७ जेठ, काठमाडौं । छुट्टै ‘विद्युत् व्यापार कम्पनी’ स्थापना गर्ने नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को प्रस्ताव विवादमा परेको छ । विद्युत प्राधिकरणले अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापार गर्न सहायक कम्पनीका रुपमा ‘विद्युत व्यापार कम्पनी’ स्थपना गरिसकेको अवस्थमा निजी क्षेत्रसमेत यसमा आउन अघि बढेपछि विज्ञसहित प्राधिकरणको कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाल अध्यक्ष रहेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले सरकारसमक्ष विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लिखित प्रस्ताव गरिसकेको छ । सरकारले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा विद्युत व्यपारमा प्राधिकरणसँग निजी क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धामा आउनेछ ।

बैंकको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुने र विभिन्न वित्तीय संस्थाले यो क्षेत्रमा ५ खर्बको लगानी गरेकोले विद्युतको बजारीकरणमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न खोजिएको निफ्राको तर्क छ ।

तर, प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले भने सीमित व्यवसायीको डिजाइनमा विना कुनै पूर्वतयारी विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र घुस्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै यस विषयमा कार्यकारी निर्देशकको ध्यानाकर्षण गराउका छन् ।

उनीहरुले प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान पारित भइसकेको र आफ्नै सहायक कम्पनीको रुपमा ‘नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनी’ गठन गरिसकेको अवस्थामा उक्त कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लानलाई कार्यान्वयन गर्दै आफ्नै सहायक कम्पनिलाई क्रियाशील गराउनुपर्ने बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्राधिकरणको नगण्य सहभागिता रहने गरी विद्युतको व्यापार गर्न निजी क्षेत्र हावी हुने गरी स्थापना हुने कम्पनीहरुमार्फत विद्युत व्यापार प्रकृया अगाडि बढाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र नभई देशकै समग्र उर्जा क्षेत्रलाई थप अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने निश्चित भएकाले यसरी छुट्टै कम्पनी गठनको प्रकृया अगाडि बढाएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

‘हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई यस्ता कुनै पनि गतिविधिहरुमा सहभागी नहुन/ नगराउन सम्बद्ध पक्षहरुसँग जोडदार माग गर्दछौं । साथै संस्थासँग सम्वन्धित यस्ता गम्भिर विषयहरुमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु लगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफलै नगरी अघि बढाइएमा कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

द्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि सार्वजनिक रुपमै यसले प्राधिकरणको हित नगर्ने र तत्काल प्राधिकरण अन्तरगतकै कम्पनीलाई सक्रिय गरेर उपयुक्त वातावरण बनेपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई विद्युत  व्यापारमा प्रवेश दिनुपर्ने मत राखेका छन् ।

निफ्राले भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुन जाने भएकोले विद्युतको व्यापारीकरण जरुरी रहेको विज्ञप्तिमार्फत नै जनाएको छ ।

विद्युत खरिद तथा बिक्री गर्दा ठूलो मात्रामा बैंक जमानत तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक वा विभिन्न सघ/संस्थाहरुको सहकार्यमा आवश्यक बैंक जमानत तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न सक्ने हुँदा विद्युत उत्पादक तथा लगानीकर्ताहरुलाई बिस्वस्त पार्न सक्ने क्षमता रहेको निफ्राको दावी छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने सन्दर्भमा विद्युत् व्यापारको लागि आवश्यक प्रसारणलाइनको पूर्वाधार र उत्पादनमा समेत आफ्नो लगानी सँगसँगै लाने र सोही अनुसारको लगानी जुटाउदै जाने हुँदा यसले नेपालको उर्जा क्षेत्रको समस्टिगत तथा दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने  दावी गरेको छ ।

निफ्राले छिमेकी देश भारतमा समेत बैंक, वित्तीय सस्था, सरकारी कम्पनी लगायतका निजी क्षेत्रबाट सन् १९९९ पीटीसी इन्डिया नामक विद्युत व्यापार कम्पनीमा स्थापना भएपछि विद्युतको क्षेत्रमा ठूलो प्रगती गरेको र हाल उर्जाको व्यापारमा लामो समयको खरिद बिक्रीदेखि लिएर साप्ताहिक र दैनिक रुपमा र त्यसमा पनि प्रत्येक १५ मिनेटसम्मका विद्युत खरिद बिक्री र कायम भई विद्युतको व्यापार गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

निफ्राले प्रस्तावित विद्युत व्यापार कम्पनीलाई वृहत बनाउन, प्राविधिक सक्षमता र व्यवसायिकता कायम गर्न तथा भबिष्यमा आवश्यक ठूलो लगानी वा प्रत्याभूति सजिलै जुटाउन भन्दै विभिन्न निकायहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस कम्पनीमा लगानीकर्ताको रुपमा प्रस्ताव गरिएको बताएको छ ।

निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) रामकृष्ण खतिवडाले भारत र बंगलादेशका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी वा विद्युतको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको समेत कम्पनीमा लगानी ल्याउन पहल भइरहेको बताए ।

‘कुनै समूह तथा व्यक्तिहरुको लागि भन्दा पनि समग्रता हेरिएको छ र सकेसम्म भारत र बंगलादेश दुवै देशका कम्पनीहरुलाई यस कम्पनीको शेयरधनीको रुपमा भित्र्याउन  खोजेका छौं,’ उनले भने ।

नयाँ बन्ने कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म गरेको विद्युत खरिद सम्झौतालाई कुनै असर नगर्ने उनले बताए । ‘विद्यमान आयात-निर्यातमा गरिरहेको कामा असर पुर्‍याउँदैनौं,’ उनले भने ।

नयाँ कम्पनीले कर्णाली, भेरी, सेतीमा शुरु गरिएको नयाँ तथा ठुला परियोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारलाई एकीकृत रुपमा बढाउने हुँदा सहज हुने दावी निफ्राको छ ।

विद्यमान अवस्थामा हेर्दा समेत फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, भेरी, पश्चिम सेती, तिला १, तिला २ जस्ता करिब ४,५०० मेगावाटका परियोजनाहरुमा लगानी जुटाउन विद्युत खरिद बिक्री महत्वपूर्ण रहेकाले कम्पनीले सोको व्यवस्थापन तथा बजारीकरण गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहज हुने तथा नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्न जाने तर्क गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार कम्पनी आउँदा ठूला तथा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणमा समेत निजी क्षेत्र आकषिर्त हुने र राज्यलाई अझ सहज हुने सीईओ खतिवडा बताउँछन् ।