Comments Add Comment

नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा छुट्टै कानून माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

१५ वैशाख, काठमाडौं । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र दोहन रोक्न कानूनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

वातावरण तथा कानून समाजमा आवद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहित ७ वटै प्रदेशका कानून व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा नियन्त्रण कानून माग गर्दै संयुक्त रुपमा रिट दिएका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलगायत १८ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननका विषयमा अनलाइनखबर डटकम र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई उद्धृत गर्दै रिट निवेदनमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु वातावरण संरक्षणको मामिलामा गम्भीर नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस नदीजन्य उत्खनन : सरकारका लागि पैसा, मूल्य भने वातावरणले चुकाउँदै

रिटमा नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन हुने समस्याको स्थायी समाधान गर्न र नदीको संरक्षण गर्न नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागू गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले आफैंले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र अन्य कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेका कारण बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खननले समग्र वातावरणमा नै प्रत्यक्ष असर पारेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननका विषयमा हाल लागू भएका मापदण्ड, कार्यविधि र नदी संरक्षणसम्बन्धी कानूनमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी कानून बमोजिम दर्ता भई, वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गरी त्यसका आधारमा अनुमति लिएर उत्खनन गरेको भए पनि अनुगमन गर्न माग गरिएको छ । र अनुमति नलिई उत्खनन गरेको भए रोक्न माग गरेको छ ।

रिट निवेदनमा उत्खननको अनुमति पाएका तर नेपाल सरकारको उत्खनन मापदण्ड र प्रदेश सरकारले बनाएको उत्खनन कार्यविधिको पालना नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै अनुमति नै नलिई उत्खनन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी र संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन बन्द गर्नु गराउन पनि माग गरिएको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ अनुसार उत्खनन स्थलमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइसहितको चार किल्ला र उत्खनन गर्ने अवधि, समय, प्रयोग गरिने साधन समेतको जानकारीसहित उत्खननस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

रिटमा स्थलगत अध्ययनबाट सूचनापाटीमा राखेको नदेखिएकाले तत्काल सूचनापाटी राख्न र अनुगमन गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment