महान् वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्सटाइनका अनुसार फरक परिणामको आश राखेर बारम्बार त्यही काम त्यसरी नै गर्नु भनेको पागलपन हो । यो बजेटको मौसम हो र वर्षेनि निकै उत्साहका साथ सरकारले बजेट बनाउँदछ र अपवाद बाहेक जति उत्साह र पवित्र मन्त्रोच्चारणका साथ बजेट बनाए पनि सबै बजेटहरूको समीक्षा प्रायः उस्तै हुन्छ न्यून विकास बजेट खर्च । त्यसपछि कहिले सूर्य, कहिले बादल, पानी, कहिले कीरा–फट्याङ्ग्रा, कहिले कोरोना आदिलाई दोषारोपण गरेर आफ्नो अक्षमताको औचित्य पुष्टि गरिन्छ ।

सामन्तवादी संस्कार, अन्याय, अत्याचार, विभेद, कुशासन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र बेइमानी लगायतका विकृति र विसंगतिको भण्डारले नेपाली समाजलाई आक्रान्त बनाएको थियो । त्यस बेलाको विनाशकारी भूकम्प, छलकपटपूर्ण नाकाबन्दी जस्ता चरम निराशाजनक अवस्थामा नेपालका राजनीतिक पार्टीको अभूतपूर्व एकताका कारण जारी भएको नयाँ संविधानले केही आशाका किरण जगाएको थियो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछिको स्थानीय निर्वाचनले लामो अन्तरालपछि नागरिक र सरकारलाई जोडेको थियो । संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनपश्चात् केन्द्र र प्रदेशमा बहुमत सहितका सरकार गठन हुँदा नागरिकमा अब देशले नयाँ गति लिन्छ र विकास तीव्र रूपमा हुन्छ भन्ने आशा पलाएको थियो ।

मूलतः सामाजिक न्याय, समावेशिता र आर्थिक विकासमा कम्युनिष्टहरूको विशेष लगाव र प्रतिबद्धता हुन्छ र कम्युनिष्ट नेतृत्वमा अब विकासले गति लिन्छ भन्ने कुरामा तत्कालीन अवस्थामा गैर कम्युनिष्टहरू पनि विश्वस्त देखिन्थे । गाउँदेखि शहरसम्मका कम्युनिष्टहरूको त फुरफुर नै अर्कै थियो ।

बिडम्वना नै भन्नुपर्दछ कम्युनिष्ट सरकारले न त आफ्नो घोषणा पत्र सम्झियो न कम्युनिष्ट आदर्श र सिद्धान्त । यही बेलामा कोरोना आइलाग्यो तर बजेटमा कम्युनिष्ट वासना आएन । लगातार तीन वटा बजेट पुरानै ढाँचा र शैलीमा ल्याउँदा नागरिकसँगका प्रतिबद्धता हावा खाए ।

आज जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट लुक्दै हिंड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता एकदम फिक्का भएको छ । पुराना सरकारका क्रमागत योजनाहरू, स्थानीय सरकारका काम र कोरोना महामारीले सरकारको लाज छोपेको छ ।

परिणामतः निकै उत्साह र उमंगका साथ भएको कम्युनिष्ट एकता विघटन भएको छ । जनमानसमा कम्युनिष्टप्रतिको आशा र भरोसा हराउन थालेको छ । कम्युनिष्टहरू नै एकआपसमा दुश्मन जस्ता भएका छन् र आफ्नो औचित्य समाप्त गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलन नै चरम दक्षिणपन्थी मार्गमा लम्किरहेको छ ।

करीब ७० वर्षको निरन्तर राजनीतिक लडाइँपश्चात् नेपालले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको हो । संविधानले यो सरकारलाई नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने विशेष जिम्मेवारी दिएको छ । स्मरणरहोस् आज, हिजो जस्तो छैन र भोलि पनि आज जस्तो रहने छैन । त्यसकारण बदलिंदो भोलिलाई दृष्टि गोचर गरेर हामीले हाम्रा लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू निर्धारण गरेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्दछ ।

२१औं शताब्दी ज्ञान र प्रज्ञानको शताब्दी हो । विज्ञान, सूचना तथा प्रविधिले समाजलाई अत्यन्तै प्रगतिशील बनाएको भए पनि हाम्रो सोच, दृष्टिकोण, विचार, ज्ञानको स्तर, कार्यशैली त्यस अनुरूप छैन । अझ एक अर्काप्रतिको असहिष्णु व्यवहारले गर्दा हाम्रो पहिचान एक पछौटे र अविकसित समाजको रूपमा रहेको छ ।

