Comments Add Comment

प्रदेशको मियो होइन केन्द्रको बफादार भए प्रदेश प्रमुख

‘प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शपथ खुवाउन जानु घटिया काम : पूर्व प्रदेश प्रमुख कुँवर

गण्डकीका प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त अमिक शेरचन, लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज ।

२० वैशाख, काठमाडौं । संविधानले प्रदेशमा सबैभन्दा माथि प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । यसका दुई कारण छन्– संघ खोज्न सिंहदरबार धाउनु नपरोस् र कानूनत: प्रदेश राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्न सकियोस् । यही उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले जिम्मेवारी दिएको छ ।

संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख हो । त्यसकारण प्रदेश सरकारले समेत संघ खोज्न सिंहदरबार धाउनुपर्दैन ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरका शब्दमा राष्ट्रपतिले केन्द्रमा खेल्ने भूमिका र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई समान रुपमा लिन सकिन्छ । अर्थात्, संघमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भए जस्तै हो प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री पद ।

तर, यी पदहरुलाई दुरुपयोग गर्न थालिएको छ । संघमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको चाहनामा काम गर्ने गरेको र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चाहनामा प्रदेश प्रमुखले भूमिका खेलेको आम टिप्पणी हुन थालेको छ ।

आफू अनुकूल प्रादेशिक राजनीति चलाउन संघीय सरकार वा नेतृत्वकर्ता दलभित्र पनि एउटा गुटले आफूप्रति बफादार व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बनाउने अभ्यास झांगिंदो छ ।

सोमबार मात्रै सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेशमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गंगाप्रसाद यादव प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकी छन् । गण्डकीमा अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिममा शर्मिला कुमारी पन्त प्रदेश प्रमुख थिए, उनीहरु दुवै माओवादी केन्द्रमा आवद्ध थिए । माओवादी केन्द्रमै आवद्ध रहेका तिलक परियार प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखबाट यसअघि नै पदमुक्त भइसकेका छन् ।

पहिले संगै हुँदा माओवादीलाई दिएको भागबाट अहिले एमालेले आफू अनुकूल पात्रलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको हो । सोमबार दुई प्रदेश प्रमुख फेरेपछि अब सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यक्ति बनेका छन् । केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रमुखमा किन बफादार व्यक्ति खोजिरहेको छ ? यसको जवाफ लुम्बिनी प्रदेशको पछिल्ला घटनाक्रममा भेटिन्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार दिउँसो १ बजे लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको थियो । कार्यसूची थियो– मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गर्ने । तर, पोखरेलले बिहान ८ बजे नै राजीनामा दिए । आफूसँग ४१ सांसद (बहुमत सांसद) भएको भन्दै एकल सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

गण्डकी प्रदेशमा पूर्व प्रदेश प्रमुख समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरु कार्यकारीको चाहना अनुसार चल्नुलाई संघीयतामाथिको खतराका रुपमा व्याख्या गर्छन् ।

विपक्षी दलहरु (माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा)को गठबन्धनले आफुहरुको पक्षमा बहुमत ४२ जना सांसद रहेको भन्दै सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारे ।

तर, प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अल्पमत–बहुमत दाबीका सन्दर्भमा वास्तविकता जाँच्ने प्रयास नै गरेनन् । दिउँसो पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे, विपक्षीको धर्नालाई वास्तै नगरी साँझ शपथ खुवाए । त्यो पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै गएर ।

प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री भन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा राखेको छ संविधानले । तर, यस्तो कार्यले प्रदेश प्रमुख पदको मर्यादा सार्वजनिक टिप्पणीको विषय भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गएर शपथ खुवाउनु प्रदेश प्रमुखको ‘घटिया’ काम भएको बताउँछन् गण्डकी प्रदेशमा पूर्व प्रदेश प्रमुख समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर ।

‘प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जानु खराब होइन । तर, शपथ खुवाउनै जानु चरम मर्यादा विपरीत काम हो, घटिया काम हो, गैरसंवैधानिक काम हो’ कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख राजनीति भन्दा माथि हुनुपर्छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट अल्पमत र बहुमतको दाबी हुँदा तथ्य हेर्ने प्रयास नै गरिएन । कसैको चाहना बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गएर शपथ खुवाइयो, यो साहै असंवैधानिक, निन्दनीय घटना हो ।’

प्रदेश प्रमुखको यस्तो कार्यले संघीयता विरोधीहरुलाई थप उर्जा प्रदान गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘संविधानले प्रदेशको मियोका रुपमा प्रदेश प्रमुखलाई उभ्याएको छ । तर, हामीकहाँ प्रदेश प्रमुख पद संवैधानिक हो कि कुनै दल भित्रको पद हो छुटयाउन नसकिने भइयो’ भट्टराईले भने ।

गण्डकी प्रदेशमा पूर्व प्रदेश प्रमुख समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरु कार्यकारीको चाहना अनुसार चल्नुलाई संघीयतामाथिको खतराका रुपमा व्याख्या गर्छन् ।

‘नियुक्ति हुनु अगाडि के थियो भन्नेले अर्थ राख्दैन । नियुक्त भइसकेपछि स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्‍यो तर, त्यो देखिएन’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको स्वार्थमा धेरै पटक काम गरेको देखियो । र प्रदेशमा पनि त्यस्तै ब्यवहार खोज्न थालियो । यस्तो गर्दै गइयो भने त संघीयता फेल खान सक्छ ।’

के हो प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक दायित्व ?

संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १६७ अनुसार प्रदेश प्रमुखले कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिइसकेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई शपथ खुवाउँछन् । तर, त्यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार एकल बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छ ।

कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ मा छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ र २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन । यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेशसभालाई विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन आह्वान गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छ ।

यस्तै, प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाउँछन् ।

यी संवैधानिक व्यवस्थाहरुको प्रयोग गर्दा प्रदेश प्रमुखले स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने वा गर्ने संविधानको मर्म र भावना हो । जस्तै लुम्बनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेल र विपक्षी दलहरुले बहुमत दाबी गरेका थिए ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ८१ प्रदेश सभा सदस्य थिए । दुवै पक्षले ४१ भन्दा बढी आफुहरुको पक्षमा दाबी गरेपछि कसको पक्षमा बहुमत छ भनेर प्रदेश प्रमुखले हेर्नुपर्दथ्यो । यही थियो प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक दायित्व र स्वतन्त्र भएर काम गर्ने अभ्यास ।

तर, प्रदेश प्रमुखले एक पक्षले गरेको दाबीलाई स्वीकार गरे । जतिबेला प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउँदै थिए त्यतिबेला बहुमत आफूसँग रहेको भन्ने विपक्षी दलहरु धर्ना दिइरहेका थिए । बहुमत सिद्ध गर्ने कुनै अवसर विपक्षीलाई नदिनु प्रदेश प्रमुखको पक्षधरता हो ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको यस्तो कार्यले शक्ति सन्तुलन फेरिन लाग्दा वा संघीय संसद्को द्वन्द्वको बाछिटा प्रादेशिक राजनीतिमा पर्दा प्रदेश प्रमुखले के गर्न सक्छन वा गर्नुपर्छ ? प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणको विकल्प देखिन थालेपछि प्रदेश प्रमुखले आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र राख्नु पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु उब्जाएको छ ।

नियुक्तिमै समस्या !

प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्तिमै समस्या देख्छन् अधिवक्ता भट्टराई ।

‘प्रदेश प्रमुखमा सुरुमै कार्यकर्ता पठाउने प्रचलन सुरु भयो, त्यो राम्रो थिएन । प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा क्षमता हेरिएन । अहिलेसम्म आइपुग्दा दलीय पक्षधरताको आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परा स्थापित भइसक्यो । समस्या यहीँँनेर छ’ अधिवक्ता भट्टराईको विश्लेषण छ ।

भट्टराईले भने जस्तै प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्तिको सुरुवात दलीय भागवण्डाबाटै सुरु भएको थियो ।

२०७४ माघमा पहिलोपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेशमा प्रमुखहरु नियुक्त गर्‍यो । त्यसबेला तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनसँग देउवा नेतृत्वको सरकारले सहमति लिएन । देउवाले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसँग सहमति गरेर प्रदेश प्रमुखलाई भागबन्डामा साझेदार बनाए । यसरी सुरुमा नियुक्ति पाउनेहरु दलका कार्यकर्ता थिए ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सबै प्रदेश प्रमुखहरु हटाइए । किन हटाइए भन्ने कारण दिने अभ्यासको सुरुवात नै भएन । अहिलेसम्म कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरिएको छैन । (लुम्बिनी प्रदेशमा पुनः शंकर पोखरेल नै दोहोरिएका छन्) तर छोटो समयमै प्रदेश प्रमुखहरू फेरिएका फेरियै छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणका सम्भावना वा विकल्प देखिन थाल्दा प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्रादेशिक राजनीतिमा पृष्ठभूमि तयार गर्दै गएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखहरुमा पनि स्वतन्त्र भएर काम गर्ने परिपाटीको अभ्यासको सुरुवात हुन नसकेको बताउँछन् अधिवक्ता भट्टराई । उनी भन्छन्, ‘नियुक्तिको अभ्यास गलत छ । गलत अभ्यासबाटै नियुक्ति पाएको भए पनि प्रदेश प्रमुखहरुले पक्षधरता नराखी काम गर्नुपर्ने हो तर, उनीहरुले पनि नियुक्तिपछि स्वतन्त्र भएर काम गरेको दखिएन ।’

यही अभ्यासले निरन्तार पाए अब संघीय सरकार वा संघीय सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको मतियार बनेर प्रदेश प्रमुखले प्रादेशिक सरकारको छवि धमिल्याउने काम गर्दै जाने भट्टराईको चिन्ता छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पूर्व प्रदेश प्रमुख कुँवर अत्यन्तै सीमित जिम्मेवारी भए पनि तर प्रदेश सरकार संकटमा पर्दा कसरी सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने भनेर प्रदेश प्रमुखले सोच्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रादेशिक अभ्यासको गरिमा बढाउने अवसर हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखको मनमा संविधान हुने कि नहुने ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु देखा परेको कुँवरको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment