१५ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विकास आयोजनासम्बद्ध करिब ८० प्रतिशत निर्माण साइट एकसाथ बन्द भएका छन् । बिहीबारबाट निषेधाज्ञा लागू हुने भएपछि ८० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक निर्माण स्थलहरुमा काम रोकिएको हो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह जोखिम मोलेर काम गर्न श्रमिक तयार नभएको अवस्थामा सरकारले पनि सहजीकरण नगरेकाले काम रोकिएको बताउँछन् ।

‘श्रमिकहरु गाउँ फर्किए, श्रमिक भएका आयोजनाले पनि साइटमा श्रमिक लैजान सक्ने अवस्था छैन’ उनी भन्छन्,’त्यसैले अधिकांश साइटहरुमा बुधबारबाट काम रोकिएको छ ।’ उनका अनुसार अब निषेधाज्ञा अवधिभर निर्माण व्यवसायीले चाहँदा मात्रै फाटफुट रुपमा साइटहरु खुल्नेछन् ।

निषेधाज्ञाकौ बीचमा काम जारी राख्न चाहेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि सरकारले सहयोग नगरेको महासंघको आरोप छ । अहिलेसम्म निर्माणस्थलका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड -प्रोटोकल) बनेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गरेको निर्णयमा निर्माण कार्य जारी राख्न आयोजनाहरुको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले श्रमिक र निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि सवारीलाई ‘पास’ उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

तर, बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले निर्माण व्यवसायसम्बद्ध आयोजनाहरु पास दिन आनाकानी गरेको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘सीडीओहरुले पासको लागि दिएको निवेदन फाल्दिनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्,’ नियम मिचेर कसरी काम गर्ने ?’

सम्भावित जोखिमका कारण वर्षायामअघि नै काम सक्न दबावमा रहेका, श्रमिकका लागि छुट्टै क्याम्प बनाएका र निर्माण समाग्री मौज्दात भएका साइटहरु मात्रै अब काम चलिरहने व्यवसायीको भनाइ छ । निर्माणाधीन मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री निवास, धरहरा, संघीय संसद भवन लगायतका प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष चासो रहेका आयोजनाहरुमा भने आंशिक मात्रै काम हुने उनीहरु बताउँछन् ।

तर, निर्माण समाग्रीको आपूर्ति सहज नबनाए र निर्माण स्थलमा कडा स्वास्थ्य मापदण्ड नबनाए सञ्चालनमा रहेका आयोजना पनि बन्द हुन समय नलाग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘गत वर्ष लकडाउन हुँदा महामारी फैलिसकेको थिएन, यो वर्ष महामारी संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले पनि काम जारी राख्न चुनौती छ,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्,’अब साइटहरुमा श्रमिक अड्याउन मुस्किल छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस विकास आयोजनालाई फेरि महामारीको खड्गो

सडकका डेढ सय साइट बन्द

काठमाडौंमा चलिरहेका सडकसम्बद्ध करिब डेढ सय वटा निर्माण साइटमा भोलिदेखि काम बन्द हुने सडक विभाग अन्तरगतको काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कुवेर नेपाली बताउँछन् । सडकमा खुला रुपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले अनुमति नलिई काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजसम्म आयोजनालाई दिने पासको वितरण कसरी गर्ने भनेर निर्णय गरेको छैन, हामी सहजीकरणको लागि निर्णय हुने प्रतिक्षामा छौं,’ उनले भने,’ डिभिजन अन्तरगत काम गरिरहेका अधिकांश निर्माण व्यवसायी यो निषेधाज्ञाको अवधिमा काम गर्न इच्छुक छन्, उनीहरुले पास माग्दै हाम्रो कार्यालयमा निवेदन दिएका पनि छन् ।’ श्रमिक ओसारपसार गर्न र निर्माण समाग्री आपूर्ति गर्न सवारीलाई पास अत्यावश्यक पर्छ ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आयोजना सञ्चालनबारे निर्णय नगरेकाले बिहीबारबाट काम रोकिने अवस्था आएको उनले बताए । सरकारले निर्माणस्थलमा कसरी काम गर्ने भनेर प्रोटोकल समेत दिएपछि निर्माण साइटमा काम सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।

‘सडकमा आवतजावत कम हुने भएकाले यो समयमा हामीलाई सडक कालोपत्रे, मार्किङ, सरसफाई लगायतका काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’एक महिना लाग्ने काम पनि १५ दिनमा सकिन्छ, त्यसैले प्रशासनबाट सहजीकरण हुने विश्वासमा छौं ।’

निर्माणका काम जारी राख्न सकिए आयोजाहरुमा समयमै सकिएर विकास खर्च समेत बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन पनि काम रोक्न नहुने नेपाली बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस स्वास्थ्य प्रोटोकल नहुँदा विकास निर्माणको काम फेरि ठप्प हुने जोखिम

महासंघ भन्छ- एक वर्ष म्याद थप

निर्माण व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथामको लागि देशका विभिन्न ठाउँमा जारी निषेधाज्ञाका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको म्याद थपको समस्या थप पेचिलो बन्ने बताएको छ ।

यसअघि नै वैज्ञानिक ढङ्गले म्याद थप नहुँदा चर्को आर्थिक मारमा परेका हजारौं निर्माण व्यवसायीहरू अहिलेको विषम अवस्थाको निषेधाज्ञाका कारण अझ समस्यामा पर्ने निश्चित देखिएको महासंघको भनाइ छ ।

तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसेकका परियोजनाहरूमा व्यवहारिक रुपमा म्याद थप गरी व्यवसायीहरूलाई राहत दिन महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विज्ञप्तिमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अघिल्लोपटकको कोभिड-१९को महामारी र त्यसपछिको वर्षायाम, चाडपर्व लगायतका कारणले गर्दा व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यहरु गर्ने २०७६ फागुनदेखि २०७७ असारसम्मको मुख्य दुई सिजनहरू गुमाएको समयलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरुको म्याद एकमुष्ठ रुपमा एक वर्ष थपिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यसैगरी निषेधाज्ञाको अवधिमा सार्वजनिक निकायहरूले आह्वान गरी सो समयमा बोलपत्र दाखिला गर्ने समय भएका अति आवश्यक सेवा बाहेकका खरिद प्रक्रियाहरुमा निर्माण व्यवसायी सदस्यहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म आवतजावत गर्न नसक्ने महासंघले बताएको छ ।

बैंक ग्यारेन्टी लगायतका कागजात तयार गर्न नसकिने भएकोले यस्ता सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया हाललाई स्थगित गरी सबै बोलपत्रहरुको म्याद कम्तिमा १५ दिन थप गरी दिनका लागि महासंघले माग पनि गरेको छ ।

कोभिडको महामारी र निषेधाज्ञासँगै निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने अर्बौं अरब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिँदा बैङ्क किस्ता, राजश्व दाखिला, आपूर्तिकर्ता तथा मजदुरहरुको भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्र आर्थिक रुपले धरासायी भएको महासंघको दावी छ ।

काम भइसकेको करिब ६५ अर्ब बराबरको भुक्तानी नहुँदा हजारौं आयोजनाहरु समेत अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था अएकाले भएकाले यथाशक्य छिटो भुक्तानी गर्ने वातावरण मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

‘हाल कोभिडको दोस्रो कहरसँगै आकाशिएको मुल्यवृद्धि, निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति र ढुवानीमा हुने कालोबजारी, मजदुरहरूको अभाव, सरकारी निकायको समन्वयमा कमी जस्ता समस्या यसपटक दोहोरिन नदिन समयमै उपयुक्त तथा प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध छ,’ महासंघले भनेको छ ।