हाम्रो समाज आधुनिकतातर्फ अग्रसर हुन चाहेको छ तर नेतृत्वमा रहेकाहरूको पछौटेपन, विभेदकारी सोच र अवस्तुवादी चेतनाले गर्दा २१औं शताब्दीमा पनि हामी हातहातमा मोबाइल, घरघरमा कम्प्युटर लिएर व्यवहारमा छुवाछूत, छोरा र छोरीबीच विभेद, पद–प्रतिष्ठाको आधारमा पक्षपाती व्यवहार, रुढिवादी मान्यताको दास भइरहेका छौं ।

तमाम आधुनिक कानून र नियमका बावजूद हाम्रो समाजलाई परम्परागत मान्यताले नै मार्ग निर्देशन गरेको छ । कोरोनाको यस्तो हाहाकारमा पनि हाम्रो पूर्व तयारी न्यून रह्यो । यसले हाम्रो नेतृत्वको क्षमता र नागरिकको सचेतना प्रतिबिम्वित गर्दछ ।

नागरिकसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताका कारण आजभन्दा चार वर्ष पहिले निर्वाचनमा जाँदा नागरिकले उत्साह र उमंगका साथ मतदान गरे । उनीहरूका मनमा सदियौंदेखिका समस्या र दुरवस्थामा आमूल रूपान्तरण हुनेछ भन्ने विश्वास थियो ।

तर पछिल्ला तीन वर्षमा यो सरकारले न त कम्युनिष्ट आदर्श स्थापना गर्न सक्यो, न समाजवादको जग बसाल्यो । अनि न उत्पादन सम्बन्धहरूमा नै परिवर्तन गर्न सक्यो, न आयआर्जन र रोजगारीका आधारशिला निर्माण गर्‍यो ।

यी तीन वर्ष त्यसै खेर गए । देश झनै नव उदारवादको चंगुलमा फस्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सुविधा आमनागरिकको पहुँचभन्दा टाढा पुगेका छन् । यसमा सीमित अभिजात्यवर्गको हालिमुहाली छ । कोरोनाको प्रवाहसँग कसरी जुध्ने भन्ने विषयमा सरकार भन्दा निजी विद्यालय सञ्चालक र अस्पताल सञ्चालकहरू निर्णायक देखिनु दुःखको कुरा थियो ।

नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक हकअधिकारको प्रत्याभूति गर्न, स्थानीय तहमा गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधारशिला तयार गर्न सकिन्थ्यो । समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका माध्यमले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आधारशिला तयार गर्ने आधिकारिक निकायहरू नै स्थानीय तहहरू हुन् ।

पालिकाहरू देशको द्रुत तथा दिगो विकासका मेरुदण्ड हुनुका साथै नेपाली नागरिकका आशा र भरोसाका केन्द्रहरू पनि हुन् । संघीय र प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारहरूले विकासका धेरै आयामलाई प्रयोगमा ल्याएर विकासका आधारशिलाहरू निर्माण गर्न सफल भएका छन् ।

केही हदसम्म भए पनि नागरिकलाई सरकार भएको आभास दिलाएका छन् । कोरोनाको प्रकोप व्यवस्थापनमा पालिकाहरूले अनुकरणीय भूमिका निर्वाह गरेर स्थानीय तहमा सरकारको उपस्थिति प्रमाणित गरेका छन् । स्थानीय तहको प्रभावकारिताले प्रदेश तथा संघीय सरकारको प्रभावलाई समेत विस्तार गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारसँग नागरिकका सदियौंदेखि थातिरहेका अपेक्षाहरूको फेहरिस्त छँदैछ भने कोरोनाले सिर्जना गरेको यो महामारीले उनीहरूलाई झन् जिम्मेवार बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक चाहनालाई सम्बोधन गर्दै द्रुत गतिमा धेरैभन्दा धेरै विकासका काम र सेवाप्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

तर संघ र प्रदेशको निरन्तर हस्तक्षेप, अधिकार क्षेत्रको द्वैधता तथा मानव स्रोतलगायत स्रोतसाधनमा पर्याप्त सहयोग प्राप्त नहुँदा पालिकाहरूको संभावना प्रस्फुटन हुनसकेको छैन । आजको मितिसम्ममा संघको विकास बजेट ३६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अधिकांश पालिकाहरूले तेस्रो चौमासिक बजेट सम्पन्न गरिसकेका छन् । निर्धारित विकासका कामहरू सँगसँगै कोरोना व्यवस्थापनमा पनि उनीहरूले अनुकरणीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

संघीय सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरू बीचमा काममा तालमेल नमिल्दा नागरिकका आकांक्षाहरू अपेक्षाकृत रूपमा सम्बोधन हुनसकेका छैनन् । एकातिर स्थानीय नागरिकका असीमित चाहना र आवश्यकता अर्कोतिर सीमित बजेट, न्यून जनशक्तिले स्थानीय तहमा जनताको चाहना अनुसार काम हुनसकेको छैन ।

नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । कोरोनाको यो भयावह अवस्थामा पनि नागरिकहरूको यस्ता आक्रोशहरू कहिले राजा आऊ देश बचाऊ, कहिले इनफ इज इनफ त कहिले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको रूपमा सडकमा पोखिइरहेका छन् । विकासका गतिविधि मार्फत नागरिकका यी असन्तुष्टिलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न स्थानीय तहलाई सबलीकरण गर्नुपर्दछ ।

माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, मौका पटक–पटक आउँदैन । समयले तपाईंलाई इतिहास लेख्ने मौका दिएको छ । विगतकै जस्तै कर्मकाण्डी बजेट ल्याउनुहुन्छ कि नेपालको आमूल रूपान्तरणको जग बसाल्नुहुन्छ रोजाइ तपाईंको हो । लामो समयको सर्वहारा वर्गको राजनीति र दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीको कार्यकाल भएका कारण पनि तपाईंलाई बोध भएको हुनुपर्दछ यो बजेट संरचना प्रक्रिया जनमैत्री छैन ।

जुनमूल्य र मान्यता स्थापित गर्न तपाईं निस्वार्थ भएर राजनीतिमा लाग्नुभएको थियो त्यो आदर्श यही संरचनाको बजेटले सम्बोधन गर्दैन । कोरोनाको यो महामारीले सबैभन्दा बढी सर्वहारा र निम्न मध्यमवर्गलाई प्रताडित गरेको छ । विगतको गलत विकास मोडलका कारण यो वर्गले उपचारमा पहुँच पाइरहेको छैन ।

अहिले तपार्इंंले मौका पाउनुभएको छ । तपाईं यो मौकालाई कानून र नीतिको आडमा अभिजात्य वर्गद्वारा सर्वहारा वर्गमाथि सदियौंदेखि गरिंदै आएको थिचोमिचो, अन्याय, उत्पीडन, विभेदको अन्त्यको लागि पहल गर्न चाहनुहुन्छ ? वस्तुनिष्ठ भएर समीक्षा गरौं त किन कुनै वर्ष पनि हाम्रो विकास बजेटले लक्ष्यप्राप्त गर्दैन ? यदि त्यही क्षेत्रमा विकास गर्नु छ भने दुई तीन वटा निकाय किन चाहियो ?

अहिलेको प्रक्रिया झन्झटिलो, खर्चिलो र लामो छ । यो प्रक्रियाले दलालीकरण र बिचौलियालाई प्रोत्साहन गरेर विकासलाई सुस्त बनाएको छ । मन्त्रीज्यू स्मरण गर्नुहोस् यसकै विरुद्ध तपाईंले संघर्ष गर्नुभएको हो । के तपाईं जिन्दगीभरि जुन विभेदको विरुद्ध उभिनुभयो आज त्यसकै विपक्षमा नेतृत्व गर्नुहुन्छ ? जसरी २०५१ सालमा एउटा सानो कदमले देशमा खुशियाली ल्याएको थियो । त्यसै गरी आज देशलाई एउटा उपहार दिनुहोस् ।

एकातिर कोरोना महामारीबाट नागरिक बचाउनु छ भने अर्कोतिर भूगोलमा विकास गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सक्षम छन्, विश्वास गर्नुहोस् । मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहहरूमा गरिने विकास बजेट सोझै स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् ।

समयमा नै विकास बजेट खर्च हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् । हजारौं निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पालिकाको विकासमा सहभागी हुने मार्ग खोलिदिनुहोस् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाइदिनुहोस् । पालिकामा जनशक्ति थप्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् । पालिकाहरूको कामलाई संघ र प्रदेशले नियमित रूपमा कडा अनुगमन तथा मूल्यांकन गरेर राम्रो गर्न अभिप्रेरित गर्ने संयन्त्र तयार गरिदिनुहोस् ।

संसद पूर्वाधार विकास कोष खारेज गरी स्थानीय तहहरूलाई विकासको केन्द्रको रूपमा विकास गरौं । मन्त्रीज्यू यो देशमा कम्युनिष्टको औचित्य बचाउने अन्तिम आशा र भरोसा तपाईंमा छ यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस् । तपाईंलाई मनपराउने नागरिक स्थानीय तहमा छन् त्यसकारण सोझै नागरिकसँग जोडिनुहोस् र नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने हिम्मत गर्नुहोस् । हिजो राज–महाराजा र सीमित अभिजात्य वर्गको हित हुने गरी निर्माण गरिएको बजेट संरचनालाई परिवर्तन गरेर नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी पुनःसंरचना गर्नुहोस् । बहुदलीय जनवाद लागू गर्नुहोस् । तपाईंलाई यस महान् काममा सफलता मिलोस् शुभकामना ।

(लामिछाने पोखरा महानगरापालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् ।)