११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेलको पूर्वाधार निर्माणअघि वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा संशोधन गर्दै साहसिक र मनोरञ्जनात्मक गतिविधि हुने पूर्वाधार निर्माणअघि वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य गरेको हो ।
नियमावलीमा भएको संशोधन अनुसार अब ५ करोडसम्म लगानी हुने बञ्जी जम्पिङ, स्वीङ, क्यानोनिङ, स्काई डाइभिङ, जिप फ्लाइङ, हाई रोप्स, स्काई वाक, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, एम्युजमेण्ट पार्क र फन पार्क तथा साहसिक एवं पर्यटन पूर्वाधारका आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुअघि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा २५ देखि ५० बेडसम्मका होटल वा रिसोर्ट निर्माणअघि पनि वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
मध्यम प्रकृतिका पूर्वाधारमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण
मन्त्रालयका अनुसार मध्यम प्रकृति र लगानीका पूर्वाधार बनाउनुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने छ । यस सूचीमा ५१ देखि १ सय बेडसम्मका होटल तथा रिसोर्ट पर्छ ।
५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीका बञ्जी जम्पिङ, स्वीङ, क्यानोनिङ, स्काई डाइभिङ, जिप फ्लाइङ, हाई रोप्स, स्काई वाक, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, एम्युजमेण्ट पार्क र फन पार्क तथा साहसिक एवं पर्यटन पूर्वाधारका बनाउनुअघि पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ ।
सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलमा क्षेत्रफल थप, माछा वा अन्य जलचर भएको कुनै नदी वा तालमा इन्जिनजडित उपकरण र इन्धन ज्वलन गरी र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्न समेत यस प्रकारको अध्ययन गराउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
ठूला पूर्वाधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार यस सूचीमा १ सय बेड भन्दामाथिका होटल वा रिसोर्ट आदि पर्छ ।
नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्नुअघि पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । व्यवसायिक हिमालयन एडभेन्चर स्पोर्ट्स क्लव निर्माण तथा संचालनमा समेत यो अध्ययन चाहिने गरी नियमावलीले व्यवस्था गरेको हो ।
पछिल्लो समय साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेलका पूर्वाधार धेरै बने पनि वातावरणीय अध्ययन गर्ने गरिएको छैन ।
नियमावली अनुसार वन क्षेत्र प्रयोग हुने ठाउँमा पूर्वाधार बनाउँदा वातावरणीय अध्ययन गराउनुपर्छ । वन क्षेत्रको उपयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा समेत यस्तो अध्ययन आवश्यक छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई क्षेत्र, खानेपानी, आवास भवन तथा बस्ती विकास र शहरी विकास क्षेत्रमा समेत वातावरणीय प्रभाव अध्ययन अनिवार्य गरिएको छ । २० देखि ३० मिटरसम्म उचाइका भवन, व्यवसायिक वा आवासीय संयुक्त भवन निर्माण, सिनेमा हल, सामुदायिक भवन, रंगशाला, कन्सर्ट हल र स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स निर्माणमा पनि वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन, उद्योग र खानी क्षेत्रले पनि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन पूरा गरेपछि मात्र आयोजना पूर्वतयारी सकिएको मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
