१३ जेठ, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारीका कारण २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि यो सम्झौताले अबको ६ महीना संसदमा प्रवेश नपाउने अवस्था छ । तर वर्तमान चुनावी सरकारले भने एमसीसीलाई अघि बढाउने गरी विकल्प खोज्ने तयारी गरेको छ ।

एमसीसी सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन नहुने भएपछि यसलाई अगाडि बढाउने अन्य के-के विकल्प हुनसक्छ भन्ने विषयमा छलफल शुरू भएको छ ।

संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधानको विकल्प ठ्याक्कै के हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि छलफल शुरू भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

यस सम्बन्धमा अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले एमसीसीका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरेको छ । राजदूत डा.युवराज खतिवडाले वासिङ्टन डिसीस्थित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनको कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका भाइस प्रेसिडेन्ट फातिमा सुमरसँग छलफल गरेका छन् ।

मे २१ मा भएको छलफलमा एमसीसीको पछिल्लो अवस्था र अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एकातिर संसद भंग भएको छ भने अर्काेतर्फ दलहरूबीचमा यसलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा सहमति समेत भइसकेको छैन । विशेषतः सभामुख अग्नि सापकोटाले दलहरूको बीचमा सहमति भएपछि मात्रै यसलाई हाउसमा टेबल गर्ने अडान लिएका छन् ।

तर, हालसालै सरकारी समाचार एजेन्सी ‘राष्ट्रिय समाचार समिति’ सँगको कुराकानीमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको वैकल्पिक प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । ‘संसद नरहेको अवस्थामा वैकल्पिक विषयमा पनि हामी छलफल गर्ने नै छौं । उहाँहरू काठमाडौं भ्रमण गरेर यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ’ उनले भनेका छन्, ‘अमेरिका-नेपाल बीच यति राम्रो सम्बन्धका वाबजूद यसलाई रोकिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन अब हामी अनुमोदनको वैकल्पिक प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेका छौं ।’

उनले अमेरिकी सरकारको सहायतालाई हामीले अलि बढी नै राजनीतीकरण गरिएको भन्दै सम्झौताभित्रका बौद्धिक सम्पत्ति, आयोजनको सुरक्षा या लेखा परीक्षणको अवस्थासहित कुनै अवस्थामा कानूनहरू बाझिएको कुरा समेत ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’बाट सल्ट्याउन सकिने बताएका छन् ।

एकातिर आयोजनालाई अमेरिकाको सुरक्षा नीतिभित्र पर्छ भनेर हल्ला गर्ने र अर्कोतर्फ दुई-दुई वर्षसम्म संसदमा प्रवेश नै नगराई हलो अड्काउने काम भएको उनको आरोप छ । ‘यसमा कुनै विवादको विषय नै छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूले भेटमा एउटा र व्यवहारमा अर्को कुरा गर्ने जस्तो द्वैध चरित्रको कुरा गर्नुभएकाले पनि संसदमा यो सहायता कार्यक्रम टेबल हुन पाएन’ उनले भनेका छन्, ‘टेबल नभएपछि छलफल भएन, त्यो नभएपछि अनुमोदन हुने कुरै आएन । जबकि उहाँहरू सबै सरकारमा भएको बेला ‘थ्रेसहोल्ड’ हुँदै हामी ‘कम्प्याक्ट’ मा प्रवेश गरेका थियौं ।’

उनले तीन वर्षदेखि बजेटमा राखिएको र त्यसलाई संसदले पास गर्दै आएको तर्क गरेका छन् । ‘यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाउँ भनेका छौं । तर उहाँहरू (एमसीसी)ले अनुमोदन नभई यो ‘फोर्स’ हुँदैन भन्नुभएको हो । अब संसद नभएको अवस्थामा कसरी कुन विकल्पमा जाने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं’, राजदूत खतिवडाले भने ।

सम्झौता संशोधन हुनसक्छ ?

संसद नभएको अवस्थामा एमसीसीलाई अघि बढाउन सरकारसँग दुई वटा विकल्प छन् ।

पहिलो, सम्झौता पुनरावलोकनसहित संशोधन वा पूरक सम्झौता गर्नु हो ।

हाल विवादमा रहेका विषयहरूलाई संशोधन र थप प्रष्ट गर्ने गरी दुई सरकारले पूरक सम्झौता गर्न सक्ने परियोजनाका विज्ञहरू बताउँछन् । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका एक अधिकारी अमेरिकी विदेशमन्त्री स्तरमा नेपाल सरकारले सीधा संवाद गर्ने हो भने सम्झौताको पुनरावलोकन सम्भव हुने बताउँछन् ।

