२२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ लाख जनालाई देशभित्रै नयाँ रोजगारी दिने गरी बजेट ल्याएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुल ८४ हजारले रोजगारी पाएका छन्, त्यो पनि १२ दिनको मात्र ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन अन्तिम गृहकार्य भइरहँदा सरकारले गत वर्षका रोजगारीका कार्यक्रमको समीक्षा पनि गरेको छ । यो वर्षका रोजगारीका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा महामारीबाट प्रभावित धेरै श्रमिक बेरोजगार बनेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक काफ्ले चालु आवका लागि तय भएका कार्यक्रम कोरोनाको महामारीले प्रभावित हुन पुगेको बताउँछन् । ‘कार्यक्रमलाई महामारीले प्रभावित गरेकाले लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुग्यो,’ उनले भने ।
चालु आवमा रोजगारी सिर्जनाका लागि अझै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट राखेर बसेको सरकारले १० महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यक्रमहरू लागू गर्ने अग्रसरता भने देखाइरहेको छैन ।
सरकारले फटाफट कार्यक्रम लागू गरे बेरोजगार युवाले भारत भासिनुपर्ने वा अन्य देश जान म्यानपावर कम्पनीहरूको चक्कर काट्नुपर्ने बाध्यतामा कमी आउनेथियो । देशमा काम नपाएर हात बाँधेर बस्न बाध्य युवाको संख्या ठूलो छ ।
स्थानीय तहहरूका रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ५३ हजार १८९ छ । यो संख्या अझ धेरै रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । गत वर्ष यसरी आफैं सूचीकृत हुने बेरोजगार युवाको संख्या ४ लाख मात्र थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण आयोजनाहरूमा अधिकतम १५ दिनको ज्यालादारीमा काम गर्न चाहनेको संख्या वर्ष दिनमै ३ लाख ५० हजार बढ्नुले बढ्दो बेरोजगारीको प्रष्ट चित्र देखाउँछ ।
यसै वर्ष कोरोना महामारीका कारण करीब १५ लाख जनाले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । २०७७ असारदेखि २०७८ वैशाख १७ गतेसम्म करीब ४ लाख ४४ हजार ७९९ युवा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन् ।
यस्ता युवाका लागि सरकारले बजेटमा थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ । विषयगत मन्त्रालयहरूको रोजगारी सम्बद्ध कार्यक्रम चलेको भए १० लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘तर महामारीले गर्दा लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन भयो ।’
कार्यक्रम छन्, रोजगारी छैन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ७ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहहरूमा पुगेको छ । स्थानीय तहमा बेरोजगार युवा सूचीकृत छन्, बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि पनि छ, तर खर्च निराशाजनक छ ।
सरकारले यो वर्ष करिब दुई लाख जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाटै न्यूनतम १०० दिन रोजगार बनाउने उद्घोष गरेको थियो । त्यसका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १० अर्ब ३४ करोड ज्यालामा खर्च गर्ने लक्ष्य छ । स्थानीय तहले अहिलेसम्म ३९ करोड ९ लाख मात्रै ज्यालामा खर्चिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत हालसम्म ८५ हजार ४२७ जनाले औसत १२ दिनको काम पाएको सरकारी आँकडाले देखाउँछन् ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ कार्यक्रमको मोडालिटी नै ‘कामका लागि भुक्तानी’ जस्तो भएकोले सरकारले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनाबारे सोच्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको मोडालिटीबाट श्रमिकले केही दिन काम पाए पनि रोजगारी सिर्जना गर्न फरक ढंगले सोच्नुपर्छ ।’
चालु आवभित्रै ५० हजारलाई सीपमूलक तालिम दिलाउने योजना पनि सरकारको छ । रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सीप रूपान्तरण गरी उत्पादन, सेवा, हस्तकला, प्लम्बिङ, सिलाई–कटाई लगायतका तालिम दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसका लागि ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयमा पनि साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट ४० हजारलाई, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार जनालाई रोजगार बनाउने लगायत कार्यक्रम छन् । ३ अर्ब २२ करोड बजेट रहेको ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ कार्यक्रम पनि रोजगारी सिर्जनामै केन्द्रित हुने भनिएको छ । अर्को ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम पनि छ ।
लघु उद्यम कार्यक्रममार्फत १ लाख २७ हजार, वन पैदावरमा आधारित वृक्षारोपण, कृषि, वन, जडिबुटी प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा ३० हजार, गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरी १ लाख ५० हजार जनालाई रोजगार बनाउने लक्ष्य छ ।
सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० र विकास बैंकका शाखाले पाँच जनालाई अनिवार्य रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।
सरकारले गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारलाई दुई वर्षको रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, सबैजसो कार्यक्रम महामारीको कारण देखाएर अघि बढाइएको छैन ।
कति कार्यक्रमका कार्यविधि बनेका छैनन् भने कतिपय संशोधनको प्रक्रिया छन् । कार्यविधि बनेका कार्यक्रम पनि महामारीको कारण देखाएर अल्झाएर राखिएको छ ।
केही कार्यक्रमले प्रक्रिया अघि बढाए पनि कहिलेबाट रोजगारी पाइने भन्ने टुंगो छैन ।
‘२५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउनेसहित विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञाले सीपका तालिमहरू रोकिएका छन्’, श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘सीप सिक्ने मान्छे प्रशिक्षण केन्द्रसम्म पुग्न र एक ठाउँ राखेर सिकाउन समस्या छ ।’
यो शैलीको काम गराइले रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी महामारीको आर्थिक प्रभाव घटाउन ल्याएका कार्यक्रम महामारीकै कारण देखाएर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताउँछन् ।
‘साउनबाटै कार्यान्वयनमा जान सक्ने कार्यक्रममा पनि अलमल गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च हुने बजेटबाट त रोजगारी सिर्जना हुन सक्तैन ।’
नयाँ बजेट पनि पुरानै बाटोतिर
देशभित्र बेरोजगारी चर्किएका बेला अहिले धेरै जिल्लामा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लागेको निषेधाज्ञाले श्रमिक वर्गमा बढी मार परेको छ ।
विदेशमा रोजगारीका लागि जान समेत नपाइरहेका श्रमिकलाई देशभित्रै गरिखाने वातावरण तयार गर्न सरकारले नयाँ बजेटमा रोजगारीका कस्ता कार्यक्रम ल्याउला ? यसमा धेरैको चासो छ ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यो वर्ष रोजगारीका नयाँ कार्यक्रम आउने सम्भावना देख्दैनन् । एक अधिकारीका अनुसार चल्दै आएका कार्यक्रमको निरन्तरता बाहेक नयाँ रोजगारमूलक कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छैन ।
‘अर्थमन्त्रीले युवाका लागि केही स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम घोषणा हुनसक्ने संकेत गर्नुभएको छ, तर त्यो कस्तो हुन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयसँग छलफल भएको छैन’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीले चाहिं सीप र रोजगारको कार्यक्रम राख्न प्रस्ताव गरेका छौं । हाम्रो श्रम बजारमा भारतीय दक्ष कामदारको माग बढिरहेकाले नेपालीलाई पनि त्यस्तै सीप सिकाउने कार्यक्रम आवश्यक छ ।’
