थिएन भन्ने उजुरी परिरहे ।
विधि, प्रक्रिया र कानूनले निर्दिष्ट गरेको ५ जना सदस्य सम्मिलित न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्ने नियुक्ति ५ जना सदस्य रहेको समयमा नगरेर दुईजना सदस्यलाई छलेर गरिएको हो भन्ने तथ्य इतिहासमा सुरक्षित छ । पदमा रहँदा र नरहँदा पनि सधैं शक्तिशाली नै रहने ती पूर्व प्रधानन्यायाधीशको पकड न्यायालयमा अझै पनि रहेकै छ । उक्त नियुक्तिका बखत परिषद्का सदस्य गिरीशचन्द्र लालको कार्यकाललाई नियुक्ति प्रयोजनका लागि छलिएकै हो । त्यसरी नै रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिलाई पनि कुत्सित ढंगबाट रोकियो ।
उक्त नियुक्ति संविधान र कानूनसम्मत भएन भनेर केही दिनमा रिट पनि दर्ता भयो । तर अमेरिका गएकी तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशलाई रातारात फर्काएर कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका रुपमा वैद्यनाथजीले तोक्ने पेसीलाई उहाँ आफैंले तोकेर त्यो निवेदन खारेज गराइयो तर त्यो नियुक्तिको औचित्यमा सर्र्वोच्च अदालतले आदेश सुनाउन सकेन । यस्तो बिडम्बनापूर्ण कहिल्यै पनि न्यायिक इतिहासलाई खोतल्ने प्रयत्न पनि कहिल्यै भएन ।
प्रधान न्यायाधीशको रुपमा मेरो कार्यकालमा सोही नियुक्तिको विषयलाई लिएर पुनः अर्को निवेदन प¥यो । ११ जना न्यायाधीशहरुले उक्त रिट निवेदन फिर्ता लिन लगाउने तथा दरपीठ भएको आदेशलाई इजलासबाट सदर गराउने विषयमा अहोरात्र घेराउजस्तै गरियो । सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही नै ठप्प हुने स्थिति देखियो । पछि उक्त निवेदनमा ओमप्रकाश मिश्र श्रीमानको इजलासबाट आदेश भई दरपीठ सदर भएर बसेको छ ।
यहाँनेर मैले भन्नैपर्ने हुन्छ– उल्लिखित नियुक्ति प्रक्रियाप्रति मैले विमति प्रकट गरेपछि नियुक्त गर्ने कार्यमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश र तत्कालीन कानूनमन्त्री तथा पछाडिको रोलक्रममा रहे पनि नियुक्ति लिन सफल न्यायाधीशहरुसमेत मेरो बद्ख्वाई र मिडियाबाजी गर्न गराउन अहोरात्र लागिरहे । उनीहरुले चक्रव्यूह रचे पनि दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमसेर राणासमेत मेराविरुद्ध यति निर्ममतापूर्वक उत्रिएलान् भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ ।
चोलेन्द्रशमशेर मेरो निवासमा पाँच पटकसम्म आई के भनेका थिए भने ‘यो गोविन्द केसीले जथाभावी बोल्न थाल्यो । यस्ता क्रियाकलापका सम्बन्धमा अदालतबाट उचित निर्णय नलिने हो भने अदालत चलाउन कठिन पर्छ । मेरो इजलासमा त्यो मुद्दा राखिदिनुभयो भने म फैसला गर्छु ।’
मैले उनीसमेतलाई राखेर बेन्च तोकेँ । तर न्यायिक विचलनको शैलीमा आएको उनको आदेशमा प्रयुक्त शब्दावली ‘म उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिएँ, जो आज मिल्न गयो’ लामो समयदेखिको मेरो इरादा उहाँले नै पूरा गरिदिनुभयो’ बाट नै उनी मेरा विरुद्धको षड्यन्त्रमा पहिलेदेखि नै संलग्न थिए भन्ने सहजै थाहा हुन्छ ।
उनी पटक पटक मेरो निवासमा आएर कतै घुम्न जाऊँ, डुल्न जाऊँ, कतै रिफ्रेस हुन जाऊँ पनि भन्थे । मेरो बेफुर्सदीले कतै घुम्न गइनँ । तर मेराउपर गम्भीर षड्यन्त्र हुनसक्ने योजनाका बारेमा मैले पछि जानकारी पाएँ ।
उसो त २०३४ सालमा एअरपोर्टमा म समेतका उपर आक्रमण हुँदा उनको पनि संलग्नता थियो भन्ने कुरा मलाई पछि कसैले सुनाएको थियो । मैले त्यसको कुनै वास्ता पनि गरेको थिइनँ । सहपाठीलाई त्यतिसम्म अविश्वास गर्नु पनि हुँदैन भन्ने मेरो सोच थियो ।
उनी विधि, कानूनका मान्य सिद्धान्त, न्यायिक परम्परा, मर्यादा र अनुशासनबाट पटकपटक विचलित हुँदै आएका एक रहस्यमय पात्रका रुपमा मेरो मानसपटलमा बसेका छन् ।
२०७४ वैशाख १७ गते संसद्बाट तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग प्रस्तावसहित निलम्बनको पत्र आएपछि त्यसै साँझबाट मैले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्भालेँ ।
त्यसको २ दिनपछि महाभियोगविरुद्ध एउटा रिट आयो, दर्ता गरौं कि के गरौं ? भन्दै कायममुकायम रजिस्ट्रार मेरा सामु निकास लिन आए । मैले भनें, ‘संसारमा न्याय भन्ने विषयलाई कसैले पनि अवरुद्ध पार्नु हुँदैन । स्वस्थ छलफल हुनुपर्छ । मेरा विरुद्ध आएको भए पनि त्यसलाई दर्ता हुनैबाट रोक्न मिल्दैन ।’
रिट दर्ता भयो । एउटा संवैधानिक र सार्वभौम संसद्लाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकार छ छैन भन्ने विषय स्वस्थ ढंगबाट छलफल भएर संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनु वाञ्छनीय थियो । २०७४ वैशाख २२ गते ‘हेर्दाहेर्दै’ राखेर २३ गते सुनुवाइ हुँदा उनको एकल इजलासबाट संविधान र कानूनका कुनै दफा नहेरी अन्तरिम आदेश जारी भयो ।
सुशीला कार्की पुनः प्रधानन्यायाधीशका रुपमा बहाल भएकामा मलाई केही भन्नु थिएन तर संविधानको व्याख्यामा उनको ‘न्यायिक मन’ कहाँ र कसरी स्थापित हुन्छ त्यो इतिहासले भन्ने छ ।