‘आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरू नेपालको कानूनसँग बाझिएमा सम्झौताकै प्रावधान लागू हुने व्यवस्थाका कारण मात्रै यसलाई संसदमा लैजानु परेको हो’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अमेरिकी सरकारलाई नेपालमा हुने सरकार परिवर्तनले सम्झौताका प्रावधान लागू गर्न समस्या नपर्ने विषयमा विश्वस्त पार्न सकियो भने यसलाई संसदबाट पास गर्नु पर्दैन ।’

ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि दोस्रो पक्षसँग गरिएका कुनै पनि सन्धि-सम्झौताबाट नेपाल पछि नफर्किएको र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेका दर्जनौं उदाहरण रहेको भन्दै उनले त्यसलाई तथ्यका रूपमा राखेर एमसीसीसँग सघन छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालले आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउन सकेमा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा अमेरिका लचिलो हुनसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।  ‘१९५० मा तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको असमान सन्धि समेत नेपालले पालना गरिरहेको छ, थुप्रै दातासँग भएको सम्झौताको कार्यान्वयन र ऋण-ब्याज फिर्ता समेत नेपालले प्रतिबद्धता अनुसार नै गरिरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘एमसीसी पाँच वर्षमा सकिने अनुदानको सम्झौतालाई संसदमा नलगी कार्यान्वयन गर्न नसकिने हैन ।’

विदेशी दाताहरूसँग हुने सम्झौतालाई कर्मचारीबाट राजनीतिकर्मीको तहमा पठाउने हो भने हरेकजसोमा यस्ता विवाद आउने भन्दै ती अधिकारी भन्छन्, ‘अरू दाताले त ठेक्काकै पक्षमा पनि आफ्ना धेरै चासोहरू राखेका हुन्छन्, एमसीसीले ठेकेदार छनोटमा आफ्नै मुुलुककै हुनुपर्ने सहितका अरू दाताको जस्तो शर्त समेत राखेको छैन ।’

अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे पनि तत्काल यो संसदमा पेश हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ भने निर्वाचनपछि आउने संसदको पनि कुनै टुंगो लागेको छैन । यसै कारण संसदमा लैजान नपर्ने गरी पूरक सम्झौता गर्नु सबैभन्दा सहज निकास भएको ती अधिकारीको तर्क छ ।

अध्यादेशको बाटो असजिलो

दोस्रो, विकल्प भनेको एमसीसीको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउने हो । संसद आएपछि त्यसमा पेश गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएर सरकारले एमसीसीलाई कार्यान्वयनको लागि बाटो खोल्न सक्छ । पूर्वतयारी नसकिएकाले ६ महीनाभित्र टेन्डर गर्ने अवस्थामा एमसीए नेपाल पनि छैन ।

अध्यादेशको विकल्पमा गएर आयोजना कार्यान्वयनमा थप जटिलता आउने एमसीए नेपालका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएर फिल्डमा नआउनुस् भनिरहनुभएको छ’ उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश ल्याएमा एमसीसीबारे थप भ्रमहरू पैदा हुन्छ, जसले जनस्तरमै पनि यसको थप विरोध चर्किने सम्भावना छ ।’ जबर्जस्ती ढंगबाट भन्दा पनि सबैलाई आश्वस्त पारेर एमसीसी कार्यान्वयन गर्दै भ्रमहरू निवारण गर्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संविधानविद्हरू पनि अध्यादेशको बाटो सहज नभएको बताउँछन् । संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी एमसीसीलाई अध्यादेश मार्फत पास गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार एमसीसी पाँचवर्षे योजना हो तर अध्यादेशको समय ६ महीना हो जुन संसदमा पुनः टेबल गर्नुपर्छ । ‘फेरि एमसीसीलाई दुईपक्षीय सन्धि र सम्झौताको रूपमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्था छ’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले एमसीसीलाई अध्यादेशबाट अगाडि बढाउन मिल्छ जस्तो लाग्दैन ।’

एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर बिष्ट भने संसदबाट सम्झौता अनुमोदन हुने अपेक्षामा रहेको बताउँछन् । ‘सम्झौता अनुसार नै काम अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं’ उनले भने, ‘हामी अहिले आयोजनाको पूर्व तयारीको काम गरिरहेका छौं ।’

एमसीसी अन्तर्गत बन्ने ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७८ साल वैशाख १६ गते विद्युत् प्रसारण लाइनको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित भएको छ । अब कार्यस्थलमा गएर रूख गणना गर्ने काम शुरू हुनेछ ।

जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि काम सकिएको छैन । जग्गा अधिग्रहण सकिएपछि आयोजनाको लागि टेन्डर आहृवान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभई स्रोत सुनिश्चित नहुने भएकाले टेन्डर गर्न बाधा छ ।