२६ वैशाख, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले आइतबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवलाई भेट गरी यसअघि वैशाख ६ गते र आइतबार नै दर्ता भई छलफल नभएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा प्रदेशसभामा बहुमत नरहेको भन्दै बहुमतमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
चार दलको टोलीले प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव चिरन्जिवी पौडेललाई समावेदन पत्र बुझाएको हो । संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ अनुसार तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन पत्र बुझाइएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले जानकारी दिए ।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले कोरोना महामारीको कारण देखाउंदै नभेट्ने बताएपछि सचिवलाई निवेदन बुझाइएको घर्तीले बताए । यसअघि आइतबार नै नेपाली कांग्रेसका १९,माओवादी केन्द्रका १९, जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
७९ सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत (४०) मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित केसीको पक्षमा रहेकाले एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेका समावेदनमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ३८ जना सांसद मात्रै रहेकाले उनको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने विपक्षी दलको तर्क छ ।
यसअघि पनि चार दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर सरकारले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनु अगावै प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेपछि विपक्षी चार दलले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए ।
वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाएकै दिन बैठक नबस्दै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गराई पुनः आफूसंग ४१ जनाको बहुमतमा रहेको दावीसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त नहुंदै तत्कालीन नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी दाङकी विमला खत्री वलीले माओवादी केन्द्र रोजकी थिइन् भने एमालेकै सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए ।
सपथ नलिंदै अल्पमतमा परेपनि पोखरेलले विपक्षीको धर्ना र विरोधका बाबजुद प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर सपथ लिएका थिए । उनले सपथ लिएपछि एमालेका प्रदेश सभा सदस्य अमरबहादुर डांगीले पनि पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीको साथमा ३८ सांसद मात्र भएका हुन् ।
विपक्षी चार दलले यसअघि नै अल्पमतको मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन माग गर्दै आएका थिए । आफू अल्पमतमा पर्दापर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु र विपक्षीले सपथ रोक्न धर्ना दिंदादिंदै बलजफ्ती प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर सपथ लिनुले सत्ता र शक्तिको आडमा स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भएको चार दलको तर्क छ ।
हेर्नुहोस् पत्र
