हिजो राति जे भयो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पुग्न खोजेको बाटो त्यही थियो । संविधानमा के लेखिएको छ, के लेखिएको छैन भन्ने भन्दा पनि संविधानको स्पिरिट (भावना) हेर्नुपर्ने हो । गएको एक वर्ष यताका घटनाक्रम मात्र हेर्ने हो भने यस पटक मात्रै होइन, धेरै विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
मुख्य कुरा संविधानको प्रयोग गर्ने ठाउँमा बसेका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति चुकेको देखिन्छ । हिजोको घटना हेरौं न ! किन यो नौटंकी गर्नुपर्दथ्यो । जस्तो कि अल्पमतको सरकार गठन गर्न नै आवश्यक नपर्न सक्थ्यो । केपी ओलीले विश्वासको मत लिंदा उनको सरकार अल्पमतमा झरिसकेको थियो ।
दुई दिन अगाडि विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिलाई फेरि अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइयो । कि त एमालेलाई संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर भन्न सक्नुपर्दथ्यो । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर सरकार बनाएको भए पनि संविधान अनुसार हुन्थ्यो । विश्वासको मत गुमाइसकेको मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कहाँ संविधानको भावना बाँकी रह्यो र ? यस्ता चुकेका धेरै उदाहरण छन् ।
जस्तो हिजोकै घटना हेर्ने हो भने पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिले पार्टी हेर्ने होइन, त्यहाँ पार्टी होइन सदस्य भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्य हुनसक्ने, त्यहाँ पार्टीको ह्वीपको पनि कुरा छैन । शेरबहादुर देउवाको निवेदन पनि पार्टी सभापतिको हैसियतमा होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य शेरबहादुर देउवाको हो । देउवाले मैले बहुमत जुटाउन सक्छु भनेर हस्ताक्षरसहित गएपछि त्यो नियुक्तिको बाटो त सजिलो थियो, व्यक्तिको कुरा थिएन ।
प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई छिर्के हाल्ने काम गरे । उनले मसँग १५१ जनाको समर्थन छ भनेर छिर्के हाले । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको छिर्केमा बसेर निर्णय गरिन् । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले छिर्के हाले, त्यही छिर्केमा बसेर निर्णय गर्ने काम भयो । नत्र स्वाभाविक रूपमा शेरबहादुर देउवाको सरकारको सम्भावना अरूभन्दा बढी देखिएको थियो । बहुमत स्थापित गर्ने काम त प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हो, राष्ट्रपतिको कोठामा होइन, कार्यालयमा होइन । आवश्यक थियो भने राष्ट्रपतिले सांसदहरूलाई भेरिफाई गर भनेर कसैलाई अह्राउन सक्थिन् । बढीमा भेरिफिकेसनसम्म एउटा बाटो हुनसक्थ्यो ।
यो स्थिति यति काम नलाग्ने, थाङ्नो भइसकेको थियो कि, यो प्रतिनिधिसभाबाट अर्काे सरकार बन्नु पनि अस्वाभाविक नै हुन्थ्यो, कुनै अर्थ थिएन । प्राविधिक रूपमा केपी ओली हटे अर्काे आए भन्नेसम्म एउटा हो । त्यसैले यो जानु नै थियो, अन्ततः यो भयो ।
नेकपाको विघटनपछि प्रतिनिधिसभाले चुनावको म्यान्डेट लुज गरिसकेको थियो । तर सकारात्मक रूपमा वातावरण बनाएर जाँदा स्वाभाविक मानिथ्यो । हिजो जुन किसिमको खेल खेलेर विघटन गरियो, त्यो चाहिं एकदमै फोहोरी खेलबाट चुनावमा जाने निर्णय भयो । त्यो फोहोरी खेलबाट हुने चुनाव पनि फोहोरी नै हुन्छ भन्ने अर्काे आशंका छ ।
फोहोरी खेलको परिणाम सफा हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिंदैन, मिल्दै मिल्दैन । जतिसुकै असल कुरा गरे पनि गलत तरिकाबाट गरेमा त्यो काम लाग्दैन । मलाई गान्धीको कुरा ठीक लाग्छ, गलत तरिकाबाट राम्रो काम गर्छु भने पनि त्यो काम राम्रो हुँदैन । ।
त्यसैले यत्रो फोहोरी खेलबाट गतिलो परिणाम आउँछ भनेर कसरी अनुमान गर्ने ! धेरै मानिसको आशंका केपी ओलीले चुनाव गराउन विघटन गरेको होइन भन्ने छ । पहिलो पटकको विघटनमा यो आशंका आएको हो । ओलीप्रतिको त्यही तर्क, त्यही आरोप र आशंका अहिले पनि यथावत् छ । तर धेरै आशंकाको भरमा मात्र कुरा गर्न मिल्दैन, के गर्छन् म भन्न सक्दिनँ ।
तर, दुईवटा समस्या चुनावका लागि गम्भीर रूपमा उपस्थित छन् । पहिलो, त्यो बेलासम्म कोभिड कति नियन्त्रण हुन्छ । हामी भर्चुअल चुनाव गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । अहिलेसम्म ओलीको जुन कार्यशैली देखिएको छ, त्यसको आधारमा चुनाव एउटा नौटंकी मात्रै भयो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।
चुनावका सम्बन्धमा कसैको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको विषय कोभिड छ । धेरै मानिसहरूको अनुमान छ, अक्टोबरमा पुग्दा तेस्रो लहर आउँछ । यही विषयको अध्ययन गरेका विज्ञहरूको प्रोजेक्सन हो, यो । यो विश्वव्यापी भएको प्रोजेक्सन हो र अझ खतरनाक हुनसक्छ भन्ने छ । तेस्रो लहरको मध्यमा हुने त्यो चुनाव कस्तो होला ।
अर्काे विषय, यही बीचमा भूराजनीतिक चलखेल व्यापक रूपमा बढ्यो भन्ने छ । खासगरी यी सबै घटनाक्रममा भारतको भूमिका व्यापक छ भन्ने चर्चा छ । कतिपय त्यहीकै मान्छेहरूले नै नेपालमा किन चाहियो यो धर्म निरपेक्षता भनेको सुनिन्छ । यी विषयलाई भारतले आफू अनुकूल उल्ट्याउने खेल पनि छ भन्छन् । यो त भोलि देखिएला । विगतको अवस्थालाई हेर्दा यो खेलबाट नेपालको राजनीति मुक्त छ भनेर भन्ने ठाउँ नै छैन ।
(राजनीतिशास्त्री खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)
