१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ इजलासमै दिने तयारी गरेका छन् ।
आफूहरूमाथि प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बीच विभिन्न समूहमा भएको छलफलमा उनीहरू ‘विवादका बीच इजलासमा बस्न गाह्रो हुने’ निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा रहने १४ जनाको रोस्टरमा रहेमध्येका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘यति धेरै प्रश्न उठेपछि इजलासमा बस्न हुन्न भन्नेमा उहाँहरू (केसी र श्रेष्ठ) को पनि स्वीकारोक्ति छ । आजको छलफलको बुझाइ– उहाँहरूले इजलासमा गएर आफ्नो कुरा भन्नुहोला ।’
संवैधानिक इजलास मंगलबार बस्दैछ ।
सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, केसी र श्रेष्ठबीच पनि छलफल भएको थियो ।
पाँच जनाको एक घण्टा भन्दा बढी समय भएको छलफल सकिएलगत्तै न्यायाधीशद्वय कार्की, भट्टराई तथा प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।
इजलास पुनर्गठनको विकल्प
स्रोतहरूका अनसार केसी र श्रेष्ठले इजलास छोडेमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठनको विषयमा पनि न्यायाधीशहरू बीच छलफल भएको थियो ।
त्यसमा वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्न प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध गर्न सकिने र यसका लागि आवश्यकता परे न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले पनि इजलास छोड्न सक्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।
‘सिनियरहरूको बेञ्च गठन गर्ने हो भने केसी र श्रेष्ठले छोडेपछि बाँकी दुई जना पनि छोड्न तयार भएका हुन् । तर यसमा छलफल जारी छ’ ती न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने ।
यदि वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन हुने हो भने प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलास हुनेछ । तर, यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका कारण ओलीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रश्न उठेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि यस पटक पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले पाँचजनाको इजलास गठन हँुदा ईश्वर खतिवडा समेत पर्ने देखिन्छ ।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउनेहरूले पनि वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न माग गर्दै आएका छन् । त्यो नभए पनि केसी र श्रेष्ठले इजलास छोड्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदक पक्षहरूको माग रहँदै आएको छ ।
नेकपाको नाम विवादको रिटमा फैसला दिने इजलासमा श्रेष्ठ रहेको र केसीले नेकपा नाम विवादसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दा हेरेकाले रिट निवेदकले अहिलेको मुद्दाका पक्षहरू पनि तिनै भएकोले यस पटकको विवाद हेर्ने इजलासमा उनीहरूको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका हुन् ।
नेकपाको नाम जुधेको विषयमा परेको रिटमा फैसला सुनाउँदा २३ फागुन २०७७ मा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा नै खारेज गरिदिएका थिए ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । उक्त पुनरावलोकनको निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।
यी दुई फैसलालाई लिएर संवैधानिक इजलास गठन भएदेखि नै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाउँदै आएका हुन् । यही प्रश्नका कारण संवैधानिक इजलासमा मुद्दा केन्द्रित बहस नै शुरू हुन पाएको छैन ।
गत शुक्रबार बसेको पहिलो इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए । आइतबार प्रश्न उठेपछि यही विषयमा बहस भएको थियो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बन्दीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सहित ८ जनाले बहस गरे । उनीहरूले न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठलाई इजलास छोड्न सुझाव दिए ।
न्यायाधीश केसी अघिल्लो पटकको संसद विघटन विरुद्धको रिट हेरेको इजलासमा रहेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि रिट निवेदक पक्षका वकिलहरू र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच सवाल–जवाफ नै चलेको थियो ।
यस्तो सवाल–जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अघिल्लो संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ भएको इजलासमा आफू समेत रहेको भन्दै आफूमाथि किन प्रश्न नगरिएको भनी पटक–पटक सोधेका थिए ।
जवाफमा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले त्यस्तो लागे प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विदामा बस्न सुझाव दिएका थिए ।
तर, सरकारी पक्षका वकिलहरूले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठाउनु गलत भएको भन्दै प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । नेकपाको नाम सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला र अहिलेको संसद विघटनका बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई रहेको र त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु गलत हुने सरकार पक्षको धारणा छ ।
निरन्तर प्रश्न उठेर न्यायाधीशकै विषयमा बहस भएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आइतबार इजलासबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अदालतलाई दबाब दिन खोजिएको बताएका थिए ।
प्रश्न उठेपछि इजलास छोडेको नजिर
आफूमाथि प्रश्न उठेपछि इजलास छोडेको नजिर सर्वोच्च अदालतमै छ ।
५ पुस २०७७ मा भएको संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका विषयमा रिट निवेदक पक्षले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि कार्कीले त्यसबेला इजलास छोडेका थिए । यसपटक त्यस्तै नैतिक प्रश्न न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि उठेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्न न्यायपरिषदले १४ न्यायाधीशको रोस्टर बनाएको छ । सोही रोस्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले चार जना न्यायाधीश सहभागी गराएर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम ४ अनुसार इजलासको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग प्रधानन्यायाधीश सहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरूबाट सामूहिक रूपमा हुनेछ । इजलासबाट आदेश वा फैसला हुँदा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै राय समेत व्यक्त गर्न सक्नेछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि किन उठ्यो प्रश्न ?
